कैलाली ‘मन्त्री क्लब’ मा अब घोडाघोडी मुद्दा

अस्पतालको बेडमा बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी राधा। ‍फाइल तस्बिर।


सिंहदरबार बाहिरका सरकार 

(सम्पादकीय नोट : नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजधानी बाहिर पनि अधिकार सम्पन्न सरकारहरू गठन भएका छन्। नेपाली नागरिकले चुनेका सरकारले सिंहदरबारमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय  तहमा पनि काम सुरू गरेका छन्। यी सरकारले सुरू गरेका काम, उनीहरूका चुनौतीलगायत पाटाहरू समेटेर सेतोपाटीले  नयाँ श्रृंखला सुरू गरेको छ।) 

हामी नेपालगन्जबाट धनगढी जाँदै थियौं। कैलालीको लम्की बजारमा चिया खान रोकिँदा जगन्नाथ बिष्ट भेटिए।

‘यहाँतिर त नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको ‘कम्पिटिसन’ छ,’ बिष्ट भन्दै थिए, ‘एउटाले जे गर्यो, अर्कोले त्यही गर्छ।’

उनले केही उदाहरण सुनाए।

एउटा नगरपालिकाले छाडा गाईवस्तु रोक्न अभियान थालेछ, अर्कोले त्यही गरेछ।

एउटाले ढुंगागिटी र बालुवा उत्खननमा कडिकडाउ गरेछ, अर्कोले त्यही गरेछ।

‘यिनले आफ्नो आइडिया नभएर उस्ताउस्तै काम गरेका हुन् कि मिलेरै गरेका हुन्?’ उनको प्रश्न थियो।

जवाफ धनगढीमा भेटियो।

धनगढी उपमहानगर प्रमुख नृप ओडका अनुसार कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहको मासिक बैठक बस्छ। सबै तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत गरी ३९ जना सहभागी हुन्छन्। जिल्लाभरिका समान मुद्दामा छलफल गर्छन्। अनुभव सुनाउँन्। र, गाह्रोसाह्रो काममा हात बाँड्छन्।

हामीले बाँकेमा आठ स्थानीय तह उपप्रमुखले गाह्रोसाह्रो फुकाउन यस्तै तरिका अपनाएको भेटेका थियौं। उनीहरूले आफ्नो समूहलाई ‘उपमेयर क्लब’ नाउँ दिएका थिए। कैलालीमा ‘मन्त्री क्लब’ भनिँदो रहेछ।

यहाँ पनि स्थानीय तह पदाधिकारी प्रत्येक महिना कुनै एउटा पालिकामा भेला हुन्छन्। भेला हुने ठाउँ आलोपालो तय हुन्छ। जसको पालो आउँछ, उसले आगन्तुक समकक्षी निम्ता गरेर आफ्नै पालिकामा बैठक गर्छ।

कैलालीमा धनगढी उपमहानगरसहित घोडाघोडी, टीकापुर, लम्की–चुहा, मोहन्याल, गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिका छन् भने जोशीपुर, बर्दगोरिया, भजनी, कैलारी, चुरे र जानकी गाउँपालिका छन्।

चुनावलगत्तै जिल्लाका केही स्थानीय तह प्रमुखको एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो। त्यहीँ उनीहरूबीच स्थानीय सरकार सञ्चालनका चुनौतीबारे छलफल भयो। उनीहरूले सोचे– जिल्लाका अधिकांश समस्या उस्तै छन्, सहकार्य गरेर अघि बढे जस्तोसुकै समस्या सुल्झाउन सजिलो हुन्छ।

‘मन्त्री क्लब’ को सुरुआत यहीँबाट भयो।

गोदावरी नगरपालिका प्रमुख हरिसिंह साउँद।

‘कार्यक्रममा हामी तीन–चारवटा नगरपालिकाका मेयर थियौं। कुरा गर्दै जाँदा नियमित अन्तर्क्रियाले  काम गर्न सजिलो होला भन्ने लाग्यो,’ गोदावरी नगरपालिका प्रमुख हरिसिंह साउदले भने, ‘एकअर्काको अनुभव सुन्न पाइने र नीति–नियम बनाउँदा एकरुपता हुने देखेर मासिक बैठक बस्ने सहमति भयो।’

उनका अनुसार लम्की–चुहामा बसेको पहिलो बैठकमा नगरपालिका प्रमुखमात्र सामेल थिए। त्यहीबेला गाउँपालिका पनि सरिक गराउने र सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्ने कुरा उठ्यो।

सबैले सहमति जनाए।

लगत्तै अर्को महिना गोदावरी बैठकमा तेह्रवटै पालिकाका ३९ जना सहभागी भए।

‘केही नगर वा गाउँपालिकाका आफ्ना विशिष्ट समस्या होलान्, तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सबैको समस्या उस्तै हो। महिनावारी बैठकले ती समस्या संयुक्त रूपमा हल गर्न सजिलो भएको छ,’ धनगढी प्रमुख ओडले भने।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदझैं यहाँ पनि कुन विषयमा छलफल गर्ने भनी बैठकअघि नै एजेन्डा तय हुन्छ। एजेन्डामा छलफलपछि अन्य विषय पनि उठ्छन्।

गोदावरी उपप्रमुख रत्ना कडायतका अनुसार पहिलो बैठकको एजेन्डा ढुंगागिटी तथा बालुवा निकासी थियो।

जिल्लामा खोलाभित्रै एक्स्काभेटर हुलेर ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् गर्ने समस्या विकराल छ। केही ठाउँमा मापदण्ड नाघेर उत्खनन् भइरहेका छन्। अनुमतिबेगर ढुंगागिटी खोतल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। यसले खोलाको तट काटिँदै गएको छ। बर्खामा पानीको बहाव बढेर सोझै गाउँ पस्छ। गाउँका खेतखलियान र घरहरू चुर्लुम्मै डुब्छन्। बर्सेनि जनधन क्षति हुन्छ।यसबारे छलफलपछि बैठकले नियमबद्ध तरिकाले तोकिएको क्षेत्र र परिमाणमा मात्र ढुंगागिटी, बालुवा निकाल्ने निर्णय भएको कडायतले जानकारी दिइन्।

दोस्रो बैठकको एजेन्डा शिक्षा नीति थियो।

कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय र जारी एसइई परीक्षा कसरी सञ्चालन गराउनेबारे छलफल भयो।

कानुनले शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन अधिकार नयाँ स्थानीय तहलाई दिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा समिति गठन गरिसकेका छन्। केन्द्रबाट नियुक्त भई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारी यता स्थानीय तह मातहत खटिन बाँकी छ। आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा आइसकेको शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्मचारी अभाव छ।

‘चैत मसान्तमा कर्मचारी समायोजन भएर नआएसम्म यी परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने दुबिधा थियो। यो एउटा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको मात्र समस्या थिएन, जिल्लाभरिका सबै स्थानीय तहको साझा थियो,’ कडायतले भनिन्।

‘मन्त्री क्लब’ मा यसबारे छलफल गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पनि डाकियो। सबैको परामर्शमा कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा स्थानीय तहले नै लिने तय भयो। एसइईको परीक्षा भने यस वर्ष साबिकझैं केन्द्रबाटै लिने निर्णय गरियो। अर्को वर्षदेखि भने स्थानीय तहले क्षमता बढाएर यो परीक्षा पनि आफैं सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

लम्की–चुहा, गोदावरी, गौरीगंगा, मोहन्याल र टीकापुर गरी पाँच बैठक बसिसकेको छ। अर्को बैठक घोडाघोडीमा बस्ने तय भएको थियो। एजेन्डा थियो, वन संरक्षण।

पछिल्लो समय कैलालीमा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी घर बनाउने क्रम बढ्दो छ। वन फडानी गरी जग्गा बेच्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। साझा समस्या भएकाले सहमतिमा अघि बढ्न खोजिएको थियो।

त्यही बेला घोडाघोडी घटना भयो।

घोडाघोडी नगरपालिका– ५, देउकलियामा केही साताअघि १८ वर्षीया राधा चौधरीलाई ‘बोक्सी’ आरोपमा कुटपिट गरियो। ‘भोलेबाबा’ भनिने एक स्थानीय जोगीले आफूकहाँ पूजापाठ र झारफुक गराउन नआएको रिसमा राधामाथि लगातार छ घन्टा कुटपिट गरे। उनलाई निर्घात कुटुञ्जेल गाउँका सयौं व्यक्तिले वरिपरि घेरेर थपडी बजाए।

घटनामा आरोपितलाई मिलापत्र गरेर जोगाउन खोजेको भन्दै घोडाघोडी नगरप्रमुख ममताप्रसाद चौधरी विवादमा तानिए। त्यही बेला उनीमाथि विप्लव माओवादीले गोली हान्यो। उनको काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ।

घोडाघोडी घटनापछि कैलाली ‘मन्त्री क्लब’ को निर्धारित बैठक रोकियो, तर यहाँका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ एजेन्डा दियो। अब उनीहरूले ‘बोक्सी’ प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी लगायत सामाजिक जकडविरुद्ध एकीकृत अभियान सुरु गर्ने भएका छन्।

गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख रत्ना कडायत।

‘घोडाघोडी घटनाले हामीलाई झक्झक्याएको छ,’ कडायतले भनिन्, ‘यस्तो घटना कहिल्यै नहुनुपर्ने थियो, भयो। अब नदोहोरियोस् भनेर हामीले एकीकृत अभियान सुरु गर्न खोजेका छौं।’

उनका अनुसार गोदावरी नगरपालिकाले महिलाहरूको निम्ति बोक्सी, छुवाछुत, छाउपडीजस्ता मुद्दामा सामाजिक सचेतना कार्यक्रम गरेको छ। यस्ता मुद्दामा निरन्तर कार्यक्रम गर्न नगरपालिकाको महिला विकास शाखा परिचालन गरिएको उनले बताइन्।

‘एउटी निर्दोष किशोरीमाथि यस्तो आपराधिक घटना भयो। हामीले जिल्लाभरिका ६५ जनप्रतिनिधिलाई राखेर यसबारे छलफल गर्ने भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘बोक्सीको आरोप किन लगाइन्छ, घरेलु हिंसा किन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी र सचेतना कार्यक्रम गर्ने हाम्रो तयारी छ।’

कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, प्रत्येक वडाका समाजसेवी, बुद्धिजीवि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षक–शिक्षिका डाकेर सामाजिक जकड हटाउने उपायबारे छलफल गरिनेछ।

कानुनी प्रतिबन्धले मात्र यस्तो कुरीति हट्न नसक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिहरू आफैं सरिक भएर अभियान चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पहिले जनप्रतिनिधि नहुँदा यस्तो घटना प्रहरी–प्रशासनले छिनोफानो गर्दै आएको थियो। अब हामी आएपछि जिम्मा हाम्रो पनि हो। हामीले यसको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ,’ कडायतले भनिन्, ‘यो हाम्रो गाउँठाउँको साझा समस्या हो। अब पनि यसबाट मुक्त हुन सकिएन भने त्यो हाम्रै कमजोरी हुनेछ।’

यसमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू पनि परिचालन गर्ने उनको सोच छ। न्यायिक समितिबाट महिलाका मुद्दा समाधान गर्न र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन के–कस्ता योजना ल्याउनुपर्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताइन्।

‘सबै पालिकामा न्यायिक समिति नबनेको भएर यो काम अघि बढेको छैन। बन्नेबित्तिकै सुरु गर्नेछौं,’ उनले भनिन्।

कैलालीका जनप्रतिनिधिको यो नियमित बैठक कानुनमा लेखिएको विधि होइन। न केन्द्रले सिकाएर पठाएको तरिका हो। यो दातृ संस्थाले दिएको ‘आइडिया’ पनि होइन। न कुनै तालिममा पाएको ज्ञान हो। संविधानले स्थानीय तहका रूपमा सिंहदरबार गाउँसम्म पुर्याएको छ। अधिकार पनि दिएको छ। पहिलोचोटि भइरहेको यस्तो अभ्यास क्रममा गाह्रोसाह्रो फुकाउन जनप्रतिनिधिले स्वस्फूर्त यस्ता समूह गठन गरेका हुन्।

यसले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई एकजुट भएर काम गर्न सजिलो भएको छ।

स्थानीय तह संरचना पहिलेजस्तो छैन। पहिले उपप्रमुखको काम प्रमुखको छाया मात्र थियो। उनीहरू प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालय सम्हाल्थे। प्रमुखले लाए–अराएको काम गर्थे। पदीय जिम्मेवारी थिएन। स्वविवेकले केही गर्न पाउँथेनन्।

अहिले संविधानले नै जिम्मेवारी किटान गरेको छ। राजस्व परिचालन, न्याय–निसाफ र विकास योजना अनुगमन जिम्मा उनीहरूमाथि छ। यसमध्ये न्यायिक जिम्मेवारी जटिल छ।

‘हामी सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं। कानुन पढेका छैनौं। न्यायाधीश सरह मुद्दा–मामिला मिलाउन गाह्रो परेको हाम्रो अनुभव छ,’ कडायतले भनिन्, ‘जसले जानेको छ, उसले अरूलाई सिकाउने हो। कस्ता मुद्दा आएका छन्, त्यसलाई कसरी हल गरियो भनेर हामी छलफल गर्छौं।’

‘यो अनुभव आदानप्रदान हाम्रो निम्ति राम्रो सिकाइ भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

लम्कीमा भेटिएका बिष्टको दोस्रो शंका ठिक रहेछ।

कैलालीका जनप्रतिनिधिले आपसमा मिलेरै उस्ताउस्तै काम गरिरहेका रहेछन्।

यो उनले भनेजस्तै ‘कम्पिटिसन’ पनि हो।

यी पनि पढ्नुहोस्ः

‘सिंहदरबार बाहिरका सरकार’ श्रृंखला

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.