पेन्सन पाएका र बिदा बसेका शिक्षकलाई पनि तलबभत्ता


३१ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पेन्सनमा पाएका शिक्षकलाई तलब, भत्ता दिने गरेको खुलेको छ। काठमाडौं, बारालगायतका शिक्षा कार्यालयले सेवानिवृत्त र बिदा बसेका शिक्षकका लागि तलबभत्ता वापत गत आर्थिक वर्ष १ करोड ८६ लाख ८५ हजार निकासा दिएका हुन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजानिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं, सर्लाही, रौतहटलगायत ३२ जिशिकाले तलब, भत्तामा पाउनेभन्दा २ करोड ५५ लाख ५१ हजार अतिरिक्त रकम निकासा गरेको उल्लेख गरिएको छ।

जल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय शिक्षक कितावखानाबाट पारित तलवी प्रतिवेदनको आधारमा तलव भत्ता, चाडपर्व खर्च समेत हिसाब गरी
निकासा दिनुपर्दछ ।

जिशिका ताप्लेजुङले कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनका लागि आवश्यकभन्दा धेरै रकम निकासा दिएको पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

प्रतिविद्यालय ५० हजारका दरले निकासा दिनुपर्नेमा जिशिका ताप्लेजुडले पाँच विद्यालयलाई ११ लाख बढी रकम निकासा दिएको पाइएपछि  महालेखाले सम्बन्धितबाट रकम असुल गर्न भनेको छ।

काठमाडौं, चितवनलगायत सात जिशिकाले शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता रहेको प्रमाण पेश नगरी तथा रित नपुर्याई ५ करोड २१ लाख ७२ हजार भुक्तानी गरेको देखिएकोले प्रमाण बेगर भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पर्सा, बैतडीलगायत आठ जिशिकाले निःशुल्क पाठ्यपुस्तकतर्फ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको दर तथा भर्ना विद्यार्थी संख्याभन्दा ६८ लाख ५८ हजार बढी रकम निकासा दिएका छन्।

‘बढी रकम निकासा गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरी रकम असुल गर्नुपर्छ’ महालेखाले भनेको छ।

शिक्षकको तलब भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदा अनिवार्य बैंक खातामार्फत् गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगर्दा अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ। लेखापरीक्षणपछि ५० जिशिकाबाट ४ करोड ९५ लाख ४७ हजार असुल गरी संचित कोषमा दाखिला गरेको महालेखाले जनाएको छ।

‘दोहोरो तलब, अवकासपछिको तलब, भौतिक निर्माणमा दोहोरो भुक्तानी दिनेमा मुख्य गरी जिशिका सोलुखुम्वु, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा र काठमाडौं छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियम विपरीत भुक्तानी दिएकोबारे पनि महालेखाले औल्याएको छ।

‘सरकारी तथा अन्य निकायबाट अनुदान लिएका विद्यालयमा ट्रस भवन बनाउन प्रधानमन्त्री राहत कार्यक्रमबाट रकम दिन नमिल्ने नियम रहेपनि १८ वटा विद्यालय भवन बनाउन एक करोड ३० लाख ५० हजार भुक्तानी भएको देखियो। नियम विपरीत भएको भुक्तानी रकम  असुल गरी संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

शिक्षा ऐन खारेज भएपछि ३६ सामुदायिक र ५५ संस्थागत विद्यालयलाई कक्षा ११ सञ्चालन गर्ने अनुमति शिक्षा मन्त्रालयले दिएको खुलेको छ। २०७३ असार १५ मा उच्च माध्यामिक शिक्षा ऐन खारेज भएको थियो।

खारेज भइसकेको ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको आधारमा कक्षा सञ्चालन अनुमति दिएको  र शर्त तथा पूर्वाधार पूरा नगरेका विद्यालयलाई पनि सम्वर्द्धन दिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ। यसबीचमा ६३९ विद्यालयलाई विषय थपको अनुमति पनि दिइएको छ।

मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासंग सम्झौता गरी संचालन गरेका कार्यक्रमहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि गराएका छैनन्। मन्त्रालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रममा समावेश नगरी सोझै एक करोड ७२ लाख ६५ हजार खर्च गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम नीतिमा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमबीच ५० लाख अमेरिकी डलर लागत हुने गरी २०७१ चैत २३ मा सम्झौता भएको कार्यक्रमबारे मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रममा समावेश छैन। सो कार्यक्रमको मिति २०७४ पुस १६ मा सकिएको थियो।

‘यो वर्ष ३ करोड बजेट बिनियोजन भई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरे पनि खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणका लागि पेश भएन’ महालेखाले भनेको छ, ‘यसबारे आवश्यक छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाल र स्वीस सरकारबीच २०७२ चैत २२ मा भएको सम्झौताअनुसार यो वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदमा आठ करोड १२ लाख ५८ हजारको स्रेस्ता कागजात पनि लेखापरीक्षणका लागि पेश नभएको महालेखाले जनाएको छ।

मन्त्रालयले हचुवा र राजनीतिक पहुँचका आधारमा जथाभावी बजेट दिने गरेको पाइएको छ। अनुदानसम्बन्धी नीति तय नगरी सहिद प्रतिष्ठान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थालाई द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत एक हजार ४२० विद्यार्थी पढाउन र आवासका लागि चालुतर्फ ११ करोड आठ लाख ४८ हजार दिएको खुलेको छ।

यस्तै विद्यालय भवन निर्माण, फर्निचर, सवारी खरिदलगायतका लागि पूँजीगततर्फ ९ करोड २२ लाख २६ हजारसमेत गरी २० करोड ३० लाख ७४ हजार अनुदान दिएको भेटिएको हो।

२०७३ मंसिर २६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड लाई दश करोड अनुदान दिएको खुलेको छ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छापेका १–१२ सम्मका किताब साझा प्रकाशनले १८ प्रतिशत सेवा शुल्क लिई बिक्री वितरण गरेको र पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट ०७३ असारसम्म १३ करोड तीन लाख ४ हजार संकलन गरेपनि जनक शिक्षालाई भुक्तानी नदिई साझा प्रकाशनले खर्च गरेको पाइएकोले छानविन गर्नुपर्ने महालेखाले देखाएको छ।

जनक शिक्षा केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने रकमको अभाव भएको देखाएर साझा प्रकाशनको नाममा मन्त्रालयबाट पनि दश करोड अनुदान लिइएको थियो। केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी साझा प्रकाशनले खर्च गरेको सम्बन्धमा छानविन हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफूले दिएको बजेट कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेको छैन। ६० वटा गुरुकुल, पुस्तकालय, वृद्धाश्रमलाई चालु खर्चतर्फ २ करोड ९३ लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा आयव्यय विवरण, कार्यप्रगति, लेखापरीक्षण प्राप्त गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन नभएको महालेखाले जनाएको छ।

यी रकम सशर्त अनुदान भएकोले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म तोकिएको काममा खर्च नभए बाँकी रहेको रकम सञ्चित कोष दाखिला हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयको भरमा ९ करोड ८७ लाख २१ हजार छात्रवृत्तिका लागि अनुदान दिइएको छ। विद्यालयहरु र संस्थाले तोकिएअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गरे/नगरेको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा छैन।

खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन नसक्दा छात्रा शिक्षा कोषमा ४६ करोड ८६ लाख ७० हजार रकम मौज्दात छ। उक्त रकम संचित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनको ठहर छ।

राज्यको खर्चमा बिदेश सयर 
मन्त्री, मन्त्रालय, विभागलगायतका प्रमुखहरु राज्यकोषको ढुकुटीमा बिदेश सयर गर्दै आएको खुलेको छ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम १४ मा कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण पठाउँदा खर्च ब्यहोर्ने स्रोत र नेपाल सरकारको स्रोतबाट पठाइने भए निजले पाउने सुविधा खुलाउनुपर्ने भन्ने छ।

पदाधिकारी र कर्मचारी गरी १८९ जनाले यो वर्ष २०३ पटक २३ मुलुकको भ्रमण गरेको विवरण मन्त्रालयमा छ। सो विवरणमा खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च रकम खुलाएको भने छैन।

शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिवलगायत १० जनाले अष्ट्रेलिया, १९ जनाले हङकङ भ्रमण गरी सीप विकास परियोजनाबाट ९९ लाख ६३ हजार खर्च गरेका छन्। उनीहरुले गरेको खर्च विवरण अपूरो छ।

‘मागेको विवरण नदिने, खर्चको स्रोत र रकम नखुलाई विवरण दिने कार्यले मन्त्रालयमा कानून बमोजिम राख्नुपर्ने भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित छैन भन्ने देखाएको छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रमण गरी फर्केका मन्त्रीदेखि कर्मचारीले विदेशमा जानेका ज्ञान, सीप र अनुभवको सम्बन्धमा भ्रमण प्रतिवेदन लिई मूल्याङ्कन गरेको देखिएन।’

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.