वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसिरुद्दिन अन्सारी सरकारले तोकेको शुल्क र अलग्गै लिन मिल्ने खाने, बस्ने तथा परीक्षा शुल्कबाहेक १० शीर्षकमा विद्यार्थीसित पैसा असुल्छन्।
तीमध्ये नेपालका निजी मेडिकल कलेजको चरित्र ठ्याक्कै प्रतिविम्बित गर्ने फिरौती प्रकारको एउटा शुल्क छ ‘एनुअल प्रमोशन चार्ज’। यसअन्तर्गत हरेक विद्यार्थीले कुनै वार्षिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएर ‘बढुवा’ भएबापत् १ लाख २५ हजार ‘सलामी’ बुझाउनुपर्छ।
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले चाहिं त्यही फिरौतीलाई ‘एनुअल फी’ भनेर लिन्छन्। त्यसको एउटा प्रमाण हेरौं:
अघिल्लो वर्षसम्म वर्षेनी २ लाखका दरले कुल १० लाख फिरौती लिने गरेका उनले पछिल्लो ब्याचका लागि त्यो बढाएर १५ लाख पुर्याएका थिए। यसरी उनले ९० जना सशुल्क पढ्ने एमबीबीएस विद्यार्थीको एक ब्याचबाट मात्रै ९ करोडदेखि साढे १३ करोडसम्म ठगी गरेका छन्। बीडीएस र नर्सिङलगायतका अन्य संकायको ठगी त अलग्गै छ।
यसरी २०७२ यताका चार ब्याचका विद्यार्थीसँग उनले कम्तीमा ४० करोड फिरौती शैलीको यही अवैध शीर्षकमा मात्रै ठगी गरेका छन्।
त्यसबाहेक ‘टियु स्टुडेन्ट सर्भिस चार्ज’ शीर्षकमा उनले थप ८४,९०० रुपैयाँ पनि असुलेका छन्। यो सानो रकम होइन। सय जनासित उठाउँदा उक्त शीर्षकमा मात्रै झन्डै ८५ लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। चारवटा ब्याचका सबै संकायका विद्यार्थीसित उठाइएको त्यस्तो रकम ४ करोड हाराहारी हुन आउँछ।
त्यो शुल्कको शीर्षकको अर्थ के हो? त्यो रकम कता जान्छ?
त्रिविको नाम जोडेर लिने गरिएको त्यो शुल्क कलेजले नै पचाउँथ्यो कि तीर्थ खनियाँलगायतका भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारी रहेका बेला त्रिवि कार्यकारी परिषदका निर्णय निजी मेडिकल कलेजका पक्षमा गराउन त्यसको उपयोग गरिन्थ्यो? यसको एकिन जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।
यसरी अवैध रूपमा शुल्क लिन उनको कलेजले ठगीको फिल्मी शैली विकास गरेको छ।
अघिल्लो वर्षदेखि त्रिविअन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले ओपन हाउस काउन्सलिङबाट छानिएका विद्यार्थीलाई तोकिएको शुल्कको आधा रकम बुझाएको भर्पाइ लिएर भर्ना गरेर सम्बन्धित कलेज पठाइदिन्थ्यो। तर कलेज पुग्नासाथ खुमा अर्यालको ‘गुण्डागर्दी’ सुरू हुन्थ्यो।
पहिले विद्यार्थी र अभिभावकका मोबाइल फोन जफत गरेर बन्द कोठामा राखिन्थ्यो। अनि ‘यति अतिरिक्त रकम नबुझाउने हो भने तपाईंको भर्ना रद्द हुन्छ’ भनेर ब्ल्याकमेल गरिन्थ्यो। अनि यति यति अतिरिक्त शुल्क तिर्न तयार छु भन्ने भाषाको कागजमा हस्ताक्षर गराइन्थ्यो। हस्ताक्षर भएको त्यो कागजको कपि विद्यार्थीले कहिल्यै पाउँदैनथे न त्यसको फोटो वा अन्य कुनै प्रमाण उनीहरूसँग हुन्थ्यो।
आइओएमबाट तोकिएकै शुल्कमा भर्ना पाइयो भनेर ढुक्क भएका विद्यार्थी र अभिभावक कलेज पुग्दा छाँगाबाट खसेजस्तै हुन्थे। तर संगठित नहुँदा चर्को स्वरमा विरोध गर्न सक्दैनथे। भर्ना नै रद्द हुने त्रासले जसोतसो पैसा जुटाएर दिन्थे।
पैसा सकभर नगद मागिन्थ्यो। चेक दिन खोज्नेलाई आफ्नै नाममा चेक काट्न लगाइन्थ्यो। बदलामा रसिदको कुरै हुँदैनथ्यो। जसले बारम्बार माग्थे, उनीहरूलाई मात्र सादा कागजको सानो स्लिपमा रसिद दिइन्थ्यो।
विद्यार्थीको आफ्नै नाममा काट्न लगाइएको चेक
त्यसपछि आइओएमले वार्षिक परीक्षाको सूचना निकाल्नासाथ परीक्षा शुल्क भनेर १० हजार मागिन्थ्यो। जबकी आइओएमले परीक्षा शुल्क २५०० रुपैयाँ भनेर प्रष्ट तोकेको छ। यसरी परीक्षा शुल्क ४ गुणा असुलेर मात्रै एमबीबीएसका एक ब्याचका विद्यार्थीसँग साढे सात लाख रुपैयाँ अतिरिक्त असुलिन्थ्यो।
परीक्षा शुल्कसम्बन्धी आईओएमको सूचना
यसरी युनिभर्सल र गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले युनिभर्सलबाट मात्रै वार्षिक १० करोड ठगी गरिरहेका छन् जुन कलेजको औपचारिक खातामा देखिने सम्भावना छैन। यसै पनि ठगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीको रकम संस्थाको बहीखातामा समावेश हुँदैन, त्यसमाथि पछिल्लो समय आइओएमले तोकिएभन्दा बढी शुल्क मागे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नु भनेर भर्नाको सूचनामै उल्लेख गर्न थालेको छ।
त्यो कति ठूलो रकम हो त? यो बुझ्नका लागि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित मेडिकल कलेजहरुको आर्थिक विवरण हेरौं।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा युनिभर्सलले १ अर्ब १२ करोड ३१ लाख आम्दानी र १ अर्ब २ करोड ७१ लाख खर्च गर्दै बोनस, कर र लाभांश अगाडि ९ करोड साठी लाख नाफा गरेको छ। उक्त कलेजका लगानीकर्ताले सो वर्ष आफ्नो लगानीमा १३.२९ प्रतिशत प्रतिफल पाएका छन्।
अर्कोतिर खुमा अर्याल तथा सीमित सञ्चालकले एकै वर्षमा अवैध रूपमा सोही कलेजबाट कम्तिमा १० करोड अर्थात् कलेजको वर्षभरको वैध नाफाभन्दा बढी असुलेका छन्। गण्डकीमा पनि त्यही हाराहारीको ठगी भएको सन्दर्भमा अर्यालको वार्षिक ठगीको कमाइले सहजै १५ करोड नाघ्ने देखिन्छ।
यो निजी व्यवसाय हो कि संगठित अपराध? यति छुट्याउने कष्टसमेत नगरी हचुवाका भरमा निजी मेडिकल कलेजले जे जे भन्छन्, त्यसैमा सहमति जनाएर अहिले सरकार नांगिन पुगेको छ।
केही दिनसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको भनेर हौवा चलाइए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकले नै अहिले त्यस्तो कुनै अनुसन्धान सुरू नभएको दाबी गर्न थालिसकेका छन्।
यति सहजै स्थापित हुन सक्ने र सर्वत्र प्रमाण उपलब्ध भएको यति ठूलो ठगी र आर्थिक अपराधमा दोषीलाई दण्डित गर्नुको सट्टा सरकार अहिले ‘मिलाउने’ अर्थात् कलेजहरूको नयाँ वर्षको भर्ना खुलाउने धाउन्नमा छ।
‘कम्युनिष्ट’ पार्टीको ‘बलियो’ सरकारका लागि योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के होला?
