सिंहदरबार बाहिरका सरकार- १३धन्न दिउँसै ट्याक्सी बुक गरेका थियौं। नत्र लुम्बिनी जान नभ्याइने रहेछ।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग कुराकानी गरेर फर्किंदा लगभग ७ बजेको थियो।
ट्याक्सी चालक चोलाकान्त ढुंगानालाई भनेका थियौं, ‘अलि अबेर हुन सक्छ है।’
उनले ‘जति बजे पनि फोन गर्नुस् न’ भन्दै कार्ड थमाएका थिए।
हामीले फोन गर्यौं।
संयोगले मुख्यमन्त्री निवास नजिकै रहेछन्। पन्ध्र मिनेटमै उनको ट्याक्सी हाम्रो अगाडि थियो– लु१ज २४४१।
साँझ बेला बुटवलबाट ४४ किलोमिटर दुरीको लुम्बिनी यात्रा सुरु भयो।
‘दाइको घर बुटवलै?’
कुराकानी थाल्न सजिलो प्रश्न यही हो।
कसैलाई घर कहाँ भनेर सोध्नु उसबारे जान्न इच्छुक छु भनी जनाउ दिनु हो। आसय बुझ्ने र खुल्न चाहनेलाई त्यसपछि कोट्टयाउनै पर्दैन।
ढुंगाना जत्तिका फरासिला परे त प्रश्न सोध्नेले असल स्रोता बने पुग्छ।
उनले यात्राभरि आफ्नो जीवनदेखि बुटवल सहरको समृद्धिकथा विस्तार लगाउन भ्याए।
बुटवल अब पहिलेको बुटवल रहेन। सहरीकरणले छपक्कै छोपेको छ। हामीकहाँ सहरीकरण भनेको के? न मान्छेलाई हिँड्ने सुविधा, न त चारैतिर आँखालाई शितल दिने हरियाली!
बस्, फराकिलो, चिल्लो सडक।
त्यसैमध्ये एउटा सडकमा हामी यतिबेला कुदिरहेका छौं।
बुटवल–भैरहवा २२ किलोमिटर सडक छ लेनको बन्दैछ। आधाआधी बनिसक्यो। बीच–बीचमा काम अधुरो छ।
बुङबुङ्ती धूलो छेक्न हामीले ट्याक्सीको सिसा चढायौं।
जनतालाई धूलो नख्वाई पनि सडक बन्छ भन्ने हाम्रा इञ्जिनियरहरूले सिके पो!
देशकै राजधानीमा उही पारा छ, बुटवल त भर्खरै बनेको प्रदेश राजधानी!
एउटा कुरामा चाहिँ प्रदेश राजधानीले उछिन्यो है।
यो छ लेन सडक आठ लेन रिङरोडभन्दा गतिलो छ। तिनटा कारणले।
यहाँ दुईतर्फी लेनको बीचमा मिडियन छ। दुवैतर्फ फराकिलो फुटपाथ छ। र, मिडियनमा हरियाली राख्ने कोशिस हुँदैछ। ठाउँ–ठाउँमा फूल रोपेर सानोतिनो बगैंचा बनाइएको छ।
जुन बगैंचा देखेर हाम्रा काठमाडौं–आँखा लोभिए, २२ वर्षदेखि बुटवल बसेका ढुंगानालाई त्यही देख्दा टिठ लाग्छ।
‘यसलाई के बनेको भन्नु, यो त मासेको हो,’ उनले भने।
‘मासेको!’
‘नभए के त?’ उनले सोधे, ‘तपाईं बुटवल पहिलोचोटि हो?’
‘चार–पाँच वर्षअघि आको थेँ।’
‘उसो भए देख्नुभा होला?’
‘के? यो बगैंचा?’
‘कहाँ पाएर हुनु,’ उनी भन्दै गए, ‘तीन–चार वर्ष त भयो बन्न थालेको। पहिले कहाँ यस्तो थियो?’
‘बस्ती पातलो थियो। बुटवल छुटेपछि एकैचोटि भैरहवा। अहिले हेर्नुस् त, हामी दस किलोमिटर आइसक्यौं, कहीँ बस्ती बिराउनुभयो।’
[caption id="attachment_149112" align="alignleft" width="366"]
चोलाकान्त ढुंगाना[/caption]
आँखा दायाँबायाँ कुदे। बत्तीको रंगीचंगी उज्यालोमा व्यापारिक कम्पनीका होर्डिङबोर्ड चम्केका थिए। पसलका साइनबोर्ड कोभन्दा को कम शैलीमा कुम ठोक्दै ठडिएका थिए।
होर्डिङ र साइनबोर्ड सहरका लाली हुन्। झकिझकाउ लालीको रहरमा सहरको सौन्दर्य भने गुम्दै जान्छ।
नगर योजनाकारहरूको नजरमा नपरेको त्यही सौन्दर्य झल्झल्ती बसेको छ, ढुंगानाका आँखामा।
उनले ट्याक्सी हाँक्न थालेको २०६४ सालबाट हो। त्यो समयदेखि हजारौंचोटि बुटवल–भैरहवा कुदिसके। उतिबेला हुँदो हो त, यसरी ७ बजे लुम्बिनी जान सायदै तयार हुन्थे। अहिले जुनसुकै बेला जान्छन्।
तै यो सडक उनलाई बिरानो लाग्छ।
‘अचेल यहाँ म निस्सासिन्छु,’ उनले भने, ‘पहिले दायाँबायाँ झ्याम्म रूख थिए। हरियाली थियो। यस्तो लाग्थ्यो, म जंगलको बीचमा कुदिरहेको छु। अहिले हेर्नुस् त, यतै घर, उतै घर।’
‘सहर बढाउनु भनेको घर मात्र बढाउनु हो? सडक मात्र बढाउनु हो?’ उनले प्रश्न गरे।
‘होइन त?’ हामीले सोध्यौं।
‘ख्वै मलाई के थाहा। यत्रो ठूलो कुरा, म जाबो ट्याक्सी ड्राइभरले के जानुँ? यो त पढेलेखेका मान्छेलाई थाहा होला,’ उनले भने।
ढुंगानाले दस कक्षा पढेका छन्। पुरानो घर स्याङ्जा हो। १३ वर्ष उमेरमै काठमाडौं गए। दिउँसो सानोतिनो काम गर्थे, राति नन्दीरात्रि माविमा पढ्थे।
२०४८ सालमा एसएलसी फेल भएपछि श्री डिष्टिलरीको ‘सेल्सम्यान’ भएर दुई वर्ष रक्सी बेचे। पढाइको लठारो भने कहिल्यै बोकेनन्।
भन्छन्, ‘पैसा देख्ने बानी लागेपछि आँखा किताबमा अडिँदो रहेनछ। घरव्यवहारको कुरा पनि आयो। पढ्न सकिनँ।’
आफ्नै सहर कस्तो हुनुपर्छ भन्नलाई विश्वविद्यालयको डिग्री चाहिन्छ र!
ढुंगानासँग त्यो परिकल्पना छ। ४३ वर्षका उनी अनुभवले खारिएका छन्।
‘तपाईंलाई कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने लाग्छ?’ हामीले उक्सायौं।
‘ठूलो सहर बनाउन अलि हरियालीमा जोड दिनुपर्यो नि, होइन?’ उनले भने, ‘सडक बढाउन रूख काट्नुपर्छ होला, मानेँ मैले। एउटा रूख काटेपछि अर्को रोप्नुपर्छ भन्ने नियमै छ त। एफएमले फुक्या फुक्यै गर्छ।’
‘त्यही त,’ हामीले सही थाप्यौं।
‘यहाँ हेर्नुस् त,’ उनी भन्दै गए, ‘सडक बनाउन चार वर्ष लाग्यो। रूख रोपेर त्यत्तिकै ठूलो हुन कति वर्ष लाग्ला? के त्यो हरियाली हामी टाउको फोडे पनि फेरि पाउन सक्छौं?’
‘त्यसो भए सडकै नबनाउनू त?’
‘म त हेर्नुस् गाडी लाइनको मान्छे। सडक जति फराकिलो भयो, उति सजिलो।’
ढुंगाना गाडी लाइनमा छिरेको २०५१ सालबाट हो।
घरव्यवहार गाह्रो थियो। पाँच दिदी–बहिनीमा एक्लो छोरा। परिवारको जिम्मा उनकै काँधमा आयो।
त्यतिबेलाको दुःख सम्झँदै भन्छन्, ‘देउसी खेलेको ९० रुपैयाँ पनि घर पठाउँथेँ। आमा त्यही पैसाले ऋण तिर्नुहुन्थ्यो।’
उनी अलि कमाइ हुने कामको खोजीमा थिए। गाडी लाइनले तान्यो। छ महिना मालवाहक ट्रकमा ‘सहयोगी’ भएर बसे। चलाउन पनि सिक्दै गए।
२०५३ देखि आफैं ट्रक हाँकेर पूर्व–पश्चिम चहार्ने भए।
‘सरदारको गाडी थियो। चुरोट कम्पनीको ठेक्का पाएका थिए। उनका आठ–दसवटा ट्रकमध्ये एउटा चलाउँथेँ,’ उनी सम्झन्छन्।
माओवादी द्वन्द्व क्रममा उनका कयौं दिन राजमार्गमै बितेका छन्। बन्द बेला कोहलपुरको ढकेरी भन्ने ठाउँमा १२ दिन बिताए।
आजित भएर ट्रक चलाउन मन मर्यो। उनी बुटवल आए। साहुको सानो गाडी चलाउन थाले। कमाइ पहिलेभन्दा कमै थियो, तर जोखिम र झन्झटबाट पार पाए।
पछि साहुकै फाइनान्सबाट किस्ताबन्दीमा गाडी झिके। साढे ७ लाख ऋण चार वर्ष किस्ता तिरेर निखनिसकेका छन्।
[caption id="attachment_149146" align="alignright" width="437"]
चोलाकान्तको ट्याक्सी।[/caption]
त्यसयता यही ट्याक्सी र यही राजमार्गले दिने आयमा उनको पाँच जनाको परिवार टिकेको छ।
सडक कुराकानीकै बीच हामी लुम्बिनी मोडिने बुद्धचोक पुग्यौं।
‘तपाईंलाई हतार नभए चिया पिऊँ न है।’
उनी राजी भए।
‘ल भन्नुस् त, रूख नकाटी सडक कसरी फराकिलो पार्ने?’ चियासँगै कुराकानी सिलसिला जारी रह्यो।
‘काट्नुपर्ने ठाउँमा काट्ने, अर्को ठाउँमा रोपिहाल्ने,’ ढुंगानाले भने, ‘यहाँ त जे गर्नुपर्यो, रूखै काटेको छ। रोप्ने नामनिसान छैन। बुटवल त्यसै पनि गर्मी ठाउँ। भएभरका रूख काटेपछि के यहाँ बसिसक्नु होला?’
‘झुरुप्प घरै घर, बाटै बाटो। सहरमा हरियाली चाहिन्न? केटाकेटी खेल्ने पार्क चाहिन्न?’ उनले प्रश्न गरे।
त्यसै दिन दिउँसो बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीसँग यही प्रश्न सोधेका थियौं। उनले पार्क र सडक छेउछाउ हरियाली बन्दैछ भनी आश्वस्त पारेका थिए।
हामीले त्यही सुनायौं।
ढुंगाना ढुक्क भए कि भएनन् थाहा छैन।
यत्ति कुरा भने ढुक्कै भने, ‘भोलि यो सहरमा बाँच्न गाह्रो होला कि कठिन जान्दिनँ, तर यहाँ भविष्य छ।’
जसै ट्याक्सी बुद्धचोकबाट लुम्बिनीतिर लम्कियो, हामी सहरको भविष्यप्रति जिज्ञासु भयौं।
उनका अनुसार सुनौलीसम्म छ लेन सडकले जोडिएपछि बुटवलको सम्भावना ढोका खुल्नेछ।
यहाँबाट पाल्पा ४० किलोमिटर। छ लेन पाल्पासम्मै तन्किए एक घन्टाको बाटो। भारतको सीमाबाट पाल्पा पुग्न डेढ घन्टा पनि लाग्दैन।
पारी नौतनवा, गोरखपुर लगायत ठूला सहर छन्। समृद्ध बन्दैछन्। हप्हप्ती गर्मी छल्न पाल्पा नजिकको गन्तव्य बन्नसक्छ।
त्यसमाथि १ सय ५५ किलोमिटर दुरीमा पोखरा पर्छ। अर्को पर्यटन गन्तव्य।
‘यी दुवै गन्तव्य राम्रो सडकले जोड्न सके बुटवल त्यसै चम्कन्छ,’ ढुंगानाले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्दैछ। विदेशी पर्यटकलाई सोझै यहाँ ल्याएर लुम्बिनी, पाल्पा, पोखरा, चितवन र काठमाडौंसमेत घुमाउन सकिने अवसर उनले देखेका छन्।
‘फराकिलो सडक चाहिने रैछ त?’
‘मैले चाहिन्न भनेर भनेँ?’ उनी अर्थ्याउन थाले, ‘सडक नभई त विकास कहाँ पाएर हुनु।’
‘अनि?’
‘विकासको नाममा विनाश पो गर्नु भएन,’ भने, ‘अहिले सहर ताजा छ। ताजा अवस्थामा सुन्दरता बचाउन सजिलो हुन्छ। भोलि छिप्पिँदै गएपछि काठमाडौंकै ताल हो।’
बुटवलको सहरीकरणमा पहाडबाट झरेकाहरूको हात रहेको ढुंगानाको भनाइ छ। अर्घाखाँची, गुल्मी, स्याङ्जा लगायत ठाउँका मान्छे उल्लेख्य छन्।
जनसंख्या बढेपछि घरजग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो। २०५८ मा कठ्ठाको ५० हजार पाइने जग्गा ८० लाख पर्ने उनी बताउँछन्।
‘जग्गाको भाउले यहाँका मान्छेलाई धनी बनायो। विदेशको कमाइले जीवनस्तर उक्सियो। विकृति पनि जन्मियो,’ ढुंगानाले भने, ‘महँगो दाम पाइने भएपछि दलालहरूले सरकारी जग्गा मासेर बेच्न थाले। अतिक्रमण बढ्यो, सरकार हेरेको हेर्यै छ।’
‘खुला ठाउँ मासेर महल उभ्याएपछि भोलि सहरले सास कहाँ फेर्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘चारैतिर उजाड समृद्ध सहर बसाउनु नेताहरूको परिकल्पना होइन होला नि?’
उनको समृद्ध सहर परिकल्पनाभित्र स्वस्थ सहरको चाहना लुकेको हामीले पायौं।
प्रदेश राजधानी बनेपछि समृद्धिको अवसर जति बढेको छ, सहर कहालीलाग्दो हुने जोखिमले उनलाई उति पिरोल्छ।
ढुंगानालाई भेट्नुअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगको हाम्रो कुराकानी प्रदेश समृद्धिमै केन्द्रित थियो। सँगसँगै, शक्ति बाँडफाँटबारे पनि कुराकानी गर्यौं।
‘प्रदेश सरकारसँग धेरैको अपेक्षा जोडिएको छ नि?’
हाम्रो जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो, ‘पहिले त टेक्ने धर्ती बनाउनुपर्यो। आड लाग्ने ठाउँ नभई उभिन सकिन्न।’
‘दुई वर्षपछि मात्र काम सुरु गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला बल्ल आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्षम हुन्छौं।’
करिब दुई वर्ष केन्द्रमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था उनले देखेका छन्।
[caption id="attachment_149136" align="alignnone" width="1044"]
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल। तस्बिरः भगवती पाण्डे/ सेतोपाटी[/caption]
स्रोत परिचालनपछि पनि प्रदेशलाई विकास आयोजना आफैं सुरु गर्ने अधिकार छैन। आयोजना पहिचानको अधिकारसम्म छ। अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हुन्छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ तयार पार्न चाहन्छन्। त्यही देखाएर दाता खोजी हुनेछ। वैदेशिक सहयोग र दाताको अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार केन्द्रलाई मात्र छ। प्रदेशमै केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि कार्यालय राखे सहज हुने उनी बताउँछन्।
‘एउटा अनुमति लिनै मात्र काठमाडौं धाउनु पर्दैन। यहीँबाट गर्न सकिन्छ,’ भने, ‘कुन मोडलमा जान्छ भन्ने टुंगो छैन।’
विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सीमित अधिकारप्रति अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीय र केन्द्रका तुलनामा प्रदेशको अधिकार कम भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पोखरेल सहमत छैनन्।
‘अधिकारका हिसाबले प्रदेश कमजोर भन्नै मिल्दैन। केन्द्र त केन्द्र हो। अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्रीय ब्युरोक्रेसी स्थानीय सरकारमा उदार हुनुको कारण त्यहाँ आफूहरु जानु पर्दैन भनेर हो,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको अधिकारमा असर पारेको छैन।’
अधिकारको सन्दर्भ चल्दा वाइन गिलासको उदाहरण दिने गरिन्छ।
वाइन गिलासको माथिल्लो र तल्लो भाग फराकिलो हुन्छ। बीचमा मसिनो डन्डी। संघीय संरचनामा केन्द्रीय र स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न छन्। बीचको प्रदेश सरकारलाई भने वाइन गिलासको डन्डीजस्तै उपयोगविहीन राखिएको भन्दै हाँसो गरिन्छ।
जवाफमा पोखरेलले पानी भरेको बेलुनको विम्ब हाले।
‘पानी भरेको बेलुन उठाउँदा कहाँ समाउनुहुन्छ?’ भने, ‘एकातिरको छेऊ समात्यो, अर्कोतिर लच्किन्छ, अर्कोतिर समात्यो अर्कातिरै लच्किन्छ। दायाँबायाँ समाते बल्ल सन्तुलनमा आउँछ। छेऊ-छेऊ सानो हुन्छ, बीचको भाग फुक्छ। प्रदेश सरकार त्यस्तै हो। बाहिरबाट जे देखिए पनि हाम्रो भूमिका बलियो छ।’
मुख्यमन्त्रीका रूपमा पहिलो काम कानुन र संरचना बनाउन केन्द्रित हुने उनले बताए। उनले यसैलाई ‘टेक्ने धर्ती’ भनेका हुन्।
‘प्रादेशिक कानुन बनाउन आयोगले काम सुरु गरेको छ। संरचनात्मक काम निम्ति प्रधानमन्त्रीसँग भर्खरै छलफल भयो। कार्यालय खारेजी, समायोजन र केन्द्रीय सरकारका अधिकार बाँडफाँट क्रममा छन्। त्यसपछि बल्ल प्रदेश सरकारको आधार तयार होला,’ उनले भने।
त्यसअघि पाँच नम्बर प्रदेशको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र निकाल्दै छन्।
‘अनि वास्तविक काम सुरु हुन्छ,’ भने, ‘अहिले त ‘वार्म अप’ गर्दै छौं।’
वार्म अपको एउटा पाटो कर्मचारी समायोजन हो, जसमा उनी लचिलो छन्। प्रारम्भिक चरणमा केन्द्रबाटै आउने कर्मचारीले काम चल्दै जान्छ। त्यसपछि प्रादेशिक लोकसेवाबाट नियुक्त हुने उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने जिम्मा प्रदेशकै हो। ‘एकचोटि समायोजन सकिएपछि केन्द्रको मुख हेर्दैनौं। कति कर्मचारी कहाँ चाहिएको हो विश्लेषण गर्छौं र भर्ती लिन थाल्छौं,’ उनले भने।
प्रादेशिक लोकसेवामा जुनसुकै प्रदेशका नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। एक प्रदेशमा नियुक्त कर्मचारी अर्कोमा जान भने पाउँदैनन्।
समायोजनको कुरा उठेपछि हामीले पुरानो संरचनाका ती संस्थाबारे खोतल्यौं, जो संघीय संरचनामा हक कायम राख्न चाहन्छन्।
यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मुख्य छ।
केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि रूपमा बसेको सिडिओसँग शक्ति बाँडफाट जटिल विषय हो।
संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भनेको छ। प्रहरी परिचालन जिम्मा सिडिओलाई छ। सिडिओ केन्द्रबाट आउँछ। उसले प्रदेशको आदेश किन मान्ने? केन्द्र मातहत सिडिओले प्रहरी परिचालन गर्ने भए प्रदेश गृहमन्त्रीले के गर्ने? केन्द्रीय गृहमन्त्रीको भूमिका कति रहने?
हामीले यिनै प्रश्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सोध्यौं।
‘प्रशासनिक अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने भनेपछि परिचालन केन्द्रले गर्ने भन्ने हुँदैन। यो व्यवहारिकै छैन,’ उनले भने।
[caption id="attachment_149153" align="alignnone" width="960"]
फाइल तस्बिरः भगवती पाण्डे/सेतोपाटी[/caption]
‘त्यसो भए सिडिओलाई केन्द्र प्रतिनिधि राख्न जरुरी छैन?’
‘केन्द्रले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ। कति काम यस्ता हुन्छन्, जो प्रदेशले गर्न पर्दैन। नागरिकता, राहदानी, परराष्ट्र मामिला, अध्यागमन, सीमा सुरक्षाजस्ता काम नदोहोरिऊन् भनेर प्रदेशमा केन्द्रको उपस्थिति रहन्छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले गर्ने यस्ता काम प्रदेशले गरिरहन पर्दैन। यसमा उसकै भूमिका हुन्छ।’
‘प्रदेशमा शासन गर्ने काम भने प्रदेश सरकारकै हो। यसमा दुबिधा छैन।’
सिडिओ केन्द्रबाटै आए पनि प्रदेश प्रशासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा उनी प्रस्ट छन्। प्रहरी परिचालन पनि यहीँको सुरक्षा समिति मातहत हुने उनले बताए।
‘संरचना बनेपछि सबै प्रदेश मातहत आउँछन्। प्रहरी पनि समायोजन हुन्छ। अहिले प्रदेश प्रहरीमा एआइजी वा डिआइजी कसको नेतृत्व राख्ने भन्ने छलफलमा छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सह–सचिवभन्दा एआइजी माथि हुन्छ। त्यही भएर प्रदेश प्रहरी डिआइजीको कमान्डमा रहनुपर्छ भनी छलफल चल्दै छ। विस्तारै मिल्ला।’
प्रदेशका कर्मचारी र प्रहरीको पदोन्नति सीमाबारे पनि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए।
‘सबै कर्मचारीको चाहना अपग्रेड भएर माथि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। यसलाई हेरेर पदोन्नतिको बाटो खुला राख्नुपर्ने होला। प्रदेशमा आएका सह–सचिव पछि सचिव वा मुख्यसचिव हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न छ। छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
कुराकानीको अन्त्यमा हामीले उनका सपना जान्न चाहेका थियौं। त्यस्ता विकास सपना, जुन उनी पाँच वर्षमा छाडेर जान चाहन्छन्।
मुख्यमन्त्रीका केही सपना ट्याक्सी चालक ढुंगानाको परिकल्पनासँग ठ्याक्कै मिल्छ।
‘यहाँ प्रशस्त पर्यटन सम्भावना छन्। पर्यटकीय गन्तव्यलाई भारतीय सीमादेखि सुविधासम्पन्न सडकले जोड्न सके जीवनस्तरमा दुरगामी प्रभाव पर्छ। पर्खालभित्र थुनेर राखिएको लुम्बिनीलाई जनतासँग जोड्न सकिन्छ,’ उनले भने।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसंग झिके। त्यहाँबाट पर्यटकको पहुँच बढाउन सकिने बताए।
‘पाँच वर्षपछि छाडेर जाँदा प्रदेशभरि आधुनिक खेती प्रणाली स्थापना भएको देख्न सकिनेछ,’ उनको योजना छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा केन्द्रसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुनेछ। उच्च शिक्षा वा राम्रो उपचार निम्ति काठमाडौं वा विदेशै जानुपर्ने छैन।’
यी तिनै सपना हुन्, जुन ढुंगानाले देखेका छन्।
उनी ट्याक्सीको आर्जनबाट सन्तुष्ट छन्। तेल र अरू खर्च काटेर महिनाको ६० हजार कमाइ हुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा घर बनाएका छन्। केटाकेटी यतै पढ्छन्। ठूली छोरीले यसैपालि एसइई दिई। अर्की छोरी आठ कक्षामा छिन्। सानो छोरा चार कक्षा पढ्दै छन्।
‘केटाकेटीले उच्चशिक्षा पढ्न काठमाडौं जानु नपरोस्। बिरामी परे ओखतीमूलो यहीँ गर्न पाइयोस्। मेरो सहर समृद्ध होस्, स्वस्थ रहोस्। हामीले गरिखाने वातावरण पाऊँ,’ ढुंगानाले भने।
‘प्रदेशको अधिकार के हो, शक्ति बाँडफाँटमा के समस्या छ हामीलाई लेनादेना छैन। त्यो नेताहरूले नै सुल्झाऊन्। हामीलाई त बस्, प्रदेश गुल्जार भएको देख्नुछ।’
ढुंगानाका यी सपना पूरा गर्ने जिम्मा अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको काँधमा छ।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
