५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका योजनालाई मात्र प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनामा समावेश गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गर्दै न्यूनतम ५० करोडका योजनालाई मात्र गौरवका योजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने आयोजना गौरवका आयोजनामा समावेश गरिने जानकारी दिए।
त्यस्तै योजनाको लागतसँगै योजनाबाट लाभान्वित हुने जनसंख्यालाई पनि आधार बनाइएको छ। मापदण्डमा जनसंख्याको हिसाबले गौरवका आयोजनाबाट तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा लाभान्वित हुनेको संख्या अलगअलग राखिएको छ।
गौरवका आयोजनाबाट तराई क्षेत्रमा ५० हजार, ग्रामीण क्षेत्रमा २५ हजार र दुर्गम एवम् पिछडिएका क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी जनता लाभान्वित हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
गौरवका आयोजनालाई ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष १० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु उत्पादन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश आवधिक योजनाले बढीमा १० वटा विशेष महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशका गौरवका आयोजनाको रुपमा पहिचान गरी विशेष सुविधा र प्राथामिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
गौरवका योजना समावेश हुनुपूर्व प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्यसचिव सदस्य रहने गरी योजना सिफारिस समिति बनेको छ।
समितिले आयोजनाको रुपमा पहिचान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका योजना वा कार्यक्रम उपर अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि १ महिनाभित्र सिफारिस गर्ने छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। ध्रुव मजगाईंलाई पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको प्रदेश सरकारले प्रशासकीय अधिकृत १, इन्जिनियर २, अधिकृत सहायक, लेखा र चालक १/१ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना गरी ८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।
बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सेवा सम्बन्धी मापदण्ड, प्रदेश स्वास्थ्य नीति, प्रदेश भवन नियमावली र होमस्टे नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश भवन नीति स्वीकृत भएपनि नियमावली नबन्दा भवन निर्माण सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
त्यस्तै प्रदेश पदक पहिलो संसोधन नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ। पदकमा राख्ने लोगोमा मात्र डिजाइन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो।
.jpg)
