तीन महानगरपालिकाका मेयरले संघीय सरकारले आफूहरूलाई विभेद गरी बजेट दिएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले आफूले जितेका महानगरमा बढी बजेट दिएको तर अन्य पार्टीका मेयर भएका महानगरलाई विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा स्थानीय तहलाई विनियोजन रकममा विभेद भएको भन्दै सरकारले बजेट नबढाए अदालतसम्म जाने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले अहिले पाएको बजेटले साधारण खर्च पनि नचल्ने बताए।
‘सरकारले परम्परागत रूपमै बजेट पठायो। त्यो पनि विभेद गरेर,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘पहिला विचारै नगरी महानगर घोषणा गर्यो। पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरेन। अनि बजेटचाहिँ सामान्य खर्च पनि गर्न नपुग्ने दियो।’
बजेटमार्फत् वीरगञ्ज महानगरले ९८ करोड ११ लाख रूपैयाँ पाएको छ।
‘पहिलाझैं यसपालि पनि पहाडतिरै धेरै बजेट गयो। हामीलाई विभेद गरियो। बजेट आउँदा हाम्रो पार्टी सरकारमा थिएन। अब फोरम पनि सरकारमा छ। नगरसभा सकिनेबित्तिकै सरकारलाई बजेटबारे ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ मेयर सरावगीले भने।
काठमाडौंसँगै जोडिएको ललितपुर महानगरका मेयर पनि बजेटमा असन्तुष्ट छन्।
आफ्नो पार्टी सरकारमा नभएकाले सरकारले कम बजेट पठाएको मेयर चिरीबाबु महर्जनको बुझाइ छ।
‘काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरलाई हाम्रो भन्दा दोब्बर बजेट किन?,’ उनले भने, ‘हामीले पनि बजेट पाउनु पर्ने सबै कुरा पुर्याएका छौं। तैपनि ललितपुर र विराटनगरलाई फरक पार्टीले प्रतिनिधित्व गरेको भएर कम बजेट विनियोजन भएको हो।’
उनले यो ‘विभेद’विरूद्ध आफू अदालतसम्म जाने मनस्थितिमा रहेको बताए।
‘महानगरको बजेट बढाउन पहल गर्छु। अन्य पहलले भएन भने सरकारलाई मुद्दा नै हाल्छु,’ उनले भने।
ललितपुरले यस वर्ष केन्द्र सरकारबाट ८९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पाएको छ।
६ वटा महानगरमध्ये सबैभन्दा कम बजेट विराटनगरले पाएको छ। बजेटमा विराटनगरलाई ७८ करोड २० लाख छुट्याइएको छ।
यो बजेटमा पूरै महानगरवासी असन्तुष्ट रहेको विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले बताए।
‘काठमाडौंपछि ऐतिहासिक शहर विराटनगर हो। भरतपुरभन्दा आन्तरिक आम्दानीदेखि सबै कुरामा हामी अगाडि छौं। तैपनि हामीलाई हटौंडा उपमहानरपालिकाभन्दा कम बजेट दिइयो,’ मेयर पराजुलीले भने।
उनले संघीय सरकारलाई विभेद भएकाले बजेट बढाउन आग्रह गरिएको बताए।
‘तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन,’ पराजुलीले भने, ‘अब नगरपालिका संघमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं। त्यसपछि पनि बजेटमा वृद्धि भएन भने विकल्प खोज्छौं।’
सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दिएको छ भने काठमाडौंले १ अर्ब ७८ करोड र भरतपुरले १ अर्ब २३ करोड बजेट पाएका छन्।
काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरमा नेकपाका मेयर छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई बजेट दिने सुत्र बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सोही आधारमा स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन भएको बताएको छ।
आयोगले मन्त्रालयलाई वित्तीय समानिकरण, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र सवारी साधन करबारे सुत्र बनाएर पठाएको थियो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा राजस्व बाँडफाँटको गर्दा लिइने आधार जनसंख्या र जानसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था उल्लेख गरेको छ।
अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचाङ्क, सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधारको विकासको अवस्था र आवश्यकता, प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकतालाई आधार बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सिफारिस गरिने ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था गरिएको छ।
‘हामीले वित्तिय समानिकरण र ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र सवारी साधन करबारे मन्त्रालयलाई सुत्र बनाएर मन्त्रालय पठाएका थियौं,’ आयोग प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले भने, ‘हामीले सुत्र बनाए पनि पैसा उनीहरूले छुट्याएका हुन्। हाम्रो वैज्ञानिक सुत्रअनुसार बजेट विनियोजन भयो/भएन। त्यो जानकारी भएन।’
अर्थ मन्त्रायलका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्य भने सशर्त अनुदान पठाउँदा केही असन्तुलन भएको तर त्यो आयोगको सुत्रअनुसार नै तय गरिएको बताए।
‘सशर्त अनुदान गएको आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको विकास निर्माणका कामका आधारमा पठाइएको हो। काम सकाउन केही रकम तलमाथि भएको हुन सक्छ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने।
