लकडाउन हुनुभन्दा केही समयअघि म गृहजिल्ला पाल्पा गएको थिएँ। यसरी बेलाबखत जन्मस्थल जाँदा आफन्त, नातागोता र छरछिमेकहरूसँग भेटघाट हुन्छ। अनेक विषयमा कुराकानी पनि हुन्छ। यसपालि उहाँहरूको एउटा कुराले मलाई छक्क पार्यो।
कुराकानीकै क्रममा खेतको एउटा गरातिर इसारा गर्दै उहाँहरूले मसँग भन्नुभयो, ‘उ त्यहीँ त हो नि अमेरिकी मिसाइल राख्ने ठाउँ।’
एकछिन त उहाँहरूले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझ्नै सकिनँ।
‘एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) पारित भएपछि अमेरिकी सेना आउँछ रे,’ मलाई अलमल देखेर उहाँहरूले विस्तार लगाउनुभयो, ‘पाल्पाको यही ठाउँमा बन्छ रे अमेरिकी सेनाको बेसक्याम्प, अनि मिसाइल पनि यहीँ राख्छ रे।’
मलाई यसरी सम्झाउनेमा गाउँले किसान दाजुभाइ मात्र हुनुहुन्थेन, पिएचडी गरेका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो, जसलाई एमसिसी पारित भएपछि अमेरिकी सेना मिसाइलसहित नेपाल प्रवेश गर्छ भन्नेमा कुनै दुबिधा थिएन।
सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा अमेरिकासँग सम्झौता भएको र संसदबाट पारित हुन बाँकी एमसिसीबारे जुन नकारात्मक कथन निर्माण गरिएको छ, त्यो आम जनमानसमा यस्तरी गहिरोसँग फैलिएको होला भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ।
समाजको प्रकृति नै कस्तो हुन्छ भने, यहाँ सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा सजिलै बिक्छ। सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दा मान्छेहरू हम्मेसी पत्याइदिँदैनन्, शंकाको आँखाले हेरिदिन्छन्। नकारात्मक कुरा भने भुसको आगोसरि फैलिन्छ, जसलाई सल्काउन जति सजिलो हुन्छ, निभाउन उति गाह्रो।
कुनै पनि विषय वा मुद्दामा नकारात्मक कथन निर्माण गर्नु पनि भुसमा आगो सल्काउनुजस्तै हो। आज विषयवस्तुलाई एक किसिमले विश्लेषण गरेर वा कारणवश समर्थन गर्न नसकेर नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्दा के बुझ्नुपर्छ भने, भोलि त्यही टिप्पणी हाम्रा निम्ति गलपासो नबनोस्।
विचार निर्माताहरूले आज नकारात्मक कथन निर्माण गर्दा भोलि यथार्थ ढंगले विषयवस्तु विश्लेषण गरेर आफ्नो धारणा सच्याउन सक्छन्। तर, उनीहरूकै कथन पत्याएर आमजनताले जुन धारणा बनाउँछन्, त्यसलाई नयाँ बाटोमा मोड्न गाह्रो पर्छ।
यसको कारण के भने, विचार भनेको तत्कालको विश्लेषणमा आधारित हुन्छ। परिस्थितिको हावा मोडिएअनुसार विचारको दिशा फेरिनसक्छ। आममान्छेले बनाउने धारणा भने उसको विश्वास, प्रतिबद्धता र उसले देख्ने–बुझ्ने दायराको मिश्रण हो। यो यति अटल हुन्छ, हावाको झोँकाअनुसार दिशा बदलिन्न। जतिसुकै विश्वसनीय मान्छेले भने पनि एकचोटि आफ्नो दिमागमा बसेको धारणा मेटेर अर्को कुरा पत्याउन मुश्किल पर्छ।
मैले दुई–तीनको पाल्पा बसाइमा लगातार सम्झाउँदा पनि मेरा आफन्त, नातागोता र छरछिमेकको मनमा गढेको धारणा खासै बदल्न सकिनँ।
मैले उहाँहरूलाई भनेँ, ‘नेपालमा अमेरिकी मिसाइल राख्न कि भारतले आफ्नो हवाई मार्ग प्रयोग गर्न दिनुपर्छ कि चीनले दिनुपर्छ। त्यो नभए पनि भारत वा चीनले आफ्नो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा नदिई हुँदै हुँदैन। यी सबै कुरा नमिलेसम्म नेपालमा कसैले पनि मिसाइल राख्न सक्दैन।’
उहाँहरूले तै पनि मेरो कुरा पत्याउनुभएन।
‘के मिसाइल भनेको हावाबाट झार्ने कुरा हो र? कहीँ न कहीँबाट त ल्याउनुपर्यो नि! तपाईंहरू विदेशी सेना आएर बसेको संसारको अरू जुनसुकै मुलुकमा हेर्नुस्, कसैले आफ्नो छिमेकीको बन्दरगाह प्रयोग गरेको छ, कसैले हवाई मार्गको सुविधा पाएको छ,’ मैले उहाँहरूलाई दक्षिण एसियाकै उदाहरण दिएँ, ‘अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना उतार्न पाकिस्तानले कराँची बन्दरगाह र आफ्नो हवाई मार्ग प्रयोग गर्न दिएको थियो। पाकिस्तानले सहयोग नगरेको भए अमेरिकीहरू कसरी अफगानिस्तान छिर्न सक्थे?’
‘के नयाँदिल्लीले नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा-बेस खडा गर्न कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्न देला? के बेइजिङले त्यसैको निम्ति आफ्नो हवाई मार्ग प्रयोग गर्न देला?’ मैले भनेँ, ‘त्यही भएर यस्ता असम्भव कुरामा तपाईंहरू विश्वास नगर्नुस्।‘
मैले यसरी अनेक तरहबाट सम्झाउँदा पनि उहाँहरूले मलाई पूरै विश्वास गर्नुभएन। फर्किने बेला यति मात्र भन्नुभयो, ‘तिमीले भनेको एउटा कुरा चैं पत्याइयो– अमेरिकाले नेपालमा मिसाइल राख्दैन होला, तर सेना त कन्फर्म आउँछ।’
बाटोभरि मैले सोचेँ — विचार निर्माताहरूले आज पूरा कुरा नबुझेर वा बुझेर पनि परिस्थितिजन्य कारणले नकारात्मक कथन निर्माण गर्दा यसले समाजलाई लामो समय प्रभाव पारिरहने छ। धेरैले एमसिसी सम्झौता भनेको घोर राष्ट्रघाती कदम हो भनेर बुझेका छन्। यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै नेपालको स्वाधीनता र सम्प्रभूता अमेरिकाको पराधीन हुन्छ भन्ने मान्छेलाई लागेको छ। नकारात्मक कुरा सजिलै पत्याइदिनु समाजको नियति न हो!
नकारात्मक कथन निर्माण गर्ने विचार निर्माताहरूले आगो त सल्काए, अब यसलाई निभाउने चाहिँ कसरी? उनीहरू आफ्नो भ्रम सच्याउँदै जनतालाई सही कुरा बुझाएर यो आगो निभाउन इच्छुक छन् कि अझै हावा दिएर दन्दन्ती दन्काउने मनसाय राख्छन्?
यही सन्दर्भमा मैले अर्थ मन्त्रालयमा रहेर विदेशी दाताहरूसँग गरेको अनुभव र बुझाइका आधारमा एमसिसी सम्झौताको पृष्ठभूमि र सम्झौताको विरोधमा उठाइएका बुँदाहरूबारे यो लामो लेख लेखेको छु।
यो लेखलाई मैले दुई भागमा बाँडेको छु। आज पहिलो भागमा एमसिसीको पृष्ठभूमि र हामी कसरी यो सम्झौतामा प्रवेश गर्यौं भन्ने चर्चा गर्दैछु।
सन् २००४ को कुरा हो। म अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा थिएँ। एकदिन अमेरिकी दूतावासका तापस गुप्ता मलाई भेट्न आउनुभयो। उहाँले प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको बजेट विनियोजन कति छ भनेर तथ्यांक माग्नुभयो।
मैले तथ्यांक माग्नुको कारण सोधेँ।
उहाँले ‘अमेरिकी सरकारले केही विश्लेषण गर्दैछ’ भन्ने जवाफ दिनुभयो।
त्यसको छ महिना र एक वर्षपछि उहाँले फेरि त्यस्तै तथ्यांक माग्नुभयो। प्रयोजन भने प्रस्ट खुलाउनुभएन।
सन् २००४ कै बीचतिर होला, अमेरिकामा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) खडा गर्नेबारे चर्चा चलिरहेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले २००२ मै उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। त्यसको मोडालिटी भने प्रस्ट थिएन।
त्यो बेला प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले अमेरिकी सरकारको उक्त कार्यक्रमबाट नेपाललाई सहयोग आउँछ कि आउँदैन भन्ने अनुमान गर्न सकेका थिएनौं। तर, नेपाल अतिविपन्न ऋणग्रस्त मुलुकमा परेकाले धेरै दातृ निकायहरूले यस्तो मौका छाड्न हुन्न भनेर हामीलाई सुझाव दिइरहेका थिए।
लगभग एक वर्षपछि सन् २००५ को बीचतिर अमेरिकी सरकारले आफ्नो वैदेशिक सहायता नीतिबारे छलफल गर्न हामीलाई निम्ता पठायो। म वैदेशिक महाशाखा प्रमुख थिएँ। मैले महाशाखाका उपसचिव हरि रेग्मीलाई उक्त कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका पठाएँ।
करिब दुई साताको कार्यक्रम थियो। फर्केर आएको भोलिपल्टै उहाँले एमसिसीबारे आफूले बुझेका कुरा करिब एक घन्टा मलाई व्याख्या गर्नुभयो।
उहाँलाई एमसिसीका दुइटा कुराले आकर्षण गरेछ—
पहिलो, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने। विगतमा अमेरिकी सहयोग नियोग ‘युएसएआइडी’ का धेरै आयोजना आमनागरिकले झट्ट देख्न र महशुस गर्न नसक्ने खालका थिए।
उदाहरणका लागि, परिवार नियोजन कार्यक्रममा अमेरिकी सहयोगको कुरा गरौं। यसको प्रभाव तत्काल देखिँदैन। दीर्घकालमा देखियो भने पनि यो उपलब्धि कुनै दातृ संस्थाको सहयोगले भएको हो वा आफ्नै परिवर्तित सोच, शिक्षा र जीवनशैलीका कारण आएको हो भनेर छुट्टयाउन गाह्रो हुन्छ।
सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा भने आमनागरिकले तुरुन्तै परिवर्तन महशुस गर्न सक्छन्। सडक वा अस्पताल बन्नुअघि र पछिको अवस्थाले दैनिक जीवनमा परेको फरक ठ्याक्कै छुट्टयाउन सक्छन्।
एमसिसीका माध्यमबाट अमेरिका आफ्नो परम्परागत सहयोग ढाँचा परिवर्तन गरेर पूर्वाधार आयोजनामा जान खोजेको देखिन्थ्यो।
दोस्रो कुरा, अमेरिकी सरकारले विगतमा सहायता प्रदान गर्ने तरिका र एमसिसीबीच आनका तान फरक थियो।
अमेरिकी सहायता कार्यक्रमहरू प्रायः युएसएआइडीबाट सिधै कार्यान्वयन हुन्थे। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले गरेको खर्च विवरण पनि सरकारलाई प्राप्त हुँदैन थियो। कुन कार्यक्रमलाई कति प्राथमिकता दिएर खर्च गर्ने भन्नेमा उनीहरूकै नीति हाबी हुन्थ्यो। सरकारको प्राथमिकताभन्दा बढी अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम बन्थे र कार्यान्वयन हुन्थे।
नेपाल सरकारकै प्रणाली प्रयोग गरेर खर्च गर्दा पनि सरकारको कोषमा पैसा आउँथेन। बरू आयोजना प्रमुखकै व्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा हुन्थ्यो र उसैले खर्च गरेर दातृ निकायलाई हिसाब बुझाउँथ्यो।
सन् २००२ पछि हामीले त्यस्तो प्रणाली भत्काउने प्रयास गरेका थियौं। कि त विदेशी सहायता रकम सरकारको कोषमा आउनुपर्यो, होइन भने त्यस्तो कार्यक्रम नै बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। यस क्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, वनका थुप्रै आयोजनालाई दुई–तीन वर्ष लगाएर राष्ट्रिय प्रणालीभित्र ल्याउन हामी सफल भयौं।
यसरी दातृ निकायको नीतिअनुरुप योजना बन्ने, उनीहरूकै सुविधाअनुसार कार्यान्वयन हुने र नेपाल सरकारको प्रणाली विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिबाट नाटकीय रूपान्तरण भएर एमसिसीले लाभग्राही देशकै सरकारले तय गरेका प्राथमिकता र कार्यक्रममा सहायता परिचालन गर्ने भनेको थियो।
यी दुवै अवस्था वर्णन गर्दै हरिजीले भन्नुभयो, ‘हामी पनि एमसिसीबाट सहयोग लिन कस्सिनुपर्छ।’
उहाँको कुरा सुनेपछि बल्ल मैले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले किन बारम्बार नेपालको तथ्यांक मागिरहेका छन् भन्ने बुझेँ।
अमेरिकाको एमसिसी कानुन ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट– २००३’ ले संसारका न्यूनतम वा न्यून–मध्यम आय भएका मुलुकमध्ये तल्लो ७५ मा पर्नेलाई सम्झौताको निम्ति ‘उम्मदेवार’ मानेको छ। अर्थात्, न्यूनतम आय भएको वर्गमा परे पनि तल्लो ७५ मा नपरी ७६ वा ७७ मा पर्ने देश एमसिसी सहायता लिन उम्मेदवार मानिँदैन।
चीन र भारतजस्ता मुलुक सन् २०११ सम्म एमसिसीको 'उम्मेदवार' सूचीमा थिए। एमसिसी कानुनअनुसार कुनै पनि देश उच्च–मध्यम आयको श्रेणीमा उक्लिएपछि उम्मेदवार सूचीबाट हट्छ। चीन आज उच्च वर्गको हैसियतमा पुगिसकेको छ भने भारत पनि उच्च–मध्यम वर्गको नजिक छ।
न्यूनतम आयको मापदण्डका आधारमा हामी ‘उम्मेदवार’ सूचीमा त पर्यौं, तर त्यो सूचीमा पर्ने सबै देश एमसिसी सहायताका लागि योग्य हुँदैन। यसको निम्ति ‘उम्मेदवार’ सूचीबाट ‘योग्य’ सूचीमा पर्नुपर्छ। योग्य सूचीमा पर्न सन् २००६ सम्म १६ वटा मापदण्ड तोकिएका थिए। सन् २००९ मा एउटा मापदण्ड थपियो, पछि २०१२ मा पूरै संशोधन गरेर २० मापदण्ड तय गरिए। हालसम्म तिनै मापदण्ड कायम छन्।
सन् २०१० तिर जति बेला १७ वटा मापदण्ड थिए, हामी लगभग 'योग्य' सूचीमा पर्ने सम्भावना देखियो। त्यसपछि अमेरिकी सरकारको 'गभर्मेन्ट एकाउन्टेबिलिटी अफिस' ले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली विश्वसनीय छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्न टिम पठायो। म त्यति बेला अर्थसचिव थिएँ। त्यो टिमले दुई दिनसम्म मसँग धेरै लामो कुराकानी गर्यो। नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणाली, लेखा प्रणाली, त्यसका कमी–कमजोरी, सुदृढ पक्ष लगायत अनेक विषयमा उनीहरूले सोधीखोजी गरे।
हामीले सन् २००२ देखि नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गरेका थियौं। खासगरी वित्तीय उत्तरदायित्वबारे अध्ययन गरेर कहाँ–कहाँ चुहावट छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनी सुधार प्रक्रिया सुरू भएको थियो। यसले अरू देशको तुलनामा हाम्रो वित्तीय तथा बजेट पारदर्शिता राम्रो थियो।
त्यो समय सुरक्षामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेका थियौं। शिक्षामा त कुल बजेटको झन्डै १७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो भने स्वास्थ्यमा पनि झन्डै ७ प्रतिशत थियो।
यी सबै अवस्था मूल्यांकन गरेको अमेरिकी टोलीले नेपाललाई एमसिसी सहायता दिन सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट दियो।
त्यसको केही समयपछि सहायता निम्ति आयोजना पहिचान गर्न अर्को अमेरिकी टोली आयो। मैले त्यो टोलीसँग पनि लामो छलफल गरेँ।
यसबीच माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै दिन ‘जनस्तरमा राम्रो प्रभाव पार्ने’ भनी नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना पारित भयो। मैले त्यही आयोजना एमसिसीबाट कार्यान्वयन गरूँ भनेर प्रस्ताव गरेँ। एसियाबाट पहिलोपटक एमसिसी सुरू गरेको आरमेनियाले ठूलो पूर्वाधार आयोजनामा सहायता लिएको उदाहरण हामीसँग थियो। हामीले पनि त्यस्तै ठूलो आयोजना एमसिसीअन्तर्गत निर्माण गर्न खोजेका थियौं।
यसबीच एमसिसीले आयोजना छनौट प्रक्रिया संशोधन गर्यो। सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो पाइपलाइन सूचीबाट निकालेको आयोजना होइन, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री ड्यानी रोर्डिक लगायतको टिमले बनाएको 'ग्रोथ डायग्नोस्टिक टुल' प्रयोग गरेर आर्थिक वृद्धिको बाधा–अड्चन पहिचान गरिएको आधारमा छानेका आयोजना मात्र एमसिसीअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने नीति तय गरियो।
यसो गर्दा आयोजना छनौट निष्पक्ष हुन्छ भन्ने अमेरिकीहरूको भनाइ थियो। आर्थिक वृद्धिका बाधा–अड्चन सम्बोधन गर्ने आयोजना पहिचान गर्दा अमेरिकी टिमले होइन, सम्बन्धित देशकै विज्ञहरूले ठम्याएको आयोजना छनौट गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
यसरी हामी एमसिसीमा सहभागी हुन छलफल अघि बढ्दै थियो, त्यसैबीच अमेरिकाले ‘योग्य’ सूचीमा पर्ने मापदण्ड संशोधन गरी २० वटा पुर्यायो। हामीलाई मात्र होइन, धेरै मुलुकहरूलाई ती सबै मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो थियो।
अमेरिकाले यो समस्या समाधान गर्न तीनवटा आधार तय गर्यो — पहिलो, योग्य सूचीमा पर्न इच्छुक देशले बीसवटै मापदण्ड पूरा गर्नु जरूरी छैन, तर ती मापदण्डसँग मेल खाने विभिन्न काम गरेर कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएको हुनुपर्छ। दोस्रो, लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ। र, तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरेको हुनुपर्छ।
यी तीनवटै आधारमा हामी एमसिसीको ‘योग्य’ सूचीमा पर्यौं। त्यसपछि उनीहरूले नेपालमा एमसिसी कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा उठाए।
यसैअनुरुप सन् २०१२ बाट नेपालमा एमसिसीका काम सुरू भए। एक वर्षपछि २०१३ मा योजना छनौट लगायतका तयारी गर्न कार्यालय स्थापना भयो। हामीले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन र आर्थिक वृद्धिका बाधा-अड्चन पहिचान गर्न नेपाली विज्ञहरूको ‘ग्रोथ डायग्नोस्टिक टिम’ स्थापना गरेर आयोजना पहिचानको काम सुरू गर्यौं।
एमसिसीको सर्तअनुसार आयोजना पहिचान गर्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ। बृहत् रूपले स्वीकारिएको आयोजना मात्र एमसिसीमा छनौट गरिन्छ। यसको कारण के भने, पहिले अमेरिकीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्र लगायत अन्य विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू त्यति अनुसरण गर्दैन थिए। उनीहरूसँग वैदेशिक सहायताको आफ्नै लामो अनुभव थियो। त्यही अनुभवका आधारमा उनीहरू आफ्नै नीति र प्राथमिकताअनुसार काम गर्थे। त्यही भएर युएसएआइडीले गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता क्षेत्रमा त्यति विश्वास गरिँदैन थियो।
एमसिसीका हकमा भने अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत वैदेशिक सहायता नीतिमा नाटकीय रूपान्तरण गर्यो। उनीहरूले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सबै अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र विश्वव्यापी रूपले स्वीकृत सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्ने घोषणा गरे।
एमसिसीका हरेक प्रावधानमा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी बुसान घोषणापत्र, पेरिस घोषणापत्र, रोम घोषणापत्र लगायत सबै विश्वव्यापी सिद्धान्त र मापदण्डहरू पालना गरिएका छन्। यी सबै घोषणापत्र र सिद्धान्तले वैदेशिक सहायता आयोजनाहरूमा ऋणदाता मुलुकको होइन, सम्बन्धित देशको स्वामित्व सुनिश्चित गरेको छ। वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरू लाभग्राही देशको आन्तरिक योजना र प्राथमिकताबाट तय हुनुपर्छ, दातृ राष्ट्रले कुनै पनि हालतमा आफ्नो प्राथमिकता लाभग्राही देशमाथि थोपर्नु हुन्न र कुनै किसिमको प्रभाव पनि पार्न हुन्न भनेर ती घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूमा भनिएको छ।
यही आधारमा हामीले ऊर्जा क्षेत्रको राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर ‘हाइभोल्टेज’ प्रसारण लाइन विस्तारको आयोजना छनौट गर्यौं। यसमा अमेरिकाको कुनै दबाब वा प्रभाव छैन। यो हामीले आफ्नै आन्तरिक माग र आवश्यकता हेरेर ठम्याएको आयोजना हो।
त्यस्तै, केही महत्वपूर्ण सडक सुधार आयोजना छनौट गर्दा सरोकारवालाहरूसँग परामर्शका अतिरिक्त विश्व बैंकले विकास गरेको ‘एचडिएम–४’ भन्ने प्राविधिक मोडल पनि प्रयोग गरिएको छ। यो संसारभरि प्रचलित प्राविधिक मोडल हो। यसले प्रतिस्पर्धी सडक आयोजनामध्येबाट वित्तीय रूपले सम्भाव्य आयोजना छनौट गर्न मद्दत गर्छ।
यसबीच सन् २०१४ सम्म नेपालले आर्थिक, वित्तीय तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेका सुधार प्रक्रिया यति व्यापक थिए, एमसिसीले तोकेका २० मापदण्डमध्ये हामी १७ वटा पूरा गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौं। हामीकहाँ जुनसुकै सरकार आए पनि नीतिगत सुधारमा कसैले अवरोध गरेनन्। कहिलेकाहीँ ढिलाइ भए पनि सुधारको बाटोबाट फर्किने काम कहिल्यै भएन। यही अवस्था देखेर एमसिसीले नेपालसँग सम्झौता गर्न सकिने प्रतिक्रिया दियो।
सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हामीले एमसिसी सम्झौता हस्ताक्षर गर्यौं। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए-नेपाल) गठन गरियो। मन्त्रिपरिषदले २०१३ को विकास समिति ऐनअन्तर्गत एमसिए-नेपाल गठन गरेको हो।
हामीले एमसिसी सम्झौता गरेको आउँदो सेप्टेम्बरमा तीन वर्ष पूरा हुँदैछ। प्रायः देशले छ–सात महिनामै आन्तरिक रूपले सम्झौता पारित गरेका छन्। अधिकतम १४ महिनाभन्दा ढिलो कसैले गरेका छैनन्। यस हिसाबले सम्झौता अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा जान सबभन्दा ढिला गर्ने देश नेपाल नै हो।
एमसिसी सम्झौतालाई लिएर उठेका टीकाटिप्पणी र विवादहरूबारे छलफल गर्दा सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने, एमसिसीले हालसम्म ४९ मुलुकसँग सम्झौता गरी लगानी गरेको छ। तीमध्ये एसियाका २६, अफ्रिकाका १३ र ल्याटिन अमेरिकाका १० मुलुक छन्। सम्झौताका प्रावधान संसारभरि एउटै छन्। एमसिसीले नेपालसँग जस्तो सम्झौता गरेको छ, आरमेनिया, इन्डोनेसिया, मंगोलिया लगायत संसारका अरू मुलुकसँग गरेको सम्झौता पनि त्यस्तै छ।
हामीले माथि भनेजस्तै अमेरिकाले एमसिसीका हकमा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी बुसान घोषणापत्र र विश्वव्यापी रूपले स्वीकृत सिद्धान्त पालना गरेकाले सम्झौतामा उल्लिखित अधिकांश बुँदा तिनै घोषणापत्र र सिद्धान्तहरूबाट लिइएका छन्।
यसबाहेक अमेरिकाले आफ्नै दुईवटा कानुनमा आश्रित रहेर एमसिसी सम्झौताको ढाँचा तयार पारेको छ — वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कानुन १९६१ र एमसी कानुन २००३।
त्यसैले, नेपालका लागि मात्र छुट्टै खालको सम्झौता गर्ने वा यहाँ उत्पन्न विवाद सम्बोधन गर्न अमेरिकाले सम्झौताका प्रावधान संशोधन गर्ने सम्भावना म एकदमै कम देख्छु।
यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ– आयोजना सुरू भइसकेपछि वा सम्पन्न भइसकेपछि लाभग्राही देशबाट सम्झौताको कुनै प्रावधान तोडियो भने के हुन्छ त?
म यसमा आफ्ना केही सामान्य अनुभव बाँड्न चाहन्छु। दातृ मुलुकले सम्झौता पालना भएन भने कचकच त गर्छन्, तर धेरैजसो अवस्थामा पुरानो सम्झौता पल्टाएर दफावार रूपमा केरकार नगर्ने मेरो अनुभव छ।
उदाहरणका लागि, विश्व बैंकसँग एउटा ऋण सम्झौता गर्दा हामीले मध्यावधि खर्च मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने सर्त मानेका थियौं। यो सर्त पालना पनि भयो। तर, एउटा समयमा आएर अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘मध्यावधि खर्च मूल्यांकन भनेको कागजको खोस्टा हो’ भन्दै यो काम एक-दुई वर्ष स्थगित गरे। विश्व बैंकसँगको सम्झौतामा भने त्यो बुँदा यथावत् थियो। विश्व बैंकका प्रतिनिधिले बेलाबेला यस विषयमा प्रश्न उठाएको सुनिन्थ्यो, तर उनीहरूले त्यही विषय उठाएर नेपाललाई थप सहायता गर्न रोकेनन्।
काठमाडौंको गोंगबु बसपार्क व्यवस्थापनलाई लिएर पनि जापान सरकारसँग हाम्रो त्यस्तै कचमच परेको थियो।
काठमाडौंका मेयर केशव स्थापित त्यति बेला जल्दोबल्दो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गोंगबु बसपार्क निजीकरण गर्ने घोषणा गर्नुभयो। मिडियामा समाचारहरू आए। जापान सरकारसँगको सम्झौतामा के लेखिएको छ भनेर हामीले हेक्का राखेनौं।
जापानी दूतावासमा उक्त सहायता कार्यक्रम हेर्ने मान्छे मलाई भेट्न आए। उनले सम्झौताको सर्तअनुसार त्यो बसपार्क सरकारले नै चलाउनुपर्ने प्रावधान देखाउँदै भने, ‘त्यो ठाउँमा बसपार्क बनाउन जापान सरकारले सहयोग गरेको हो। त्यहाँ अरू काम गर्न पाइन्न। निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि त उसले जे पनि गर्न सक्छ। यसले जापानी सहयोग दुरुपयोग हुन सक्छ।’
मैले उनलाई ‘यसबारे बुझेर खबर गर्छु’ भनेँ।
मैले मेयर स्थापितसँग कुरा गरेँ। उहाँ आफ्नो निर्णयमा अडिग हुनुहुन्थ्यो। निजीकरण नगर्ने हो भने महानगरले सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने उहाँको जिकिर थियो।
म उहाँसँग हार खाएँ।
तीन दिनपछि जापानी प्रतिनिधि फेरि भेट्न आए।
मैले भनेँ, ‘मैले महानगरको निर्णय रोक्न सक्ने भइनँ, तर म तपाईंलाई के विश्वास दिलाउँछु भने त्यो ठाउँ बसपार्कबाहेक अरू काममा प्रयोग हुँदैन।’
उनी मान्दै मानेनन्। भने, ‘जापान सरकार यसमा सहमत हुँदैन। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। हामी यसबारे औपचारिक विरोधपत्र लेख्छौं।’
‘विरोधपत्र नलेख्नू, म सकेसम्म रोक्ने प्रयास गर्छु,’ मैले उनलाई थामथुम पारेँ, ‘नसके पनि बसपार्कबाहेक अरू काममा प्रयोग हुन्न दिन्नँ।’
करिब एक महिना अवधिमा जापानीहरू सातचोटि अर्थ मन्त्रालय धाए। दुईपटक त जापानी राजदूत आफैं आए।
गोंगबु बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएकोमा उनीहरूको गम्भीर आपत्ति थियो। हामीले उनीहरूलाई औपचारिक विरोधपत्र नलेख्न आश्वस्त पार्यौं। पछि मेयर स्थापितले त्यसलाई निजीकरण गरेरै छाड्नुभयो। जापानले सुरूमा कचकच गरे पनि पछि त्यो कुरा उठाएन।
सिन्धुली–बर्दिबास सडकको नामकरणमा पनि जापान सरकारको त्यस्तै आपत्ति थियो।
हामीले जापान सरकारको सहयोगमा बनेको त्यो सडकलाई ‘बिपी राजमार्ग’ नाम दिएका थियौं। उनीहरूले या त ‘सिन्धुली–बर्दिबास सडक’ या ‘बर्दिबास–धुलिखेल सडक’ हुनुपर्छ भनेर सुझाएका थिए। दुवै चित्त नबुझे जापानी सहयोगको प्रतिनिधित्व हुने गरी उनीहरूकै भाषामा ‘साकुरा रोड’ राखौं भनेका थिए। आफ्नो सहयोगमा बनेको सडकलाई नेपालका कुनै नेताको नाम दिएकोमा जापानको असहमति थियो। उनीहरू कुनै पनि दल–विशेषका नेतासँग आफूलाई जोड्न चाहँदैन थिए।
जापानले लामो समय यो कुरा उठाइरह्यो। अरू विषयमा छलफल गर्न आउँदा पनि उनीहरू यो कुरा उठाइहाल्थे।
यी घटनाहरूबाट के बुझिन्छ भने, दाताहरू सम्झौताविपरीत काम भयो भने आपत्ति त जनाउँछन्, तर कतिपय अवस्थामा उनीहरू त्यसलाई बिर्सेर अगाडि बढ्न तयार पनि हुन्छन्। कतिपय बुँदाहरू कार्यान्वयन क्रममा आफैं मिल्दै जान्छन्। हाम्रो विगतको अनुभवले यही देखाउँछ।
भोलि एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा अहिले कतिपयले भनेजस्तो अमेरिकी सेना आउने भयो, हाम्रो स्वाधीनता गुम्ने सम्भावना देखियो, हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकार खोसिने अवस्था आयो वा कुनै पनि कुरामा हामीलाई चित्त बुझेन भने त्यतिखेर पनि खारेज गर्ने बाटो हामीलाई यही सम्झौताले दिएको छ। सम्झौताको दफा ५.१ अनुसार कार्यान्वयनमा गइसकेपछि पनि हामीलाई चित्त बुझेन भने कुनै पनि बेला ३० दिनको सूचना दिएर रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ।
यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ र यसले हाम्रो स्वाधीनता र सम्प्रूभता अमेरिकाको हातमा सुम्पन्छ भन्ने कथन निर्माण गर्नु वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाएजस्तै हो। आमनेपालीका नजरमा अमेरिकालाई शत्रु देखाउने यो कथनले हामीलाई दीर्घकालसम्म हानि गर्नेछ।
त्यसैले अझै पनि समय छ। हामी एमसिसीलाई ठन्डा दिमागले सोचौं, अनि मात्र निर्णय गरौं।
लेखको दोस्रो खण्डमा भोलि सोमबार म एमसिसी सम्झौताबारे उठेका विवादहरूमाथि बुँदागत रूपले चर्चा गर्नेछु।
(लेखक पूर्व अर्थसचिव हुन्।)
यो पनि हेर्नुहोस्:
