केही समयअघि यही अनलाइनमा 'साझा पार्टी, हामीलाई चाहिएको कल्याणकारी राज्य कि समाज?' शीर्षकमा एउटा लेख छापिएको थियो। मुराहरि पराजुलीले उक्त लेखको निष्कर्षमा लेखेका छन्: 'कल्याणकारी राज्य, साम्यवाद, समाजवादजस्ता सामूहिकतावादी र राज्यवादी दर्शनका कारण जनताले दुःख पाएका हुन् भन्ने नबिर्सौं।'
कल्याणकारी लोकतन्त्र अन्तर्गत कल्याणकारी राज्यको अवधारणा प्रवर्द्धन गर्दै राजनीतिमा होमिएका हामी युवाहरूले त्यसलाई जसरी बुझेका छौं, त्यो पराजुलीको निष्कर्षभन्दा नितान्त भिन्न छ।
लोकतन्त्रै नभएको देशको त कुरै नगरौं। तर लोकतान्त्रिक देशका हकमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई 'समाजवादजस्ता सामूहिकतावादी र राज्यवादी दर्शन'सँग तुलना गरेर व्याख्या गर्नु र त्यसका कारण जनताले दुःख पाएका हुन् भन्नु बादल लागेको बेलामा सूर्यको अस्तित्व नै छैन भनेर तर्क गर्नु जत्तिकै आधारहीन हुन्छ।
अब विषय प्रवेश गरौं। उदारवादको विशिष्ट नमूना मानिने अमेरिकामा अहिले इतिहासकै ठूलो आर्थिक विभाजन छ। धनाढ्य सूचीका पहिलो ५ जना अमेरिकीसँग अमेरिकाको ५२ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको, पाँच प्रतिशत धनाढ्य अमेरिकीले आर्जन गर्ने सम्पत्ति अमेरिकीको औसत आयभन्दा झन्डै २५० गुणा धेरै भएको प्यु रिसर्च सेन्टरले उल्लेख गरेको छ। सेप्टेम्बर २०१९ मा सोही सेन्टरले गरेको एउटा सर्भेअनुसार करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी आफ्नो देशमा गहिरो आर्थिक विभाजन भएको कुरा विश्वास गर्छन्।
थोमस पिकेटीका सन् २०१९ मा प्रकाशित पुस्तक 'क्यापिटल एन्ड आइडोलोजी' चीनमा बिक्री-वितरण गर्न प्रतिबन्धित छ। अमेरिका, युरोप, ब्राजिल, भारत लगायत चीनमा पनि बढिरहेको आर्थिक असमानतालाई उजागर गरेका कारण चीनले उक्त पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
आफूलाई गरिबको मुक्तिदाता ठान्ने चीनमा, वर्ल्ड वेल्थ एन्ड इनकम (डब्लु आइडी, वर्ल्ड) का अनुसार, सन् २०१५ मा धनाढ्य सूचीका माथिल्लो १० प्रतिशत जनसंख्याले राज्यको वार्षिक आयको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। त्यस्तै चीनमा माथिल्लो एक प्रतिशत धनाढ्यको सम्पत्ति झन्डै ९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्याको वार्षिक वृद्धि दर साढे चार प्रतिशत छ। चीनजस्तो कम्युनिस्ट राजनैतिक व्यवस्था भएको देशमा पनि अर्थतन्त्रले आकाश छुँदै गर्दा आर्थिक असमानता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।
माथि उल्लेखित तथ्यांकबाट दुइटा चित्र स्पष्ट हुन्छ। पहिलो, उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा धनी र न्यून आय भएकाबीचको खाडल व्यापक गहिरो छ। त्यसैले नै हो सन् २०११ तिर अमेरिकामा 'हामी ९९ प्रतिशत' नारासहित आर्थिक असमानताविरूद्ध 'अकुपाई वालस्ट्रिट' आन्दोलन भएको। अर्थात् धनाढ्य एक प्रतिशतले सम्पूर्ण सुख-सुविधा प्राप्त गर्ने र बाँकी ९९ प्रतिशतले त्यसको भार बेहोर्नु पर्ने स्थिति अन्याय हो भन्ने सो आन्दोलनको मर्म थियो।
दोस्रो, राजनीतिक प्रणाली साम्यवादी र अर्थतन्त्र पुँजीवादी भएको र संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको चिनजस्तो देशमा पनि अर्थतन्त्रको द्रुत विकास हुँदै गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल बढेकै देखियो।
तर राजनीति प्रणाली पूर्णत: लोकतान्त्री र राज्य प्रणाली पूर्णत: कल्याणकारी भएको नर्डिक देशहरू (नर्वे, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, आइसल्यान्ड र डेनमार्क) को कथा फरक छ। सम्पत्ति र वार्षिक आयको आधारमा हुने आर्थिक असमानता साँघुरो छ। तल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याको आयभन्दा माथिल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याको आय चार गुणा मात्र बढी छ। नर्वेका १५ देखि ६४ वर्षका ७४ प्रतिशत जनता रोजगार छन्। ओइसिडीका अनुसार नर्वे सबभन्दा धेरै जनसंख्या रोजगार भएको देश हो।
आर्थिक समानता मात्र होइन मानव विकास सूचकांकले समेत विकसित देशहरूमा देखिएको आर्थिक असमानताको संकटमोचन उपायका रुपमा नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनजस्ता देशले अवलम्बन गरेको कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई औंल्याउन थालिएको।
नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लेजले 'वेलफेयर स्टेट इन ट्वान्टी-फस्ट सेन्चुरी' मा सन् १९८० को दशकदेखि अभ्यास गरिएको नवउदारवाद र यसको परिणामको रूपमा देखिएको आर्थिक विभाजन कम गर्न कल्याणकारी राज्यको बहस चलाउँदै राज्य, बजार र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध पुन: परिभाषित गर्नु पर्ने र केही क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाउनु पर्ने तर्क राखेका छन्।
कल्याणकारी राज्यको इतिहास र उतार-चढाव
कल्याणकारी लोकतन्त्रको दर्शन सिर्फ अर्थ-राजनीतिसँग मात्र जोडिएको छैन। त्यो समाजको समग्र हीतसँग जोडिएको छ। त्यसरी हेर्दा, कल्याणकारी राज्य आधुनिक समयको मात्रै सुविचारीत अवधारणा होइन। बुद्धत्व प्राप्तिपछि बुद्धले समाजमा व्याप्त जातिगत र वर्णगत विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म समाज र राज्य स्थिर हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। चरम जातीय, वर्णगत र आर्थिक विभेदले ग्रस्त समाजमा बुद्धले आफ्नो संघमा महिलाहरूलाई सम्मानजनक स्थानमा र दलित मानिएकाहरूलाई सल्लाहकार राखेको विभिन्न सुत्त र पिटकहरूमा भेटिन्छ। बुद्धका देशनाहरूमा भेटिने सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, राज्यको प्रगतिशील धारणा, आत्म निर्भर र सेवामुखी राज्य जस्ता विषय आज कल्याणकारी राज्यको अवधारणाका रुपमा स्थापित भएका छन्।
आधुनिक समयमा सन् १८८० को दशकमा सामाजिक बिमा कानुन लागू गदै जर्मनीका पहिलो चान्सलर बिस्मार्कले पहिलोपटक कल्याणकारी राज्यको प्रयोग गरेका थिए। त्यस्तै सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछि बेलायत र अमेरिकामा समेत यसको प्रयोग भएको थियो। अमेरिकी इतिहासमा सन् १९३७ देखि सन् १९६७ सम्मको समय सबभन्दा कम आर्थिक विभाजन भएको मानिन्छ, जसलाई ग्रेट कम्प्रेसनको नामले चिनिन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै सन् १९४८ मा बेलायती प्रधानमन्त्री क्लेमन्ट एटलीले सबैका लागि आवश्यक ठाउँमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चुनावी वाचा पूरा गरेर कल्याणकारी राज्यको सबभन्दा उच्च र सशक्त कार्यान्वयन गरे। तर सन् १९७० पछि बढेको आर्थिक मन्दीको मुख्य कारण सन् १९३० पछि लागू गरिएको कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था र त्यसको कारण बढेको राज्यको लगानी र ठूलो दायराको कर हो भन्ने ठहर गरियो। परिणामस्वरूप, राज्यको लगानीमा खोलिएका उद्योगको कटौती गर्दै अर्थतन्त्रलाई सम्पूर्णत: बजारको जिम्मा लगाउने गरी बजारको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई अत्यधिक महत्व दिने नवउदारवाद उदय भयो। तर त्यो सोच लामो समय टिकेन।
सन् २००० को दशकबाट नवउदारवादी अर्थ-व्यवस्थाका कारण राज्यमा आर्थिक असमानता बढेसँगै राज्य, बजार र नागरिकको भूमिकालाई पुन: पारिभाषित गर्दै मुखरित आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक समस्याको समाधान गर्न सक्ने व्यवस्थाको खोजी सुरू भयो। त्यो खोजले कल्याणकारी लोकतन्त्रको महत्वलाई अझ प्रगाढ र बलियो तवरले उजागर गरिदियो।
सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकालाई आवास व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्र मूलत: राज्यकै दायित्व हुनु पर्नेमा पुन: जोड दिइयो। तर आफ्नो प्रतिभा र क्षमताले स्वतन्त्ररूपमा पखेटा फिँजाउँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा समग्रमा सबै लोकतन्त्रवादी र संसारका धेरै विशिष्ट अर्थशास्त्रीको एक मत रह्यो।
व्यक्ति भर्सेस कल्याणकारी राज्य
राजनीतिमा आजसम्म व्यक्ति/बजारप्रधान या राज्यप्रधान भन्ने दुई ध्रुवका अर्थ-राजनैतिक धार बहसमा छन्। यो भाष्यले रुख देख्दा जंगल नदेख्ने या जंगल देख्दा रुख नदेख्ने अपूर्ण व्यवस्थाको वकालत गर्छ। व्यक्तिको भूमिकाको सवलीकरण गर्दा राज्य गौण रहने या राज्यको भूमिका बलियो बनाउँदा व्यक्तिको निजत्व र स्वतन्त्रतामा धावा बोलिने खालको राजनीतिले सही ढंगको निकास दिन सक्दैन।
रूख र जंगलको जस्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध व्यक्ति र राज्यबीच हुन्छ। दुवैलाई बलियो बनाउने राजनीतिक प्रणाली नै पूर्ण र दिगो व्यवस्था हुन्छ। निजत्वले सिर्जनशीलता प्रस्फुटित गराउँछ भने सामूहिकताले त्यसलाई उत्साहित, संरक्षित र विकसित गर्छ। तसर्थ, निजत्वमा मात्रै जोड दिने राज्य स्वार्थी, लोभी या अन्यायी हुन्छ र सामूहिकतामा मात्रै जोड दिने राज्य सिर्जनाहीन, उदासीन, अदूरदर्शी र उदेक लाग्दो हुन्छ। कल्याणकारी राज्यमा परम्परागत समाजवादमा जस्तो बजारलाई कमजोर या हतोत्साहित बनाइँदैन भने बजारलाई पूर्णत: लगामरहीत पनि छोडिँदैन।
कल्याणकारी राज्यले पूर्णत: माग र पूर्तिको नियममा सञ्चालित अर्थतन्त्रले सिर्जना गर्ने कयौं असन्तुलनलाई निरन्तर सन्तुलन गर्ने प्रयत्न गर्छ। कल्याणकारी राज्यले विपन्न र कमजोर वर्गलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनको साधन र शक्ति संरचनामा पहुँच दिएर धनी र गरिबबीचको खाडल कम गराउँछ। प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर हरेक संस्थादेखि नागरिकका आम्दानीको पारदर्शी अभिलेखीकरण गरी औसत आम्दानी नभेट्ने नागरिकलाई कर छुटसहित विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्छ।
कल्याणकारी राज्यले योग्यतासहितको व्यावसायिकताको विकासलाई उच्च महत्व दिँदै राष्ट्रलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्छ, जसको विकासले समाजको ज्ञान, सीप, क्षमता र आत्मविश्वास बढाउँदै लैजान्छ। यसले मध्यम वर्गको विकासमा योगदान पुर्याउँछ र समाजमा धेरैभन्दा धेरै मध्यम वर्गको विकास गर्नु नै कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य हो।
आर्थिक असमानता कम भएको समाजमा तनाव र विभाजन कम हुन्छ। समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरी राज्यमा पछाडि पारिएका समुदाय, वर्ग, जाति, लिंगलाई राज्य र राजनीतिको मूलधारमा स्थापित गर्नु कल्याणकारी राज्यको विशेषता हो।
कल्याणकारी लोकतन्त्र
'कल्याणकारी लोकतन्त्र' दुई आयाम कल्याणकारी राज्य र लोकतन्त्र को संयुक्त पहिचान हो। यसको पहिलो आयाम कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाले राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक राजनैतिक व्यवस्थासँग सरोकार राख्छ। कल्याणकारी राज्यले नवउदारवादी नीति र परम्परागत समाजवाद दुवैको रुढीवादी परिभाषालाई परिष्कृत गर्दै निजत्व र सामूहिकताको गतिशील सन्तुलन कायम गर्न सक्ने राज्य व्यवस्थाको पैरवी गर्छ।
यस्तो व्यवस्थाले समाजको सबलीकरण गर्ने, केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई नाफारहित क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्दै राज्यको लगानी बढाउने र राज्यका सबै नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन राज्यले संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा काम गर्ने, उद्यमशीलता मैत्री नीतिहरू लागू गर्ने, जनतालाई उत्पादन र बिक्री-वितरणमा उत्प्रेरित गर्ने, त्यो अनुसारको आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने गर्छ।
'कल्याणकारी लोकतन्त्र' को दोश्रो आयाम 'लोकतन्त्र' ले कल्याणकारी राज्य प्रकृयागत तहमा लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। कल्याणकारी राज्यले निर्वाचित पदाधिकारी, स्वतन्त्र निष्पक्ष र नियमित चुनाव, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत औपचारिक लोकतन्त्र मात्र अभ्यास गर्दैन। लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्दै निर्णय प्रकृयामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता, योजना निर्माणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका, समावेशी राज्य प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, विशेषाधिकार, सूचनाको हक, फिर्ता बोलाउने हक, नो-भोटको हक, राज्यले लिने महत्वपूर्ण निर्णयमा जनमत संग्रह, डिजिटल डेमोक्रेसी, पारदर्शीता र जवाफदेहिता, बलियो नागरिक समाज, प्रविधिमाथि पहुँच जस्ता विशेषता समेटिएको सहभागीतामूलक लोकतन्त्रको वकालत गरेको हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा कल्याणकारी राज्य
गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताका आधारभूत आवश्यकता र अधिकार हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता क्षेत्रको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा यी क्षेत्रको विकास सही तरिकाले हुँदैन र अन्ततः समाजमा असमानता सिर्जना हुन्छ। अल्प विकसितदेखि विकासशील हुँदै विकसित देशको सूचीमा उक्लिने यात्रामा नेपाल जस्तो देशको सबभन्दा ठूलो चुनौती गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा हरेक नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। नागरिकले पाउने शिक्षाको गुणस्तरले भविष्यमा उसले प्राप्त गर्ने काम, उसको आर्थिक हैसियत र समाजमा उसको स्थान तय गर्छ।
व्यक्तिगत जीवनको सम्वृद्धि र उसको आर्थिक जीवन दर्शाउने शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षामा पूर्णत: राज्यको भूमिका कायम गर्नुपर्छ। समृद्धिको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य हो। जनताले अस्वस्थ हुँदा गुणस्तरीय मात्र नभई सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। बिरामी भएर अस्पताल जाँदा आफ्नो जायजेथा सकिन सक्ने स्थिति रहेमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध भए पनि त्यो उपयोगी हुँदैन। सेवामुखी स्वास्थ्य क्षेत्र नाफामूखी हुनु भनेको अपराधको आधुनिकीकरण हो।
त्यसैले जनताको सम्मानजनक जीवनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा राज्यको मात्र सक्रिय भूमिका हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मानिसको न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिपछि मात्र मानिस रचनात्मक हुने हुँदा हरेक नागरिकको न्यूनतम आयको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने राज्य संरचना बनाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा व्यापक सुधार ल्याई यसलाई नतिजामूखी बनाउनुपर्छ।
आर्थिक रूपले कमजोर मात्र नभएर विभिन्न जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभाजन र विभिन्न तहमा असमानताका खाडलहरु भएको हाम्रो जस्तो समाजलाई समतामूलक विकासको बाटोमा लैजान कल्याणकारी लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ।
(लेखक सरोज गौतम साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र साझा युवा संगठनका महासचिव हुन् र अनिता शर्मा साझा युवा संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
