गाउँको सामान्य पारिवारिक र शैक्षिक पृष्ठभूमिको एउटा विद्यार्थी आफ्नै क्षमताले सरकारी सेवामा आउन कसरी सम्भव भयो होला?
त्यही मान्छे कसरी प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, सचिव, रथीजस्ता उच्च पदमा पुग्न सम्भव भयो? राणाकालमा यस्तो सम्भव थियो त?
यो योग्यता प्रणालीको सुन्दरता हो। तर के यति सुन्दरता पर्याप्त छ?
योग्यता प्रणाली सम्बन्धमा हाम्रो विद्यमान अवस्थाको केही दृष्टान्त हेरौं।
निजामती, सेना र प्रहरीजस्ता संयन्त्रभित्र योग्यता प्रणालीले पूर्णता पाइसकेको छैन। यी सेवाका माथिल्ला पदमा कसरी नियुक्ति हुन्छन्, जगजाहेर छ। बाहिर देखिने योग्यतातन्त्रको यो 'कस्मेटिक' सुन्दरताभित्र आङ सिरिंग हुने राज्य प्रणालीको भयानक कुरूपता विलुप्त छ।
यी संस्थाका नेतृत्व चयनमा हामीले योग्यता र निष्पक्षताको नजीर र मानक स्थापित गर्न सकेका छैनौं। त्यसो नगरेकाले हाम्रो प्रशासनिक क्षमता र प्रभावकारीता कमजोर भएको हो भन्ने समझ राजनीतिमा कहिल्यै आएन।
यो पनि पढ्नुस्ः आखिर कहाँ खुकुलो छ हाम्रो शासनको नट-बोल्ट?
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र जनताको छोराछोरी हुनु लोकतन्त्रको पर्याय होइन। हरेक योग्य नागरिक राज्यका पदमा पुग्ने समान अवसरको अपेक्षा राख्छ, यो उसको नागरिक अधिकार हो। हरेक योग्य नागरिक उपकुलपति, राजदूत, संवैधानिक पदाधिकारीका लागि प्रतिस्पर्धी हुन पाउनु पर्छ। हामीले त्यस्तो अवसर सिर्जना गर्न चाहेका छौं त?
प्रणाली महत्वपूर्ण कि व्यक्ति भन्ने प्रश्न छ। महत्वपूर्ण प्रणाली नै हो। असल प्रणालीले खराब व्यक्तिलाई पनि तह लगाउँछ। तर प्रणाली निर्माण गर्ने कसले हो? व्यक्तिले होइन र? सक्षम व्यक्ति नै कार्यात्मक र प्रभावकारी प्रणालीको सर्जक हो। व्यक्तिगत योग्यता र इमानदारीको प्रभावको उदाहरण त नेपाल विद्युत प्राधिकरण छँदैछ। तर यो पनि नियोजित थिएन, संयोग थियो।
व्यक्तिगत क्षमता नतिजामुखी संस्थाको आधारभूत शर्त हो।
हामीले सिर्जना गरेको विडम्बना हेरौं।
विश्वविद्यालयका शाखा अधिकृत वा प्राध्यापक योग्यता प्रणालीबाट आउनु पर्छ। उपकुलपति, डिन, रेक्टर भने योग्यमध्ये पनि योग्य हुनु किन नपर्ने? प्राध्यापककै योग्यता परीक्षण गर्ने त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष र पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण हुनु पर्दैन र?
राजदूतावासको एउटा सुब्बाको योग्यता परीक्षण हुनु पर्ने, नेतृत्वमा रहने राजदूत जो भए पनि हुने। सार्वजनिक संस्थानको एउटा कर्मचारीको योग्यता परीक्षण हुनुपर्ने, संस्थान नै हाँक्ने 'जिएम' र सञ्चालकको हुनु नपर्ने।
निजामती, प्रहरी, सैनिक, संस्थान लगायत सबैका कर्मचारी योग्यता परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, तिनकै योग्यता परीक्षण गर्ने लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण हुनु नपर्ने। लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी त झन् आफ्नो विषयमा लेखन र प्रस्तुतीकरणमा अब्बल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण पद्धति तथा प्रशासकीय व्यवस्थाको विज्ञ नै हुनुपर्ने होइन र?
भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान गर्ने आयोगको पदाधिकारी जो भए पनि हुने। जिल्ला निर्वाचनको प्रशासनिक जिम्मेवारी लिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी योग्य चाहिने, ७७ सिडिओ परिचालन गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त योग्यमध्ये पनि योग्य नचाहिने। त्यसैगरी, महालेखापरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, वित्त आयोगमा योग्यभन्दा योग्य मान्छे नचाहिने। जबकि उनीहरू अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारी योग्य चाहिने।
उत्तर आउला- संविधानमा योग्यता तोकिएअनुसार नै नियुक्ति गरिएकै छ त। प्रश्न आउला- थप के परीक्षण हुनु पर्यो?
योग्यता परीक्षण गर्ने विद्यमान पद्धति र प्रक्रिया पर्याप्त छ त? त्यसो त एउटा शाखा अधिकृतको पनि त योग्यता स्नातक तोकिएकै छ, सडकमा हिँडिरहेको कुनै स्नातकलाई शाखा अधिकृतको नियुक्ति पत्र थमाइदिए त भइहाल्यो नि। किन यत्रो लेठा गर्नु पर्यो?
यदि लोकसेवाको पद्धति नेपालमा हुँदैन्थ्यो भने आज जसरी एउटा राजदूत (वृत्ति प्रणालीको बाहेक) नियुक्त हुन्छ, सायद त्यसरी नै शाखा अधिकृत पनि नियुक्त हुन्थ्यो होला।
त्यस्तै, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति र प्राज्ञजस्ता गरिमामय पद नियुक्तिमा योग्यता र अरू मानक नचाहिने नै हो? प्राज्ञिक वर्गले स्वीकार गरोस् वा नगरोस्, जसलाई पनि प्राज्ञको दर्जा दिने?
एउटा संयन्त्रको कल्पना गरौं- राष्ट्रकवि माधव घिमिरे र शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीजस्ता मूर्धन्य राष्ट्रिय व्यक्तित्व सम्मिलित एउटा उच्चस्तरको संयन्त्र जसलाई प्राज्ञ छनोटको पद्धति र विधिसहित जिम्मेवारी दिइयोस्।
राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो मार्गदर्शन देओस्- 'ल मेरो कुनै मान्छे छैन, उपकुलपति हुनलायक मान्छे तपाईंहरू छान्नोस्, तपाईंहरूले जस-जसलाई सिफारिस गर्नु हुन्छ, तिनैले नियुक्ति पाउँछन्।'
यी राष्ट्रिय व्यक्तित्वले पद्धति र विधिको माध्यमबाट छनोट गर्ने प्राज्ञ कति स्वीकार्य हुन्थे होलान्! ती उपकुलपति र प्राज्ञ पदको गरिमा कति बढ्थ्यो होला। प्रधानमन्त्रीकै गरिमा कति बढ्थ्यो होला। सत्तारूढ पार्टीको जनमत कति बढ्थ्यो होला। नेतृत्वको वैधता कति बढ्थ्यो होला। अहिलेको नेतृत्वले यो किन बुझ्दैन?
न्याय परिषदले राजनीतिक भागवन्डामा जसलाई चाह्यो, त्यसैलाई न्यायाधीश बनाइदिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिकै जिम्मेवारीमा रहने न्यायपरिषदको सदस्य (पदेन बाहेक) कै नियुक्तिको विधि र पद्धति नै निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा हुँदैन। जसले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छन्, उनीहरू योग्यमध्ये पनि योग्य हुनु पर्दैन?
जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट नियुक्ति व्यवस्था गरिए राज्यप्रतिको जनविश्वास कति बढ्थ्यो होला। अनि पो न्यायपूर्ण र सुखी समाज निर्माण हुन्छ। न्यायमूर्तिकै नियुक्ति न्यायपूर्ण छैन, अनि के को न्यायपूर्ण समाज।
उपर्युक्त भनाइको अर्थ वर्तमान पदाधिकारी सबै अयोग्य छन् भन्ने होइन। कति योग्यमध्ये पनि योग्य छन्, होलान्। तर ती सबभन्दा योग्य हुन् भन्ने आधार हुनुपर्यो। नभए यसले योग्य पदाधिकारीको योग्यतामा पनि प्रश्न उठ्छ। किनकि कुनै निष्पक्ष विधिबाट योग्यता परीक्षण गरिएको छैन। गरिएको भए पनि त्यो प्रणाली लोक सेवा आयोगको जस्तो निष्पक्ष र स्वतन्त्र छैनन्। जनताले पत्याउनु पनि पर्ला, वैधताका लागि जनविश्वास चाहिएला।
लोकतन्त्रमा नतिजा मात्र अब्बल भएर हुँदैन, प्रक्रिया पनि पारदर्शी, निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ।
निष्पक्षता र योग्यता परख गर्न संवैधानिक प्रावधानभित्रै पद्धति, विधि र संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको इच्छशक्ति भए के हुँदैन। संवैधानिक परिषद तथा न्यायपरिषदले विधि, योग्यता परीक्षण प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ। राजदूत नियुक्तिमा झन् त्यस्तो पद्धति अपरिहार्य छ। संस्थानका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक नियुक्तिमा अहिले नै लोक सेवा आयोगको भूमिका विस्तार गर्न सकिन्छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हाम्रो वस्तुस्थिति अनुकूल परिमार्जन गरी पद्धति निर्माण गर्न सकिन्छ। प्राज्ञ नियुक्तिमा पनि मर्यादित पद्धति बनाउन सकिन्छ। नेतृत्वलाई 'राजनेता' बन्ने यो स्वर्ण अवसर हो भन्ने आत्मवोध मात्र भए पुग्छ।
योग्यता प्रणालीका दुई पक्ष महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, सबै सार्वजनिक पदको सुरू नियुक्तिमा निष्पक्षता र योग्याको कदर।
दोस्रो, पदमा वहाल भएपछि कार्यसम्पादन नै वृत्ति विकासको प्रमुख आधार।
आवधिक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश र संवैधानिक पद बाहेकमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित कार्यसम्पादन प्रगतिको निष्पक्ष र वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा पदावधि थप्दै जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, निजामती र प्रहरी संगठनको सरूवा, वढुवा र वृत्ति विकास अवसरलाई न्यायोचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, पूर्वानुमानयोग्य र कार्यसम्पादनमा आधारित नगरेसम्म वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले युगीन दायित्व निर्वाह गर्न असम्भव छ। प्रभावकारी कार्यन्वयन बिनाका असल नीति, योजना र कार्यक्रमको पनि केही अर्थ रहँदैन।
नेतृत्वलाई अवसर सधैं आउँदैन। अहिलेको नेतृत्वमा राजनेता बन्ने तीव्र चाहना देखिन्छ, त्यस्तो अवसर पनि छ। सुशासनको जग बसाउने अपूर्व अवसर छ। तर प्रस्थान बिन्दुको ठम्याइमा नै समस्या छ। नेतृत्व चुक्ने यसैमा हो।
'हनिमून पिरियड'ले एउटा शुभ संकेत गरेको थियो, आशा जगाएको थियो- 'हुने विरूवाको चिल्लो पात' भने जस्तै। सरकारले कतिपय राम्रा काम पनि गरेको छ, आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आएको छ। अरू त्यस्ता धेरै काम भएका पनि होलान्। तर, दुर्भाग्य, आज सरकारबाट आम मान्छे खुसी छैन।
विगतका आफ्नै र प्रतिस्पर्धीका गल्तीबाट नसिक्ने र गल्ती दोहोर्याउँदै जाने नेपाली राजनीतिको चरित्र नै नेपालको दुर्भाग्य हो। सत्ता र प्रतिपक्षी नेताबीच राजनीतिक नियुक्तिमा समझदारी गरिने समाचार बारम्बार बाहिरिन्छ।
निष्पक्ष योग्यता प्रणालीका लागि समझदारी हुने दिन कहिले आउला? योग्यता प्रणालीको अनिकाल चिर्दै सुशासनको भोक कहिले मेटिएला?
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुन्)
