कानुन नपढेका न्यायाधीश

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापा मगर। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी


सिंहदरबार बाहिरका सरकार- १२

एक ‘दलित’ परिवारमा आमाछोराको झगडा परेछ।

गैरदलित छिमेकीले रिसको झोँकमा भनिछन्, ‘ए डुमेनी, धेरै नबोल।’

छिमेकीले एक्कासि जातको कुरा उठाएपछि उनीहरूको घरझगडा सल्टियो, सामाजिक झगडा सुरु भयो।

‘ए, किन होच्याएर बोल्यौ?’ दलित महिलाले भनिन्।

‘के ठूलो मान्छे हुन्छेस्,’ गैरदलित छिमेकीले भनिन्, ‘तेरो लोग्नेलाई भनेर आजको भोलि नै तँलाई छोड्न लगाइदिन सक्छु, बुझिस्। बढ्ता जान्ने हुँदी रैछे।’

‘मेरो लोग्ने तेरो कमारो हो!’ उनी पनि के कम, भन्न थालिन्, ‘मलाई डुमेनी भन्ने अधिकार तँलाई कल्ले दियो, लौ भन् त।’

दुवै पक्षकाले पाखुरा सुर्के।

विवाद चर्किंदै स्थानीय सरकारसम्म पुग्यो।

यो छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोटको घटना हो। दलित महिला चार घन्टा हिँडेर नगरपालिका पुगेकी थिइन्। उपमेयर सरिता वलीसामु रुँदै विलौना सुनाइन्।

‘चुनावमा भोट माग्न आउँदा जातपात हुन्न, छुवाछुत हुन्न भनेकी होइनौ?’ आफूलाई डुम भन्ने छिमेकीको नाम काढ्दै भनिन्, ‘त्यल्ले मलाई सप्पैका अगाडि डुमेनी भन्यो। मलाई न्याय चाहियो।’

उपप्रमुख वली केही बोल्नै पाएकी थिइनन्, फेरि थपिन्, ‘त्यल्ले मलाई डुमेनी मात्र भनेन, मेरो लोग्नेलाई मसँग छुटाइदिन्छु पनि भन्यो। त्यत्रो आँट त्यसको। नपत्याए गाम्लेहरूलाई सोध। सप्पैले सुनेको छ।’

वलीले सम्झाइबुझाइ गरिन्।

‘ठिक छ, म तपाईंको मुद्दा हेर्छु,’ भनिन्, ‘निवेदन लेखेर ल्याउनुस्।’

‘लेखपढ गर्न जानेको भए त्यल्ले डुमेनी भन्ने आँट गर्थ्यो!’ उनले जवाफ दिइन्, ‘मलाई अरू केही थाहा छैन। तिमी आफैं निवेदन लेख्द्यौ कि अरूलाई लेखाऊ, मलाई न्याय चाहियो।’

स्थानीय सरकारमा न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी बोकेकी उपप्रमुख वलीले आफैं निवेदन लेखिदिने कुरा आएन। उनले नगरपालिकाकै एक कर्मचारीलाई लेख्न लगाइन्।

छुवाछुत मुद्दा दर्ता भयो।

संविधानले स्थानीय स्तरका मुद्दामामिलामा पहिलो चरणको सुनुवाइ जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। यसका संयोजक उपप्रमुख छन्।

सम्बन्धबिच्छेद, सँधियार झगडा, ज्याला मजदुरी, जातपातका नाममा हुने विवाद, गालीबेइज्जती लगायत मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। यस्ता ११ थरीका मुद्दामा मेलमिलाप र १३ थरीमा फैसला गर्न पाइन्छ।

सेतोपाटीले चैत पहिलो र दोस्रो साता नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत हुँदै बुटवलसम्म आएर दुई दर्जनभन्दा बढी उपप्रमुखसँग यही विषयमा छलफल गर्यो।

छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोटकी उपमेयर सरिता वली। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

हामीले भेटेका उपप्रमुखहरूको एउटै भनाइ थियो– ‘न्याय सम्पादन चुनौतीपूर्ण काम हो।’

‘कहिल्यै कानुन पढेका छैनौं। अब पढेर जानिने पनि होइन,’ उपमयेर वलीले भनिन्, ‘जानेको छैन भन्दै हात बाँधेर बस्न पाइँदैन। जसरी पनि गर्नैपर्यो।’

छुवाछुत मुद्दामा उनी हात बाँधेर बसिनन्। निवेदन दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई फोन गरेर सोधिन्, ‘तपाईं वडामा मिलाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न?’

पहिलो चरणको मेलमिलाप वडास्तरमै सुरु भयो।

वडा कार्यालयले दुवै पक्ष डाकेर दुईपटक छलफल गर्दा पनि मिलाउन सकेन।

दलित महिलाको एउटै अडान थियो– ‘एक लाख रुपैयाँ दिन्छु भने पनि मान्दिनँ। मलाई डुमेनी भनेकी हो। मैले जानिनँ भनेर माफी मागोस्, एकपटक मेरो गोडा ढोग गरोस्, अबदेखि भनेँ भने तिम्रो दिशा खाएँ भनोस्, अनि बल्ल मान्छु।’

उनको अडान गैरदलित महिलालाई मञ्जुर भएन।

विवाद बल्झियो।

आखिरमा हार खाएर वडाध्यक्षले भने, ‘म मिलाउन सक्दिनँ, मैले नगरपालिकामै पठाइदिएँ। अब तपाईंकै जिम्मा।’

मुद्दा उपप्रमुख वलीको इजलासमा आयो, जसलाई संविधानले स्थानीय तहको ‘न्यायाधीश’ को जिम्मेवारी दिएको छ।

वलीले गैरदलित महिलाका श्रीमानलाई फोन गरिन्। सबै विस्तार लगाएपछि भनिन्, ‘हेर्नुस्, वडाले मुद्दा नगरपालिका पठाइदिएको छ। अब यसको सुनुवाइ हुन्छ। यहाँबाट पनि नसल्टिए अदालत जान्छ। म तपाईंहरूलाई अझै एउटा मौका दिन्छु। मुद्दा त्यहीँ मिलाउनुहुन्छ कि नगरपालिका आउनुहुन्छ।’

नगरपालिकासम्म कुरा पुगेको थाहा पाएपछि उनीहरू हच्के। कमै मान्छे मुद्दामामिला र झैझगडा लिएर नगरपालिका वा अदालत धाउन चाहन्छन्।

‘हामी यहीँ मिल्छौं,’ उनले भने।

वलीले तीन दिनको समय दिइन्।

‘तीन दिनभित्र मिल्ने भए मिल्नुस्, नभए नगरपालिका हाजिर गराउने पत्र काट्छु,’ वलीले त्यतिबेलाको आफ्नो जवाफ सम्झिइन्, ‘पत्र काट्ने भनेपछि लाजगालले वडामै मिल्न राजी भए।’

दलित महिलाको मागअनुसार ती छिमेकीले हजार रुपैयाँ गोडामा राखेर ढोग गर्दै भनिछन्, ‘अब क्यार्नु त बुइन्याइ (बहिनी), गल्ती भइगो, अबै न कबइ, डुमेनी भनिनँ।’

यति भनेपछि विवाद सल्टियो।

दलित महिलालाई हजार रुपैयाँ चाहिएको थिएन। उनले पैसा तिनै महिलाका श्रीमानको गोजीमा आफैं राखिदिइन्।

यो स्थानीय सरकारको न्याय समितिमा आउने मुद्दाको एउटा उदाहरण हो।

उपप्रमुखहरूका अनुसार अधिकांश घरेलु हिंसाका मुद्दा आउँछन्। सम्बन्धबिच्छेद र सँधियार विवादका झगडा प्रमुख छन्।

न्याय समितिले सकेसम्म मेलमिलाप गराएर झगडा निरुपण प्रयास गर्छ। मेलमिलाप हुन नसके अदालत जान्छ। कतिपय मुद्दामा सोझै फैसला गर्ने हक स्थानीय सरकारलाई छ। चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

सानातिना मुद्दा अदालतसम्म आइपुग्दा न्याय सेवा ढिला हुने र मुद्दाको थुप्रो लाग्ने देखेर स्थानीय सरकारलाई आंशिक अधिकार दिइएको हो।

सुरुआती दिनमा धेरै उपप्रमुखलाई यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गाह्रो परेको थियो। विस्तारै अभ्यस्त हुँदै गएका छन्। हामीले भेटेकामध्ये केहीले व्यवस्थित इजलास खडा गरेर न्याय सेवा दिँदै आएको पाइयो।

गोदावरी नगरपालिका, कैलाली त्यसैमध्ये एक हो।

गोदावरी नगरपालिका उपमेयर रत्ना कडायत। तस्बिर: चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

सभाहलमा दायाँ–बायाँ दस–बाह्र जना मान्छे थिए। घरि एक पक्ष बोल्थे, घरि अर्को पक्ष। बीचमा थिइन्, उपमेयर रत्ना कडायत।

हामी पुग्दा गोदावरीमा इजलासको दिन थियो। अफिस टाइम सकिए पनि कडायतको काम भर्खर सुरु हुँदै थियो।

‘आज दुई–तीनवटा मुद्दाको सुनुवाइ छ,’ इजलासकै बीचमा संक्षिप्त ‘ब्रेक’ लिँदै भनिन्, ‘अबेर होला।’

उनी त्यही ब्रेकमा मुद्दाका फाइल पनि पल्टाउँदै थिइन्।

नगरपालिकामा उनका एक जना कानुनी सल्लाहकार छन्। उनैसँग साताको एकपटक सरसल्लाह गर्छिन्। मुद्दामामिलाको भार कम गर्न वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेकी छन्।

‘वडाध्यक्षसहित पाँचदेखि सात जना सदस्य राखेर सानातिना मुद्दा वडामै सल्टाउन थालेका छौं। नसल्टेका मात्र यहाँ आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘पुसमा मात्रै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसअघि झनै समस्या थियो।’

नेपालगन्ज नगरपालिका, बाँकेकी उपमेयर उमा थापा मगरलाई पनि हामीले सुनुवाइकै दिन भेट्यौं।

उनी लगभग बेलुकी सवा सात बजेतिर मात्र ‘फ्री’ भइन्। सादा निलो सारीमाथि कालो कोट लगाएकी थिइन्।

‘संविधानले न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएको छ। म इजलासको दिन कालो कोट लगाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘अनिवार्य ड्रेस होइन। आफैं बनाएको। जनताले हामीलाई न्यायाधीश सम्झन्छन्। यसको झल्को पनि त दिनुपर्यो।’

गोदावरी नगरपालिका, कैलालीमा भइरहेको मुद्दा सुनुवाइ। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी
दुल्लु नगरपालिका, दैलेखकी उपमेयर विष्णु थापा। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

अनुभूतिका लागि कालो कोट लगाउन थाले पनि उपमेयरका रूपमा उनलाई गाह्रो लागेको काम यही हो।

‘सुरु सुरुमा अलमल भयो। संविधान पल्टाएँ, कानुन पढेँ,’ टेबलमा रहेका तीन–चारवटा कानुनी किताब देखाउँदै भनिन्, ‘आउँदैन भनेर पन्छिने सुविधा छैन। केही न केही उपाय त लाउनै पर्यो।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतकी उपमेयर मोहनमाया ढकालको तरिका बेग्लै छ।

उनी उपमेयर भएपछि एलएलबी भर्ना भएकी छन्।

‘कानुन पढ्ने रुचि थियो, न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी आएपछि यही बेला हो भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘पछि उसै परे वकालत गर्न पाइन्छ।’

पढ्न सक्ने र बुझ्नेले त अध्ययन रोजेका छन्। यही पनि धेरै उपप्रमुखको वशमा छैन। कति त लेखपढ गर्न नजान्ने छन्। हामीले केही यस्तै उपप्रमुखसँग कुराकानी गर्यौं।

तीमध्ये एक हुन् दुल्लु नगरपालिका, दैलेखकी उपमेयर विष्णु थापा।

उनले चुनावअगावै उपमेयरको न्यायिक समितिमा भूमिका हुने सुनेकी थिइन्। जान्दै नजानेको काम भए पनि पछि हटिनन्।

‘म थाहा पाएरै चुनौती बेहोर्न आएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले जिते सदियौंदेखि दबाइएका महिलाले न्याय पाउनेमा जनताको विश्वास थियो।’

‘विश्वासमै काम गर्न सकिन्छ त?’

‘विश्वास भएपछि आँट आउँछ,’ भनिन्, ‘जानेसम्म आफैं गर्ने हो, नसके सल्लाह लिने।’

न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा उपप्रमुखहरूबीच सहकार्य पनि बलियो हुँदै गएको हामीले देख्यौं। कतिपय जिल्लामा उपप्रमुखहरूले महिनाको एकचोटि आलोपालो भेटेर अनुभव बाँड्छन्। न्याय सम्पादनकै गाह्रोसाह्रोमाथि बढी छलफल हुन्छ। उनीहरू मुद्दा सुनुवाइमा झेल्नुपरेको सकस बैठकमा सुनाउँछन्। एउटाको अनुभव अर्कोको निम्ति सबक बन्छ।

लेखपढ गर्नै नजान्ने डुडुवा गाउँपालिका, बाँकेकी उपप्रमुख शाहिदा बानोलाई यस्तो बैठकले फाइदा भएको छ।

‘मलाई त केही थाहा थिएन। पछि उमा दिदी (नेपालगन्ज उपमेयर) र अन्य पालिका उपप्रमुखहरूले उपाय निकाल्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबैको एकै समस्या हो। सुल्झाउन सहकार्य गर्यौं।’

स्थानीय स्तरमा आउने मुद्दा समान प्रकृतिको भएकाले पनि एकअर्काको अनुभव काम लाग्छ।

‘सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा जटिल हुन्छन्। झगडा गरेर छुट्टभिन्न हुन्छु भन्दै आउने दम्पतीलाई सम्झाइबुझाइ मिलाएर पठाउनुपर्छ। हामी त्यो अनुभव बैठकमा सुनाउँछौं। अर्को पालिकामा त्यस्तै मुद्दा छ भने एउटाको अनुभवले अर्कोलाई सजिलो हुन्छ,’ नेपालगन्ज उपमेयर मगरले भनिन्।

कलिलै उमेरमा बिहे गरेर सम्बन्धबिच्छेद गर्न आउनेको संख्या बढी छ।

‘१७–१८ वर्षका जोडी आउँछन्। कसैका स–साना नानी हुन्छन्। मिल्न मान्दैनन्,’ लम्कीचुआ नगरपालिका, कैलालीकी उपमेयर टीकादेवी थापाले भनिन्, ‘मिलेर बस भनेर सम्झायो, हामीलाई छुट्टयाइदिनुस्, नभए झुन्डिएर मर्छु भन्छ।’

लम्कीचुआ नगरपालिका, कैलालीकी उपमेयर टीकादेवी थापा। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी
तुलसीपुर नगरपालिका, दाङकी उपमेयर माया शर्मा। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको भूमिका प्रस्ट भएपछि मुद्दा संख्या बढेको हो। पहिले प्रहरीकहाँ पुग्ने मुद्दा अचेल नगर–गाउँमै आउँछन्। प्रहरी कार्यालयले पनि फौजदारीबाहेकका मुद्दा त्यहीँ पठाइदिन थालेको छ। विगतमा अदालत जान हच्किने महिलाहरू महिला उपप्रमुखसमक्ष आफ्नो कुरा राख्न सहज मान्छन्।

‘दिदीबहिनीहरू आफैं आउनुहुन्छ। कोही कोही त ‘हाम्रो बिजोग भो, न्याय चाहियो’ भनेर रुँदै सोफामै सुतिदिनुहुन्छ,’ तुलसीपुर नगरपालिका, दाङकी उपमेयर माया शर्माले भनिन्।

वृद्ध महिलाहरू पनि न्याय माग्न आउने गरेको उनको अनुभव छ।

एकचोटि ८२ वर्षकी महिला उनको कार्यालयमा आइन्। ‘छोराले हेला गर्यो’ भन्दै रोइन्। शर्माले उनलाई अँगालो हालिन्। सुम्सुम्याइन्। माया देखाइन्।

अनि, मेलमिलाप गराउन खोजिन्।

‘पढेलेखेकै भए पनि उनका छोरा नबुझ्ने रहेछन्। उल्टै मलाई राति फोन गरेर धम्क्याए,’ उनले भनिन्, ‘मैले पनि आजित भएर चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुपर्यो।’

लेनदेनका मुद्दा पनि धेरै आउँछन्।

लिखित सम्झौता नभएका यस्ता विवादमा मेलमिलाप वा फैसला गर्न गाह्रो पर्ने भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतकी उपमेयर रेणु आचार्य ढकालको भनाइ छ।

‘लिखित प्रमाण हुँदैन, विवाद भएपछि मात्र न्याय माग्न आउनेहरू धेरै हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो मुद्दा हामीले के आधारमा मिलाउने? को सही, को गलत, कसको कुरा सुन्ने?’

जग्गा विवादको एउटा मुद्दामा उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन्।

मुद्दा फिल्डमै गएर सल्टाउन खोज्दा झगडै पर्यो। झगडिया महिलाले हँसिया समातेर अर्को झगडियालाई हान्न खोजिन्।

‘मिलाउन गएका हामी आफैं डरायौं। प्रहरी बोलायौं। प्रहरीले त हामीले नै मिलाउनुपर्छ पो भन्न थाले,’ उनले भनिन्।

रेणुले ती महिलालाई एक्लै डाकिन्। सम्झाइन्, ‘तपाईं यस्तरी आवेशमा आएर हँसिया उठाउन थाल्नुभयो भने, तपाईं नै दोषी ठहरिनुहुन्छ।’

‘पछि कुरा बुझ्नुभयो, आफ्नो गल्ती स्विकार्नुभयो,’ भनिन्, ‘मर्दापर्दाका छिमेकी मिलेर बस्छौं भनेर जानुभयो।’

एकातिर मुद्दा बढ्दै गएका छन् भने अर्कातिर उपप्रमुखहरूलाई ‘न्यायाधीश’ को जिम्मेवारी निर्वाहमा तालिम वा सिकाइ छैन।

केही नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार राखेका छन्। कतिपयमा कानुन अधिकृतको पदसमेत रिक्त छ। कतिमा न्यायिक समिति नै बनेको छैन।

भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतकी उपमेयर रेणु आचार्य ढकाल। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिलाई कानुनी जिम्मेवारी दिइएकाले तालिम पाए सहज हुने गोदावरी नगरपालिका उपमेयर कडायत बताउँछिन्।

‘स्थानीय सरकार नयाँ हो, अनुभवी मन्त्रालयले केही सिकाइदिओस् भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘तालिम दिने भनिएको थियो, अहिलेसम्म दिइएको छैन।’

‘यहाँ कैलालीमा सबै पालिकाको न्यायिक समिति बैठक बसेर प्याकेजमा काम गर्ने योजना बनाएका छौं। विज्ञबाट तालिम लिएर काम सहज बनाउने छलफल भएको छ,’ उनले भनिन्।

केही नगरपालिकाले भने न्याय दिन अर्को उपाय अपनाएका छन्– सकेसम्म मुद्दाहरू वडामै सल्टाउने।

‘हामीकहाँ धेरैजसो घरायसी झैझगडाकै मुद्दा आउँछन्,’ ठाकुरबाबा–१ का वडाध्यक्ष श्यामलाल थारूले भने, ‘यस्ता विवाद सकेसम्म वडामै सल्टाउने गरिएको छ।’

यस निम्ति सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। एक जना तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्तासहितको टोली हुन्छ। टोलीले मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ गर्छ। सल्टेन भने बल्ल पालिकासम्म पुग्छ।

जाजरकोटको जातपात मुद्दा यसैगरी सल्टेको थियो।

वडाले टुंग्याउन नसकेपछि नगरपालिका आइपुगेको मुद्दा उपप्रमुख सरिता वलीले फेरि वडामै पठाइदिएकी थिइन्।

प्रशासनिक इकाई जति तल्लो तहको भयो, समस्या सल्टाउन उति सजिलो हुन्छ। वडा कार्यालय भनेको त्यस्तै हो, जहाँ बाझ्न, रुन–कराउन लाज हुन्न। छरछिमेककै मान्छे बसेर विवाद सल्टाउन सजिलो हुन्छ। अलि बुज्रुकहरू सम्झाइबुझाइ गर्न आइदिन्छन्।

‘वडाबाट माथि उक्लनु भनेको कानुनी लडाइँमा छिर्नु हो,’ गोदावरी नगरकी उपप्रमुख कडायतले भनिन्, ‘धेरैलाई वडा तहमै समस्या सुल्झियोस् भन्ने लाग्छ। हाम्रो जोड यसैमा छ।’

यी पनि पढ्नुहोस्ः

‘सिंहदरबार बाहिरका सरकार’ श्रृंखला

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.