मेरी आमा ५७ वर्षकी हुनुहुन्छ। उहाँ १८-१९ वर्षको हुँदा माथिल्लो डोल्पामा दादुरा फैलिएको थियो। स्थानीयहरू दादुरालाई 'पागा' वा 'थार्ने' भन्थे। त्यति बेला महामारीले धेरै बच्चाहरू र डोल्पो समुदायका वृद्ध सदस्यहरूको ज्यान लिएको उहाँ सम्झनुहुन्छ।
'म पनि पागाको सिकार भएँ। नातेदार पर्ने एक जना दिदीको त ज्यानै गयो,' आमा भन्नुहुन्छ, 'पच्चीस वर्षअघि तिम्रो जेठो दाइ नोर्बुलाई काठमाडौं लगेपछि बल्लतल्ल बाँचे।'
कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ। हाम्रो डोल्पा भने यस्ता धेरै महामारीले धेरैचोटि थला पर्दै आएको छ। नेपालकै अरू ठाउँका मान्छेलाई सामान्य लाग्ने रोगले पनि डोल्पामा ज्यान लिन्छ।
लगभग छ-सात वर्षअघि डोल्पोको तिन्जे गाउँमा चार जना बच्चाले लगालग ज्यान गुमाए। यहाँ रूघाखोकीले नै कयौंको मृत्यु हुन्छ। तर, डोल्पो समुदायले लामो समयदेखि झेल्दै आएको 'प्राणघातक' रूघाखोकीको कारण के हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। नेपाल सरकार यसबारे पूर्णतया अञ्जान छ, किनभने सरोकारवालाहरूले यसको कारण पत्ता लगाउने चेष्टा गरेका छैनन्।
यो हाम्रो मात्र समस्या होइन। कुनै पनि जोखिम र संकटको घडीमा सबभन्दा बढी मर्का पर्ने आदिवासी समुदायलाई नै हो।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार संसारका ९० भन्दा बढी देशमा ३७ करोड आदिवासी छन्। यो विश्वव्यापी जनसंख्याको ५ प्रतिशत हो। तर, संसारका चरम गरिबहरूमा १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। उनीहरूको गरिबी र अमानवीय जीवनप्रति कमैको मात्र चासो रहन्छ।
यसै प्रसंगमा हामी गरिबीबाट प्रभावित अमेरिकी आदिवासी समूह वा नाभाहा राष्ट्र (अमेरिकन-इन्डियन क्षेत्र) को उदाहरण लिन सक्छौं।
अमेरिकाका अन्य राज्यजस्तै नाभाहामा पनि कोरोना संक्रमणबाट धेरैको ज्यान गइसकेको छ। त्यहाँका आदिवासी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पाउनु नै दुर्लभ बनेको छ। संघीय सरकारलाई भने नाभाहाका जनताको कुनै वास्ता छैन। न्यूयोर्कमा बिरामी बढ्दा सरकार जति सक्रिय हुन्छ, नाभाहाका आदिवासीकाे भने उत्तिकै बेवास्ता गरिन्छ।
नाभाहा राष्ट्रपति जोनाथन नेजले केही समयअघि भनेका थिए, 'हामी संयुक्त राज्यका नागरिक हौं, तर हामीसँग त्यस्तो व्यवहार गरिँदैन। संकटको घडीमा पनि सरकारले हामीलाई सम्झिएको छैन।'
जोनाथनको यही कुरा हामी आदिवासी डोल्पो समुदायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग भन्न सक्छौं।
आफ्नो विशिष्ट भाषा-संस्कृति, कृषि, अर्थव्यवस्था र पैतृक भूमिसहित छुट्टै समुदायका रूपमा रहेको डोल्पो समुदाय 'नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ' (नेफिन) द्वारा मान्यताप्राप्त ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये एक हो। डोल्पोहरूको सामुदायिक जग्गा सरकारी जग्गाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसको अर्थ, डोल्पो समुदायले भूमिसँग सम्बन्धित गतिविधि आरम्भ गर्न र अन्तिम रूप दिन सरकारी अधिकारीहरूको आदेश कुर्नुपर्छ।
यति मात्र होइन, अस्पताल, स्कुल, विश्वविद्यालयदेखि मनोरञ्जनका साधनसमेत राजधानी वा सहरकेन्द्रित हुँदा लकडाउनअघि पनि यो समुदायका सदस्यले अत्यावश्यक सेवाका लागि आफ्नो क्षेत्र छाड्नुपर्थ्यो।
त्यसैले, डोल्पो समुदायलाई घातक भाइरससँग मात्र भय छैन, आर्थिक समस्या र खाद्यान्न असुरक्षाले उनीहरूलाई सबभन्दा बढी पिरोलेको छ। सचेत मिडियाहरूले भने सीमान्तकृत समुदायको जोखिम र उनीहरूले झेल्नुपर्ने अमानवीय जीवनको वास्तविकता बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
उदाहरणका लागि, हिमाली डोल्पो समुदायको प्रमुख आयस्रोत यार्सागुन्बु हो। 'जैविक सुन' भनिने यार्सागुन्बु सन् २००० को प्रारम्भदेखि नै डोल्पो समुदायमा आयको प्रमुख स्रोत बन्दै अएको छ।
स्थानीयहरू चिसो पहाडमा आफ्ना गाईवस्तुहरूसँगै माथि उक्लिन्छन् र एक वा दुई महिना लगाएर यार्सागुन्बु संकलन गर्छन्। यस क्रममा कतिको ज्यानै जान्छ। उनीहरूको यो संघर्ष मध्य मेदेखि जुलाई अन्त्यसम्म जारी रहन्छ। यसबाट संकलित राजस्वले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको छ।
हुन त यार्सागुन्बुबाट डोल्पाका आदिवासीले भन्दा स्रोतसाधन र शक्तिमा पहुँच भएकाहरूले नै बढी लाभ लिँदै आएका छन्। डोल्पोबाट उठ्ने राजस्व यहाँको विकास निर्माण र स्थानीयको जीविका सुधारमा कमै मात्र लगानी भएको छ। यार्सा संकलनका नाममा धेरै गैरसरकारी संस्था र गैरडोल्पो व्यक्तिहरूकै उत्थान भएको हामी पाउँछौं।
यति हुँदाहुँदै यो जडिबुटी उनीहरूकोे जीवन निर्वाहको एक मात्र बुटी चाहिँ पक्कै हो। उनीहरूको गुजारा त्यसैबाट चलेको सत्य हामीले बिर्सन हुन्न।
तर, के राज्यले डोल्पो समुदायको यथार्थ सम्झेको छ?
यस वर्ष महामारीले प्रत्येक नागरिकलाई असर गरिरहेका बेला झन्डै दुई महिनाअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला संकट व्यवस्थापन समिति र शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले यार्सागुन्बु संकलनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेका छन्।
स्थानीय गाउँपालिकाहरूले सरकारको यो प्रयासलाई स्वागत गरेका छन्। यद्यपि यो निर्णयले यार्सागुन्बु अर्थव्यवस्थाको अभावमा देखापर्ने समस्याबारे केही बोल्दैन। महामारीको भयमा बाँचिरहेका डोल्पो आदिवासीले यार्सागुन्बु टिप्न नपाएपछि उनीहरूको जीविका कसरी हुन्छ भन्नेमा राज्य मौन छ।
यार्सागुन्बु टिप्ने याम घर्केपछि त्यसैमा निर्भर आदिवासी जनजातिले कसरी जीविकोपार्जन गर्छन् भन्ने प्रश्नलाई संघीय वा स्थानीय सरकारहरूले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। के सरकारसँग डोल्पो जनताको तात्कालीक र दीर्घकालीन संघर्ष नाप्ने र समाधान गर्ने बाटो छ? के सरकार आफ्नो निर्णयको उचित विकल्प दिन सक्छ?
राज्यको अमानवीकरण नीति र शासनमा सम्भ्रान्त वर्गको प्रभुत्वले लामो समयदेखि बहिष्कृत आदिवासीहरूको चासो अरू बेला त सुनिँदैन भने संकटको घडीमा त उनीहरूको आवाज झनै दबिन्छ। पिछडिएको समुदाय अझ पिछडिने जोखिममा पर्छन्।
नेपाल आइएलओ महासन्धि अनुमोदन गर्ने पहिलो एसियाली मुलुक मात्र होइन, आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र हस्ताक्षर गर्ने पक्षराष्ट्र पनि हो। त्यसैले, यस्तो संवेदनशील समयमा कमजोर आदिवासी जनजातिको हित रक्षा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ।
उक्त घोषणापत्रको धारा २६ (१) ले स्थानीय जग्गा, पानी, जंगल, क्षेत्र, भाषा र स्रोतहरूको उपयोगमा आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले भोलिको दिनमा डोल्पो समुदायले यार्सागुन्बु परिसरमा बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरी समुदायभित्रै स्वतन्त्र रूपमा स्रोतहरू उपयोग गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ।
जबसम्म आदिवासी जनजातिको यो अधिकार सम्बोधन र कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म उनीहरूको भविष्य समृद्ध हुन सक्दैन।
