सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गरेको छ। अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
