नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले नै बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ। विमानस्थल निर्माणको 'मोडालिटी'मा निर्णय गर्न नसकेको डेढ दशक हुन लाग्यो। सायद, सरकारले नै बनाउनुपर्ने भनेको पनि यो तेस्रो निष्कर्ष हुनुपर्छ।
म आफैं पनि यो प्रक्रियामा संलग्न थिएँ, 'बुट मोडल' बाट बनाउने निर्णय भएको थियो। तर त्यो निर्णयबाट हामी फेरि दिग्भ्रमित हुन खोज्दै छौं। २०६४ सालदेखि निर्माणको मोडालिटी नै निर्धारण गर्न नसक्नुले हाम्रो निर्णय क्षमताको हालत कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
निजगढको कुराअघि कुनै व्यक्तिको निर्णय क्षमताले आर्थिक अवस्थामा ल्याउने बदलावको एउटा व्यावहारिक दृष्टान्त दिन्छु।
मानौं, क र ख नामका दुई जना समान आर्थिक हैसियतका व्यक्ति छन्। उनीहरू आफूसँग भएको ५०/५० लाख रूपैयाँ बोकेर काठमाडौंमा जग्गा किन्न सँगसँगै हिँडे। दुई-चार ठाउँ हेरेपछि कले खलाई भन्यो- 'धेरै ठाउँ हेरिसकियो, अब एक ठाउँमा लिइहालौं। दिन प्रतिदिन जग्गा महँगो भइरहेको छ।'
तर खलाई न जग्गा चित्त बुझ्छ, न मूल्य। खले जग्गा किन्ने निर्णय गर्न सकेन।
कलाई खको बानी देखेर दिक्क मान्छ र खसँग हिँड्नै छाडिदिन्छ। अनि कले ५० लाखमा ५ आना जग्गा किन्छ। तर खले एक वर्षसम्म पनि राम्रो र सस्तो जग्गा कहाँ पाइन्छ भन्दै कुनाकुना चहार्यो। किन्ने निर्णय गर्न सकेन। कले किनेको जग्गा एक वर्षमै दोब्बर भाउको भयो। अब खले ५ आना जग्गा किन्न नसक्ने भयो। हैरान भएर एक वर्षपछि खले ३ आना जग्गा किनेर चित्त बुझायो।
माथिको कथा काल्पनिक हो, तर व्यवहारमा काठमाडौंमा यस्तो भइरहेको हामी देख्छौं, सुन्छौं। निजगढ विमानस्थल निर्माणमा पनि हामी क होइन, खको व्यवहार प्रदर्शन गर्दैछौं।
निजगढ विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा प्रतिवर्ष हुने नोक्सानी हामी हिसाब गर्दैनौं। सहज कार्यान्वयन हुने हो भने निर्माण सुरू भएको ५ वर्षभित्र सकिने आयोजनाको मोडालिटीमा 'बोल्ड' निर्णय गर्न नसक्दा विगत एक दशकमा नेपाल कति रकम बराबर लाभबाट बञ्चित भयो होला?
निजगढ 'बुट मोडल' मा बनाउन कुनै पनि विदेशी किन इच्छुक भइरहेका छैनन्? कुनै विदेशी निजी लगानी नेपालको विकास गरिदिन आउने होइन। उसले आफ्नो नाफाका लागि काम गर्दा हामीलाई पनि फाइदा हुने भएर मात्र विदेशी निजी लगानी चाहिएको हो। त्यसैले त विश्वभर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा छ।
विदेशी लगानीकर्ताको चासो 'सुरूका वर्षमा निजगढमा पर्याप्त उडान हुँदैन, राजस्व कम उठ्छ' भन्ने हो। सबै विदेशी लगानीकर्ताको त्रिभुवन विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलमा परिणत गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान निजगढबाट मात्र गर्नुपर्ने शर्त छ भने त्यो सिधै नकार्न सकिएला र? निजगढ कसरी बनाउने भन्ने व्यावसायिक निर्णय हो, यो निर्णय व्यावसायिक ढंगले गर्नुपर्छ, व्यवसायीसँग 'डिल' गर्दा सरकार पनि व्यावसायिक हुनुपर्छ।
त्रिभुवन विमानस्थल छोड्नुपर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राजस्व गुमाउँछ, त्यसैले निजगढ विदेशी लगानीकर्तालाई दिनुहुन्न भन्ने तर्कमा कुनै दम देखिन्न। वार्षिक ५-६ अर्ब रूपैयाँ आम्दानीको दरले ३० वर्षमा १५० अर्बको हिसाब गरेर प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थल छोड्न नचाहनु अनौठो अडान हो। यो नाफामा लोभ गर्न प्राधिकरणलाई सुहाउला, देशलाई सुहाउँदैन। देशले त निजगढ विमानस्थल बनाउँदाको समग्र लाभ हेर्ने हो। किनकी निजगढ सञ्चालनले सिर्जना गर्ने लाभ त्यसको कैयौं गुणा बढी हुन्छ।
प्राधिकरण आफैंले पनि निजगढ बुट मोडलमा बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव आह्वान गर्दा समग्र लाभ-लागतको वित्तीय विश्लेषण गरेन? निजगढ बनेपछि एकै वर्षमा अहिलेभन्दा कयौं गुणा बढी आय बढ्न सक्छ भन्ने हिसाब गरेको छ कि छैन?
त्रिभुवन विमानस्थलको अधिकतम यात्रु क्षमता (विस्तार पछि) वार्षिक ९० लाख हो। त्यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको हिस्सा ६० प्रतिशत हो। यसरी जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु संख्या अधिकतम करिब ५४ लाख हुन्छ। जबकि निजगढ प्रथम चरण सम्पन्न हुँदाको अधिकतम क्षमता १ करोड ५० लाख हो। यसरी निजगढमा त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा २.७७ गुणा बढी अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आवतजावत गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। वार्षिक आय नै १५० अर्ब पुग्न सक्छ। पर्यटन विकासले फड्को मार्न सक्छ।
प्राधिकरणको वार्षिक नाफा ठूलो कि निजगढले बढाउने झण्डै तीन गुणाको पर्यटन आगमन ठूलो भन्ने विश्लेषण गर्नु जरूरी छ। आयोजना समयमा नबन्दा गुमाउनुपर्ने लाभको तुलनामा प्राधिकरणले गुमाउने वार्षिक लाभ कम नै हुन्छ। अबको चार-पाँच वर्षभित्र निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्ग सम्पन्न भइसक्ला। निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग एकै समयमा सञ्चालन हुँदाको बहुगुणक प्रभावले अर्थतन्त्रमा ठूलो मद्दत हुन्छ।
अर्को, नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता कम रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सकै बजार हिस्सा ठूलो छ। विमानस्थलले गर्ने आम्दानी श्रोत भनेको मूलत: विदेशी यात्रुबाट हुने अप्रत्यक्ष खर्च हो। विमानस्थलबाट उठ्ने राजस्व विदेशी यात्रुबाट विदेशी लगानीकर्ताकोमा जाने (बुट मोडलमा ३० वर्षसम्म) भएकाले विदेशीले नै खर्च गर्ने र विदेशीले नै आम्दानी गर्ने हुँदा नेपालीको प्रत्यक्ष आम्दानी विदेशीले लैजाने अवस्था रहँदैन। विमानस्थल बन्दा नेपाल सबभन्दा बढी लाभान्वित हुने पर्यटनको विकासबाट नै हो।
निजगढमा विदेशी लगानी आउन हिच्किचाउनुको कारण, त्रिभुवन विमानस्थलका उडान निजगढमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने मात्र हो कि अरू सुरक्षासँग सम्बन्धित चासो पनि छन्? लगानीकर्ताको सुरक्षा चासो हो भने त्यसलाई सरकारले जसरी पनि सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। र, निजगढलाई लगानीयोग्य आयोजनाको रूपमा तयार गर्न पूर्व तयारीका काम पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ।
तर निजगढ विमानस्थल नै सरकारले बनाउने कुरा पत्याउन सकिँदैन। निजगढ मात्र किन, सके केरूङ-काठमाडौं रेलवे, रक्सौल-काठमाडौं रेलवे, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती जलविद्युत लगायत आयोजना पनि सरकारले नै बनाउनुपर्छ। सरकारले नै सबै काम गरेको सुन्दा आनन्द मान्नेहरू यो देशमा कम छैनन्। तर सरकारले बनाउँदै गरेको मेलम्ची, तामाकोशी, भैरहवा विमानस्थल आदिको हालत देखेरै अत्यास लाग्छ।
सरकारको बजेट छेलोखेलो गर्न मिल्ने मात्रामा छैन। सरकारी लगानीको प्राथमिकताका क्षेत्रबारे सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। सरकारले गर्नुपर्ने अरू नै धेरै काम छन्, जुन निजी क्षेत्रले गर्दैन र गर्न दिन मिल्दैन।
निजी क्षेत्र जान नचाहने वा अनुमति दिन नसकिने क्षेत्रमा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा ठूलो सरकारी लगानीको खाँचो छ। यी क्षेत्र छाडेर विदेशी लगानीले बन्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले लगानी गर्नु भनेको सार्वजनिक लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नजान्नु हो।
सरकारले निजगढ विमानस्थलमा खर्च गर्नुभन्दा काठमाडौं पोखरा चारलेन द्रुतमार्ग (दुवै करिडोरमा दुई-दुई लेन) बनाउँदा तुलनात्मक लाभ बढी हुन्छ। यस्ता अरू कैयौं आयोजना छन्। किनकी यो द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन मिल्दैन। सर्वसाधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने हुनाले निजी क्षेत्रलाई महँगो टोल तिर्न सम्भव हुँदैन। विमानस्थलको राजस्व त विदेशी यात्रुले नै अप्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुनाले निजी क्षेत्रले बनाउँदा पनि फरक पर्दैन।
अर्को, सार्वजनिक खरिदको जञ्जालमा अड्किएर निजगढ विमानस्थलले कसरी पार पाउला? सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र बीचबीचमा आउने समस्याले आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैन। कार्यान्वयन चरणमा अनेक समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। बरू लगानीकर्ताले उचित नाफा कमाओस्, समयमा बनोस्, देशलाई पनि पर्यटकबाट मनग्ने लाभ होस्। यस्तो 'विन-विन' अवस्थामा 'बिजनेस डिल' हुन्छ। नाफा नभए पनि तैंले बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मुढाग्रहबाट डिल हुँदैन।
त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञबाट समग्र पक्ष ध्यानमा राखेर लाभ-लागत विश्लेषण गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले पनि गरेकै होलान्, मोटामोटी हेर्न नसकिने होइन। 'डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी' क्रममा कोरियन कम्पनी 'एलएमडब्लु'ले पनि वित्तीय विश्लेषण गरेकै हुनुपर्छ। सिधा हिसाबले हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल प्रथम चरण सम्पन्न भई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा पर्यटक आगमन दोब्बर हुन्छ। सन् २०१८ को ७० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा दोब्बर भई १४० अर्ब त यसै हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने बहुगुणक प्रभाव त हिसाबै गर्न सकिन्न। यस अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले तिर्ने आयकर नै वार्षिक ५-६ अर्बभन्दा बढी हुन्छ।
यस्तो सम्भावनाको सन्दर्भमा अहिलेको केही नाफा गुम्छ भनेर विदेशी लगानी लत्याउनु बुद्धिमानी हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले फरक ढंगले सोच्नुपर्यो, उनीहरू चाहिने यस्तै कामका लागि हो। राजनीतिले अलिकति आँट र इमानदार प्रयास गर्ने हो भने यसलाई बुट मोडलमै बनाउन सकिन्छ।
यसका लागि सबभन्दा पहिले विज्ञका तथ्यपूर्ण विश्लेषणसहित वस्तुगत ढंगले छलफल हुनुपर्यो। पर्यटन व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्यो। दोस्रो, त्यस्तो छलफलमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्यो। विज्ञहरूका विश्लेषणका आधारमा प्रमुख राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर, प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने हो भने निकास ननिस्किने होइन।
हुन त सरकारको कार्यकारी निर्णयको काममा किन राजनीतिक दलको सहमति चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्ला। राजनीतिले सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापन र निर्णय निर्माणमा ढंग पुर्याउने गरेको पनि छैन। हाम्रो राजनीति सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनको विषयमा छिर्दा पनि छिर्दैन।
तर मैले राजनीतिक दलको सहमति किन भनेको भने, हामीकहाँ अहिले सबै पक्षबीच विश्वासको संकट छ- दलहरूबीच, राज्य र नागरिक, राज्य र सञ्चार जगत, व्यवसायी र सरकार, राजनीति र प्रशासनबीच, सर्वत्र। त्यसैले एक पक्षले अर्को पक्षको विश्वास जित्न हरेक निर्णयमा सहभागिता, सहमति र पारदर्शीता जरूरी छ। जब सहभागिता र सहमति खोजिन्छ, पारदर्शी हुन करै लाग्छ। नभए असल नियतले नै गरेको काम भए पनि आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ।
विश्वासको संकटको क्षणमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने नै सहभागिता र सहमतिको माध्यमबाट हो। असल नियतले विकासका काममा सहमति गरेर आखिर के बिग्रन्छ र? आज सरकारले एक्लै एउटा निर्णय गर्ला, भोलि विपक्षी दलले विरोध गर्लान्। तथ्यमा रहेर गर्लान् वा विरोधको लागि विरोध गर्लान्, तर विरोध त हुन्छ नै। जब विरोधै खेप्नुपर्नेछ भने सरकारमा बस्नेले किन जोखिम लिएर निर्णय गर्ने?
त्यसैले त्रिभुवन विमानस्थललाई आन्तरिकमा परिवर्तन गरेर निजगढ विदेशी लगानीबाट बन्छ भने बनाउनुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ता सबैले त्यसो नभई लगानी गर्न इन्कार गर्छन् भने हामी सही कि उनीहरू? माथि सुरूमा ख भन्ने पात्रले राखेजस्तो सोच राख्यौं भने हामी कहिल्यै माथि जाँदैनौं।
सरकारले आयोजना पूर्वतयारीको काम आफैंले गर्ने कुरा अपरिहार्य छ। तर समग्र आयोजना सरकारले बनाउने गरी निर्णय भयो भने वर्तमान सन्दर्भमा त्यसलाई विवेकपूर्ण निर्णय भन्न सकिने ठाउँ छैन।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुन्)
(शंकरप्रसाद अधिकारीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
