अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।
उक्त प्रस्ताव पास भए संविधानले ग्यारेन्टी गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको नीति संकुचित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अख्तियारको संवैधानिक जिम्मेवारीविपरित यस्तो प्रस्ताव आएको बताए।
'जब कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले आफूलाई प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग गर्छ भने आयोगले त्यसको अनुसन्धान गर्ने हो। निजी क्षेत्रलाई के अख्तियारी छ? यसले त आफैं लगानी गर्छ, आफैं जोखिम उठाउँछ। नाफा भए नाफा खान्छ, नभए घाटा बेहोर्छ। यसमा अख्तियारी कहाँ हुन्छ र दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्नलाई!' गोल्छाले सेतोपाटीसँग भने।
उनले अगाडि भने, 'बरू राजस्व चुहावटको कुरा हुनसक्छ, तर यसमा अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, महालेखापरीक्षकजस्ता कयौं निकाय छन्। त्यसैले यो प्रस्तावको अवधारणा नै गलत छ।'
अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयकको नयाँ व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएको र यसले नराम्रो परिणाम निम्त्याउने उनले बताए।
प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि 'तरबार सरह झुन्ड्याउन खोजिएको' व्यवसायीहरूको आरोप छ।
निजी क्षेत्र नियमन गर्न अहिले पनि दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय छन्। तिनलाई सक्षम बनाउनुको साटो अर्को निकाय थप्ने प्रयास गलत भएको गोल्छाको भनाइ छ।
'हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले पनि निजी क्षेत्र अनुगमन गर्न १४ वटा संस्था छन्। प्रत्येक मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरूले निजी क्षेत्र नियमनकै काम गर्दै आएका छन्। यसबाहेक संसदीय समितिहरू पनि छन्। हामी पारदर्शी व्यापारका विरोधी होइनौं, तर अधिक नियमनबाट मात्र पारदर्शिता कायम हुन्छ भन्नु भ्रम हो,' उनले भने।
'हामी एकातिर अधिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं। यसको निम्ति त खुकुलो वातावरण पो बनाउनुपर्छ। तर, यहाँ निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम भइरहेको छ। यसरी कसरी हुन्छ?' गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, 'संसारमै कहीँ नभएको नियमन हामीले गर्न थाल्यौं भने विदेशी लगानी कसरी आउँछ?'
'मेरो पैसा, मेरो सोच, मेरो कम्पनी, मेरो जोखिम, अनि मैले कम्पनीको हित हेरेर कुनै निर्णय गर्दा अख्तियारलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने? यो कस्तो तर्क हो? यस्तोमा लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ? यस्तो तर्क कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन,' गोल्छाले भने।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि प्रस्तावित विधेयक पारित भएर कानुनका रूपमा लागू भए निजी क्षेत्रमाथि धेरै औपचारिकता थपिने र लगानी धराशयी हुने बताउँछन्।
'अख्तियारले निजी व्यवसायको अनुसन्धान गर्ने प्रावधान गलत छ। यस्तो व्यवस्था लागू भयो भने हाम्रो हरेक व्यवसाय धराशयी हुन्छ, किनकि यसले धेरै औपचारिकता थप्छ। हामीले हरेक निर्णयको स्पष्टीकरण अख्तियारमा दिनुपर्छ। जसरी अहिले सरकारी कम्पनी तथा संस्थानहरू अख्तियारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था छ, निजी क्षेत्रलाई पनि त्यस्तै अवस्था आउँछ,' उनले भने।
ढकालले यो पनि भने, 'अहिलेसम्म निजी कम्पनीहरूले छरितो र किफायती काम गरिरहेका छन्। यो कानुन लागू भयो भने त्यो अन्त्य हुनेछ। अन्तत: यसले निजी लगानी निरुत्साहित गर्छ। अप्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन्छ।'
निजी कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक कम्पनी बनाउन प्रोत्साहित गर्दै त्यसबाट पारदर्शिता कायम गर्ने अभ्यासविपरीत यो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक कम्पनीमा जानबाटै निरूत्साहित गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
'अख्तियारले पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्र अनुमगन गर्न कानुन बनाउने प्रयास गर्दै आएको थियो, यसपटक अलि अगाडि बढेको हो,' ढकालले भने। यो व्यवस्था सरकारकै लागि हानिकारक हुने भएकाले पुनर्विचार हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
यी पनि पढ्नुस्:
