भारतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई विरूद्ध लागेको यौन दुराचारको आरोपबारे छानबिन गर्न तीनजना बरिष्ठ न्यायाधीशहरूको समिति बनेको छ।
मंगलबार बरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडेको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनेको हो। उनले सर्वोच्च अदालतका अरू दुई न्यायाधीश एनवी रमण र इन्दिरा बनर्जीलाई पनि समितिमा राखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतकी एक पूर्व कर्मचारीले शनिबार प्रधानन्यायाधीश गोगोईले आफुलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यस्तो उक्त आरोपबारे छानविन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई नियुक्ति गरेको बरिष्ठतम न्यायाधी बोबडेले बताएका छन्।
ती पूर्व कार्मचारीले २०१८को अक्टोबरमा गोगोईले आफुमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका २२ जना न्यायाधीशलाई पत्र लेखेकी थिइन्।
३५ वर्षीया ती महिला त्यतिखेर जूनियर कोर्ट असिस्टेन्टका रूपमा कार्यरत थिइन्। गोगोइले गरेको आपत्ति जनक व्यवहारको विरोध गर्दा आफ्ना पति र परिवारलाई समेत दुख दिएको उनले बताएकी छन्।
प्रधान्यायाधीश गोगोईले भने उक्त आरोपलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका विरूद्ध गरिएको षड्यन्त्र भन्दै खण्डन गरेका थिए।
आरोपमाथि छानविन गर्न बनेको समितिले ती महिलालाई बोलाइसकेको छ। यो मामिलामा शुक्रबार पहिलो सुनुवाई हुने बताइएको छ।
भारतको बारकाउन्सिलले गोगोईमाथि यौन दुराचारको आरोप झुठो र मनगढन्ते भएको भन्दै निन्दा गरेको छ। केन्द्रीय वित्त मन्त्री अरूण जेटलीले पनि प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्।