कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा गरिएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन पढ्दै थिएँ, अविश्वसनीय केही वाक्यांशले मेरो ध्यान खिच्यो।
यसमा मातृसत्तात्मक समाजको नमूना भन्दै उल्लेख गरिएको छ- 'हुम्ला र डोल्पामा ४० प्रतिशत परिवारमा एउटै महिलासित सबै दाजुभाइको बिहे र दाम्पत्य हुने प्रथा प्रचलित छ। जाजरकोट, पुरैनीकी एउटी महिलाले शानका साथ दुइटा पुरुष बिहे गरेकी छिन्।'
अझ अचम्म, यस्तो प्रथा जोगाउन पर्ने सल्लाह दिँदै लेखिएको छ, 'यस्तो प्रागऐतिहासिक परम्परा बदल्न खोज्ने 'सांस्कृतिक क्रान्ति' हतोत्साहित गर्दै मानव समुदायका प्रागऐतिहासिक प्रथा आदर्श ढंगले जिउँदो संग्रहालयका रूपमा संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्छ।'
प्रतिवेदनको परिचय मै 'पुराणमा दानवलोकमा पाइने भनेर वर्णन गरिएका चलन पनि कर्णाली प्रदेशमा पाइन्छ। पुराणहरूमा दैत्य, दानव र असुर भनिएका सबै मान्छे देउताकै दाजुभाइ त हुन् नि!' भनेर पनि लेखिएको छ।
गलत तथ्यांकसहित कर्णालीलाई तल पार्ने गरी लेखिएको यो प्रतिवेदन काठमाडौंका विज्ञ-अनुसन्धानकर्ता र प्रदेशकै योजना आयोगका सदस्य सामेल टोलीले तयार पारेको हो।
'कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन' नामक प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको वेबसाइटमै छ।
प्रतिवेदन हेर्न तलको फोटो वा यहाँ क्लिक गर्नुस्ः
बेतुकका वाक्यांश प्रयोग भएको प्रतिवेदन सुरूदेखि अन्तसम्म पढ्दा अनेक यस्ता दृष्टान्त र प्रसंग छन् जसले प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता उजागर गर्नेभन्दा केही अपवाद, अधकल्चा जनश्रुति र कतिपय अन्धविश्वासलाई बढाइचढाइँ गरिएको छ।
'हुन्थ्यो रे, भन्थे रे' जस्ता आधारहीन टिपोटले पाठकलाई भ्रमित बनाएको छ भने समाजको खिल्ली उडाएको छ।
समाजको गौरव र प्रतिष्ठा जोडिएका विषयमा कुनै पनि सिद्धान्त, विधि र नियममा नबाँधिई गरिएका सतही अनुसन्धान र कमसल प्रतिवेदनले हानी पुग्छ। पहुँचवाला र चिरपरिचित अध्येताले जे लेख्यो, जे दियो, त्यही हुबहु स्वीकार गर्ने गलत अभ्यास बढ्दै गए कस्तो भविष्य बन्ला?
यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आलोचना र समीक्षा हुनु आवश्यक छ। यो लेखमा यही प्रयास गरिएको छ।
संविधानले सबै तहका सरकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका वस्तुस्थिति र विशेषता अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ। यस आधारमा सबै सरकारले आ-आफ्ना तरिकाले विविध क्षेत्रमा अनेक विषय अध्ययन गर्ने कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याएका छन्।
त्यस्ता अध्ययनका लागि चाहिने सीप र दक्षतायुक्त व्यक्ति र संस्थाबाट सेवा लिनु परिरहेको छ। तर यसरी सेवा प्रदान गर्ने परामर्शदाताहरूले दिने प्रतिवेदन कति गुणस्तरीय छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन।
केही साताअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले कर्णालीका केही स्थानीय सरकारका नक्कली भिलेज प्रोफाइल बारे रिपोर्ट निकालेको थियो। भरपर्दो विधिबाट तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी तयार गरिनुपर्ने ती प्रोफाइल अन्यत्रबाट हतपतमा नक्कल गरिएका थिए। जसकारण केही महत्वपूर्ण जानकारी अर्कै पालिकाको सँग हुबहु मिल्छ। यसबाट गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ।
कर्णालीकै एउटा नगरपालिकाको आवधिक विकासको गुरुयोजना बनाउन जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्सीले थुप्रै बाह्य सन्दर्भ सामग्री साभार गरेर अंग्रेजी भाषाको मोटो किताब बनाएको छ। तर त्यसमा स्थानीय अवस्था समेटेको योजना छैन। जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई त्यसबाट वस्तुस्थितिको आकलन र योजना तर्जुमामा कुनै मद्दत हुँदैन।
कर्णालीका स्थानीय र प्रदेश तहतिर कमसल र कामचलाउ काम भइरहेका यी केही प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्।
गत वर्ष प्रायः सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अनेक विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन, खोज, अनुसन्धान गरेर राय सुझाव संकलन गर्न भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याए। खासै अनुभव र क्षमता नभएका परामर्शदाता व्यक्ति तथा संस्थाले सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिँदाको परिणाम हो 'कमसल रिपोर्ट'।
कतिपयले अनुभवी र नाम चलेका व्यक्ति र संस्था खोजेर अब्बल काम गर्छु भनी काठमाडौंका कन्सलटेन्सीमा काम दिए। त्यहाँ झन् देशभरका काम जिम्मा लिने खेलमा लागेकाहरूले अरुका काम वा अन्यत्रका लागि तयार पारेको कामको 'कपी पेष्ट' गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका पाइन्छन्।
कुनै स्तरीय मापदण्ड र निर्देशिका बिनै गरिने अध्ययन र अनुसन्धानका प्रतिवेदन आर्थिक हरहिसाब मिलाउने प्रयोजनका लागि देखाउने अभिलेख मात्र भएका छन्। यसले सम्बन्धित विषयमा न कुनै सूचना, जानकारी वा ज्ञान थपिएको छ, न स्पष्ट मार्गनिर्देश गरी सरकारका योजना तथ्यपरक नीति तथा योजना निर्माणमा मद्दत गरेको छ।
यस्ता गतिविधि रोक्ने र सुधार्ने पहल नगर्ने हो भने बर्सेनि कमसल प्रतिवेदनको खेती मौलाउँदै जाने निश्चित छ।
आफू कर्णालीवासी भएकाले मलाई कर्णालीका विषयमा लेखिएका विषयवस्तुले चाँडै आकर्षित गर्छ। यो लेखको सुरूमै भने झैं केही दिनअघि मैले पढेको 'कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र सांस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन' का बारे थप कुरा गरौं।
अनेक प्रकारका ऐतिहासिक, समाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको कर्णाली प्रदेशमा सरकारले तिनीहरूको विशेष अध्ययन गरी दस्तावेज तयार पारेर संरक्षणको प्रहल गर्नु प्रशंसनीय हो। तर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको सो अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा निकै कमसल देखिन्छ।
काठमाडौंमा अवस्थित देशकै 'अब्बल' अध्येताहरू संलग्न नेपाल विकास अध्ययन प्रतिष्ठानका विज्ञ-अनुसन्धानकर्ता र प्रदेशकै योजना आयोगका सदस्य समेत संलग्न टोलीले सात महिना अध्ययन गरी प्रकाशित प्रतिवेदनबाट धेरै सूचना, ज्ञान र जानकारी अपेक्षा गरिएको यो प्रतिवेदनमा अनेक कमजोरी भेटिन्छन्।
भाषाविद्, समाजविद् र संस्कृतिविद् रहेको अध्ययन टोलीबाट गुणस्तरीय अनुसन्धान अपेक्षा हुन्छ। तर यो प्रतिवेदनले पाठकलाई धेरै निराश तुल्याउन्छ।
सामाजिक अध्ययनका न्यूनतम सिद्धान्त र मापदण्ड नपुर्याइएको यसमा कयौं भाषिक त्रुटि छन्। कर्णालीको सामाजिक र सांस्कृतिक अध्ययनमा रूचि राख्नेलाई भ्रमित पार्ने गरी प्रतिवेदन बनेको छ। अझ यसमा उल्लेखित तथ्यले त जानाजान कर्णालीको कुप्रचार गरेझैं हुन्छ।
प्रतिवेदनको औचित्यमा उल्लेख भएअनुसार 'कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल विकास अध्ययन प्रतिष्ठानलाई प्रदेशको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक स्थिति, शक्ति, समृद्धि, सीमा र समस्याको स्थलगत अध्ययन गरेर समस्याको निराकरण गर्दै कसरी कर्णाली प्रदेशको न्यायपूर्ण सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक छिटो र दिगो रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव र कार्यान्वयनको दिशा पहिल्याउने जिम्मा दिएको थियो' भनिएको छ।
यो पूरा वाक्यांश टुक्राएर हेर्दा अध्ययनका ५ वटा उद्देश्य बनाइएको छ।
सामान्यतयाः सबै अध्ययनले तोकिएका उद्देश्यका आधारमा सूचना संकलन गर्ने र नतिजा विश्लेषण गर्ने विधि तयार गरेका हुन्छन्। यसक्रममा आवश्यक मात्रामा सन्दर्भ सामग्रीको समीक्षा गरी भरपर्दा सन्दर्भको व्याख्या र विवेचना गरिन्छ।
अध्ययनमा भेटिएका नतिजाको सत्यता, वैधता र विश्वसनीयता बढाउन विभिन्न कोणबाट जाँचिन्छ अर्थात् 'ट्राइन्गुलेशन' पनि गरिन्छ।
अन्तमा अध्ययनका उद्देश्यसँग तलमेल हुनेगरी निष्कर्ष र सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ।
यस्ता प्रतिवेदन लक्षित पाठकले बुझ्ने गरी लेखिन्छन्।
तर यो अध्ययन प्रतिवेदन त्यसरी लेखिएकै छैन। यो त केवल अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिले केही पुराना किताबबाट टिपेका खेस्रा र फिल्ड नोटको असम्पादित टिपोटलाई हुबहु उतारिएको संकलन बनेको छ।
भाषाविद्हरूको बाहुल्य रहेको अध्ययन टोलीले बनाएको प्रतिवेदनमा जताततै भाषिक त्रुटि भेटिन्छन्। व्याकरणीय संयोजनमा पनि अनेक गल्ती र कमजोरी छन्। विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापकले भाषिक सम्पादन गरेको भनिएको प्रतिवेदनमा यस्तो लापरवाही सरकारी संयन्त्रमा रहेका अधिकारीप्रतिको व्यंग्य हो।
हामीले जे जसरी पेश गरे पनि कसैले हेर्दैन अनि कसैले प्रश्न गर्दैन भनेर हेलचेक्रयाइँ गरे झैं देखिन्छ।
समाजिक विकास मन्त्रीको शुभकामना पत्रमा लेखिएका वाक्यांश नै गलत र अपूरा छन्। सचिवले प्रकाशकीयमा लेखेको प्रतिवेदनको शीर्षक अध्ययन शीर्षकसँग पूर्ण मेल खाँदैन। यस पुस्तकमा उल्लिखत कुरा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नभएको भनिए पनि अध्ययन गर्न जिम्मा दिने, प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने र त्यसलाई पुस्तकका रूपमा छाप्न बजेट खर्च गर्ने निकायका अधिकारीले एकचोटी प्रतिवेदन केलाएका भए हुन्थ्यो।
पुस्तकको परिचय खण्डबाट न अध्ययनको, न त प्रतिवेदनकै परिचय मिल्छ। सुरूआतमै अनौठा, अपुष्ट र अपरिपक्व प्रसंग उल्लेख गरेर कर्णाली प्रदेशको परिचय लेख्ने प्रयास सतही र अमिल्दो लाग्छ।
उदाहरणका लागि यहाँ एउटा वाक्य छ, 'कर्णाली प्रदेशमा नारायण देवतालाई पनि बलि दिने चलन छ। मष्टाको पूजा र विश्वास हुन्छ। कर्णाली प्रदेशका कति देवीदेउताको नाम हिन्दूहरूले सुनेकै छैनन्।'
कुनै सन्दर्भ बिनै यसरी परिचय दिनु मनगढन्ते तरिका हो।
कुनै तथ्य र आधार बिनै प्राचीन रेशममार्गलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थमार्ग' भन्दै उक्त मार्ग नेपालले चलाउन नसकेर हराएको भनी परिचयमा लेखिएको छ।
यसैगरी कर्णालीका बादी र तिब्बती जातिले प्रागऐतिहासिक बहुपतिप्रथा जोगाएर राखेका छन् भनेर यो प्रथाको पक्ष लिए झैं गरी लेखिएको छ।
किताबमा 'प्रागितिहास' शब्दको प्रयोग स्पष्ट छैन। यसबाट कुन कालखण्डअघिको समय जनाउँछ भन्ने भेउ पाँइदैन।
धर्मका विषयमा लेखिएको अनुच्छेद पनि पूर्ण छैन। अध्येताहरूले तटस्थ रहेर तथ्यपरक रहनुपर्नेमा पूर्वाग्राही टिप्पणी सहितका निष्कर्ष राखिएको छ।
समग्र प्रतिवेदन पढ्दा कतै पनि प्राज्ञिक, वैज्ञानिक वा विशेषज्ञापूर्ण संयोजन पाइँदैन। जताततै अमिल्दो र लापरवाहीपूर्ण लेखनी झल्किन्छ।
विषयवस्तुको संगठन र संयोजनमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन। परिच्छेद, शीर्षक, उपशीर्षकहरू र सो अन्तर्गतका अनुच्छेद र बुँदा मिलाएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छैन। हरेका अनुच्छेदभित्र त्यहाँ प्रयोग भएका वाक्यांशमा एकआपसको सामान्जस्य पाइँदैन। फलस्वरूप प्रतिवेदनमा लेखिएका धेरैजसो प्रसंग र दृष्टान्त असंगतिपूर्ण लाग्छन्।
केही उदाहरण हेरौं।
बादीहरूले सामाजिक-आर्थिक परिस्थितिका कारण अपनाउनु परेको पेसालाई पनि बहुपति 'प्रथा' भन्दै बादीहरूको परम्परागत संस्कृतिलाई सरकारले संरक्षण गरेर विश्वका मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूको अनुसन्धानको जीवन्त संग्रहालयको रूप दिनुपर्छ भनिएको छ। यसक्रममा महाभारतका अनेक उदाहरण ल्याएर पुष्ट्याउने गलत प्रयास भएको छ।
पारिवारिक परिस्थिति मिलाउन घरज्वाइँ राख्ने चलन, कतै अवशेषमा रहेको मामाचेली, फुपूचेला बीच हुने बिहेवारी, सबैलाई मातृसत्तात्मक समाजको नमूना भनिएको छ।
मष्टो मान्ने परम्परालाई निकै सतही व्याख्या गरिएको छ। मष्टोको प्रकार, नाम, वर्ग आदि कुनै पनि केलाउन सकेको छैन। बरू केही सूचनादाताले भनेका अपुष्ट कुरा उल्लेख गरेर भ्रमित बनाएको छ।
तागाधारी र मतवाली क्षेत्रीहरूका बारे उल्लेख गरिएका प्रसंग प्रष्ट छैनन्। एकातिर कर्णाली प्रदेशका जनजातिबाहेक सबैलाई खस जाति भनिएको छ भने अर्कोतिर जनै नलगाउने क्षेत्रीहरू खस हुन् भन्ने मत उल्लेख छ।
जातजातिबारे गरिएका सन्दर्भ उल्लेख र तिनको चर्चा पढ्दा लेखकलाई लोपोन्मुख जातिका बारे बढी रूचि भएको देखिन्छ। तर यसो गर्दा बाहुल्य रहेको जातिका बारे विमर्श पूरै छुटाएको छन्। खस जातिलाई ठालु र बिटालुमा बाँडेर त्यसभित्र जाति र थरलाई गलत उल्लेख गरेका छन्। यसमा अध्ययताले यथेष्ट ज्ञान बिनै गलत तर्कलाई स्थान दिएको पाइन्छ।
खस भाषामा अव्ययको लिंग, वचन र आरार्थीको विचलन हुन्छ भनी पुष्ट्याउन प्रयोग गरिएका तीन उदाहरण नै गलत छन्।
प्रदेशका खस भाषा बोलिने जिल्लामा जाजरकोट, सल्यान र रुकुम छुटाएर बझाङ, बैतडीतिरको चर्चा गरिएको छ। भाषाबारे सतही विश्लेषण गर्दै यता बोलिने भाषा वैदिककालको किराँत भाषा हो भनिएको छ।
इतिहासकार योगी नरहरिनाथ र प्रोफेसर टूचीले कर्णालीको इतिहास फेला नपारुन्जेल नेपालीहरूले काठमाडौंको इतिहास मात्र पढ्थे भनेर लेख्ने यो प्रतिवेदनमा अर्कोतिर कर्णाली प्रदेशको सक्कली इतिहास अहिलेसम्म लेखिएकै छैन पनि भनेको छ। परस्पर विरोधाभाषपूर्ण विचार र तथ्य प्रायः सबै खण्डमा भेटिन्छन्।
दलित क्रान्ति शिर्षकमा लेखिएका बुँदाले न त प्रदेशका दलितको अवस्था बताउँछ, न उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्छ। बरू वेद, महाभारत, अन्यत्रका टुक्रे प्रसंग जोडेर उनीहरूको उत्थानका लागि सामाजिक परिवर्तन चाहिन्छ मात्र भन्छ।
स्थानीय संस्कृतिको कुनै विस्तृत चर्चा छैन। संस्कृति बारे कुरा गर्दा वृक्षारोपण, यार्सागुम्बा, सुन्तला र अदुवा खेतीको प्रसंग छ।
यस्तै खसहरूको इतिहास, प्राग-इतिहासको चर्चा गरिएका खण्डमा निकै असंगति छन्। एउटै प्रसंग बारम्बार दोहोरिरहँदा पढ्न पट्यार लाग्छ।
कर्णालीबारे लेखिएका पुराना सन्दर्भ पुस्तकबाट टिपिएका भेटेजति प्रसंग छरपष्ट राखिएका छन्। पुस्तकभरी सन्दर्भ सामग्री प्रयोगमा कुनै नियम अपनाइएको छैन भने सोको सन्दर्भसूची सँग पनि तालमेल छैन।
यद्यपी, सन्दर्भसूची भने थप रूचि राख्ने पाठकलाई लाभदायक हुनसक्छ।
निष्कर्ष खण्डमा कुनै निचोड प्रस्तुत छैन। यसपछिको सुझाव, गन्तव्य र कार्यदिशा भन्ने खण्ड छ जहाँ ६४ वटा बुँदा र अनेक उपबुँदा तथा अनुच्छेद छन्। तर धेरैजसो अधुरा, अपूरा र अस्पष्ट छन्।
सुझावहरू समस्या केन्द्रित समाधान दिने र कार्यान्वयनमूखी नभई भावुकतामा लेखिएका जटिल अवधारणा जस्ता छन्। समस्याको गहिराई नबुझी दिइएका समाधानका उपाय पढ्दै अविश्वसनीय लाग्छन्।
जस्तै, 'खसहरूको बहुमत भएका क्षेत्रमा वेद र धर्मशास्त्रमा कतै नभएको छाउगोठ राख्ने चलन छ। संस्कृतका धुरन्धर पण्डित र ज्ञानी सन्त, महन्त र जोगीलाई खटाएर कर्णाली सरकारले लैंगिक समानता ल्याउन सक्ला' भनी लेखिएको छ।
वस्तुगत संस्कृतिको एउटा बुँदामा लेखिएको छ, 'जनयुद्धताका माओवादीहरूले दुल्लु दरबार ध्वस्त गरिदिए भन्ने सूचना पाइयो। कुरो ठीक हो भने, नेपालमा विद्रोही राजनीति गर्नेहरूले ऐतिहासिक महत्वका वस्तुमा आफ्नो रिस पोख्नु हुँदैन भन्ने माउ च तुङ र लेनिनसित सिक्नुपर्छ। चीनले आज पनि राजा महाराजाका दरबारमा टिकट लगाएर आयआर्जन गरिरहेको छ।'
यस्ता अपुष्ट तथ्य प्रयोग गरेर लेखिएका अपरिपक्व वाक्यांश यत्रतत्र छन्।
रूचि र धैर्य भएका पाठकले थप कुरा आफैं पढून्।
यो अध्ययनक्रममा संकलन गरिएका तथ्यांक र सूचना प्रयोग गरी अध्ययन नसकिँदै अध्ययन टोलीका नेताले विभिन्न पत्रिकामा लेखेका आलेखमा प्रयोग गरेका छन्। ती लेख परिशिष्टमा राखिएको छ। सामान्यतया अध्ययन सम्पन्न नभइ सो क्रममा संकलित सूचना कसैले पनि आफ्ना निजी लेखमा प्रयोग गर्नुहुँदैन।
लेख र प्रतिवेदनमा दोहोरिएका सन्दर्भको स्रोत खुलाइएको पाइँदैन। आफ्नै प्राज्ञिक कार्य भए पनि सन्दर्भ उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ।
कर्णालीका जनता र जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रदेशको विशेषता संकलित एक भरपर्दो स्रोत पुस्तिकाको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सम्भावना भएको अध्ययन प्रतिवेदन यस्ता असंख्य त्रुटि र लापरबाहीले गर्दा आफैंमा लाजमर्दो दस्तावेज बनेको छ।
कर्णालीबारे रूचि राख्ने र अध्ययन गर्न चाहनेलाई यसले गलत सन्देश दिनेछ।
यो प्रतिवेदन र माथि उल्लेख गरिएका 'कपि पेष्ट' गरी बनाइने प्रोफाइल र आवधिक योजना जस्ता कार्यबाट प्रदेशको सीमित श्रोतको दुरूपयोग मात्र भएको छैन, अनावश्यक सूचना र मनगढन्ते विचारलाई प्रश्रय दिएर प्रदेशवासीकै अहित गरेको छ।
यस्ता कामको बेलैमा समीक्षा गरी भविष्यमा कमसल रिपोर्ट बन्ने प्रवृतिबाट बच्न निश्चित मापदण्डसहितका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ।
(लेखक चौंलागाई कर्णाली प्रदेश, जुम्ला जिल्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्।)
