नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडीमा भएको अनियमितताबारे संसदको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अर्को दिन सरकारले यही विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार छुट्टै आयोग बनाएको हो।
पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वको तीन सदस्यीय छानबिन आयोगलाई प्रतिवेदन दिन ४५ दिनको समय दिइएको छ।
सरकारले जसरी हतारमा अर्को छानविन समिति बनाएको छ, त्यसले सरकार अत्तालिएको देखिएको छ।
यसरी अत्तालिएको सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ।
संसद आफैंमा सार्वभौम संस्था हो। लोकतन्त्रमा सरकार र संसद दुबै आ-आफ्नै विवेकअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र छन्। दुई संस्थाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्म पनि त्यही हो।
संसदीय उपसमितिले गरेको छानबिनमाथि एक दिन नबित्दै प्रश्न उठाएर संसदीय समितिको कामलाई सरकारले चुनौती दिएको छ। उसको सार्वभौम अधिकारलाई ललकारेको छ।
जबकी, वाइड बडी खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको अध्ययन प्रक्रिया जारी छ। उपसमितिको प्रतिवेदन अब समितिमा छलफल हुन्छ। समितिले अन्तिम राय दिन्छ।
यसरी जारी रहेको प्रक्रियालाई ‘ओभरटेक’ गरेर सरकार आफैंले छानबिन समिति बनाएको छ।
सविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकारको यो कदमबाट मुख्य गरी तीन वटा प्रश्न उब्जेको बताउछन्।
‘संसदीय समितिले गरिरहेको कामबारे सरकारले कार्यपालिकीय आदेश दिएर संसदको सार्वभौमिकता अस्वीकार गरेको छ, संसदीय समितिको वैधतामाथि प्रश्न गरेको छ’ आचार्यले भने, ‘यसले शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यतालाई कुल्चेको छ।’
यसअघि संसदीय समितिले गरेको अनुसन्धानलाई आधार मानेर भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढेका छन्। तत्कालीन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सुडान घोटालाबारे अनुसन्धान गर्न उपसमिति बनाएको थियो। उक्त उपसमितिका संयोजक एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवाली थिए, जो अहिले परराष्ट्र मन्त्री छन्।
ज्ञवाली नेतृत्वको उपसमितिले सुडानस्थित नेपाल प्रहरीको मिसनका लागि उपकरण खरिद गर्दा चरम अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समितिको त्यही प्रतिवेदनलाई ‘रिफ्रेन्स’ लिएर अनुसन्धान अघि बढायो। अन्तत: मुद्दा अदालत लग्यो।
संसदीय समितिका कुनै पनि छानबिन प्रतिवेदनकै आधारमा कोही जेल जानु पर्ने होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं र सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि संसदको उपसमिति छानबिन गर्ने अन्तिम निकाय नभएको र यसको प्रतिवेदन पनि अन्तिम नभएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई अदालतमा मुद्दा लगाउने होइन भन्ने जगजाहेर नै छ। भोलि भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको छानबिनमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही दोषी देखिन पनि सक्छ्न्। अहिलेका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी दोषी नदेखिने पनि सक्छन् वा अहिले समितिले दिएको प्रतिवेदनले भनेका सबै वा धेरै कुरा सदर पनि हुन सक्छन्।
अहिल नै सरकारले समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउने, मन्त्रीहरूले नै यो प्रतिवेदन ठीक छैन भन्ने जुन काम गरेका छन्, त्यसले संसदीय प्रक्रियालाई चुनौती दिएको छ भने अख्तियारले भोलि गर्ने अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भने यसपालि उपसमितिले प्रक्रिया पुर्याएर अनुसन्धान नगरेकोले प्रश्न उठेको जिकिर गर्छन्।
‘त्यतिबेला हामीले छ महिना लगाएर अध्ययन गरेका थियौं, उपसमितिको प्रतिवेदन समितिबाट निर्णय गराएर अख्तियारमा पठाएका थियौं। समितिले निर्णय नगरूञ्जेल कुनै पनि कुरा बाहिर ल्याएनौं,’ ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले समितिले निर्णय नै गरेको छैन, उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन नै अन्तिम हो जसरी सार्वजनिक गरिएको छ। आरोपितलाई भोलि नै हत्कडी लगाएर लैजानु पर्छ जसरी कुराहरू आइरहेका छन्।’
संविधानविद् आचार्यले सरकारले छानबिन आयोग बनाएर भ्रष्टाचारजन्य कसुर र आरोपको छानबिन गर्ने एकमात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि बाइपास गर्न खोजेको बताए।
सरकारले अरू कुनै घटनामा तत्काल निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भए छानबिन समिति बनाउन सक्छ। त्यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्।
तर भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा फरक अवधारणा भएको र त्यसको निरूपणका लागि सरकारले आयोग बनाउन नसक्ने तर्क आचार्यको छ।
‘भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रमाण पुर्याउने र अदालतमा मुद्दा लैजाने एकमात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएका छौं नि,’ आचार्यले भने, ‘भ्रष्टाचारजन्य आरोप वा कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार भएकाले उसको क्षेत्राधिकारलाई अरू कुनै निकायले ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।’
आचार्यले सरकारले बनाएको छानबिन आयोगले संसदीय समितिभन्दा फरक निष्कर्ष निकाले त्यसको वैधता के हुन्छ? भन्ने प्रश्न पनि गरे।
‘उपसमितिले अनियमितता आरोप लगाएकाहरू निर्दोष पनि हुन सक्लान् तर त्यसका लागि वैधानिक प्रक्रियाबाट जानु पर्छ, त्यो छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार हो,’ आचार्यले भने।
मन्त्री ज्ञवालीले भने सरकारका हरेक अंग कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र रहेको तर्क गरे।
‘राज्यका हरेक अंगहरू आ-आफ्नो ठाउँमा काम गर्न स्वतन्त्र छन्। अख्तियारले वाइड बडीका विषयमा के गरिरहेको छ? सरकारलाई जानकारी छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘अख्तियार हुँदाहुँदै सरकारले छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने त अख्तियार हुँदाहुँदै संसदले पनि छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने तर्क आउला। यस्तो मिल्छ र कहिँ?’
उनले उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विषयान्तर गर्न सरकारले छानबिन आयोग नबनाएको दाबी गरे।
‘उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन दिएको हो, त्योभन्दा चार/पाँच दिनपहिला नै प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभएको थियो हामी यो विषयमा गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्छौं,’ ज्ञवालीले भने,‘कार्यकारीले छानबिन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क कतैबाट मिल्दैन।’
सरकारले छानबिन आयोग बनाएर लेखा समितिले गर्ने निर्णयलाई पनि प्रभावित पार्न खोजेको हो कि भन्ने अर्को पश्न पनि जन्मिएको आचार्यले बताए।
सरकारले नै उपसमितिको काममा प्रश्न उठाउँदै आयोग गठन गरेपछि अब सत्तारूढ दलकै बहुमत रहेको लेखा समितिमा सदस्यहरूले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई कसरी ग्रहण गर्छन? सरकारको यो कदमले लेखा समितिको निर्णयलाई नै प्रभावित गर्न खोजेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।
वाइड बडी छानबिन उपसमितिमा पनि सत्तारूढ दलकै बहुमत थियो।
सात सदस्यीय उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसी संयोजक थिए भने नेकपा सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, धर्मशीला चापागाईं,प्रेमबहादुर आले सदस्य थिए। सत्तारूढ अर्को दल संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव र सरकारलाई समर्थन गरेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरी सदस्य छन्। उपसमितिमा प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट मीना सुब्बामात्र सदस्य छन्।
मन्त्री ज्ञवालीले समिति सदस्यलाई प्रभावित गर्ने मनसाय भए सरकारले आयोग नै बनाउन नपर्ने बताए।
‘यो अनुमानमात्र भयो। समितिका सदस्यलाई प्रभावित गर्न अर्को आयोग बनाउनु पर्छ र?,’ ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीले सिधै ह्वीप लगाउन सकिहाल्छ नि।’
यी पनि पढ्नुस्:
