जहाँ राज्य प्रणाली हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारीतन्त्र हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको विकल्प अहिलेसम्म जन्मिएको छैन। विकल्प भनेकै अझै सक्षम कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। यसलाई सक्षम बनाउने विभिन्न पद्धति र उपाय छन्। यो नितान्त एक्लै चल्ने प्रणाली (स्ट्याण्ड एलोन सिस्टम) पनि होइन, राजनीतिक प्रणाली कै उपप्रणाली हो। त्यसैले यसको अस्तित्वबिना राज्यको अस्तित्व सम्भव छैन।
अहिले सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। यसको पक्ष-विपक्ष दुवैतर्फ सबल तथ्य पर्याप्त हुन सक्लान्। तर सरकारले केही गर्न नसकेको अपजसको भारीको ठूलो अंश कर्मचारीतन्त्रलाई बोकाउने प्रयास गरिएको छ। अपजसको केही अंश यसले बोक्नै पर्छ, तर धेरै भार बोक्ने राजनीतिले नै हो।
अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धमा आएका दृष्टिकोणहरू निजामती सेवालाई बोकाउन खोजिएको ठूलो भारकै परिणति हुन्। समस्यालाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण बनाइँदैछ, निकै टीठ लाग्दो प्रतीत हुन्छ।
यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्रमा कुनै खोट छैन भन्ने होइन। प्रणालीगत, व्यवहारगत, आचरणगत, मनोवैज्ञानिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी छन्। यी कमजोरी सुधार्न विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत सिद्धान्त, पद्धति र मान्यता पनि छन्। त्यस्ता पद्धतिको अनुशरण र परिपालना गर्ने सोच परकै कुरा भयो, त्यसबारे अध्ययन गर्ने किञ्चित चासो वा विज्ञहरूको विचार सुन्ने धैर्य समेत देखिएन। संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका सम्बन्धमा जे-जस्ता विचार अहिले अभिव्यक्त छन्, त्यसले हाम्रो ल्याकत तथा संस्थागत अभ्यासको गुणस्तर समेत प्रष्ट्याउँछ।
कर्मचारीहरूसँग अनौपचारिक भेटघाटमा हुने वार्तालापबाट स्पष्ट हुन्छ, अहिले जति निराश उनीहरू कहिल्यै थिएनन्। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको सुरूआतसँगै निजामती सेवामा अनिश्चय तथा निराशा व्याप्त हुँदैछ। प्रशासनिक पुनर्संरचना आफैंमा जटिल प्रक्रिया थियो। यसले सिर्जना गर्ने अनिश्चयलाई धेरै अस्वभाविक पनि मान्नु हुँदैन। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको छलफल चरणमा जे-जस्ता प्रावधान राखिनुपर्छ भन्ने विचार सार्वजनिक भए त्यसले एउटा निवृत्त कर्मचारीको मन कटक्क खाएको छ। बहालवाला राष्ट्रसेवकले झन् के महशुस गरे होला!
निजामती सेवाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन। समाजको अग्रगतिको आकांक्षा कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यी वास्तविक अभिव्यक्ति हुन्। त्यसैले, जनताका नजरमा कर्मचारीतन्त्र असल र कामयाब देखिँदैन। तर कर्मचारीतन्त्रले मात्र होइन, राजनीतिले पनि जनआकांक्षाको सापेक्षतामा अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन।
कर्मचारीतन्त्रभित्र आफ्नै आनुवांशिक दुर्गुण छन् जसले यसलाई धुरन्धर काम गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति दिँदैन। अर्कोतर्फ यसलाई जस्तो नहुनुपर्ने हो त्यस्तो बनाउने केही प्रतिकूल वातावरण पनि होला। त्यसैले यो अहिले जस्तो छ, त्यसमा आफैं कति जिम्मेवार छ र कति वातावरणीय दोष छ, अध्ययन र छलफल कै विषय हुनसक्छ। तर कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र दोष थोपर्ने विषय भने होइन।
एउटा सर्वसाधारण र जिम्मेवार मान्छेले कर्मचारीतन्त्रप्रति बनाउने दृष्टिकोण एउटै हुन सक्दैन। साधारण नागरिकले त आफूले कर्मचारीतन्त्रबाट सेवा पाउँदा भोगेको अनुभवबाट धारणा बनाउन सक्छ। तर जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले कुनै विचार व्यक्त गर्दा वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुँदा सर्वसाधारणले जस्तो उत्तेजना, भावना वा लहडमा बनाउन सक्दैन, हुँदैन। यसमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन, विज्ञहरूको सुझाव लिने, सुझबुझ राख्ने र जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ।
२०४६ सालपछिको जननिर्वाचित सरकारले परिवर्तनको उन्मादमा निजामती प्रशासनको तेजोबध गरेको थियो। पञ्चायती शासकले निजामती सेवा ऐनमा पर्चा खडा गरी हटाउन सक्ने प्रावधान राखेको थियो। यसको दुरूपयोग गरी जननिर्वाचित सरकारले तीन हजारभन्दा बढी निर्दोष कर्मचारीको जागिर खोस्यो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो। त्यही प्रावधान राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा ल्याउन खोज्दा तत्कालीन मुख्यसचिवले 'म आफ्नो मृत्युपत्रमा दस्तखत गर्न सक्दिनँ' भनेर अडान राखेकाले टरेको थियो।
अहिले फेरि कर्मचारीले आफूलाई अपहेलित महशुस गरिरहेका छन्। निराश छन्। एकातिर प्रशासनिक संघीयताले वृत्तिविकास खण्डीकृत भई निजामती सेवाप्रतिको आमआकर्षणमा कमी आउने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ कर्मचारीप्रतिको अविवेकी दृष्टिकोणले उनीहरूलाई मर्माहत बनाएको छ।
संघीय निजामती सेवाको सन्दर्भमा प्रशासनिक मान्यतासँग असंगत केही विचार सार्वजनिक भएका छन्। त्यस्ता केही विचारका दृष्टान्त हेरौं।
कर्मचारीलाई पेन्सन किन दिनुपर्यो? निवृत्त कर्मचारीलाई दसैं खर्च किन दिनुपर्यो? मुख्यसचिव र सचिवलाई करारमा किन नराख्ने? सचिवको पदावधि तीन वर्ष गरी र बाँकी दुई वर्ष करारमा किन नराख्ने? कर्मचारीले काम गरेनन्, करारमा सहसचिव र उपसचिव भर्ना किन नगर्ने? सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा यिनीहरूलाई किन सहभागी हुन दिने? आदि।
कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि मात्र खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो। त्यतिले नपुगेर, कुनै कर्मचारी राजीनामा दिई प्रतिस्पर्धा गरेर पुनः आउने हो कि भन्ने ठूलो चिन्ता गरियो। उनीहरूलाई ढोका थुन्ने नियतले अघिल्लो सेवा अवधि गणना नहुने प्रावधान समेत प्रस्ताव गरियो।
वास्तवमा सरकारी क्षेत्र बाहिरका व्यक्ति निजामती सेवामा आउन किन चाहँदैन वा किन आउन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले कति बुझेका छौं?
पहिलो, निजामती सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा कुनै भर्याङ चढेजस्तो होइन। उपसचिव तथा सहसचिवको खुला परीक्षामा उच्च प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उत्तिर्ण हुनु चानचुने होइन। अंग्रेजी फरर बोल्ने वा सरकारबाहिरका क्षेत्रको उच्च ओहोदामा काम गर्ने व्यक्तिले पास गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। निजामती सेवा एउटा प्रणाली हो। कुनै निजी प्रतिष्ठान वा गैरसरकारी क्षेत्रको सानो संगठनमा काम गरे जस्तो नतिजामुखी हुन यहाँ सहज हुँदैन।
दोस्रो, सुविधा हेरौं। सरकारबाहिरका क्षेत्रमा निजामती कर्मचारीले भन्दा पाँचदेखि पच्चीस गुणासम्म बढी तलब थाप्ने व्यक्ति उपसचिव र सहसचिव पदमा हाम्फालेर आउँछ भन्ने सोच्नु मूर्खता हो। एक त वेतन कम, अर्को, निजामती सेवाभित्रको चुनौतीपूर्ण र अपजस मात्र पाउने जिम्मेवारी! अहिले नेपालमा मात्र होइन, संसारभरको निजामती सेवालाई पहिले जस्तो आकर्षक मानिँदैन।
परीक्षाको पाठ्यक्रम ठीक भएन, निजामती कर्मचारी मात्र खुलाबाट आए, बाहिरका योग्य जनशक्ति आएनन् भन्ने हो भने लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली परिमार्जन गरे भयो। प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन नदिने, हेप्ने र अन्याय गर्ने सोच कसरी आउनसक्यो, अचम्म लाग्छ।
कर्मचारीहरूले काम गर्न छोडेर पढ्न मात्र लागे भन्ने हो भने भारतमा जस्तो ‘ब्याच प्रमोसन’ प्रणालीमा जाँदा हुन्छ। आन्तरिक प्रतियोगीतातर्फ भाग लिँदा काममा बाधा नहुने, खुलातर्फ भाग लिँदा बाधा हुने भन्ने दोहोरो मापदण्डको कुरा गर्न मिल्छ? यो समानता हकविरूद्धको यो प्रावधान भोलि अदालतमा पुग्छ।
हामीले सोचेका हुन सक्छौं, निजामती सेवा असक्षम र कामचोरहरूको भिड हो, बाहिरबाट सक्षम व्यक्ति ल्याएपछि उनीहरूले आकाश-पाताल जोडिहाल्छन्। यो अल्पज्ञान सिवाय केही होइन।
बरू समीक्षा गरौं, निजामती सेवा कसरी सञ्चलित छ। प्रशासनलाई यसको मर्म अनुरूप चलाइएको छ कि छैन? प्रशासनप्रति कति न्याय गरिएको छ। यसका विश्वव्यापी मान्यताको कति अनुशरण गरिएको छ। प्रशासन जसरी चलाउनु पर्ने हो त्यसरी नचलाएको हाम्रो विगत र वर्तमान हामी चटक्कै कसरी बिर्सन सक्छौं? लहडी र अल्पज्ञानी दृष्टिकोणले गर्दा समग्र कर्मचारीको मनोबल नराम्रोसँग खस्किएको अनुभूति हुन्छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धमा आएका अरू केही दृष्टिकोणबारे पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। निजामती सेवाको माथिल्लो पद मुख्यसचिवको नियुक्ति करारमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट सुरू गरौं।
मुख्यसचिवले समग्र सरकारी संयन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिका तथा सरकारी संयन्त्र र कार्यकारिणी संस्थाबीच सम्बन्ध सूत्रको काम मात्र गर्दैन, सरकारका निर्णयहरूमा सल्लाहकारको भूमिका पनि हुन्छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्ताव परिपक्व, कानुनसम्मत, कार्यान्वयनयोग्य छन्-छैनन् तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनबाट पर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव सम्बन्धमा आफ्ना विचार निर्भिकतापूर्वक राख्नसक्ने क्षमता मुख्यसचिवको हुनुपर्छ।
यद्यपी मन्त्रिपरिषदको सचिवको मात्र हैसियत भएकोले छलफलमा भाग लिने औपचारिक जिम्मेवारीमा ऊ हुँदैन। तर मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘अजेन्डा’ प्रस्तुतीकरण क्रममा उसले उपर्युक्त भूमिका निर्वाह गर्छ र गर्नुपर्छ। यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पदाधिकारी करारमा राख्नुपर्छ भन्ने अभिमत कसरी बुझ्ने?
हामीकहाँ असल अभ्यास र प्रणाली स्थापित गर्न गाह्रो छ। त्यसमा पनि मुख्यसचिवको नियुक्ति थप वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायसंगत बनाउनेतर्फ सोच ल्याउनु त कता हो, स्थापित पद्धति भताभुंग पार्ने गरी करारमा नियुक्ति गर्ने अभिमत आउनु बचकनाको पराकाष्ठा हो।
यस्तो सोच आउनुबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले काम गर्न नसक्नुमा मुख्यसचिव पनि एउटा कारक हो। तर मुख्यसचिवले साँच्चिकै व्यवसायिक रूपमा काम गर्नसक्ने ल्याकत राख्छ, उसलाई त्यसो गर्ने वातावरण मन्त्रिपरिषदमा निर्माण हुन्छ तथा उसका सुझाव मनन गरेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ भने कतिपय अपरिपक्व तथा विवादास्पद निर्णय हुनबाट सरकार बच्न सक्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।
हामीले कस्तो मुख्यसचिव चाहेका हौं? सरकारलाई सल्लाह दिने ल्याकतको कि कारिन्दा?
विद्यमान पद्धतिमा जेष्ठ ब्याचका सचिवमध्येबाट गरिने पद्धति स्थापित छ। त्यसले नियुक्ति केही न केही पूर्वानुमानयोग्य बनाएको छ। यो पद्धति थप वैज्ञानिक बनाउने अपेक्षा गरिएकामा करारमा जुन सचिवलाई पनि गर्न सकिने व्यवस्था परिकल्पना गरिनु प्रतिगामी सोच हो। मुख्यसचिवको काम थप प्रभावकारी बनाउने हो भने कार्यसम्पादक करार गरौं। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन भने हटाउने व्यवस्था गरौं। समग्र सरकारी संयन्त्र सम्बन्ध सूत्रको रूपमा रहने मुख्यसचिवलाई कमजोर तथा प्रचलित पद्धति ध्वस्त पार्ने र समग्र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर हुने अभिमत आउनु राम्रो होइन।
त्यस्तै सचिवको पदावधि तीन वर्ष गर्ने र बाँकी दुई वर्ष कार्यसम्पादनका आधारमा करारमा राख्ने प्रसंग आएको थियो। यस्तै किसिमको अभ्यास २०४९ सालअघि थियो। यस्तो पद्धतिले राम्रो नतिजा दिएन। हाम्रो जस्तो सामाजिक-राजनीतिक सोच, संस्कार, शैली र व्यवहार भएको परिवेशमा यस्तो पद्धतिको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक नतिजा बढी आउँछ।
हामीले व्यक्तिभन्दा पद्धति सबल बनाउने र योग्यलाई पुरस्कृत गर्ने उन्नत लोकतन्त्र वा समृद्ध समाजको नक्कल गरेर हुँदैन। अमेरिकामा ‘स्पोइल सिस्टम’ले काम गर्छ भन्दैमा हामीकहाँ गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो स्तरको समाजमा पुग्न हामीलाई सयौं वर्ष लाग्छ। क्षमता र योग्यताभन्दा मेरो, हाम्रो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानबाट सृजित राजनीतिक संस्कारमा यसले काम गर्दैन। जब चयन नै निष्पक्ष हुँदैन, मूल्यांकन निष्पक्ष हुने प्रत्याभूति हुँदैन। राजनीतिक आस्थालाई आधार मान्ने प्रवृत्ति त हाम्रो संस्कृति नै बनेको छ।
त्यस्तै, आयोजना प्रमुखहरू करारमा राख्न सक्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गर्ने सन्दर्भ आएको छ। सिद्धान्ततः यो राम्रै सोच हो। भारतको संघीय सरकारले पनि हालै सहसचिव तहमा त्यस्ता केही पद करारमा लिने विज्ञापन गरेको छ। तर भर्ना र छनौटको सबै जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई छ। हामीले पनि भर्ना र छनौटको जिम्मा लोकसेवालाई दिने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्ने हो भने ठीक छ, यो अवधारणा अभ्यास गरेर हेर्न सकिन्छ।
तर करार नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसबिना गर्ने सोच हो भने त्यो सार्वजनिक प्रशासन ध्वस्त गर्ने अर्को प्रतिगामी कदम हुनेछ। यस्तो नियुक्ति लोकसेवा आयोगबाहेकको जुनसुकै संयन्त्रबाट गरे पनि निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुन सक्दैन।
समस्या यहाँ अमूक व्यक्ति, पदाधिकारी वा संस्थामा मात्र छैन, समाजको सबै तहतप्कामा छ। तर समाजमा परिवर्तनको अभिकर्ताको भूमिकामा राजनीति हुनुपर्छ। समाजका सबै मानिस ठीक भए मात्र देश बन्छ भन्ने होइन। परिवर्तन तथा सुधार राजनीति र प्रशासनमा रहने व्यक्तिबाट नै हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। आफूमा केही समस्या नभएको जसरी कर्मचारीतन्त्रमा दोष थोपर्नु भएन। राजनीतिले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धिको आकांक्षा कमजोर र निरीह कर्मचारीतन्त्रबाट पूरा हुन सक्दैन भन्ने राजनीतिले बुझ्नुपर्यो।
भारतलाई हेरौं। कर्मचारीतन्त्र नतिजामुखी र लचकदार नहुँदा दुई प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि कम हुन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यसका बाबजुद भारतमा कर्मचारीतन्त्रको स्थायित्व खलल पार्ने काम भएको छैन। किनकि कर्मचारीतन्त्र अस्थिर र कमजोर हुँदा झनै नराम्रो अवस्था आउँछ भन्ने राजनीतिले बुझेको छ। यस्ता अभ्यासबाट हामीले सिक्नु पर्ने होइन र?
कर्मचारीतन्त्रको एउटा मात्र विकल्प अझ स्थिर, व्यवसायिक र सुदृढ कर्मचारीतन्त्र नै हो। निवृत्त कर्मचारीको एक महिनाको चाडपर्व खर्चमा आँखा लगाउने प्रवृत्तिमा सस्तो लोकप्रियताको भोक देखिन्छ, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध देखिँदैन। राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले एकअर्काको इर्ष्या गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठौं।
कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको प्रतिस्पर्धी होइन। यो राजनीतिको हतियार हो, सवारी हो। राजनीतिले स्थिर, सुदृढ र व्यवसायिक कर्मचारीतन्त्र देख्न नचाहनु भनेको घोडचढीले चिल्लो, छरितो, फूर्तिलो र ह्रष्टपुष्ट घोडा देख्दा इर्ष्या गर्नु जस्तै हो। 'म यस्तो लुरे र मरञ्च्याँसे छु, यो चिल्लो, फूर्तिलो र रहर लाग्दो। यसलाई म सिध्याइ हाल्छु' भन्ने सोचेर घोडाको स्याहारसुसार गर्न छाड्नु जस्तै हो। कहिलेकाँही यसले लडाउँछ, कहिले अटेरी पनि गर्ला, लात्ताले हान्ला। यसो गर्यो भनेर घोडाको स्वास्थ्यमा बेपरवाह हुने? तालिम दिनै छाड्ने? घोडाले यसो गर्नुमा घोडचढीकै कमजोरी पनि हुनसक्छ।
कुनै पनि सरकार, त्यहाँको समाजभन्दा राम्रो हुन सक्दैन। हामी जस्ता छौं सरकारमा बस्ने त्यस्तै छन्।
यसो भनेर चुप लागेर बस्ने? होइन।
समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्ने हो। एकअर्कालाई दोष नथोपरी समस्याका मूल कारण पहिल्याउने हो। कारण आफैंतर्फ सोझिन्छ भने पनि त्यसलाई निवारण गर्ने इच्छाशक्ति र साहस राजनीतिले राख्नुपर्यो। सुधारको काम गर्ने राजनीतिले नै हो। कुनै नागरिक समाज वा कुनै अभियानले होइन।
अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा कार्यसम्पादन करार र सोको आधारमा मूल्यांकनको सन्दर्भ आएको छ, यो सराहनीय कदम हो। तर यसका केही पूर्वावश्यकता पनि पूरा हुनुपर्छ। त्यसका लागि व्यवस्थापकीय र वित्तीय स्वायत्तता जरूरी हुन्छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा पनि पारदर्शी बनाऔं। अरू मुलुकको असल अभ्यास हाम्रो धरातलीय यथार्थताको कसीमा घोटेर हेरौं, ग्राह्य भए अनुशरण गरौं।
राज्यका संस्थाहरूमध्ये कर्मचारीतन्त्र सरकारको अनुहार हो। जनताले सरकारको अनुहार कर्मचारीतन्त्रमा देख्छ। जनताका लागि कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र आचरण नै सरकार हो। कर्मचारीतन्त्रमा धेरै समस्या छन्, हरेक समस्याको कारण हुन्छ। कारण र प्रभावको वस्तुगत विश्लेषणबाट समाधानको उपाय पहिल्याउनु वैज्ञानिक पद्धति हो।
कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिराएर, होच्याएर, इर्ष्या गरेर सुध्रिने होइन। यसका लागि सुधारको नियोजित प्रयास जरूरी छ। राजनीति, गैरराजनीति, व्यवसायिक तथा समाजका हरेक तहतप्कामा झैं कर्मचारीतन्त्रका पनि केही आनुवांशिक चरित्र छन् जसले यसलाई लोसे, असंवेदनशील, आत्मकेन्द्रित, गैर-उत्तरदायी बनाएको छ। यसको ‘जेनटिक रिइञ्जिनयरिङ’ गरौं। यसका लागि प्रविधि, विज्ञ र सामग्री चाहिन्छ। त्योभन्दा पहिले राजनीतिमा त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र साहस चाहियो। प्रणालीगत सुधारको माध्यमबाट आनुवांशिक चरित्रमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने अनुकूल वातावरण निर्माणबाट त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।
'म जस्तो छु त्यस्तै ठीक छु, कर्मचारीतन्त्र भने सुध्रिनुपर्छ' भन्ने मानसिकता राजनीतिले त्याग्नै पर्छ।
