नेपाल वायु सेवा निगमले एयरबस कम्पनीका दुई वटा वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
उपसमिति संयोजक राजन केसीले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा केसीले प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए।
प्रतिवेदनमा यो भ्रष्टाचारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दुई पूर्वमन्त्रीहरू जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाही पनि नैतिक रूपमा दोषी भएको उपसमितिको ठहर छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो।
उनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ।
'पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग कुराकानी गरेर रकम भुक्तानी दिएको भनी झुठो बयान दिए। जबकि, शर्माले कुनै कुराकानी नभएको समितिलाई रेकर्ड गराएका छन्। यसबाट माननीय मन्त्रीले बदनियत राखेको र उनी जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने देखिएकाले कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सिफारिस गर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र देवले पनि उपसमितिसमक्ष झुठो बयान दिएको उल्लेख गरेको छ।
उनको पालामै पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यो खरिद अनियमिततामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा छ। ‘समितिमा आएर उहाँले केही थाहा छैन, यसमा मन्त्रीको भूमिका हुन्न भन्नुभयो,’ उपसमितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘जबकि उहाँकै हस्ताक्षरमा पैसा पठाइएको देखिन्छ।‘
उपसमितिले दुई बहालवालालाई पनि निलम्बन सिफारिस गरेको छ। पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र गृह सचिव प्रेमुकमार राईलाई दोषी ठहर गर्दै उपसमितिले निलम्बनको सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेका पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले भने अवकाश पाइसकेका छन्।
पर्यटन सचिव वायुसेवा निगमको बोर्ड अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। उनीहरूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज खरिद गर्दा प्रक्रिया मिचेको र अनियमिततामा साथ दिएको उपसमितिको ठहर छ। उपसमितिले तीनै जना सचिवलाई उत्तरदायित्व वहन नगरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो।
उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि खरिदमा दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन र कारबाही सिफारिस गरेको छ। खरिद प्रक्रियामा कंसाकारको मुख्य भूमिका देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
'बद्नियत राखी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुँदा उनीहरूलाई हदैसम्म दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले सिंगो जहाज खरिद प्रक्रिया नै अनियमितताका लागि रचिएको ठहर गरेको छ। नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टा उडेको जहाज किन्ने भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निर्क्यौल छ।
'कुनै पनि जहाज एक हजार घन्टा तीन महिनामै उड्ने भएकाले नयाँ किन्न बिचौलियाबाट छुट रुकम दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
खरिद प्रक्रिया जारी रहँदा वाइडबडी जहाज हेर्ने भन्दै ३८ जनालाई विदेश घुमाइएकोमा पनि भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको निर्क्यौल छ। ‘ती जहाज हेर्न भन्दै फ्रान्स गएकामा प्राविधिक कर्मचारीभन्दा लेखाका कर्मचारी धेरै देखिए,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘दुई जनाले मात्र एक-एक पाने भ्रमण प्रतिवेदन दिएका रहेछन्।‘
ती भ्रमणमा मात्र एक करोड खर्च भएको उपसमितिले जनाएको छ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सही सावित भए यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भष्टाचार हुनेछ।
यसअिघ सोमबार उपसमितिले ३ अर्ब ८८ करोड भष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट थप कागजात पाएपछि भ्रष्टाचार रकम बढेको हो। ‘विदेश भ्रमणमा पनि एक करोड सकिएको रहेछ। त्यो पनि जोडेका छौं,’ ती उपसमिति सदस्यले भने।
