कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भन्नुभएको थियो- सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेजस्तो काम गर्न सजिलो छैन।'
उहाँको अभिव्यक्तिमा आएका केही प्रतिक्रिया यस्ता छन्- 'यिनी पनि उही ड्याङको मूला रहेछन्, नसक्ने हो भने राजीनामा दिने, अर्को आएर गरिहाल्छ, मन्त्रीले चाहेमा र दृढता र कडाइसाथ काम गरेमा देखिने गरी काम गर्न सकिन्छ, 'काम गर्न नसक्ने लाचार र चुप मन्त्रीभन्दा आफ्नो दलको सरकारको कडा बौद्धिक आलोचक घनश्याम भुसाल नै ठीक' आदि।
मन्त्रीको अभिव्यक्ति कतिलाई दु:खद लाग्यो होला, कतिलाई खुसी।
खुसी लाग्नेमा म पनि एक हुँ। काम गर्न नसकेकोमा खुच्चिङ गर्ने नियतबाट प्रकट खुसी होइन, उहाँले यथार्थता ओकलेको खुसी। बाहिर बसेर आलोचना गर्नु र आफैं काम गर्न सजिलो नहुने ज्ञान पाएकामा खुसी। घनश्याम भुसालजस्ता प्रखर बौद्धिक, मार्क्सवादी दर्शनका व्याख्याता, साविकमा सरकारका प्रखर आलोचक, पेशागत रूपमा इमानदार, आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट तथा क्षमतावान मानिएका व्यक्तिलाई सत्यको ज्ञान हुनु समग्र सुधारको प्रस्थान विन्दु हो।
भुसालजीलाई पढाउने मेरो धृष्टता कदापी होइन। तर तीन दशक लामो व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन तथा सुशासन विषयको विद्यार्थी र त्यसैमा अभ्यस्त अनुभवका आधारमा पूर्व परिचित मित्रका हैसियतमा केही लेख्ने कुतकुती लागेको हो।
मन्त्री विषय विज्ञ हुँदा सुनमा सुगन्ध नै हुने हो। तर सार्वजनिक प्रशासनले कसरी काम गर्छ र के कारणले गर्दैन भन्ने जानकारी कुनै पनि मन्त्रीका लागि जरूरी हुन्छ।
सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनको उप-विधा हो। हुन त विषयगत सैद्धान्तिक ज्ञान राख्दैमा व्यवस्थापन कुशल भइहाल्ने होइन। मार्क्सवादी दर्शन अध्ययनबिना कम्युनिस्ट नभइएजस्तै सार्वजनिक व्यवस्थापन सिद्धान्त र अभ्यास, अध्ययन र चिन्तनबिना कुनै पनि शासकीय प्रबन्धले कुशलता आर्जन गर्न गाह्रै पर्छ।
नेपाल जस्ता मुलुकमा यो खट्किएको पनि छ। कतिपय मुलुकमा मन्त्रीलाई पनि यस्तो तालिम दिइन्छ। यसको अर्थ मन्त्रीले अब सार्वजनिक व्यवस्थापनका किताबका ठेली पढ्न थाल्नुपर्छ भन्ने होइन। तर व्यवस्थापनका सिद्धान्त, नेतृत्व, सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य-मान्यताबारे सामान्य ज्ञान भने अनिवार्य रहन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वमा रहने र केही गर्ने अठोट लिएकाहरूमा विगत आधा शताब्दी तथा तीन दशक अवधिमा कायापलट भएका मुलुकका शासकीय प्रबन्धको गहन अध्ययन हुनै पर्छ। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन तथा मलेसियाले कस्तो शासकीय प्रबन्धबाट उन्नति गरे होलान्? हामीले त थाइल्यान्ड, श्रीलंका, इन्डोनेसिया र भारतकै अनुभवबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौं।
सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक प्रणालीको उप-प्रणाली हो। राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन, व्यवहार र कार्यशैलीको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासनमा पर्छ। प्रशासन भनेको संगठन, नीति, कानुन, कार्यविधि, कार्य संस्कृति, सांगठनिक व्यवहार, कार्य वातावरण, कार्य अभिप्रेरणा इत्यादि तत्वको समग्र स्वरूप हो।
प्रशासन कुशल हुन संगठन, नीति, कानुन र कार्यविधि मात्र दुरूस्त भएर हुँदैन। संगठनको कार्य संस्कृति, सांगठनिक व्यवहार, कार्य वातावरण, कार्य अभिप्रेरणाको स्तर, निर्णय क्षमता, निर्णयका लागि सहयोगी वातावरण, निर्णयमा जोखिम स्तर, सरोकारवालासँगको सम्बन्धको अवस्था, जनसमर्थनको स्तर आदि तत्वले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्छन्।
प्रशासनले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणीय तत्वसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरहेको हुन्छ। प्रशासनप्रति सरोकारवाला वा समग्र जनमत सन्तुष्ट छैन, वा प्रशासनप्रतिको स्वीकार्यता स्तर कमजोर छ वा प्रशासनले वैधता गुमाएको छ भने यसले गर्ने प्रत्येक निर्णयमा जनताले अविश्वास गर्छ। यस्तोमा सरकारी निर्णयमा जनसमर्थन प्राप्त गर्नु कठीन हुन्छ। अविश्वासको वातावरणमा कुनै पनि पदाधिकारी निर्णय गर्न सहज मान्दैन। वर्तमानमा सरकारी संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर छ। प्रशासनिक निकायले राम्रै नियतले काम गर्न खोज्दा पनि शंका गरिन्छ।
अहिले नेपालको प्रशासनमा काम गर्नेभन्दा कुरा गर्न जान्नेलाई सक्षम मानिन्छ। कुनै विषयमा राम्रो प्रस्तुतीकरण गर्यो भने क्षमतावान ठानिन्छ। उसको निर्णय क्षमताका कारण पूर्व निर्दिष्ट नतिजा हासिल भयो-भएन, हेरिँदैन। कर्मचारी सरूवा र पदस्थापन वैज्ञानिक छैन, राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे हेरिन्छ।
यस्तो वातावरणमा काम गर्ने र नगर्नेबीच कुनै भिन्नता रहँदैन।
'कार्यसम्पादन पुरस्कृत हुँदैन, किन काम गर्ने' र प्रशासनको माथिल्लो तहमा भरसक निर्णय गर्नु नपरोस् भन्ने भावना विकसित छ। निर्णय ढिला गर्ने वा माथिल्लो तहमा पन्छाउने प्रवृत्ति छ। ठूला आर्थिक कारोवारका निर्णय असल नियतले गरेको भए पनि विभिन्न झन्झट र जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यहीँ भारतमा असल नियतले काम गरेकोमा निर्णयकर्ताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था निजामती कानुनमा छ। हाम्रोमा निर्णयकर्ताको संरक्षण छैन, कहिल्यै स्याब्बासी पाउँदैन, अपजश मात्र व्यहोर्नु पर्छ।
अर्को सुधारको क्षेत्र कार्यसम्पादन व्यवस्थापन हो। कामको वार्षिक र मासिक कार्य लक्ष्य तोकी नतिजा मापनको वस्तुगत आधार तयार गर्ने, उपलब्धिका आधारमा कर्मचारी मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।
कृषि मन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै 'सरूवा जस्तो नचाहिने काममा मेरो संलग्नता हुने छैन' भन्ने भुसालको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भयो।
सरूवा नचाहिने काम होइन, निकै महत्वपूर्ण काम हो भन्ने समझ उनमा रहेनछ। उपसचिवसम्मको सरूवा अधिकार कानुनले सचिवलाई नै दिएको छ। सरूवामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकांश मन्त्रीको प्रवृत्ति पेशागत इमानदारी होइन। तर सरूवाको वस्तुगत र वैज्ञानिक पद्धति निर्माण गर्नबाट मन्त्री चुक्नु कर्तव्यच्यूत हुनु हो। सचिव र महानिर्देशकलाई यस्तो पद्धति निर्माण गर्न लगाउने र पद्धतिअनुसार सरूवा नभए सुधार गर्न लगाउने कर्तव्य पनि मन्त्रीको हो। यो कर्तव्य निर्वाह कृषि मन्त्रीले कसरी गर्नुभएको छ, म जानकार छुइनँ।
कृषि मन्त्रीको एउटा ठूलो गल्ती भने जगजाहेर छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी संस्थानका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिमा जसरी नियुक्ति गरियो, कम्तिमा घनश्याम भुसाल जस्तो व्यक्तित्वलाई विल्कुल सुहाएन। यो उनको आदर्श विपरीत कर्म थियो।
यो लेखको सुरूमै प्रस्तुत कमेन्ट 'यो पनि उही ड्याङको मुला रहेछ' भन्ने उक्ति उक्त नियुक्तिले सत्य सावित गरेको छ।
हाम्रा नेतालाई लाग्छ, उनीहरूले योग्य ठानेको मान्छे नै योग्य हुन्। म वा आमनागरिक उहाँद्वारा नियुक्त व्यक्तिको योग्यता बारे जानकार छैनौं। तर के स्पष्ट छ, उक्त नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित थिएन।
कृषि मन्त्रीले योग्य, अनुभवी र विषय विज्ञ व्यक्ति नै नियुक्त भएको ठान्नुहोला। यस्तो दावी त सबै नेताले सधैं गर्दै आएका छन्। तर जनताले पत्याउनु पनि पर्ला नि! जनता त के, कम्तिमा हामी जस्ता भुक्तभोगी मात्रले त पत्याउनु पर्ला नि!
विगत लामो समयदेखि नियुक्तिमा एउटा ढोंगयुक्त कर्मकाण्डले निरन्तरता पाएको छ। त्यो हो- सचिव वा सहसचिवको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने, आवेदनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, विषयवस्तु प्रस्तुतीकरण वा अन्तर्वार्ता लिने, एक पदका लागि तीन जना सिफारिस गर्न लगाउने, त्यसरी सिफारिस हुनेमा आफूले नियुक्ति गर्न चाहेको व्यक्ति पार्न लगाउने र नियुक्ति दिने।
जनताको आँखामा छारो हाल्ने यो ढोंगी कर्मकाण्ड कहिलेसम्म?
योग्यता बरू २० को १९ स्वीकार्य हुन्छ, तर सुशासनमा निष्पक्षता असम्झौतीय रहन्छ। वस्तुगत, वैज्ञानिक, पारदर्शी र निष्पक्ष पद्धतिले सबभन्दा योग्य ठानेको मान्छे पो योग्य हुन्छ, मन्त्रीले योग्य ठहर्याउँदैमा हुन्छ र?
संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित बनाउन चाहने नेतृत्व आजसम्म पाइएन। यस्तो प्रवृत्तिले सिर्जेको शासकीय पद्धति, सांगठनिक कार्य संस्कृति र मनोविज्ञानको बहुआयामिक नकारात्मक प्रभाव राज्यको कार्यसञ्चालन क्षमतामा परेको छ।
हामी योग्यमध्ये पनि, योग्यलाई भन्दा नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक रङका आधारमा नियुक्ति गर्छौं। राम्रोलाई होइन, हाम्रोलाई पुरस्कृत गर्छौं। कर्मचारीले भन्दा राजनीतिले त्यस्तो बढी गर्छन्। यसबाट राज्यले निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम नगर्ने आम सन्देश गई सरकारप्रतिको जनविश्वास रहँदैन। संस्थागत क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यस्ता कृपापात्र कामको सट्टा नेतालाई खुसी पार्न उद्दत हुन्छन्। नियुक्ति दिनेलाई पनि कामभन्दा अनुगृह प्यारो लाग्छ। यसरी नियुक्त हुनेले आफ्नो संस्थाका कर्मचारीको सरूवा र वृत्ति विकास अवसरको बाँडफाँटमा पनि पक्षपाती हुन्छन्।
फलत: प्रशासन असक्षम र अप्रभावकारी हुन्छ, जनविश्वास स्खलित हुन्छ। नेतृत्वले राम्रै गर्न खोज्दा पनि कतैबाट प्रोत्साहन र समर्थन पाउँदैन।
कृषि क्षेत्रमा नीतिगत कमजोरी पनि छन्। नीतिगत सुधार गर्न त मन्त्रीलाई गाह्रो नहोला। तर नीतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भ चुनौतीपूर्ण हुने मूल कारण उपर्युक्त प्रवृत्ति हो। कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा मन्त्रिपरिषदको सहयोग र समन्वय, अन्तरनिकाय समन्वय, अर्थमन्त्रालयको सहयोग, सरकारवालाको सहयोग र समर्थनको पनि उत्तकै महत्व रहन्छ।
कुनै पनि मन्त्रालय आफैंमा सम्पूर्ण होइन। यो समग्र प्रशासकीय व्यवस्थाको एउटा इकाई मात्र हो। समग्र शासकीय व्यवस्थामा सुधार नभई कृषि मन्त्रालयको मात्र एकाएक सुधार भइहाल्छ भन्ने ठान्नु गलत हो। समग्र शासकीय व्यवस्था सुधारको इमान्दार प्रयास र इच्छाशक्ति नदेखाउनु नेपाली राजनीतिको विगत र वर्तमान चरित्र हो।
कृषि मन्त्रालयका चुनौती सम्बन्धमा स्वयम् कृषि मन्त्री बढी जानकार हुनुहुन्छ। किसानको पहुँचमा कृषि प्राविधिक पुर्याउनु मन्त्रालयको अर्को चुनौती हो। मान्छेलाई उत्प्रेरणासाथ परिचालन गरी नतिजा निकाल्ने मानव श्रोत व्यवस्थापनका यावत सिद्धान्त, पद्धति र प्रक्रिया हुन्छन्। पुरस्कारको आश र दण्डको त्रास दुवै चाहिएला। हामीले यस्तो संस्कृति निर्माण गर्न सकेनौं।
औसत नेपाली, विकासलाई जादुको छडी ठान्छन्। राजनीतिक नेतृत्वबाट अत्यधिक आशा र अत्यधिक निराशा दुवै अतिवादी सोच हुन्। विकासको आफ्नै गति हुन्छ। यो हामीले सोचेजस्तो तीव्र हुन सक्दैन। संरचनागत, नीतिगत, कानुनी, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक र समग्र वातावरणीय समस्या हुन्छन्।
चीनजस्तो स्थिर सत्ता भएको देशले १० प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हो। 'म प्रधानमन्त्री भएँ भने नेपाललाई दस वर्षभित्र आजको चीन बराबर विकास गरेर देखाइदिन्छु' भन्ने उडन्ते भाषण गर्ने नेता पनि नेपालमा छन्। यस्ताले जनतामा अनावश्यक महत्वाकांक्षा बढाइदिन्छन्।
सुरूमा नेताको 'देवत्वकरण' गर्ने र पछि 'दानवीकरण' गर्ने आम नेपाली प्रवृत्ति छ। कुनै पनि नेता त्यो हदमा देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्नुपर्ने गरी असल वा खराब हुँदैनन्। असल शासकीय प्रबन्ध गर्ने इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रयास मात्र नेताबाट खोजिनु पर्ने हो। पाँच वर्षे सरकारको कार्यकाल भनेको असल शासकीय प्रबन्धको जग बसालेर जनविश्वास आर्जन गर्न मात्र पर्याप्त समय हो, चकाचौंध गरिहाल्न सकिने समय होइन। त्यस्तो जादुको छडी हुन्थ्यो भने विश्वमा यति धेरै विपन्न मुलुक किन रहन्थे!
ठीक हो, घनश्याम भुसालजी, तपाईंले सरकारबाहिर हुँदा गरेको आलोचनाजस्तो सजिलो, काम गर्न रहेनछ भन्ने बुझ्नुभयो। यो ज्ञान नै सुधारको प्रस्थान विन्दु हो।
मलाई तपाईंको आलोचनात्मक चेत देख्दा एकपटक तुरून्तै मन्त्री बनाइहाल्नुपर्ने हो भन्ने लाग्थ्यो। आजको शासकीय प्रबन्ध राजनीतिक दर्शनले भन्दा व्यवहारवादले बढी चलेको छ। तपाईंका पार्टी सत्ता सुधारका कामयावी प्रस्थापनाबारे मलाई केही भन्नु छैन। तर राज्यसत्ता सुधारका तपाईंका प्रस्तापनाको सार्थकता अभ्यासबाट मात्र प्रमाणित हुने हो।
तपाईंका जस्तै सुधारका प्रस्थापना कुनै देशमा कार्यान्वयन भए-नभएको मलाई थाहा छैन। यदि नवीनतम अभ्यास हो भने ‘रिइन्भेन्टिङ दी ह्वील’ भने जस्तो होला। नेपाललाई त्यस्तो प्रयोगशाला बनाउने कि नबनाउने? तीन दशकमै देशलाई कायापलट गरेका बग्रेल्ती उदाहरणबाट हामीले किन नसिक्ने? नक्कलै गर्नु पो हाम्रो यथार्थतासँग नमिल्ला, तर असल अभ्यासको अनुशरण त गर्न सकिएला नि!
यस सन्दर्भमा सिंगापुरका लि क्वान यु र मलेसियाका महाथीर महम्मदको आर्थिक र सामाजिक नीति तथा शासकीय प्रबन्धको गहिरो अध्ययन गर्दा काफी हुन्छ।
मलाई थाहा छ- उनीहरूको शासनमा योग्यता र कार्यसम्पादन बाहेक अर्को पुरस्कृत भएन। उनीहरूले हाम्रा होइन, राम्रा मान्छे नियुक्त गरे। दुर्भाग्य, हाम्रो शासकीय प्रबन्धले कहिल्यै त्यस्तो हिम्मत गरेन।
धनश्यामजी, तपाईंको विद्वता र इमान्दारीप्रति म नतमस्तक नै छु। शासकीय प्रबन्धमा थप चाहिने दूरदृष्टि, नेतृत्व र व्यवस्थापकीय कौशल हो। दूरदृष्टि विचारबाट निर्देशित हुन्छ। माओको वैचारिक अभ्यासको असफलताबाट सिक्दै देङ् सिआओपिङ्ले निर्माण गरेको फरक वैचारिक दूरदृष्टिबाट निर्देशित भएरै चीनले तीन दशकमा चामत्कारिक प्रगति गर्न सक्यो।
तपाईंको प्रस्तापनाले निर्देशित आर्थिक तथा सामाजिक नीतिले आजको विश्व व्यवस्था परिवेशमा कति तादात्म्यता राख्छ, परख गर्नुस्। आजको भूमण्डलीकृत विश्व व्यवस्थासँग उक्त नीतिहरू कत्तिको अन्तक्रियात्मक र संगति राख्लान्, मूल्यांकन गर्नुस्।
मानौं, तपाईंलाई आगामी बजेट बनाउने गरी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइँदा तपाईंलाई कृषिमन्त्री हुँदा भएको अनुभूतिको दस गुणा बढी फरक अनुभूति नहोला भन्न सकिँदैन।
हुन त विद्यमान आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाबाट क्रान्तिकारी परिवर्तन नगरी अगाडि बढ्न सम्भव छैन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष पनि आउला। हो, परिवर्तन जरूरी छ। तर कस्तो परिवर्तन भन्नेमा फरक मत आउला। सिर्जनशील विनाशको निष्कर्ष र क्रान्तिकारी संघर्ष त यसअघि नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर भएको इतिहास छ। तर अपेक्षितभन्दा उल्टो नतिजा आएको जगजाहेरै छ।
घनश्याम भुसालजी, मार्क्सवाद, राजनीतिशास्त्र, इतिहास र दर्शनका धुरन्धर विद्वान र व्याख्याता हुनुहुन्छ। अब विकास अर्थशास्त्र, आर्थिक विकासको इतिहास, सार्वजनिक व्यवस्थापनको पनि अध्ययन गर्दा राम्रै होला।
तपाईंको विचारले अब व्यवहारमा काम गर्छ कि गर्दैन, परख गर्ने समय आएको छ। धेरै होइन, सिंगापुर र मलेसियाको आर्थिक नीति र शासकीय प्रबन्ध तथा यी देशसँग क्युबा र भेनेजुयलाको प्रबन्धसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्नु बेस होला। विगत र वर्तमानका चीन, भियतनाम र लाओसले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिको तुलनात्मक अध्ययनले पनि एउटा निष्कर्ष देला।
एउटा मित्रका नाताले, तपाईंलाई यति आग्रह गर्ने धृष्टता गरेँ। म यस लेखको सुरूमा उल्लिखित कमेन्टहरूसँग सहमत छुइनँ, घनश्याम भुसाल अरूभन्दा फरकै हो। सत्ताबाट हटेर होइन, डटेरै लाग्नु पर्छ।
(लेखक अधिकारी पूर्व अर्थ सचिव हुन्)
