सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै अविश्वास पैदा गराउने गरी आएको भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरू भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यो विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने सहमति छ।
संसदीय समितिमा गए विधेयक फिर्ता नै नआउने भन्दै नेकपा एमालेले विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पास गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेको थियो। जबाफमा कांग्रेसले समितिबाटै विधेयक छिट्टै टुंग्याउन प्रतिबद्धता जनाएको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कुसुमदेवी थापा सभापति छिन्।
कांग्रेसले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका दुई सांसदलाई पनि समितिमा ल्याएको छ। दिक्पाल कुमार शाहीलाई महिला समितिमा पठाएर सोही समितिमा भएकी आशा बिक र विष्णुकुमार कार्कीलाई पूर्वाधार समितिमा पठाएर सोही समितिबाट प्रतिमा गौतम कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ल्याएको छ। दुवै जना सांसदले भूमि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
के छ दलहरूको स्वार्थ?
सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुअघि अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत हुन सकेन। फलस्वरूप सरकार बाध्य भएर विधेयकको बाटो हिँड्नुपर्यो।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसले सत्तारूढ एमालेलाई नै शंकाले हेरेको छ। कतै सर्वोच्च अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गालाई यो विधेयकमार्फत् घडेरी बनाएर बिक्री गर्ने बाटो खोल्ने हो कि भन्ने चिन्ता कांग्रेसका सांसदहरूको छ।
त्यसैले कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। महामन्त्रीद्वयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया लगायतका उद्योगका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्न संशोधन दर्ता गरेका छन्।
नेकपा एमालेले भने यो विधेयकका कारण सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न जिल्ला जिल्लामा बनाइएको भूमि आयोगले काम गर्न नपाएको बताउने गरेको छ। तर एमालेका केही नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेर राजनीतिक लाभ लिने मनसाय राखेका छन्। आफ्नै प्रधानमन्त्री र एमालेकै मन्त्री भएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधानको जस एमालेले खोजिरहेको छ।
चितवनदेखि पश्चिम र तराईका जिल्लामा सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरूलाई जग्गा वितरण गर्न सके आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ लिने उनीहरूको दाउपेच छ।
एमाले र कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, विष्णु पौडेल र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी स्वयम् पनि यो विधेयक छिटो पास गर्न चाहन्छन्।
भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांक अनुसार देशभर ११ लाख २९ हजार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। जसमा भूमिहीन दलितको संख्या ८८ हजार आठ सय, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ६८ हजार चार सय र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ७२ हजार एक सय छ।
तराई र भित्री मधेसका कैलाली, रूपन्देही, दाङ, झापा, बाँके र बर्दियामा सबभन्दा धेरै यस्ता भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
कांग्रेस र एमालेले कतै राजनीतिक लाभ लिन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न खोजेको त हैन भन्ने संशय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको छ।
यादव आफैले विधेयकमा संशोधन राखेका छन्। उनले संसदीय समितिमा आफ्नो संशोधनबारे प्रस्ट्याउने क्रममा समेत तराईमा जनसंख्याको चाप बढेको र विधेयकले वन फाँडेर बसेकाको जग्गा दर्ता गर्दा वन फडानीलाई प्रोत्साहन हुने बताएका छन्।
के छ भूमि विधेयकमा?
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकमा मुख्यगरी तीन वटा विषय समेटिएको छ।
पहिलो विषय हो— हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेर घरजग्गा व्यवसाय गर्ने विषय।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले घर वा घडेरी विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढ्दा जग्गा प्राप्तिका लागि अनुमति दिएको थियो। तर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको थिएन। त्यसैले घर जग्गा व्यवसाय गर्नका लागि जग्गा लिनेहरूले बिक्री गर्न नपाउँदा समस्या उत्पन्न भयो। यो विधेयकले त्यसलाई समाधान गर्न खोजेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि ४७ वटा यस्ता कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढ्ता जग्गा लिएको तर बिक्री गर्न नपाएको उल्लेख गरेको छ।
तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ता काट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख गर्यो।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनबाट हदबन्दीभन्दा बढ्दा जग्गा भएका व्यक्ति र कम्पनीलाई छुट जग्गा दर्ता गर्न ३ महिना र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐनले ६ महिना समय दिएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा अहिलेसम्म कति वटा कम्पनी र व्यक्तिले हदबन्दीभन्दा बढ्दा जग्गा राख्ने अनुमति लिएका छन् भन्ने सरकारले खुलाएको छैन। विगतमा यस्तो अनुमति लिनेको संख्या १ सय ६५ रहेको र अहिले त्यो संख्या बढेको हुनसक्ने आकलन छ।
सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
त्यसैले कतै यही प्रावधानबाट छिरेर गिरीबन्धु लगायतका अन्य हदबन्दी छुट पाएकाहरूलाई घर घडेरीका लागि जग्गा बिक्री गर्न लागिएको त हैन भन्ने आशंका कांग्रेसलाई छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनबाट थप गरिएको १२ (ङ १) उल्लेख भएको र भूमि ऐनको उक्त दफामा तोकिएको हदसम्म हदबन्दी छुट पाएकाहरूले घर जग्गा व्यवसाय प्रयोजनका लागि भूमि प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ।
दोस्रो विषय, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित छ।
संविधानले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनी मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो हकलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्पष्टता आवश्यक भयो।
तर यो विधेयकबाट सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुमबासी बाहेक अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि जग्गा बाँड्न सकिने गरी लचिलो व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ – अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउ सक्ने भनिएको छ।
जबकी भूमि ऐनको आठौं संशोधनले अवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भने पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आबाद कमोतको अवधि र अन्यन्त्र जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने भनेको थियो।
यसपटक आर्थिक अवस्था, अन्यन्त्र जग्गा भए/नभएको हेर्ने व्यवस्था नै हटाइएको छ। यसले अन्यन्त्र जग्गा भएका व्यक्तिलले समेत अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
जबकि यस्ता अवस्थित बसोबासीहरूलाई बरू रकम दिएर व्यवस्थापन गर्न सकिने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गरिसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा यस्ता अवस्थित बसोबासीको अन्यन्त्र घर घडेरी र जग्गा भए नभएको हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले भने अवस्थित बसोबासीका परिवार र उनीहरूका छोराछोरीको विषयमा आर्थिक मूल्यांकन गर्न सम्भव नभएका कारण समस्या भएको बताउने गरेको छ।
छोराछोरी पढेर कमाउन थालेको भए पनि परिवार अझै अवस्थित बसोबास गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई व्यवस्थपन गर्नुपर्ने तर्क सरकारको छ।
सुकुमबासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिन सकिने भए पनि अवस्थित बसोबासीलाई पनि बराबर ढंगले व्यवहार गर्न नहुने मत कांग्रेसको छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको संख्या केबल २ लाख ५७ हजार रहेको तर अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ७२ हजार भएकाले दुईलाई फरक फरक ढंगले हेर्नुपर्ने मत कांग्रेसमा गगन थापा पक्षको छ।
त्यसैले कांग्रेसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने कुरालाई पनि राजनीतिक संशयका साथ हेरेको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानकै भए पनि अवस्थित बसोबासीबारे मौलिक हकमा उल्लेख नभएकाले एउटै डालोमा हाल्न नहुने मत कांग्रेसका महामन्त्री थापाको छ।
अहिले सरकारले विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा नै अध्यादेशको आधारमा नियमावली जारी गरेकाले पनि थापा यसमा सशंकित छन्।
अध्यादेश फिर्ता हुने अन्तिम दिन नियमावली ल्याइएको र हतार हतार नियमावलीले पाँच प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क तोकेर अवस्थित बसोबासीलाई झापामा जग्गा वितरण सुरू गरेपछि कांग्रेसमा संशय देखिएको हो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टी भित्र ‘भूमि कब्जा गरेर बसेकालाई इनाम दिने’ व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राख्ने गरेका छन्।
तेस्रो विषय , वन र निकुञ्ज क्षेत्रको व्यवस्थापन।
विधेयकमा वन क्षेत्रको नक्सांकन (म्यापिङ) गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ। विधेयकमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुन नक्साशन गरिने भनिएको छ। तर वनभित्र रहेको खाली जग्गाको हकमा विधेयक मौन छ।
यसले कतै वन क्षेत्रभित्र रहेका तर खाली रहेका जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजेको त हैन भन्ने शंका पैदा भएको छ।
हालको वन क्षेत्रभित्रका खाली रहेका वा झाडी भएका जग्गाहरूलाई पनि वन क्षेत्रबाट छुट्याई जग्गा वितरणको प्रयोजनका लागि नक्साङ्कन हुन लागेको आशंका कांग्रेस सांसदहरूको छ।
अहिले नै सहर बनेको कोहलपुर, भालुवाङ जस्ता क्षेत्रको समस्या समाधान ती क्षेत्रलाई नक्साङ्कनबाट बस्ती क्षेत्र उल्लेख गर्न कांग्रेस तयार छ। तर अहिले खाली रहेका ठाउँलाई पनि वन क्षेत्र नभनेर कतै वनको जग्गा वितरण गर्न मनसाय राखिएको त हैन भन्ने प्रश्न कांग्रेसले उठाएको छ।
त्यसैले कांग्रेसले खाली भएको र उपयोग नभएको जग्गालाई पनि वन वा निकुञ्जभित्रै राख्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
प्रतिनिधि सभामा छलफलमा रहेको यो विधेयक अब पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको बहुमत छैन। त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक पारित गराउन सबैलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
