सिंहदरबार बाहिरका सरकार उनी यति हतारमा थिइन्, पन्ध्र मिनेट समय दिन पनि अन्कनाइन्।
यति फरासिली रहिछन्, कुरा उठ्नासाथ स्थानीय तहका समस्या खर्रर सुनाउन भ्याइन्।
उनी हुन्, बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपमेयर कृष्णा कुश्मा थारू।
चालीस हजारभन्दा बढी जनसंख्याको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ६० प्रतिशत आदिवासी थारू समुदाय छन्। कृष्णा त्यही समुदायकी हुन्।
माओवादीबाट उपमेयर निर्वाचित उनीसँग स्थानीय शासनका सैद्धान्तिकदेखि व्यवहारिक जुनसुकै प्रश्नको जवाफ छ। जवाफ दिँदा संविधान र कानुन धाराप्रवाह उद्धृत गर्छिन्। कुनै धारा याद नभए मजबुन सुनाउँछिन्। निर्धक्क हुन किताब पल्टाउँछिन्। संविधानदेखि स्थानीय शासनका कानुनी दस्तावेज सधैं उनको झोलामा हुन्छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई ‘सिंहदरबार बाहिरको सिंहदरबार’ भनेको छ। केन्द्रबाट हुने विकास र प्रशासनिक काम स्थानीय तहसम्म पुर्याएको छ। काम फत्ते गर्ने कानुनी अधिकार गाउँकै सिंहदरबारलाई छ।
स्थानीय तहका यी जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् त?
ठाकुरबाबाकी उपमेयरसँग हाम्रो कुराकानी यही विषयमा केन्द्रित थियो। उनको अनुभव देशभरका स्थानीय तहको साझा हो।
‘संविधानले हामीलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। हामी जनताको सबभन्दा नजिक रहेको सरकारका प्रतिनिधि हौं,’ उनले भनिन्, ‘जति अधिकार छ, काम उति चुनौतीपूर्ण।’
कृष्णाले देखेको पहिलो चुनौती हो कर्मचारी अभाव, जसलाई उनी यसरी भन्छिन्, ‘सरकार चलाउने संरचना तयार भयो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक संरचना बनेन।’
उनले आफ्नै नगरपालिकाको उदाहरण दिइन्।
ठाकुरबाबामा जम्मा पाँच कर्मचारी छन्। ‘फिल्ड’ मा खटिएर काम गर्ने तीन जना मात्र हुन्। एक जनाको भागमा तीनवटा वडा परेको छ। उनीहरूले विकास कार्यक्रमदेखि अफिस प्रशासनसम्म धान्नुपर्छ।
कर्मचारी अभावले सेवाप्रवाहमा ढिलाइ भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ वडा कार्यालयमा सेवाग्राहीले घन्टौं कुर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई आफ्नो कर्मचारी आफैं नियुक्त गर्ने अधिकार छैन। आवश्यक परे करारमा प्राविधिक राख्न सक्छ। प्राविधिकले मात्र प्रशासनमा सघाउ नहुने उपमेयरको भनाइ छ।
उनले वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने ३७ थरीका सिफारिसको प्रसंग झिकिन्।
सिफारिसमा वडाध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिन्छ। हस्ताक्षरअघि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कर्मचारीले हो। यहाँ फारम भर्नेदेखि पास गर्नेसम्म वडाध्यक्षबाटै हुँदै आएको कृष्णाले सुनाइन्।
‘हामीले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेका छैनौं। योजना बनाउँछौं, कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेलाई कर्मचारी पठाउनुपर्ने केन्द्रले हो। अपुग भए प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त होलान्।’
‘त्यतिञ्जेल स्थानीय प्रशासन चलाउन चुनौती छ,’ उनले थपिन्।
ठाकुरबाबा–१ का वडाध्यक्ष श्यामलाल थारू सही थाप्छन्।
‘सहयोगीसम्म राख्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘चिया खान मन लागे आफैं गएर भन्नुपर्छ। कोही नभएपछि गर्नैपर्यो।’
नगरपालिका र वडाको ढिलासुस्तीले जनता रिसाउन थालेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
‘कर्मचारी छैन भनेर जनतालाई कसरी भनौं। भोट दिएर जितायौं, सेवा खोई भनेर सोध्छन्। जनतालाई सबै सफाइ दिएर सकिन्न। हाम्रो सफाइ सुनिरहन जरुरत पनि छैन। हामीले पनि स्थानीय निकायले काम गर्न सकेन भनेर भनेकै हौं। अहिले हामी त्यस्तै निकम्मा साबित हुँदा जनताको विश्वास टुट्ने डर छ,’ कृष्णाले भनिन्।
सरकारले प्रशासकीय समायोजन चाँडो सकेर नपुग कर्मचारी प्रादेशिक सरकारले भर्ती गरोस् भन्ने उनको माग छ।
कर्मचारी आपूर्ति गर्दा सकेसम्म स्थानीय नै भए काम गर्न सहज हुने उनी बताउँछिन्। ‘बाहिरबाट आएका कर्मचारी केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छन्। स्थानीय सरकारसँग तालमेल कठिन हुन्छ,’ उनले भनिन्।
कृष्णाले उपमेयरका साझा चुनौतीबारे पनि बोलिन्।
संविधानले उपमेयरलाई तीन मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ– राजस्व, योजना अनुगमन र न्यायिक समिति संयोजक।
स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत जुटाउने जिम्मा उपमेयर वा उपप्रमुखलाई छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले राजस्व संकलनको अनुमानित रिपोर्ट मागेको छ। त्यही आधारमा केन्द्रबाट थप बजेट तय हुन्छ।
‘हामी कुन क्षेत्रबाट कति राजस्व उठाउने, दायरा बढाउनेदेखि सीमा तोक्नेसम्म अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भनिन्।
नागरिकता, नाता प्रमाणित, जग्गा कित्ताकाट, घरबहाल लगायतमा नयाँ दर निर्धारण हुनसक्ने उनले बताइन्। उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता संघ, यातायात समिति लगायतसँग छलफल भइरहेको छ। नगरसभाले पास गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ।
‘कतिसम्म कर बढाउँदा मर्का पर्दैन भनेर सेवाग्राहीसँग सरसल्लाह गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘कुनै क्षेत्रमा पाँच हजार रूपैयाँ तोकिदियौं, तिर्ने क्षमता छैन भने हामी असफल हुन्छौं। सबैलाई विश्वासमा लिएर नयाँ दर तोकिने छ।’
‘पहिले जग्गा कर मात्र राम्ररी उठेको थियो। घरबहाल कर कतिले तिर्थे, कतिले वर्षौं तिरेका थिएनन्। हामीले अलि–अलि भए पनि कर तिराउन पहल गरिरहेका छौं। बजार क्षेत्र र भित्री भागमा फरक दर लगाएका छौं,’ उनले भनिन्।
न्यायिक समितिको काम भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ।
स्थानीय तहका घरायसी झैझगडा सल्टाउने जिम्मा उपमेयर वा उपप्रमुखलाई छ। यसमा थोरबहुत कानुनी ज्ञानको खाँचो पर्छ, जुन अधिकांशलाई छैन। कतिपय त पढेलेखेका पनि छैनन्।
‘न्याय–निसाफको काम गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी राजनीतिक व्यक्ति भएकाले सिधै एउटाको पक्ष लिन अप्ठ्यारो छ।’
कानुनअनुसार स्थानीय तहका उपमेयर वा उपप्रमुखलाई ११ थरीका मुद्दामा मेलमिलाप र १३ थरीमा फैसला गर्ने अधिकार छ। यसलाई पनि कानुन जान्नैपर्छ। न्यायिक समिति संयोजकको कुर्सीमा बसिसकेपछि पढेर जान्ने समय छैन। जानेको छैन भनेर पन्छिन पनि पाइन्न। विस्तृत थाहा नहुँदा गलत निर्णय हुनसक्ने डर छ।
न्यायिक समितिलाई कानुनी सल्लाहकार राख्ने हक छ। बजेट अभावमा राख्न नसकेको कृष्णा बताउँछिन्। सरकारले कानुन अधिकृत पनि पठाउनुपर्छ। धेरै ठाउँमा अहिलेसम्म पठाएको छैन। कहिले आउँछन् पनि यकिन छैन।
‘कर्मचारी नआए पनि मुद्दा आइरहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जतिसुकै गाह्रो भए पनि सुनुवाइ गर्नैपर्यो।’
उनका अनुसार मुद्दा सल्टाउन सहज होस् भनी प्रत्येक वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरिएको छ। सुरुका मुद्दा यही समितिमा आउँछन्। वडाध्यक्ष र निर्वाचित सदस्य बसेर छलफल गर्छन्। त्यहाँ नसल्टिएका मामिला मात्र नगर वा गाउँपालिका पुग्छन्। उपमेयर वा उपप्रमुखले दुवै पक्षलाई राखेर सुनुवाइ गरिन्छ। धेरैजसो मुद्दा मेलमिलापमै टुंगिने उनी बताउँछिन्।
उनका नगरपालिकामा पाँच–छ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। अहिलेसम्म एउटा सल्टिएको छ।
उनीकहाँ आइपुगेका धेरै मुद्दा घरायसी झगडाका छन्। बालविवाह र त्यसपछिको सम्बन्धविच्छेद मुख्य समस्या देखिएको कृष्णाले बताइन्।
‘बालविवाह गरेकाहरू केही वर्षमै छुट्टभिन्न हुन आउँछन्। यस्ता मुद्दा संवेदनशील हुन्छन्। किशोर–किशोरीका समस्या बुझ्न मुश्किल हुन्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार तेह्र–चौध वर्षमै प्रेमविवाह गरेकाहरू पछि चित्त नबुझेर छुट्टिन आइरहेका छन्। धेरैको नागरिकता हुँदैन। बिहे दर्ता पनि हुँदैन। यस्ता मुद्दा कानुनी रूपमा जटिल हुने उनको अनुभव छ।
‘यसको समाधान सामाजिक जागरण हो,’ कृष्णाले भनिन्, ‘बीस वर्ष नपुगी बिहे गर्दा शारीरिक र मानसिक समस्या आउने, सामाजिक विकासमा असर पर्नेबारे स्कुल–स्कुलमा छलफल गराइरहेका छौ। केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्ला भन्ने आस छ।’
बालविवाहविरुद्धको जागरण अभियान सबै वडामा कार्यान्वयन भइरहेको ६ नम्बरका वडाध्यक्ष भवानीप्रसाद भुषाल बताउँछन्।
‘बालविवाह रोक्न हामीलाई एकदमै गाह्रो परेको छ। घरायसी झैझगडा र सम्बन्धविच्छेदका घटना यसै कारण बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सबै वडाले नगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहेका छन्।’
आफ्नो कानुन आफैं बनाउनु स्थानीय सरकारको नयाँ काम हो।
ठाकुरबाबाले केही कानुन बनाउन सुरु गरेको छ। शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन अन्तिम चरणमा छ। खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि र स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ।
‘हिजोसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारका सबै कानुन केन्द्रबाटै लागू भयो। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग तालमेल भयो कि भएन, कसैलाई मतलब भएन। अब स्थानीय सरकारले त्यसो गर्दैन। सम्बन्धित क्षेत्रका सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर मात्र हामी कानुन बनाउँछौं,’ उनले भनिन्।
उनले शिक्षा ऐनको उदाहरण दिइन्।
‘हामीले जनतालाई नै तपाईंका छोराछोरीले कस्तो शिक्षा पाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्यौं, त्यहीअनुसार ऐन मस्यौदा गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
‘पाँच वर्षमा नगरको कायाकल्प गर्छौं भनेर हामी भन्दैनौं। विकासको आधार भने छाडेर जानेछौं। विकास भनेको संरचना निर्माण र बाटो मात्र होइन। स्वास्थ्य, सरसफाइ, सम्पदा, वन संरक्षण, शिक्षा, खानेपानी, उद्योग सबै क्षेत्रमा केही आधारभूत सुधार गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ, ताकि हाम्रो प्रयासले बीस वर्षसम्म निरन्तरता पाइरहोस्,’ कृष्णाले भनिन्।
पन्ध्र मिनेटलाई भनेर समय दिएकी कृष्णा कुश्माले अन्तिमचोटि घडी हेरेर ‘ल अब भ्याइदैनँ’ भन्दा ५० मिनेट नाघिसकेको थियो।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
