प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनावश्यक रूपमा विभिन्न ब्यक्तिको सुरक्षा तथा चालकका रूपमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोर्स/फोर्सका आधारमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउन सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
ओलीको निर्देशन पछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न नेता पूर्व भीआईपी लगायतका ब्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई फिर्ता आउन आईतबार आदेश दिएको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको आदेशपछि सोमबार साँझसम्म ४१ प्रहरी तथा ७ सवारी चालक प्रहरी फिर्ता भएको प्रधान कार्यालयले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै फिर्ता बोलाउन खोजेपछि गृह मन्त्रालयका अधिकारीले फिर्ता नबोलाउन प्रहरीलाई दबाव दिएको प्रहरी उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेश अनुसार हामीले विभिन्न ब्याक्तिको सुरक्षामा खटिएका तथा चालकका रूपमा रहेका प्रहरीलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएका थियौं तर गृहबाट केही समय फिर्ता नबोलाउन दबाब आयो, ती उच्च प्रहरी अधिकृतले भने,‘ तर हामीले प्रधानमन्त्रीको आदेश मन्त्री आइतबार त्यसरी बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएका हौ।’
स्रोतका अनुसार सोमबारसम्म विभिन्न ब्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका ५६ जना प्रहरी फिर्ता आएका छन्। त्यसमा १५ जना पूर्वप्रधानन्याधीशको सुरक्षामा खटिएका थिए भने ४१ जना विभिन्न नेता तथा पूर्वमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका थिए।
त्यसैगरी विभिन्न ब्याक्तिको चालकका रूपमा रहेका ७ जना प्रहरी पनि सोमबार साँझ सम्म फिर्ता आएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल, नरहरी आचार्य, शंकर भण्डारी र मुख्य सचिवलगाएतका ब्यक्तिको चालकका रूपमा रहेका ७ जना प्रहरी चालक पनि फिर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ।
नियम विपरित भनसुनकै भरमा रहेका विभिन्न ब्यक्तिको सुरक्षा तथा चालकका रूपमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी मनोज नेउपानेले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार अनावश्यक रूपमा विभिन्न ब्यक्तिको सुरक्षा तथा चालकका रूपमा खटेका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउनू भन्ने निर्देशन थियो,’ प्रवक्ता नेउपानेले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले त्यसैका आधारमा बोलाएका हौं।’
सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर गृह मन्त्रालयले भीआइपी तथा भीभीआइपीको सुरक्षा व्यवस्थामा खटिने प्रहरीलाई दुई वर्षभन्दा बढी एकै ठाँउमा नखटाउने नीति तय गरे अनुसार फिर्ता बोलाउन थालिएको हो।
अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०६९ ले नै कुनै पनि तहका प्रहरीलाई उनीहरुको सुरक्षामा दुई वर्षभन्दा बढी खटाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। लगभग सबै विशिष्टको सुरक्षामा खटिने प्रहरी आफ्नो संगठनको निर्देशन लत्याएर लामो समय त्यहीँ बस्ने गरेका छन्।
एउटै व्यक्ति लामो समय कुनै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिँदा उनीहरुको सुरक्षामा ‘सम्झौता’ हुन सक्ने सम्भावना बढाउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा दुई वर्षे प्रावधान राखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
‘गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा खटाइएको थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा पुनर्विचार गर्न आदेश थियो हामीले त्यही गरेका हौ,’ नेउपानेले भने।
सरकारले भीभीआईपी र भीआईपी सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाएको छ, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ,’ पूर्वप्रहरी एआईजी नवराज ढकालले सेतोपाटीसँग भने,‘मापदण्डलाई ख्याल गरेको पाईँदैन, एक जना कर्मचारी २ वर्ष भन्दा बढी बस्न नहुने भन्ने मापदण्ड भए पनि अधिकांश भीआईपीले त्यो फलो गरेका छैनन्।’
सुरक्षाकर्मीको आनीबानी थाहा हुँदा काम गर्न सहज हुने भनेर होला, भीआईपीको सुरक्षामा खटिनेले विचार गर्नुपर्छ उनीहरुलाई संगठनले जे जिम्मेवारी दिएर पठाएको हो,त्यो पुरा गर्नुपर्ने ढकालले बताए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले करिब १२ सय प्रहरी भीआईपीको सुरक्षामा खटिने गरेका छन्। ‘पिएसओ खटाउनेबारे गृहले मापदण्ड बनाएको छ, त्यही अनुसार परिचालन गरिएको छ, कुनै ब्यक्ति मापदण्डले तोकेभन्दा बढी बसेको भन्ने हाम्रो सुन्नमा आएको छ, हामी त्यसमा विचार गर्छौ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेले भने।
सिद्धान्तत: पीएसओ सुरक्षा प्रयोजनका लागि दिइन्छ । तर भीआईपीहरूले उनीहरूलाई घरायसी कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सांसद, मुख्य सचिव, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले पीएसओलाई कामदार बनाउने गरेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना पूर्वप्रमुखलाई छ जना सुरक्षाकर्मी दिन्छन् ।
सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, विगतदेखिको प्रचलन, गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७० अनुसार हुँदै आएको छ । सामान्यत: सुरक्षा भय भएकाहरूलाई पीएसओको सुविधा दिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले ११ मंसिर २०६९ मा पटके तथा तदर्थ निर्णयको सट्टा छुट्टै ऐन बनाएर भीआईपीहरूको सेवा सुविधा दिन भनेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो नियम नै बन्न सकेको छैन।
