महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने बताएकी छिन्।
बिहिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री थापाले समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गरिदिएकोले अहिले महिलाहरू आएको बताउँदै मन्त्रिमण्डलमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनपर्नेमा जोड दिइन्।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउने विश्वास दिलाइन्। उनले भनिन्,‘समावेशिताका आधारमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गराउनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छु, तर संविधानमै प्रष्टै लेखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
मन्त्री थापाले एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने विश्वास दिलाइन्। उनले भनिन्,‘सरकार विस्तारमा केही ढिलाई भएकै हो, तर आज वा भोलिभित्रै विस्तार हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ।’
उनले आफू वृद्धभत्ताको उमेर आधार वर्ष ७० नै सही भएको पक्षमा रहेको पनि सुनाइन्। थापाले भनिन्,‘जेष्ठ नागरिकको उमेर ७० वर्ष नै सही छ जस्तो लाग्छ, वृद्धभत्ताको लागि अहिले जे चलिरहेको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यो भनेको ७० वर्ष नै हो।’
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेकोले अब छिट्टै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणले पूर्णता पाउने उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्,‘मैले जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छु, यो जिम्मेवारीलाई म सामाजिक रूपान्तरणको लागि उपयोग गर्छु, म यो उद्देश्यमा खरो उत्रिन्छु।’
मन्त्री थापाले जनताको रगत र पसिना बगाएर ल्याएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने काम भएकोले वर्तमान सरकार मुलुक र जनताको समृद्धिको लागि निरन्तर लागिपर्ने बताइन्।
उनले एनजीओ र आइएनजीओहरूको उद्देश्य पनि समाजमा टेवा पुर्याउने भएपनि लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हासिल नभएको गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्,‘गैरसरकारी संस्थाहरूको काम पारदर्शी हुनुपर्छ, केही कुरा पाएपनि, लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल भएका छैनन्। उनले यसको लागि केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
थापाले एनजीओ र आईएनजीओहरूको भूमिका र गतिविधिहरू अब सहर केन्द्रीत नभएर गाउँ केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले भने,‘उहाँहरूको काम अब स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्यो, व्यवहारिक ढंगले गतिविधिहरू अघि बढाउनुपर्छ, संघीयता बलियो हुनको लागि पनि स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ।’
उनले आफू एनजीओ र आईएनजीओहरूलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने पक्षमा रहेको सुनाइन्।
