सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको आरोप लागेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन्।
बिहीबार धनगढीबाट फर्किएका बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएको स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दियो।
प्रतिनिधि सभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसकेको सदनलाई जानकारी दिएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले भने, ‘मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा बुझाइसक्नु भएको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छ।
मन्त्री बाँस्कोटाले एक स्वीस कम्पनीसँग ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ कमिसन आउँदा त्यसको ७० प्रतिशत कमिसन आफूलाई दिन बार्गेनिङ गर्दै गरेको अडिओ टेप सार्वजनिक भएको थियो।
हाम्राकुरा डटकम (hamrakura.com) ले पहिलो पटक बुधबार अबेर राति 'सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँगको कमिसन कुराकानी भन्दै' समाचार र अडिओ टेप सार्वजनिक गरेको थियो। बिहिबार बिहान अरू सञ्चार संस्थाले पनि सो टेप र समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
सार्वजनिक भएको अडियो टेपमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रस्तावित सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने सम्झौता २० देखि २७ अर्बमा सक्न एजेन्ट शर्मालाई भनेको सुनिन्छ।
'अब सकेसम्म २५-२७ अर्बमा सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेका छ। मान्नुहोस् २५ निस्कियो भने कति आउँला?', टेपमा बाँस्कोटाले मिश्रलाई सोधेका छन्।
'आउट अफ ट्र्याकमा जाँदाखेरि ७० को हाराहारी ६० देखि ७० को हाराहारीमा आउँछ की', मिश्रले जवाफ दिएका छन्।
त्यसपछि बाँस्कोटाले मिश्रलाई सम्बन्धित कम्पनीले के गर्छन् भनी सोधेका छन्।
'टोटल ७४ करोड जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ', मिश्रको जवाफ छ।
टेपमा मिश्रले कमिसनको ७० प्रतिशत मन्त्रीलाई र ३० प्रतिशत आफूलाई हुने बताएको पनि सुन्न सकिन्छ।
मन्त्री बाँस्कोटाले एक ठाँउमा मूल्य एक अर्ब बढाउन पनि भनेको सुनिन्छ।
मन्त्री बाँस्कोटा मुछिएको सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण के हो?
तीन वर्षअघि सेक्युरिटी प्रेस राख्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरू भए पनि यो प्रक्रिया निकै बांगोटिंगो बाटोबाट गुज्रिएको छ। बेलाबेलामा भएका विरोधाभाषपूर्ण निर्णयले विभिन्न शंकाहरू जन्माएका छन्।
बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायतका कुरा नेपालमै छाप्नका लागि एउटा सेक्युरिटी प्रेस नेपालमै जडान गर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि नै उठेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न समयमा प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि काम अघि बढेको थिएन।
सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले हरेक सरकारले आफूअनुकूल प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएका थिए।
२०७३ सालमा पहिलो पटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो।
त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनौटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए।
त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए।
खतिवडाको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो।
पछि उक्त आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् नै अघि बढाउने तय भयो।
प्रेस स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भन्दै २०७३ सालमै सुरक्षण मुद्रण विकास समिति पनि गठन भयो।
लगानी बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रेस प्लान्ट बनाउने तय गर्यो। एक स्वीस कम्पनीले बुट मोडलमा आफूले प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि बोर्डमा पठायो।
त्यहीबीचमा ओली सरकार ढल्यो। तत्कालीन नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया खासै अघि बढेन।
२०७४ फागुन ३ मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने। ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि फेरि प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भयो-खुला प्रतिस्पर्धा नभई सरकार-सरकार(जी टु जी) प्रक्रियाबाट प्रेस खरिद गर्ने।
त्यसका लागि विभिन्न आयसपत्र पनि जारी भए। तर त्यो आसयपत्र खुल थिएन, सीमितमात्र थियो।
जर्मन र फ्रान्स सरकारले प्रेस स्थापनाका लागि आवेदन दिए। सञ्चार मन्त्रालयनिकट स्रोतहरूका अनुसार सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्नुभन्दा पनि स्थानीय एजेन्टको पहलमा नै प्रस्ताव आए।
यसैबीच २०७५ मा फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगे र फ्रान्सको इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर भयो। एमओयूमा हस्ताक्षर भए पनि फेरि प्रक्रिया अघि बढेन।
त्यहीबीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आयो।
मन्त्रिपरिदले सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन समितिले अध्ययन गरेपछिमात्र कुन कम्पनीलाई दिने निर्क्यौल हुने र त्यसको जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई दिने निर्णय गर्यो।
फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने भनेर एमओयु नै भइसकेको अवस्थामा फेरि जर्मन कम्पनी पनि थपिनु र अध्ययनको नाममा समय लम्बाएर बार्गेनिङको चलखेल भएको आशंका संसदको लेखा समितिले गरेको थियो।
गत कात्तिक २२ गते क्याबिनेटले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि फेरि चलखेल भयो।
क्याबिनेटले निर्णय गर्दा पूर्ण क्षमताको प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर, स्मार्ट कार्ड छपाइ हुने भनिएको थियो। यसको कूल लागत ३० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
प्रेसकै लागि फ्रेन्च कम्पनीले यसमा २७ अर्बको लागत प्रस्ताव गरेको थियो।
फेरि चलखेल भयो। सञ्चार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पूर्ण क्षमताको प्रेस स्थापना नगरी कार्डमा मात्र छपाइ हुने प्रेस स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। किनभने यो बीचमा फ्रेन्च कम्पनीसँग सम्झौता भएको थिएन। यसका लागि सरकारले १५ अर्बजति खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।
स्रोतहरूका अनुसार फ्रेन्च कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नयाँ आएकाले सरकारले बार्गेनिङको वातावरण मिलाउन निर्णय परिवर्तन गर्दै आइरेहको छ।
