स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि ललितपुर महानगर र भक्तपुर नगरको राजश्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै दुई महिना बाँकी छँदा ललितपुर महानगरले गत वर्षभन्दा १५ र भक्तपुरले २५ प्रतिशत बढी राजश्व उठाएका छन्।
ललितपुर महानगरपालिकाले गत साउनमा ‘कर वर्ष २०७४ कार्यक्रम’ घोषणा गर्यो।
सोही कार्यक्रमले गत वर्षभन्दा यसपाली बढी राजश्व उठेको महानगरले जनाएको छ।
‘जनप्रतिनिधि आएपछि लिएको नीतिले अहिले नै गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी राजश्व उठेको छ,’ महानगरको राजश्व विभाग प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले सेतोपाटीसँग भने।
राजश्व बढाउन कर वर्षसँगै महानगरले अन्य कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो।
यही वर्ष सुरू भएको अनुगमन अभियान अहिले पनि चलिरहेको छ।
गत वर्ष महानगरले ४१ करोड राजश्व संकलन गरेको थियो।
चालु वर्षको ११ महिनामा ४७ करोड कर उठाइसकेको छ। असार मसान्तसम्म ५५ देखि ६० करोडसम्म राजश्व संकलन हुने महानगरले अनुमान छ।
राजश्व संकलन बढाउन महानगरले कर तथा जरीवानामा छुट दिएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मालपोत, घर जग्गा, व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट, विगतका वर्षको बाँकी वक्यौतामा नियमानुसार लाग्ने सम्पूर्ण जरीवानामा मिनाहा, मालपोत, घरजग्गा कर तथा व्यवसाय करको सम्पूर्ण वक्यौतामा पनि १० प्रतिशत छुट दिएको थियो।
‘महानगर कर तिर्न जागरूक बनाउन प्याकेज ल्याएको थियो। जनप्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा कर किन तिर्ने?, कर तिर्दा के हुन्छ? जस्ता कुराको जानकारी गराए। छुटको व्यवस्थाले ठूला करदाता सम्पर्कमा आए। अझै आइरहेका छन्,’ प्रमुख शाक्यले भने।
भक्तपुर नगरपालिकामा गत वर्षभन्दा २४ प्रतिशत बढी राजश्व उठेको छ। गत वर्ष २५ करोड राजश्व उठाएको भक्तपुरले आर्थिक वर्ष सकिनुअगावै ३१ करोड राजश्व संकलन गरेको छ।
राजश्व बढाउन नगरपालिलकाले टोली नै बनाएर घरदैलोमा खटाएको थियो।
‘घरदैलो गर्दा हामीले स्थानीयलाई कर किन तिर्ने भन्ने बुझायौं,’ नगरपालिकाको कर शाखा प्रमुख प्रभाष चालिसेले भने।
भक्तपुर नगरले फागुन, चैत र वैशाखमा घरदैलो कार्यक्रम गरेर स्थानीयलाई करबारे जानकारी गराएको थियो। गत वर्षभन्दा यसपाली पर्यटन शुल्कमा पनि वृद्धि गरिएको छ।
पर्यटक बढाउन नगरपालिकाले थप कार्यक्रम ल्याएको छ। ‘राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको छ नै। पर्यटन आवागमनमा वृद्धि भएपछि त्यसले थप सहयोग गरेको छ,’ प्रमुख चालिसेले भने।
काठमाडौं महानगरले भने ललितपुर र भक्तपुरजस्तो राजश्व बढाउन सकेको छैन।
महानगरले राजश्व वृद्धिका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा राजश्व परामर्श समिति बनाएको थियो। समितिले राम्ररी काम भने गर्न सकेन।
आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म राजश्व केही बढ्ने महानगरको आशा छ।
गत वर्ष १ अर्ब ७९ करोड राजश्व उठाएको महानगरले यसपालि १ अर्ब ६० करोड उठाइसकेको छ।
‘अझै दुई महिना जति बाँकि छ। त्यसैले गत वर्षको तुलनामा केही राजश्व बढ्ने अनुमान गरेका छौं,’ महानगरको राजश्व विभाग प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले भने।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, भूमि (मालपोत), घरबहाल, सवारीसाधन, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन, विज्ञापन कर तथा घर–जग्गा दर्ता शुल्क लगाउने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क राजश्वको निश्चित हिस्सा पाउने व्यवस्था छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन र स्थानीय शासन सम्बन्धि कानुनमा स्थानीय तहले लगाउन सक्ने राजश्वको विभिन्न श्रोतको व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
