अख्तियारले किन बैंकिङ क्षेत्र पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता ठानियो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन।
डुअइङ बिजनेस इन्डेक्समा त फाइनान्सियल क्षेत्रको अवस्था नेपालमा निकै राम्रो छ। अख्तियारले अहिले सरकारी निकायको भ्रष्टाचार हेरिरहेको छ, उसले अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछन्।
नेपालको कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल वा अरु सूचकले पनि देखाउँछ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्नका लागि बलियो निकाय राष्ट्र बैंक छँदैछ। राष्ट्र बैंकले हामीलाई शुक्ष्म तवरले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गरिरहेको छ। यदि केही कमीकमजोरी छ भने उसैलाई बलियो र प्रभावकारी गरिदिए हुन्छ। यसले सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने हुन्छ।
राष्ट्र बैंक प्रत्येक वर्ष बैंकहरुमा भिजिट गर्न आउँछ। त्यसबाहेक हामीले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रिपोर्ट पठाइरहन्छौँ। हाम्रो बैंकमा इन्टर्नल अडिट हुन्छ, एक्सटर्नल अडिट हुन्छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकको निगरानी छँदैछ।
राष्ट्र बैंकसँग भएको जनशक्तिको योग्यता, क्षमता, प्रभावकारिता राम्रो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राम्ररी हेर्न सक्छ, उसले यो क्षेत्र बुझेको छ।
अर्को नयाँ निकाय आए पनि यति नजिकबाट नियमन गर्न सक्दैन। सम्पूर्ण रुपमा जनशक्ति र संयन्त्र भएको एउटा सरकारी निकाय हुँदाहुँदै त्यसलाई अविश्वास गरेर वा उसलाई अवमूल्यन गरेर अर्को निकाय ल्याउनुपर्ने म देख्दिनँ।
एउटै संस्थालाई हेर्न दुई वटा नियमन निकाय राख्दा राज्यको खर्च पनि बढी हुन्छ। आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि लगायत अन्य संयन्त्र जुटाउनुपर्यो। तिनको परिचालनका क्रममा खर्च थप बढ्छ।
तर यसको मतलव अख्तियार हाम्रोमा आउनै हुँदैन भन्ने होइन। कुनै विशेष भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै अख्तियारको सहयोग लिँदा हुन्छ, छानविन गरे हुन्छ। हामी पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न चाहन्छौँ।
बुझेको राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै नियमनको कार्यक्षेत्र अख्तियारलाई पनि दिइनु उपयुक्त हुँदैन। अहिले पनि हामी कसैले अवैध रुपमा कमायौं भने आखिर सम्पत्ती शुद्धीकरण छ। भएका निकायका कामलाई नै प्रभावकारी बनाऔं न।
अख्तियारमा अहिले नै कतिका फाइल, अड्किएका होलान्। विगतमा अख्तियारकै कर्मचारीले बदमासी गरेका घटनाहरु पनि आएकै हुन्, जसले हामीलाई चिसो पसेको हो।
हाम्रो मुख्य चिन्ता बैंकिङ क्षेत्र जुन इफिसेन्सी र इन्नोभेसनका साथ चलेको छ, त्यो रोकिने हो कि भन्ने मात्र हो। अनुसन्धानका नाममा थुप्रै निर्दोष व्यक्तिहरु भोलिका दिनमा अख्तियार र अदालत धाउन नपरोस् भन्ने मात्र हो।
असल नियतले काम गर्दा पनि गल्ती हुन सक्छन्। ‘सय अपराधी छुटोस्, एउटा निर्दोष नपरोस्’ भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता नै छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन किन ल्यायो भने केही बैंकरले फट्याइँ गरे। आफैले नक्कली ऋणी सिर्जना गर्ने, पैसा प्रयोग गर्ने, धितोको अधिक मूल्यांकन गर्नेजस्ता गतिविधि भयो भनेर नियामकले राम्रो उद्देश्यले सो कसुर ऐन ल्यायो। तर यो एैनको पनि दुरुपयोग भएको पाइन्छ।
बैंकको उदाहरणबाटै प्रष्ट पारौं, कुनै पनि ऋण दिनुअघि धितो लिइन्छ। शाखाबाट धितोको अनुगमन गर्न जाने कर्मचारी एउटा हुन्छ, त्यसको मूल्यांकन गर्न हामीले स्वतन्त्र भ्यालुएटर राखेका हुन्छौँ।
ऋण स्वीकृत गर्नका लागि उनीहरुसहित ५-७ जनाले हस्ताक्षर गरेपछि बल्ल प्रधान कार्यालय वा सिइओकोमा फाइल पुग्छ।
अब प्रधान कार्यालयको प्रमुख वा सिइओ नै त्यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा धितोको अध्ययन गर्न त जाँदैन। तोकिएको शर्त प्रक्रिया पुरा भएपछि ऋण स्वीकृत हुन्छ। अब यहाँ कमसल धितो रहेछ भने हस्ताक्षर गर्नेजति सबैलाई जेल हाल्ने तरु दोषी र निर्दोषी त छुट्याउनुपर्यो नि।
कमसल धितो राख्नका लागि कसैले अनुचित लाभ लिएको छ भने उ कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। तर कर्मचारी, भ्यालुएटरलाई पनि त झुक्याइएको हुन सक्छ। बैंक अफ काठमाण्डुको केस त्यस्तै प्रकृतिको हो।
कसुर ऐनअनुसार त्यहाँ ठग्ने मान्छे जेल पर्यो, त्यो सही छ। तर बैंकले तत्कालीन कर्मचारी इमान्दार भएको प्रष्ट्याउँदा पनि असल नियतले नै काम गर्नुभएका अजय श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिविरुद्ध उजुरी हालेर मुछिएको छ।
कसुर गर्नु र कसुरदार नचिनेर ठगिनु दुई फरक कुरा हो। कसैलाई कसुरदार तोकेर बैंकले दिएको उजुरीमा कसुर गर्ने मान्छे नचिन्ने, तँ पनि उत्तिकै दोषी होस् भनेर विपक्षी बनाउँदा न्यायको प्राकृतिक सिद्दान्त नै मरेको अवस्था पनि छ।
अर्को उदाहरण, हालसालै चिनियाँले एटिएम ह्याक गरे। हामीले उनीहरुलाई जेल हाल्यौं। एटिएम ह्याक हुँदै गर्दा, बैंकका सम्बद्ध कर्मचारीले शत प्रतिशत सावधानी अपनाउन सकेनन् होला, त्यसमा बैंकले नै प्रश्न उठाउला, सचेत बनाउला।
तर नियत त खराब होइन। उनीहरुले ठगी गरेका त हैनन् नि। उनीहरुलाई पनि फौजदारी अभियोग लागेर मुद्दा चलेको भए कस्तो पीडा होला?
यहाँ समयमै ऋण उठेन भने कर्मचारीले पैसा खाएर उठाएन भन्नेजस्ता आरोप पनि लगाइन्छ। त्यसकै लागि त नियामकले प्रोभिजनको व्यवस्था गरेको छ। समयमै ऋण उठ्न नसके पनि निक्षेप सुरक्षित होस् भनेर राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले हामीलाई नउठेको ऋण चाँडो उठाउन दवाव परेको हुन्छ।
अख्तियारले हेर्न थालेपछि बैंकिङ सेवामा कस्ता असर पर्लान् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। कतिपय सेवाका शर्त, डकुमेन्टमा हामीले अहिले लचकता अपनाउँदै आएका छौं। हामीलाई सञ्चालकहरुले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। यसले एक्सनमा तुरुन्त जान सकेका छौँ।
तर भोलिका दिनमा प्रत्येक शव्दहरु हेर्नुपर्छ। एउटा सामान्य कामका लागि बैंकका धेरै कर्मचारी खटिनुपर्छ। यसले डिसिजन मेकिङ एकदमै सुस्त हुन्छ र प्रोसेस लामो हुन जान्छ। अर्कोतिर असाध्यै डर लिएरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ।
यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई असर पर्ने हो। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले जुन योगदान दिएको छ, त्यो काम सुस्त हुने हो।अझै ऐन पास भइसकेको छैन, उहाँहरुले सबै पक्ष हेरेर निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।
(दाहालसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
