सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनका सबै उपायहरू खोज्दै एकपछि अर्को निर्णय लिइरहेको बेला जनताको जीवनस्तर उकास्ने भनी काम गर्ने एनजिओ तथा आइएनजिओहरू कता छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
देशमा जब कुनै संकट वा विपद परिस्थिति आउँछ, त्यस बेला गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका किन विवादित हुन्छ? के गैरसरकारी क्षेत्र सहजताको मात्र साथी हो? किन गैरसरकारी क्षेत्रका संघसंस्था सरकारको सम्पर्कमै छैनन्? सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका गैरसरकारी क्षेत्रलाई केमा कसरी परिचालन गर्ने? यी कुराको छलफल हुनुपर्छ।
सबभन्दा पहिले गैरसरकारी क्षेत्रबारे विद्यमान केही भ्रमको चर्चा गरौं।
पहिलो, हामीकहाँ अनेकौं गैरसरकारी संस्था छन्। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार संस्था भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यको विकास एवम् विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापित संघसंस्था, क्लब, मण्डल, परिषद, अध्ययन केन्द्र तथा मैत्री संघ समेतलाई जनाउँछ।
सम्भवतः धेरै बालिग नेपाली कुनै न कुनै गैरसरकारी संस्था अर्थात 'एनजिओ' को सदस्य छन्। संगठित हुन पाउने संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार प्रयोग गरी हजारौं संस्था खुलेका छन् र भविष्यमा पनि खुल्दै जानेछन्।
दोस्रो, नेपालमा गैरसरकारी संघसंस्थाबारे समाचारमा हाल ५१ हजार बढी एनजिओ र साढे दुई सय आइएनजिओ कार्यरत छन् भनिन्छ। यो सत्य होइन। समाज कल्याण परिषद, ऐन २०४९ लागू भएयता उसले प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सबै संस्थालाई आवद्धता दिने गर्छ। ती सबै हचुवामा गनिएका छन्। सबै सक्रिय छैनन्। किन अद्यावधिक हुन्न?
तेस्रो, सबै गैरसरकारी संस्था उस्तै होइनन्। धेरैजसो समाजिक तथा विकास क्षेत्रमा कामगर्ने संस्थाले गाली खाइरहेका हुन्छन्। संस्थाको आफ्नो कार्यविशिष्टता र कार्यक्षेत्र हुन्छ। समुदाय परिचालन, सीप विकास, सशक्तिकरण, प्राविधिक सहायता जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। त्येसैका आधारमा गुण र दोष हेरिनुपर्छ। चेतनामूलक कार्य जस्तै बहस, पैरवी, नागरिक शिक्षा दिन स्थापित गैरसरकारी संस्थाबाट सेवामूलक वा राहत बाँड्ने कामको अपेक्षा गर्न सकिन्न। सबैलाई एकै डालोमा हालेर गाली गर्ने प्रवृति गलत हो।
चौथो, गैरसरकारी संस्थालाई जनताको नाउँमा आउने रकमबाट बाँच्ने अर्थात् परजीवि ठानिन्छ। यो मिथ्या र पूर्वाग्राही आरोप हो। गलत मनसाय राखि फाइदा लिनेलाई कारबाही हुनुपर्छ। कुनै पनि स्थापित दातासँग सम्झौता गरी काम गर्ने संस्थाको आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण हुन्छ। यी संस्थाले निश्चित आचारसंहिता पालना गरेका हुन्छन्। कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन र जनशक्ति खर्च त जहाँ पनि हुन्छ। बरू गैरसरकारी क्षेत्रले देशमा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना र करको योगदान गरेको छ।
पाँचौं, गैरसरकारी संस्थाको योगदानभन्दा विकृतिमाथि बढी चर्चा हुन्छ। सामाजिक परिवर्तन, अधिकारको प्रत्याभूति, सीप तथा प्रविधि प्रयोग, जनचेतना अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन जस्ता अदृष्य तर दीर्घकालीन महत्वका कुराले कमै चर्चा पाउँछ।
विगतका विपदमा यस्ता संस्थाले धेरै योगदान गरेका थिए। रोचक त के हुन्छ भने, कतिपयले अपजस दिनुपर्दा मात्र गैरसरकारी संस्थालाई सम्झिन्छन्।
सायद गैरसरकारी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन सजिलो छ, किनकी यो क्षेत्र राजनीति र अन्य महत्वाकांक्षाले निकै विभाजित छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको आडमा स्थापित संस्थाको सुशासन र पारदर्शितामा पटकपटक प्रश्न उठिरहने भएकोले इमानदार छवि भएका संस्था पनि मारमा परेका छन्।
त्यसैले सरकार, मिडिया र अन्य क्षेत्रको बहस र चर्चामा गैरसरकारी क्षेत्रलाई हेर्ने सम्यक दृष्टि खाँचो छ।
अब यो कोरोना रोकथामका बेला गैरसरकारी संस्था किन सम्पर्कबाहिर छन् भन्ने चर्चा गरौं।
यति बेला गैरसरकारी क्षेत्रको उपस्थिति नदेखिनु मुख्यगरी सरकारी निर्णय तथा समन्वयको ढिलाइको कारणले हो। त्यस्तो विपद प्रतिकार्य तयारी प्रणालीमा काम गर्ने संस्थाको अनुभव र तयारी युद्ध, बाढीपहिरो तथा भुइँचालो जस्ता विपदका लागि बनेको छ। स्वास्थ्य महामारीबारे अनुभव र तयारी नै छैन।
त्यसबाहेक कतिपय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना र तालिकाबाहेकको क्षेत्रमा काम गर्न अधिकार वा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसनिम्ति पनि पर्याप्त तयारी र समय अभाव छ। त्यैसैले अधिकांश अझै 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन्।
लकडाउनले के-कसरी प्रभावित हुन्छौं भन्ने कसैलाई पूर्वानुमान थिएन। सरकारले एकाएक लकडाउन घोषणा गरेर अत्यावश्यक सेवामा खटिनेबाहेक सबैलाई एक साता घरै बस्न भन्यो। हामीकहाँ लगभग कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले अत्यावश्यक सेवामा काम गर्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई घरै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्न भने।
एक सातापछिको परिस्थिति हेरेर अनुकूल निर्णय गर्ने योजना बनाए। जसरी बिना तयारी लकडाउन सुरू गरेको सरकारले विकसित अवस्था हेर्दै आफ्ना संयन्त्रलाई विस्तार र सक्रिय बनाउँदै, मिलाउँदै लग्यो, गैरसरकारी क्षेत्रले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन।
सरकारले अर्को एक साता लकडाउन नियमित गरेपछि झन् सबै योजना पर सर्ने नै भए। यसबीच स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाहरू भएको 'हेल्थ क्लस्टर'ले भने केही तयारी र काम पनि गरेका छन्।
दोस्रो, सरकारी संयन्त्र र गैरसरकारी क्षेत्रबीच समन्वयमा कमी भयो। कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा लामो समय सरकारका आधिकारिक संयन्त्रबीच नै आपसी समन्वय अभाव खड्कियो। सम्पूर्ण कोरोना प्रतिकार्यका लागि केन्द्रीय कमान्ड सक्रिय भएर आवश्यक निर्देशन नआउन्जेल प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कुनै सक्रियता थिएन। सरकार आफैंले प्रतिकार्यको तयारी राम्ररी गर्न सकेन।
लकडाउनअघि सबै गैरसरकारी संस्था आ-आफ्नै कार्यक्षेत्रमा थिए। त्यति बेला उनीहरूसँग सम्भावित स्रोत तथा जनशक्ति मापन र परिचालनका लागि ठोस समन्वय गरिएन। लकडाउनको दोस्रो सातामा बल्ल सरकारले गरैसरकारी क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्रमका कम्तिमा २० प्रतिशतजति तत्काल कोरोना प्रतिकार्यमा लगाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समाचार छ। सबैलाई समेट्ने, जानकारी गराउने, समन्वय बढाउने र सहजीकरण गर्ने काम सरकारको हो।
तेस्रो, केही संघसंस्थाले आफ्नै पहलमा कतैकतै सहयोग गरिरहेका छन्। विशेषगरी स्थानीय संस्थाले स्वयंसेवा गर्दै जनचेतनाका काम गरेका छन्। कतै आइआर थर्मोगन, मास्क, पन्जा लगायत सुरक्षा सामग्री सिधै सहयोग गरेका पनि समाचार छन्। थोरै समन्वयमा र सीमित उपलब्धताबीच यस्ता सहयोग भएका छन्।
तर यसक्रममा केही सिकाई भएका छन्। सरकारका सबै तहले पाएसम्म यस्ता चीज आफैं किन्न तत्काल पैसा कमी छैन। तर बजारमा सामान छैन। सरकारले किन्ने पनि त्यही पसल, अरूले किन्ने पनि उही पसल भएको छ। यसले झन् नराम्रो प्रतिस्पर्धा, कृत्रिम अभाव र चलखेल बढेको छ। पहुँच हुने स्थानीय तहले धेरै थुपार्ने, जसले पनि लगाएर फोटो सार्वजनिक गर्ने तर चाहिने ठाउँका स्वास्थ्यकर्मीले समेत नपाउने अवस्था छ।
स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आवश्यकताबारे प्रोटोकल र निर्देशिका स्पष्ट नहुँदा स्थानीय तहमा अस्वभाविक माग बढेको छ।
प्रदेश तहका अस्पतालको तयारी उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। आइसोलेसन बेडहरू त जेनतेन छुट्ट्याइएका छन्। तर आइसियू र भेन्टिलेटर कति चाहिने भन्ने यकीन छैन। स्वाब संकलन, टेस्टकिट, ल्याब तयारी, औषधि, एम्बुलेन्स लगायत सामग्री जोहो उत्तिकै जरूरी छ। यस अर्थमा आवश्यकता असीमित छन्।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अरु विपद बेला जस्तो आफ्नो संयन्त्र र समन्वय प्रयोग गरी देश-विदेशबाट स्रोत-सामग्री जुटाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन। यति बेला उनीहरू सबैका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय पनि बन्द छन्। संसारभरका धेरैजसो कर्मचारी घरबाटै काम गरिरहेका वा बिदामा छन्। सबै अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था आफ्नै देशको कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छन्। हवाइ तथा स्थल आवागमनका सबै बाटा बन्द भएको परिस्थितिमा उपकरण र सामग्री आयातका लागि कतिपय संस्थाले गर्न सक्ने योगदानका सम्भावना स्वभावैले संकुचित छन्।
अब के गर्ने त?
यदि सरकारको उच्चस्तरीय समितिले सबै गैरसरकारी संस्थालाई यो वर्षको बाँकी कार्यक्रमबाट कम्तिमा २० प्रतिशत बराबर रकम कोरोना प्रतिकार्यमा लगाउन आह्वान गर्ने हो भने यी कुरा गर्नुपर्छः
पहिलो, स्वास्थ्य मात्र होइन, सबै क्षेत्रका गैरसरकारी संस्थालाई समन्वय गर्ने इकाई तोकिनुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रादेशिक तथा स्थानीय समन्वय शाखा, बहुक्षेत्रीय समन्वय शाखा र विकास सहायता समन्वय शाखालाई परिचालन गर्न सकिन्छ। सरकारले अन्य मन्त्रालय र समाजकल्याण परिषदसँग समन्वय गरी विविध क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबारे थाहा पाउनुपर्छ। आ-आफ्ना विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबारे सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ।
दोस्रो, यहाँका सबै दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायसँग बैठक गरी यसमा सहमत गराउनु पर्छ। किनकी यहाँ काम गर्ने अधिकांश गैरसरकारी संस्था कुनै न कुनै दातृनिकायसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम गरिरहेका छन्। सम्झौता संशोधन सहमति र स्वीकृति बिना कसैले पनि काम गर्न सक्दैन।
तेस्रो, सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रले कोरोनामा काम गर्न सक्ने रणनीतिक कार्यक्षेत्र तोकिदिने।
ती क्षेत्र यस्ता हुन सक्छन्-
१) समन्वय, योजना तर्जुमा र अनुगमन
२) निगरानी, तीव्र जाँच टोली, केश जाँचपड्ताल
३) संक्रमणजन्य फोहोर व्यवस्थापन
४) आपूर्ति व्यवस्था
५) समुदाय परिचालन तथा जोखिमबारे जनचेतना
६) स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्ति परिचालन
७) आर्थिक संकलन तथा परिचालन
८) अनुसन्धान
९) राहत तथा पुनर्स्थापना
१०) प्राविधिक दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि।
यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउन सके झन् राम्रो।
अहिले देशका सबै संयन्त्र कोरोनासँग लडिरहँदा स्वास्थ्यका अन्य संवेदनशील क्षेत्र ओझेलमा पर्न सक्छन्। यसबाट देशले हासिल गरेका कैयौं उपलब्धि गुम्न सक्छन्। यो विषम अवस्थामा मातृ, शिशु तथा बाल मृत्युदर बढ्न सक्छ। यसको नियमित अनुगमन आवश्यक छ।
जस्तैः अत्यावश्यक प्रसुति सेवा सञ्चालन गर्ने त भनिएको छ, तर त्यसनिम्ति चाहिने दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र औषधि तथा समग्री उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको निगरानी हुनुपर्छ।
यो वर्षको दोस्रो चरणको भिटामिन ए र जुकाको औषधि बाँड्ने अभियान प्रभावित भइसक्यो। नियमित खोप कार्यक्रम सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
बाल पोषण तथा परिवार नियोजनका साधनको वितरण प्रणाली प्रभावित हुनसक्ने जोखिमलाई रोक्नुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली चलायमान राख्ने प्रयास आवश्यक छ। त्यसका लागि यी क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा सहयोगी भूमिकामा रहेका गैरसरकारी संघसंस्थाले अहम् भूमिका खेल्छन्।
अनपेक्षित आएको कोरोना महामारीसँग एक्लै लड्ने अनुभव, सीप र क्षमता कसैसँग छैन। संसारभरका शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न ठानिने देशले समेत घुँडा टेकिरहेका छन्। त्यसैले नेपालले गैरसरकारी क्षेत्र लगायत सबैलाई होस्टेमा हैंसे गर्न प्रेरित तथा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
(लेखक चौलागाईं जनस्वास्थ्यविज्ञ हुन्।)
