यो लेखको पहिलो भागमा मैले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) को पृष्ठभूमि र हामी कसरी यो सम्झौतामा प्रवेश गर्यौं भन्नेबारे चर्चा गरेँ।
अघिल्लो भागमा मैले भनेको थिएँ, एमसिसीबारे यथार्थ विश्लेषण नगरी यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ र यसले हाम्रो स्वाधीनता र सम्प्रभूता अमेरिकाको हातमा सुम्पन्छ भन्ने कथन निर्माण गर्नु वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाएजस्तै हो।
आज लेखको दोस्रो भागमा म एमसिसी सम्झौताबारे उठेका विवादहरूमाथि बुँदागत रूपले चर्चा गर्दैछु।
के नेपालले अमेरिकी सुरक्षा वा आर्थिक चासोको रक्षा गर्नुपर्छ?
एमसिसी सम्झौताअनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई अमेरिकाको सुरक्षा मामिला वा आर्थिक हितविपरीत प्रयोग गर्न नहुने भनिएको छ। यो प्रावधान अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट– २००३ को दफा ६०५ बाट ठ्याक्कै सारिएको हो।
यसको आसय नेपालजस्ता लाभग्राही देशले सम्झौता लागू भएपछि अमेरिकी सुरक्षा वा आर्थिक चासोको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यसबारे बुझ्न हामीले अमेरिकाको विगतको अनुभवलाई फर्केर हेर्नुपर्छ।
इरानमा सन् १९७८-७९ को इस्लामिक क्रान्तिअघि तत्कालीन राजा शाह मोहम्मद रेजा पल्वीको पालामा अमेरिकाले वार्षिक १.२ अर्ब डलरसम्म आर्थिक सहयोग गर्थ्यो। अहिले पनि सहयोग त गर्छ, तर एकदमै नगन्य। यसरी एक समय भरपुर सहयोग गरेको देश नै अहिले अमेरिकाको ठूलो दुश्मन बनेको छ। अर्कातिर, कुनै समय व्यापक रूपले लडेको देश अहिले उसको घनिष्ठ मित्र छ।
अमेरिका र भियतनामबीच सन् १९७५ मा युद्ध सकिएपछि १९८५ सम्म दुवैको बोलचाल भएन। त्यसपछि १९९१ सम्म अनौपचारिक बोलचाल भयो। १९९१ मा उनीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनर्स्थापना गरे र २००१ मा आएर व्यापार सम्झौता नै हस्ताक्षर गरे। त्यो सम्झौताबाट भियतनामको एकदमै फलिफाप भएको छ।
सन् २०१८ मा भियतनामले अमेरिकामा ५० अर्ब डलर बराबर निर्यात गरेको थियो, जुन उसको त्यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २४१ अर्ब डलरको २१ प्रतिशतजति हुन्छ। अमेरिकासँग उसको ठूलो व्यापार नाफा छ। यति मात्र होइन, अमेरिकी सहयोग नियोग ‘युएसएआइडी’ ले वार्षिक १५ करोड डलर सहयोग गर्छ।
अमेरिकाले विगतमा सहयोग गरेका अन्य मुलुकहरू जापान, कोरिया लगायतको पनि अमेरिकासँग ठूलो व्यापार नाफा छ। चीनकै उदाहरणबाट पनि यो देखिन्छ। चीनमा राम्रा–राम्रा विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्नमा अमेरिकाको सहयोग थियो। आज यी सबै मुलुकले अमेरिकाको सहयोगबाट विकास गरेको प्रविधि प्रयोग गरेर अमेरिकी अर्थतन्त्र र रोजगारलाई नै तहसनहस पार्ने गरी व्यापार बढाए भन्ने धारणा उनीहरूमा हाबी छ।
आफ्नो यही अनुभवका आधारमा उनीहरू फेरि पनि त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर सुनिश्चित हुन चाहन्छन्। आफूले सहयोग गरेको आयोजनाबाट सिर्जित सम्पत्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि लाभग्राही देशले अमेरिकी अर्थतन्त्र र सुरक्षा मामिलामा हानि पुर्याउने काम नगरोस् भन्ने उनीहरूको मनसाय बुझिन्छ।
त्यसैले, यो प्रावधानको उद्देश्य एमसिसी सम्झौता गर्ने देशले अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक नीति पालना गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बरू आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाबाट सिर्जित सम्पत्ति उपयोग वा बिक्री गरेर अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक नीतिमा असर नपरोस् भनेर ऊ सतर्क हुन खोजेको हो। यो उसको विगतको लामो अनुभवबाट सिर्जित डर निवारण गर्न राखिएको प्रावधान हो।
के एमसिसीमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार रहँदैन?
एमसिसी आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञानमाथि अमेरिकाको मात्र एकाधिकार रहन्छ र नेपालले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसमा सुनिएको छ। यसमा कुनै सत्यता छैन।
नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक ज्ञानको प्रयोग नेपालले नै गर्न पाउँदैन र दातृ मुलुकका रूपमा अमेरिकाको मात्र एकाधिकार हुन्छ भन्नु अकल्पनीय कुरा हो।
हामी सबभन्दा पहिला बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो भन्ने बुझौं।
यो भनेको दातृ निकायको स्रोत प्रयोग गरेर आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यो आयोजना सञ्चालन गर्ने विधिका सम्बन्धमा नयाँ तरिका पत्ता लाग्यो भने त्यो ज्ञानमाथि कसको अधिकार रहन्छ भन्ने कुरा हो।
कतिपय बौद्धिक सम्पत्तिमाथि आर्थिक लाभका हिसाबले अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि धेरैजसो अवस्थामा त्यस्तो बौद्धिक ज्ञान सबैका निम्ति उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। एमसिसीका हकमा नेपालको संस्थागत संरचना र अमेरिकाको वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने आयोजनाबाट कुनै नयाँ बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने त्यसमा नेपालको हक नलाग्ने, एमसिसीको मात्र लाग्ने त सवालै आउँदैन। यो त प्राकृतिक रूपले नै नेपाललाई प्राप्त हुने अधिकार हो।
सम्झौताले खासमा ‘बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालसँगै रहने र त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अनुमति एमसिसीलाई दिने’ भनेको हो। यसरी अधिकार प्रयोग गर्न दिनु भनेको नै नेपाल आफूसँग पनि त्यो अधिकार छ भन्न खोजेको हो। कसैले आफूसँग नभएको अधिकार कसरी अरूलाई दिन सक्छ?
यदि सम्झौतामा ‘नेपालले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन’ वा ‘अमेरिकाको मात्र एकाधिकार हुनेछ’ भनेर लेखिएको भए बेग्लै कुरा। एमसिसीमा त्यस्तो कतै भनिएको छैन।
के विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतको सहमति चाहिन्छ?
एमसिसीअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतसँग किन सहमति माग्नुपर्यो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक बहसमा उठेको छ।
यसबारे सबभन्दा पहिला सम्झौतमा के उल्लेख छ त्यो हेरौं।
एमसिसी सम्झौताले नेपालभित्र प्रसारण लाइनको पूर्वाधार बनाउन भारत वा कुनै तेस्रो देशको सहमति चाहिन्छ भनेर भनेको छैन। यस्तो सहमति आवश्यक पर्दैन। तर, भारततर्फ प्रसारण लाइन बनाउन ऊ सहमत छ भन्ने सुनिश्चितता यसले खोजेको छ।
यो व्यवहारिक हिसाबले जरुरी कुरा पनि हो। हामीले बुटवलदेखि सीमासम्म प्रसारण लाइन बनाउने, तर भारत आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्तै प्रसारण लाइन बनाउन सहमत नहुने हो भने नेपालमा बन्ने पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग हुन सक्दैन। यसबारे नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भइसकेको छ।
यसलाई म आफ्नो अनुभवका आधारमा थप प्रस्ट पार्न चाहन्छु।
कुनै पनि देशमा निर्माण हुने आयोजनाबाट सीमापारि अर्को मुलुकलाई प्रभाव पर्छ र त्यसको सम्बन्ध छिमेकी मुलुकसँग जोडिन्छ भने स्वाभाविक रूपले अर्को मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। खासगरी नेपालले बनाउने आयोजनाबाट भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई असर नपरोस् भनेर हामीले सावधानी अपनाउनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले पनि यसलाई निर्देशित गर्छ।
म यहाँ सिक्टा सिँचाइ योजनाको उदाहरण दिन चाहन्छु। यो २०३३–३४ सालतिरको कुरा हो। विश्व बैंकले यो योजनामा सहयोग गर्छु भनेको थियो। सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि उसले भारत सहमत नभएको भन्दै हात झिक्यो।
पछि साउदी अरेबिया सहयोग गर्न अघि सर्यो। उसले पनि भारतसँग सहमति माग्यो। भारत सहमत नभएपछि साउदी अरेबियाले पनि हात झिक्यो।
अन्तिममा युरोपियन युनियनले सहयोग गर्छु भन्यो। हामीले बजेटमै राखिसकेपछि ऊ पनि भारतले मान्दैन रहेछ भनेर पछि हट्यो।
यसरी एकपछि अर्को सबै दाताले हात झिके। तर, सिक्टा योजना बनाउनैपर्छ भन्ने सरकारको चाहना थियो।
त्यही क्रममा आर्थिक वर्ष २०६२–६३ को बजेट बनाउने बेला हामीले सिक्टा योजनाका लागि रकम विनियोजन गर्ने तयारी गर्यौं। यो कुरा मिडियामा आयो। त्यति बेला शिवशंकर मुखर्जी भारतीय राजदूत थिए। उनले तुरुन्तै फोन गरेर आपत्ति जनाए। यो योजनाले भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको प्रवाह बिथोलिन्छ भन्ने उनको शंका थियो।
हामीले ‘सिक्टा योजना जसरी पनि सुरू हुन्छ’ भनेपछि उनी मन्त्रालयमै भेट्न आए।
हामीले भन्यौं, ‘सिक्टा हाम्रो योजना हो, भारतकै असहमतिका कारण दातृ निकायहरूले यसमा हात हाल्न मानेनन्। सम्झौता गरिसकेपछि पनि पछाडि हटे। त्यसैले, अब हामी आफैं यसमा काम गर्दैछौं।’
हामीले यो पनि भन्यौं, ‘यो हामीले भारतीय सीमानजिक बनाउन लागेको योजना होइन। सीमाभन्दा चालीसौं किलोमिटर माथि छ। यसबाट पानी बगेर गएपछि हामी फेरि त्यही नदीमा खसाल्दिन्छौं, तिमीहरूलाई कुनै असर पर्दैन।’
दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताविपरीत भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी हामी पानी उपयोग गर्दैनौं भनेर पनि उनीहरूलाई बारम्बार सम्झायौं।
भारतीय राजदूत तै पनि अन्कनाए। तीन–चार दिनपछि उनी फेरि आए।
‘यसमा भारतको केन्द्रीय सरकारको कुनै आपत्ति छैन। तर, यसलाई सिक्टाको नामबाट सञ्चालन नगर्नू। कोहलपुर नजिक पर्ने हुनाले कोहलपुर योजना वा अरू केही भने हुन्छ। सिक्टा भन्नेबित्तिकै उत्तरप्रदेश सरकारको कान ठाडो हुन्छ र केन्द्रमा आएर कचकच गर्छ,’ उनले भने।
उनले योजना सञ्चालन गर्ने भए बजेटमा नाम किटान नगर्नू भनेर पनि आग्रह गरे।
हामी भने उनको दुवै कुरामा सहमत भएनौं।
त्यसै वर्ष सिक्टा योजनाको निम्ति बजेटमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यौं र यसबारे छुट्टै अनुच्छेद पनि लेख्यौं– ‘सिक्टा सिँचाइ योजनाको हेडवर्क्स र डिसिल्टिङ बेसिन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न ३५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।’
त्यति बेला एउटा योजनाका लागि ३५ करोड विनियोजन गर्नु भनेको सरकारको लागि ठूलो कुरा थियो। हामीले लामो समयदेखि रोकिँदै आएको उक्त योजनामा सबैको आँखा परोस् भनेर बजेटमा छुट्टै अनुच्छेद लेखेका थियौं।
यो घटनाबाट के बुझिन्छ भने, कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको सम्बन्ध अर्को छिमेकी मुलुकसँग छ भने दातृ राष्ट्रले सरोकारवाला छिमेकीको पनि सहमति लिन खोज्नु स्वाभाविक हो। जब अर्को पक्षको सहमति वा असहमतिले योजना कार्यान्वयनमै असर पर्न सक्छ भने दाताले आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि पनि उसको सहमति छ भनेर सुनिश्चित हुन खोज्छ।
के एमसिसीमा नेपालको स्वनिर्णयको अधिकार खोसिएको छ?
यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा एमसिसीले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्छ र नेपाल सरकारको स्वनिर्णयको अधिकार रहँदैन भनेर सम्झौतामा कतै लेखिएको वा नेपाल सरकार कतै चुकेको जस्तो लाग्दैन।
एमसिसीको नेपाल कार्यालय, अर्थात् 'एमसिए–नेपाल' को बोर्डमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूको मात्र निर्णायक अधिकार छ। यसको गठनसमेत मन्त्रिपरिषदकै निर्णयअनुसार भएको हो।
यसको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव अध्यक्ष रहन्छन् भने ऊर्जा र भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी व्यापारिक संघ-संस्थाबाट एक जना, नागरिकका तर्फबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहन्छन्। यी सातै जना सदस्यसँग ‘भोटिङ’ अधिकार सुरक्षित छ।
सञ्चालक समितिमा एमसिसीका प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मात्र उपस्थित हुन्छ। समितिले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा उसको मताधिकार हुँदैन। एमसिए–नेपालले नै कर्मचारी नियुक्तिदेखि आयोजना कार्यान्वयनसम्मको काम गर्छ। कुनै अर्को सरकारी निकायलाई आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न गराउनुपरे त्यसको निर्णय पनि एमसिए–नेपालले नै गर्छ। यस्तो निर्णय लिने वा रोक्ने अधिकार एमसिसीलाई छैन।
यस्तो संरचना भएको संगठनमा सरकारको स्वनिर्णयको अधिकार छैन भन्ने तर्क मेल खाँदैन। यहाँ एमसिए–नेपालको बोर्ड भनेकै सरकारको प्रतिनिधि संस्था हो। बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा पनि नेपाल सरकारले नै विज्ञापन गरेको थियो। यसबाट बोर्डलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक नै हुन्छ।
विगतमा दातृ निकायले आफ्नो सुझाव राख्न स्टेयरिङ कमिटीमा पूर्णकालीन सदस्य पठाएका उदाहरण पनि थुप्रै छन्। एमसिसीका हकमा भने त्यो पनि देखिँदैन।
के यो सम्झौता नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरूभन्दा माथि छ?
संविधानबमोजिम गठन भएको सरकारले त्यही संविधानभन्दा माथि रहने गरी कुनै सम्झौता गर्छ वा गर्न पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यस्तो सम्झौता स्वीकार्य होला जस्तो लग्दैन। त्यस्तो सम्झौता त स्वतः निस्क्रिय हुनुपर्ने हो।
एमसिसीका हकमा यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहनेछ भनेर कहीँ लेखिएको छैन। नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले एमसिसी ‘नेगोसिएसन’ बेला हस्ताक्षर गरेको ‘एड मेमोयर’ को ३.१ बुँदामा एमसिसी ‘नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने छैन’ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ।
जहाँसम्म अन्य कानुनहरूको सवाल छ, एमसिसी सम्झौतालाई तीभन्दा माथि राखिएको छैन, तर सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताकै प्रावधान लागू हुने भनिएको छ। यो कुनै नौलो व्यवस्था होइन। नेपालको सन्धि ऐन २०४७ र भियना महासन्धि १९६९ का आधारमा गरिएको हो।
नेपालको सन्धि ऐनले ‘दुई वा दुईभन्दा बढी राज्य वा राज्यका अन्तरसरकारी संगठनबीच हुने सम्झौता’ लाई सन्धिका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ। सन्धि ऐनको दफा ९ ले भन्छ– कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था नै नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ।
विगतमा एसियाली विकास बैंक, जापान सहयोग नियोग लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग भएका वैदेशिक सहायता सम्झौतामा पनि यस्तै प्रावधान छन्। कतिपय अवस्थामा ठ्याक्कै उल्लेख नभए पनि सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा विवाद उत्पन्न भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ भनेर स्वतः बुझिन्छ।
वैदेशिक सहायतामा मात्र होइन, निजी लगानीमा पनि यो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ। दातृ संस्था वा विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले नेपालमा विवाद उत्पन्न हुँदा बाहिर गएर मुद्दा हालेका थुप्रै उदाहरण छन्। एनसेलकै सम्बन्धमा हामीले यो अनुभव गरिसक्यौं।
के एमसिसी आयोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न पाउँदैन?
नेपालले एमसिसी सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन हुने आयोजनाको लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैन भन्ने पनि सार्वजनिक चर्चा छ। यो गलत हो।
एमसिसी आयोजनाको लेखापरीक्षक नेपाल सरकारले नै छान्न पाउने भनेर सम्झौतामा प्रस्ट लेखिएको छ। एमसिए-नेपालको गठन आदेशले लेखापरीक्षणको अधिकार महालेखापरीक्षकलाई प्रदान गरेको छ।
हामीले लेखापरीक्षणको सवाललाई अलि बृहत् दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्छ। आफ्नो पैसा सही ठाउँमा खर्च भयो कि भएन भन्ने चासो नेपाललाई आर्थिक सहायता गरेका दाताहरूको सधैं हुने गर्छ। त्यो नाजायज चासो होइन। त्यसैअनुसार लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा हामीले विभिन्न तरिका अपनाउँदै आएका छौं।
रिङरोड विस्तार, दरबार हाइस्कुल पुनर्निर्माण र सिन्धुली–बर्दिबास सडकको उदाहरण लिउँ। यी आयोजनामा भएका खर्चको प्राथमिक लेखांकन हामीकहाँ देखिँदैन। दातृ निकायले उपलब्ध गराएको आर्थिक विवरणमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। निकटतम छिमेकी मुलुकहरूले सरकार-प्रमुखहरूको भ्रमण बेला सदाशयता वा उपहारस्वरूप घोषणा गरेका आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया, खर्च लेखांकन आदि सम्बन्धित दातृ राष्ट्रकै निकायबाट हुने अभ्यास छ।
दातृ निकायले दिने पैसा भनेको त्यहाँका करदाताको पैसा हो। करदाताले यस्ता सहायता रकम कहाँ–कसरी खर्च गरियो भनेर स्वाभाविक रूपले आफ्नो संसदलाई प्रश्न सोध्छ। संसदले सरकारलाई सोध्छ। सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।
त्यसैले, नगद सहायता वा शोधभर्ना विधिबाट प्राप्त हुने र पूर्णत: राष्ट्रिय बजेटमा देखिने अनुदान सहायताको लेखांकन तथा लेखापरीक्षण नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीबाटै हुने भए पनि दातृ राष्ट्र वा निकायका उत्तरदायी इकाईहरूले नेपालमै आएर वा नेपालले प्रस्तुत गरेको लेख-परिक्षित प्रोजेक्ट-एकाउन्टका अधारमा 'अफ-साइट' लेखापरीक्षण गर्छन्। आवश्यक ठाने प्रश्न सोध्छन्।
हामीले लामो समयदेखि सहायता लिँदै आएका विश्व बैंक र एडिबीजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूको पनि आफ्नै जवाफदेहिता संयन्त्र छ। उनीहरू आफ्नो सहायताको हरहिसाब के भयो भनेर नेपालका लेखापरीक्षण अधिकारीहरूसँग भेटेर वा लेखापरीक्षण गरिएको प्रोजेक्ट-एकाउन्ट विश्लेषण गरेर सरकारलाई प्रश्न गर्छन्।
एमसिसीका हकमा पनि उनीहरूले नेपालले तयार पारेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य सूचनाहरू अमेरिकामै बसेर केलाउन सक्छन्। यो विश्वव्यापी रूपले स्वीकार गरिएको सिद्धान्त नै हो।
कतिपय अवस्थामा उनीहरू ‘अफ-साइट’ निरीक्षणले पुगेन भनेर आफूले सहयोग गरेकामध्येबाट केही देश छानेर ‘अन-साइट’ भ्रमणमा पनि आउँछन्। यस क्रममा उनीहरू हाम्रो महालेखापरीक्षकले जस्तो आयोजनाको हरेक हरहिसाब हेर्ने, भौचरअनुसार खर्च भयो कि भएन भनेर केलाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसरण गरियो कि गरिएन भनेर केरकार गर्ने गर्दैनन्।
उनीहरूको चासो कार्यसम्पादनमा मात्र हुन्छ। उनीहरू काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्छन्। जस्तो, सिँचाइ आयोजना परीक्षण गर्न आएका छन् भने किसानहरूकहाँ जान्छन्। उनीहरूको खेतमा पानी आएको छ कि छैन भनेर सोध्छन्। भ्रष्टाचारको कुरा उठेको छ भने त्यसबारे सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गर्यो कि गरेन भनेर खोजबीन गर्छन्।
यसै सम्बन्धमा नेपालले एमसिसी आयोजनाका लागि कुनै सामान खरिद गर्दा अमेरिकी खरिद कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। एमसिसीको सार्वजनिक खरिद मार्गदर्शनमा स्पष्ट रूपले 'यो अनुदान सहायतामा अमेरिकी फेडेरल कानुन लागू हुँदैन' भनेर लेखिएको छ।
एमसिसीले आफ्नो खरिद निर्देशिका बनाउँदा विश्व बैंकको निर्देशिका अनुसरण गरेको छ, जसलाई हामीले पनि मान्दै आएका छौं।
के एमसिसीका प्रावधान साँच्चै अनन्तकालसम्म रहन्छन्?
एमसिसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गरेको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भए पनि मूलत: ८ वटा प्रावधान अनिश्चितकालसम्म र एउटा कर चुक्तासम्बन्धी प्रावधान सम्झौता समाप्त भएको १२० दिनसम्म रहने व्यवस्था छ।
आठवटामध्ये लेखा र लेखापरीक्षणसम्बन्धी दुईवटा प्रावधान श्रेस्ता नै पाँच वर्षसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसपछि प्रभावकारी हुने सम्भावना छैन। बाँकी छवटा यो सहयोगबाट सिर्जित सम्पत्ति वा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको प्रयोग अमेरिकी आर्थिक स्वार्थविरुद्ध प्रयोग नगरियोस् भन्ने हो। त्यसमध्येको एउटा बौद्धिक सम्पत्ति उपयोगमा नेपालले भोग गरेसरह विश्वव्यापी पहुँच हो।
कतिपयले यो सम्झौताअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन वा जग्गामा एमसिसीको स्वामित्व हुन्छ पनि भनेका छन्। यस्तो व्यवस्था सम्झौतामा कतै पनि छैन।
आयोजना कार्यान्वयन मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र सरकारी अधिकारीहरू नै सञ्चालक रहेको एमसिए–नेपालले गर्ने हुँदा स्वामित्व पनि सरकारकै हुन्छ। आयोजना अवधि सकिएपछि कार्यान्वयन निकाय सरकारले नै तोक्नेछ।
के एमसिसी सम्झौता लागू भयो भने अमेरिकी सेना आउँछ?
एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले सबभन्दा बढी फैलाएको कथन नै यो सम्झौता लागू हुनासाथ अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने हो।
मैले लेखको अघिल्लो भागको सुरूमै गृहजिल्ला पाल्पाको प्रसंग उठाउँदै एमसिसीले अमेरिकी सेनाको निम्ति प्रवेश ढोका खोल्छ भन्ने कथन कसरी आमजनतासम्म फैलिएको छ भनेर लेखेको थिएँ। दुई–तीन दिन पाल्पा बस्दा मैले अनेक तर्क गरेर बुझाउने प्रयत्न गर्दा पनि मेरा आफन्त, नातागोता र छरछिमेकहरूले अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कुरा पत्याएनन्। यसरी सम्झौताको यथार्थ नबुझी वा त्यसलाई फरक व्याख्या गरेर फैलाइएको नकारात्मक कथनले आमजनतामा अमेरिका नेपालको असल मित्र होइन कि भन्ने धारणा विकास हुन गएको छ।
विचार निर्माताहरूले सुरूदेखि नै एमसिसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आइपिएस) को अंग भएको दाबी गर्दै एमसिसी लागू गर्नु भनेको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा छिर्नु हो भन्ने तर्क गर्दै आएका छन्। यही गठबन्धनअन्तर्गत रहेर अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ।
खासमा एमसिसी सम्झौतामा ‘आइपिएस’ शब्दसमेत कतै उल्लेख छैन। एमसिसी र आइपिएस फरक कुरा हुन्। नेपालले गरेको सम्झौतामा उल्लेख नभएको विषयमा नेपाल पक्ष हुन कदापि सक्दैन। अनुमान गरेर पक्ष भइने होइन।
यसरी कुनै तालमेल नै नभएको आइपिएससँग एमसिसीलाई जोडेर अमेरिकी सेना प्रवेशको हल्ला फैलाउनुजस्तो ठूलो नकारात्मक कथन अर्को के होला?
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, एमसिसी सम्झौताले सैनिक प्रयोजनका लागि यो रकमको खर्च निषेध गरेको छ। यसले पनि सेना प्रवेशको कुरा मिथ्या ठहर गर्छ।
एमसिसीले हालसम्म ४९ मुलुकसँग सम्झौता गरी लगानी गरेको छ। तीमध्ये २५ वटाले आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन्। आयोजना सम्पन्न गरिसकेको मंगोलियाको उदाहरण लिउँ।
मंगोलिया भौगोलिक रूपले हामीजस्तै संवेदनशील भू–राजनीतिक क्षेत्रमा छ। यो चीन र रूसले घेरिएको भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। एमसिसी सम्झौताका कारण अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने जुन कथन हामीकहाँ निर्माण गरिएको छ, त्यो साँचो हो भने के मंगोलियालाई सम्झौता गर्न र समयमा सक्न सहज हुन्थ्यो होला?
के एमसिसी सम्झौता गर्ने अन्य देशहरू यसबाट सन्तुष्ट छैनन्?
मंगोलिया एउटा एमसिसी आयोजना सम्पन्न गरेर दोस्रो आयोजनाको निम्ति सम्झौता गर्ने मुलुक हो। उसले सन् २००८ मा पहिलो सम्झौता गरेको थियो, सडक पूर्वाधारसम्बन्धी। त्यसको एक वर्षपछि मंगोलियाको संसद खुरालले सम्झौता पारित गर्यो। लगत्तै आयोजना सुरू भयो र पाँच वर्ष नपुग्दै सम्पन्न गर्यो।
सन् २०१८ मा मंगोलियाले दोस्रो एमसिसी सम्झौता गरेको छ। पहिलो सम्झौता पारित गर्न संसदलाई एक वर्ष लागेको थियो भने दोस्रो सम्झौता पाँच महिनामै पारित भयो। अहिले आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन्।
यसरी दुईचोटि सम्झौता गर्नु र संसदले पनि पहिलेभन्दा कम समयमा पारित गर्नुले एमसिसीबाट मंगोलियाले राम्रो लाभ देख्यो भन्ने बुझाउँछ।
मंगोलियासहित अन्य २५ वटा मुलुकले पाँचवर्षे आयोजना पूरा गरिसकेका छन्। यी कसैले पनि सम्झौता गरिसकेपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्न हामीले जति ढिला गरेनन्। तीमध्ये १५ वटा देश त दोस्रो सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा छन् वा गरिसकेका छन्। दोस्रो सम्झौताका लागि ‘योग्य’ सबै मुलुकले आफ्नो तर्फबाट औपचारिक अनुरोध गरिसकेका छन्। हामीकहाँ उत्पन्न अन्यौल र विवाद साम्य पार्न यी मुलुकहरूको अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छ।
मंगोलियाले आफ्नो पहिलोपटकको अनुभव सकारात्मक भएकैले दोस्रोपटक आफैंले पहल गरेर सम्झौता गरेको हो। त्यो सम्झौता चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर नै त्यहाँको संसदले पहिलेभन्दा आधा कम समयमा सम्झौता पारित गरेको हो। हामीकहाँ भनिएजस्तो यो सम्झौताले साँच्चै स्वनिर्णयको अधिकार गुम्ने र अमेरिकी आधिपत्य स्थापित हुने हो भने मंगोलियाले दोहोर्याई–दोहोर्याई किन सहयोग लिन चाहन्थ्यो होला?
त्यसैले, एमसिसीमाथि विवाद गर्नुअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले एकचोटि मंगोलियाका अधिकारीहरूलाई फोन गरेर भए पनि अनुभव सोधिदिएको भए बेस हुन्थ्यो। यसरी बुझ्न नेकपा कार्यदललाई गाह्रो छैन, हाम्रा विचार निर्माताहरूको निम्ति पनि असम्भव कार्य होइन।
उता, आरमेनियाको अनुभव पनि राम्रो सिकाइ हुन सक्छ। आरमेनियाले एमसिसी आयोजनाको कार्यान्वयन सुरू गरिसकेपछि बीचमा समस्या आएर सम्झौता रद्द होला कि भन्ने थियो। पछि उनीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिए र पाँचै वर्षमा सम्पन्न गरे।
आरमेनियामा त्यस्तो के समस्या आएको थियो? पछि उनीहरूले कसरी सम्झौतालाई निरन्तरता दिए? के आरमेनिया एमसिसी आयोजना सम्पन्न गरेर खुसी छैन? हामीले यी प्रश्न उनीहरूलाई नै सोध्ने हो भने पनि हाम्रा धेरै विवाद प्रस्ट हुन सक्छन्।
हामीकहाँ एमसिसीको चर्चा गर्दा श्रीलंकाको उदाहरण दिइन्छ। श्रीलंकाका अधिकारीहरूसँग कुरा हुँदा उनीहरू एमसिसीको सहयोग प्रयोग गरेर गरिने एउटा आयोजनामा जग्गाको स्वामित्व निजीकरण गरिने विषय प्रमुख विवाद रहेको बताउँछन्। अहिले सत्तामा रहेको दलले नै पहिला प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेकाले अहिले यो एक किसिमले थाती छ, सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छैन।
अर्कातिर, श्रीलंका सन् २०२० मा एमसिसीको 'उम्मेदवार' सूचीबाट बाहिरिएको छ। कुनै देशको तीन वर्षको आर्थिक स्थिति मूल्यांकन गर्दा निम्न–मध्यम आय भएको वर्गबाट उच्च–मध्यम स्तरमा उक्लिन्छ भने त्यो देश ‘उम्मेदवार’ रहँदैन।श्रीलंका अहिले उच्च–मध्यम वर्गमा परेको र यो वर्षको अन्त्यसम्म श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर घट्यो भने पनि उच्च—मध्यम स्तरबाट नझर्ने भएकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ढिला हुँदै गयो भने एमसिसी सहायता रोकिन पनि सक्छ।
त्यसैले, खासमा भन्ने हो भने श्रीलंकामा एमसिसी सम्झौता प्रारम्भ नै भएको छैन। यसरी एकातिर सम्झौता नगरेको र अर्कातिर 'उम्मेदवार' मुलुक पनि नरहेको अवस्थामा श्रीलंकाको उदाहरण हाम्रा लागि सान्दर्भिक हुँदैन।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको भए 'उम्मेदवार' सूचीबाट हटेको कारणले मात्र आयोजना सहयोग रोकिँदैन भन्ने त अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टमा स्पष्ट छ। तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको अवस्थामा उम्मेदवार नरहेको मुलुकलाई सहयोग दिने सम्झौता हुन सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा दुबिधा देखिन्छ।
हामीकहाँ पनि श्रीलंकाले जस्तो सम्झौता हस्ताक्षर नगरेको अवस्था हुन्थ्यो भने कुनै असर पर्ने थिएन। विगतको अनुभव हेर्ने हो भने, वैदेशिक सहायता सम्झौतामा सही गर्नुअघि चित्त नबुझेर अस्वीकार गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्। एमसिसीका हकमा सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो भनेको त्यो व्यक्ति–विशेषले गरेको हस्ताक्षर होइन, राज्यले गरेको हो।
यसरी राज्यको अधिकार लिएर वार्ता र सम्झौता गरिसकेपछि त्यो सम्झौता मान्दिनँ भन्दा भोलि यस्तै किसिमका अन्य वार्ता वा सम्झौता गर्न जानेहरूको मनोबल डगमगाउन सक्छ। यसले नेपालको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्तामा बस्ने र सम्झौता गर्ने क्षमतामै दुरगामी प्रभाव पार्न सक्छ।
के यो सम्झौता पारित गरेनौं भने अन्य वैदेशिक सहायतामा असर पर्ला?
हामीले यो सम्झौता पारित नगर्दैमा भविष्यका अन्य वैदेशिक सहायताहरूमा असर पर्छ भन्ने छैन। विगतदेखि नेपाललाई सहायता गर्दै आएका दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूले यही एउटा कारणबाट आफ्नो सहायता कार्यक्रममा पुनर्विचार नगर्लान्। तर, नेपालजस्तो मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर आफ्नो सरोकारका विविध विषयमा बोल्नुपर्दा अन्य मुलुकको सहयोगको खाँचो पर्छ। एमसिसी सम्झौतामा उत्पन्न हुने व्यवधानले त्यसमा हामीलाई असर पार्न सक्छ।
वैदेशिक सहायता मात्र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कडी होइन। नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्दा अरू मुलुकको साथ चाहिन्छ। भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँदा पनि हामीलाई अरू मुलुकको साथ चाहिन्छ। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा नेपालसम्बन्धी कुनै मुद्दा उठ्यो भने त्यसमा बोल्न हामीलाई सुरक्षा परिषदकै सदस्यको साथ चाहिन्छ। त्यसको निम्ति हामीले सुरक्षा परिषदका सदस्य लगायत अन्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले एकचोटि कुनै मुलुकसँग सम्झौता हस्ताक्षर गरेर त्यसमा असहमतिका बुँदा सिर्जना गरी पछाडि हट्यौं भने त्यसले हामीलाई पछिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साथ नपाउने वा कमजोर साथ पाउने अवस्था रहन सक्छ। हामीले एमसिसी सम्झौतामाथि बहस गर्दा यो आलोकलाई पनि ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ।
त्यसो भए अब के गर्ने त?
मैले यो लेखको सुरूदेखि भन्दै आएको छु– अमेरिकाले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी बुसान घोषणापत्र र विश्वव्यापी रूपले स्वीकृत सिद्धान्तसँग मेल खाने गरी एमसिसी सम्झौताको ढाँचा तयार पारेको हो। यसबाहेक आफ्नै वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कानुन १९६१ र मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३ का प्रावधानहरू पनि हुबहु सारेको छ।
यिनै दुई आधारमा तयार पारेको एमसिसी सम्झौताको ढाँचा नेपाल मात्र होइन, सबै लाभग्राही देशको निम्ति उस्तै छ।
यो कुरा मैले यहाँ दोहोर्याउनुको कारण के भने, नेपालले सम्झौता हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिले आएर आन्तरिक विवादका कारण संशोधन प्रस्ताव गर्ने हो भने पनि अमेरिकाबाट पुनर्विचार हुने सम्भावना कम छ। अहिले विवाद गरिएका पाँचवटा बुँदामा अमेरिकाले सबभन्दा पहिला आफ्नै मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई सहायता दिन आफ्नै कानुन बदल्नेजस्तो ठूलो कदम चाल्न अमेरिकी कंग्रेस तयार होला र?
त्यसैले, नेपाललाई एमसिसी सम्झौताका प्रावधान चित्त बुझ्दैन भने हामीले एक सार्वभौम मुलुकका रूपमा आफूलाई लागेको निर्णय गर्न सक्छौं। हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौताबाट पछाडि फर्कंदा भविष्यमा यसले कुनै न कुनै दुष्परिणाम त पक्कै ल्याउला, तर सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालसँग सम्झौता परित्याग गर्ने र ५० अर्बको सहयोग लिन्नँ भन्ने अधिकार छ।
होइन भने हामीसँग दुईवटा मध्यमार्ग छन्।
पहिलो, अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहायता र मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टका बुँदाहरू एमसिसी सम्झौतामा सारेकाले कानुनका वाक्यांश र त्यसअनुसार सम्झौतामा लेखिएका वाक्यांशको अर्थ, त्यसले पार्ने दुरगामी प्रभाव र त्यो प्रभावका कारण नेपाललाई पर्ने दुष्प्रभाव– यी तीनवटै विषयमा नेपालको संसदले हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं भनेर एमसिसीलाई सोध्न सक्छ। संसदले नै यस्तो भनेको खण्डमा एमसिसीले हाम्रा दुबिधाहरू स्पष्ट पार्न सक्छ।
यसरी संसदले आफूलाई लागेका कुरा सोझै एमसिसीसँग सोध्ने र उनीहरूबाटै प्रस्ट हुने हो भने आगामी निर्णय गर्न बाटो छर्लंग हुन्छ। त्यसपछि संसदलाई जे लाग्छ, त्यो निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र छौं।
विगतमा अन्य सम्झौतामा पनि यस्ता विवाद उठेका छन्। विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूको बुझाइ फरक परेको अवस्थामा त्यसलाई प्रस्ट पार्न आवधिक समीक्षा बैठक बसेर व्याख्या गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्।
अर्को बाटो भनेको, मैले अघिल्लो भागको अन्त्यमा भनेजस्तै भोलि एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा अहिले कतिपयले भनेजस्तो अमेरिकी सेना आउने भयो, हाम्रो स्वाधीनता गुम्ने सम्भावना देखियो, हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकार खोसिने अवस्था आयो वा कुनै पनि कुरामा हामीलाई चित्त बुझेन भने त्यतिखेर पनि खारेज गर्ने बाटो हामीलाई यही सम्झौताले दिएको छ। सम्झौताको दफा ५.१ अनुसार कार्यान्वयनमा गइसकेपछि पनि हामीलाई चित्त बुझेन भने कुनै पनि बेला ३० दिनको सूचना दिएर रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ।
अझै पनि समय छ। हामी एमसिसीलाई ठन्डा दिमागले सोचौं, अनि मात्र निर्णय गरौं।
सम्झौता पारित गर्ने कि नगर्ने दुवै हाम्रै हातमा छ। त्यो हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकारभित्र पर्छ। तर, कम्तिमा आमनेपालीका नजरमा अमेरिकालाई कमसल मित्र देखाउने र द्विपक्षीय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्ने नकारात्मक कथन निर्माण नगरौं।
(लेखक पूर्व अर्थसचिव हुन्।)
