बेइजिङ डायरी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते सोमबार साँझ चीनको बेइजिङ आइपुगे। यो भ्रमणमा उनको सर्वाधिक महत्त्वको दिन मंसिर १८ गते बुधबार थियो।
बुधबार बिहान उनले चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग भेट गरे। सोही अवसरमा दुई देशबीच नौ बुँदे सहमति-सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो।
दिउँसो चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष चाउ लचीसँग भेट गरेका ओलीले साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गरे। राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा र एक्लाएक्लै वार्ता गरेपछि रात्रिभोजमा सहभागी भए।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौताका बुँदाहरू र तिनको विश्लेषण सामग्रीहरू नेपाली सञ्चार जगतमा छरपस्ट आइसकेका छन्। यो आलेखमा चाहिँ म प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा मियोका रूपमा रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा हुने भनिएको अद्यावधिक सम्झौता र त्यसमा रूमल्लिएको अन्योलग्रस्त मानसिकताबारे चर्चा गर्नेछु।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको दोस्रो दिन साँझ संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित भएपछि दुई धारबाट यसबारे विश्लेषण सुरू भएको थियो। संयुक्त विज्ञप्तिभन्दा अगाडि आएको दुई पक्षीय सम्झौतामा कतै पनि बिआरआई उल्लेख थिएन। सबैले अब संयुक्त विज्ञप्तिमा बिआरआई आइहाल्छ होला भनेर प्रतीक्षा गरेका थिए। साँझ जब संयुक्त विज्ञप्ति आयो, त्यसले अझै धेरै अलमल गरायो। विज्ञप्तिमा पनि बिआरआई बारे चाँडै सहमतिमा पुग्ने कुरा उल्लेख थियो।
त्यो चाँडै कहिले हो, कुनै टुंगो थिएन।
संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई नेपालमा दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सुरू गरिएको थियो। सरकारका आलोचकहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्न थालिसकेका थिए।
चीन भ्रमणको तेस्रो दिन, मंसिर १९ गते बुधबार प्रधानमन्त्री ओली पेकिङ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्न पुगे। त्यहाँ उनले लगातार एक घन्टा मन्तव्य राखे।
चारवटा मिर्गौला बोकेको वृद्ध शरीर, अघिल्लो बिहान सबेरैदेखि राति अबेलासम्मको भेटघाट र वार्ता, हरेक भेटघाटभन्दा अगाडि विभिन्न दस्तावेज अध्ययन, सल्लाहकारको भीडभित्र सबैको कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था, फरक खानपान, अत्यधिक चिसो बेइजिङमा तताइएका कोठाबाट सिर्जित शारीरिक थकानका बीच प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र उत्साहको तारिफ जति गरे पनि पुग्दैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा दुई देशका दोस्रो तहका नेताहरू एउटा नयाँ सम्झौतामा पुग्न रस्साकस्सीमा थिए। बेइजिङको दोस्रो चक्रपथको पश्चिमतिर रहेको नानली सीलुमा रहेको 'सिसिपिआइटी' अर्थात्, वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनका लागि चिनियाँ परिषदको सभाकक्षमा नेपाल चीन बिजनेस फोरम आयोजना हुँदै थियो।
त्यहाँ नेपाली व्यवसायी र चिनियाँ व्यवसायीहरू दिउँसो एक बजेदेखि नै भेला भएका थिए। 'बिटूबी मिटिङ' सँगै साझेदारीका लागि छलफलमा सबै व्यस्त थिए। प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रम चार बजे मात्र थियो तर अगाडि नै व्यवसायीहरू आपसी सम्पर्क, व्यापार प्रवर्द्धनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समीक्षा गर्दै थिए। धेरैजसो नेपाली व्यवसायीहरू खुलेरै बिआरआईमा सम्झौता नभएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थिए।
ती व्यवसायीको असन्तुष्टि सुनेपछि मैले उनीहरूलाई एउटा प्रश्न राखेँ, 'तपाईंहरू चिनियाँसँग मिलेर व्यवसाय गर्न खोजिरहनुभएको छ, बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भए पनि नभए पनि के फरक पर्छ र? दुई सरकारबीचको सम्झौतालाई लिएर निजी क्षेत्रको टाउको दुखाइ किन?'
मैले सोचेभन्दा निकै फरक र गहन उत्तर उनीहरूले दिए।
उनीहरूको भनाइ थियो — नेपालमा जाने सबै चिनियाँ लगानी (सरकारी अथवा निजी) बिआरआईबाटै निर्देशित हुन्छ। नेपालमा चिनियाँ बैंक खुल्ने विषय पनि हुँदैछ। चिनियाँ युआनमै दुई देशीय व्यापार गर्ने पनि तयारी भइरहेको छ। तर बिआरआईलाई सरकारले अगाडि नबढाएमा यी सबै परियोजना रोकिन सक्छन्। नेपालको पूर्वाधार विकास, सेवा क्षेत्र, पर्यटन र कृषि लगायत सबै सानाठूला चिनियाँ लगानी र सहयोगमा बिआरआई स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ। हामीले आशा गरेका थियौं, बिआरआईमा हस्ताक्षर हुन्छ तर भएन। चिन्ता यसैको हो।
दुई बजेतिर नेपाली दूतावासकी काउन्सिलर सविता नकर्मी सभाकक्षमा प्रवेश गरिन्।
मैले नकर्मीसँग कान्तिपुर दैनिकका समाचार सम्पादक कृष्ण आचार्यको परिचय गराएँ। नमस्ते फर्काएपछि उनले पहिलो वाक्यमै भनिन्, 'केहीबेरमा खुसीको समाचार आउँछ है!'
यति भनेर उनी सरासर भित्रपट्टि रहेका अन्य पाहुनातिर लागिन्।
केहीबेरमै खबर आइपुग्यो — नेपाल र चीनबीच बिआरआईमा हस्ताक्षर भयो।
साँझसम्म नेपालका सबै सञ्चार माध्यमले यो विषयमा समाचार प्रकाशन गरिसकेका थिए। अघिल्लो बुधबार बिहानसम्म बिआरआईमा हस्ताक्षर भएन भनेर घोसे मुन्टो लगाउनेहरूलाई अथाह उत्साहले गाँजेको थियो। फेरि नयाँ कोणबाट बहस सुरू भएको थियो।
एक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सफल अथवा असफल भनेर मापन गर्ने लक्षण रेखा सावित हुँदै थियो बिआरआई।
सोही दिन साँझ फोर सिजन होटलमा नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सबै नेपालीहरू आपसमा बधाइ साटासाट गरिरहेका थिए। बधाइको विषय बिआरआईमा हस्ताक्षर भएकै थियो।
नेपालका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण 'सफल' अथवा 'असफल' भनेर झुन्ड्याइने ट्याग बडो अचम्मको छ। कसले कति पैसा अथवा अनुदान माग्न सक्यो, त्यसैका आधारमा टाँसिन्छ। त्यसमा पनि छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा त चिया पसलदेखि टेलिभिजनसम्म त्यही 'अनुदान' तौलिनेहरूको भीड लाग्छ।
उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देशबीचमा सदभाव बढाउने हो। आपसी लगानीको वातावरण बनाउने हो। पर्यटक आकर्षित गर्न पैरवी गर्ने हो। 'लगानी गर र नाफा कमाऊ' भन्ने हो। 'विकास साझेदारीमा हातेमालो गरौं र त्यसका प्रतिफल बाँडौं' भन्ने हो। साझा संस्कृति, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनमा सहकार्य, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा प्रविधि आदानप्रदान, डिजिटल युगमा उन्नत समझदारी अपनाउने हो।
यति बेला चीनसँग व्यापक पुँजी र प्रविधि छ। जनस्रोतको विकासमा विश्वमै अग्रस्थानमा छ। अफ्रिकाको विकासमा चीनले प्रचुर सहयोग गरिरहेको छ। विकासोन्मुख देशहरूमा चीनले अगाडि सारेको बिआरआई परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकाससँगै गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायत व्यापक काम भइरहेका छन्। तर हामी चाहिँ 'ऋण होइन है, ऋण त लिनै सकिँदैन, बरू अनुदान देऊ, जति पनि लिन्छौं' भन्दै लाजै पचाएर हात थापिरहेका छौं।
चीनले ६ दशकमा नेपाललाई अनुदानमा विभिन्न परियोजना दिएको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म चल्ने ट्रली बस, इँटा-टायल कारखाना लगायतको सूची लामै हुन सक्छ।
चिनियाँहरू एउटा उखान सधैं प्रयोग गर्छन् — भोको मान्छेलाई माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने हो।
चीनमा गरिबी निवारणका क्रममा यो उखान अझ व्यापक बन्यो। गरिब व्यक्तिलाई पैसा अथवा अनुदान दिएर उसको आर्थिक उन्नति हुँदैन। उसलाई जीवनोपयोगी सीप सिकाउनुपर्छ। क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ। आर्थिक उपार्जनको बाटो देखाउनुपर्छ।
यो एक्काइसौं शताब्दी हो। अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरू आर्थिक उदारीकरण भन्छन् तर ऋण होइन, अनुदान मात्र हात थाप्ने कुरा गर्छन्।
उसो त ऋण लिनैपर्छ भन्ने पैरवी होइन। सकिन्छ भने किन ऋण लिनु र? तर आजको युगमा सहकार्य बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन।
मुख्य कुरा के हो भने, सात वर्ष अगाडि हस्ताक्षर गर्दा बिआरआई र तिनै परियोजनाहरू हाम्रा लागि ठीकै थिए। त्यति बेला हामीलाई 'ऋणको पासो' जस्तो कतै लागेन। अनि अहिले कहाँबाट आयो?
हामी चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रका बीचमा छौं। यो हाम्रा लागि चुनौती होइन, अवसर हो। हामी 'यो देशबाट ऋण लिन्छौं, यो देशबाट लिँदैनौं' भनेर किटान गर्ने अवस्थामा अझै पुगेका छैनौं। निकट भविष्यमा पुग्दैनौं पनि। अथवा, यस्तो भनेर हामीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गर्न पनि हुँदैन।
त्यसैले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र देशबाट ल्याएको ऋणको लेखाजोखा गरौं। त्यस्ता शक्ति केन्द्रहरूले अनुदानका नाममा विभिन्न सर्त राखेर स्रोतको मूल हिस्सा उतै फर्किएको कुरालाई अनदेखा नगरौं।
अन्य देशमा चिनियाँ परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा नेपालमा किन सम्पन्न हुँदैनन्? सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले लगानी सम्मेलन र दुई पक्षीय वार्तामा 'लगानीको वतावरण बनाउँछौँ' भन्छन्। तर सय थरी कानुन र निकायका आफ्नै तौरतरिकाले अड्चन थापेको बारेमा कहिल्यै समीक्षा हुँदैन।
बिआरआई परियोजना पूर्वाधार विकासमा मात्र सीमित छैन। यसले स्थानीय संस्कृति र सम्पदा संरक्षणदेखि व्यक्तिको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारसम्ममा ध्यान दिने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, सेवा, मनोरञ्जन, व्यापार जस्ता जुनै क्षेत्रमा सहभागिता जनाए पनि चीनले तिनलाई बिआरआई नामक एउटै डालोमा राखेको छ। विदेशमा जाने लगानी, सहयोग, अनुदान, ऋण, बजेटरी सहयोग सबै विषय बिआरआईकै डालोमा भेटिन्छ।
त्यसैले हामीले हामीलाई चाहिने कुरा लिने हो। माग्नेलाई तातो भात भन्ने उखान त नेपालीम प्रचलित छँदैछ। त्यसमाथि हामी त 'खिर भए खान्छु, भात त यत्रो पनि खान्नँ' भन्दैछौं। हामीले बिआरआई बहिस्कार गर्नु भनेको त समग्र चीनलाई अस्वीकार गर्नु जस्तै हो।
इमानदार भएर आफ्नो देश र माटोका निम्ति काम गरौं। कुनै अमुक शक्ति केन्द्रलाई खुसी बनाउने सपना त्यागौं। बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको साँझ रात्रिभोजमा आपसमा बधाइ साटासाट गर्दा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका केही उच्च नेताहरूले रातो अनुहार बनाउने र केही चाहिँ पुलकित भएर अतिउत्साही भएको पनि देखियो। दुवै 'अति' उचित होइन। इमानदार भएर भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरौं। मरिच जस्तै आफ्नै रागले चाउरिन आवश्यक छैन।
(चेतनाथ आचार्यका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
