अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले गर्ने ‘स्टिङ अपरेसन’ विरूद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले पछिल्लो २ वर्षयता सुनुवाइ गरिरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको सुनुवाइ ८ महिनायता भने हेर्दाहेर्दैमा गएको छ।
यसको अर्थ उक्त इजलासले उक्त मुद्दामा पक्षहरूको बहस निरन्तर सुनिरहेको छ भन्ने हो।
रिट निवेदकका वकिलहरूको बहस सकिएपछि अख्तियार र सरकारी वकिलहरूको बहस आजदेखि बल्ल सुरू भएको छ।
अख्तियारले आफैं घुस दिएर गर्ने गरेको स्टिङ अपरेसन संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले मंसिरदेखि अन्तिम बहस सुनिरहेको छ।
सरकारी कर्मचारीले घुस मागेपछि अख्तियारमा उजुरी पर्छ। अख्तियारले उजुरीकर्तालाई नै घुस दिने पैसा दिएर पठाउँछ र आफू पछिपछि त्यसको चियो गर्न जान्छ। यदि सरकारी वकिलले त्यो रकम लियो भने उसलाई रंगेहात पक्राउ गर्छ।
अख्तियारले यस्तो स्टिङ अपरेसन आफ्नो नियमावलीका आधारमा गरिरहेको छ।
उक्त नियमको नियम ३० मा घुस रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ।
उपनियम १ मा भनिएको छ- कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
उपनियम २ मा त्यस्तो घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन भनिएको छ।
यसरी नियमावलीका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्न नपाइने अधिवक्ता घिमिरेको तर्क छ।
अख्तियरालाई घुस रकम दिने अधिकार संविधान र कानुनले नदिएकाले उक्त नियम खारेज गर्न उनले दिएको रिटमा माग गरिएको छ।
अख्तियरले गत वर्ष ४ सय ४० वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमध्ये १ सय ८१ वटा मुद्दा स्टिङ अपरेसनबाट घुससहित रंगेहात पक्राउ गरिएकालाई चलाइएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा सेवाग्राहीसँग घुसमाग्ने कर्मचारीलाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्ने संख्या बढिरहेको छ।
