केही दिनअघि 'समावेशी विकासका लागि योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा कर्णालीका निम्ति के-कस्ता प्राथमिकता हुनुपर्छ' विषयक छलफल कार्यक्रम भएको थियो।
विकास, सुशासन र अधिकारका मुद्दामा काम गर्ने संस्थाहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रममा कर्णाली प्रतिनिधित्व गर्ने संघ र प्रदेशका सांसदहरू, भूतपूर्व प्रतिनिधि, स्थानीय तथा अन्य नेता, पत्रकार, अधिकारकर्मीहरू सहभागी थिए।
छलफलले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र आगामी वर्षको राष्ट्रिय बजेटमा सुझाव मिल्ने अपेक्षा गरेको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तोता अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराज खनालले केही तथ्यांंक देखाए। मानव विकास सूचकांक, बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, र आर्थिक सर्वेक्षणमा आधारित कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक रुपले सबैभन्दा पछि परेको छ। त्यहाँको विकासनिम्ति विशेष पहल आवश्यक पर्ने निचोड उनले पेश गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेलले कर्णाली इतिहासमा निकै अगाडि तर आर्थिक तथा आधुनिक विकासमा निकै पछाडि परेको विचार राखे। अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर कर्णाली भौतिक र समाजिक पूर्वाधारमा नै पछि परेको निष्कर्ष दिए।
यी दुवैले भनेका निचोड सत्य हुन्, नयाँ होइनन्। जगजाहेर तथ्य हुन्।
त्यसैले विज्ञहरूले बरू ती तथ्यमा थप र गहिराइमा विश्लेषण गरी राय दिन सके यस्ता महत्वपूर्ण छलफल अझ परिणाममूखी हुन्थे। संघीयतामा प्रदेशगत रुपमा खण्डिकृत सूचना आवश्यक छ। यथार्थपरक योजना तर्जुमा गर्न तथ्यांक र सूचनाको बलियो आधार चाहिन्छ।
छलफलको दुई घन्टा अवधिमा डेढ दर्जन बढीले आफ्ना राय राखे। सबैजसोले कुनै प्राथमिकताभन्दा पनि मनका बह वा रोष पोखे झैं लाग्यो।
उदाहरण, हामीसँग अथाह सम्भावना छ। सुन्दर प्रकृति र संस्कृति छ। हाइड्रो फालाफाल छ। तर राज्यले कर्णालीलाई हेपिरहेको छ। आश्वासनले मात्र हुँदैन। हामीलाई योजना र बजेट चाहिन्छ। हाम्रा आवाज नसुन्ने हो भने हामी जे पनि गर्न सक्छौं।
सारमा, धेरैले ठूला वा मेगा योजना चाहियो भने।
सबैजसोले बोल्न खोजिरहेकाले मैले हात उठाए पनि पालो पाइनँ। कर्णालीबारे त्यहीबेला उब्जेका र अघिपछिका मेरा केही राय यहाँ राख्दैछु।
नेपालमा योजनाहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारितभन्दा पनि सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा बन्ने तीतो यथार्थ बर्सेनि देखिएकै हो। त्यसरी बन्ने योजना कहिल्यै सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदैनन्।
दसकौं अघि सुरू भएर नटुंगिएका 'गौरव'का ठूला आयोजना हुन् वा काम चलाउ ढंगले पूरा भएका वा कागजमै मात्र सम्पन्न भइसेका स-साना आयोजना हुन्, यिनले हाम्रा थाप्लोमा ऋण मात्रै थपेका छन्।
सुरूआती अनुमानभन्दा कैयौं गुणा धेरै खर्च भइसके पनि निल्नु न ओकल्नु भएका केही आयोजनामा बर्सेनि बजेट विनियोजन भइरहन्छ। किनकी, त्यस्ता योजनाबाट आमजनताले भन्दा बढी नेता, कर्मचारी, व्यापारी र आसेपासेले मनग्य फाइदा उठाइरहेका हुन्छन्।
संघीय संरचनापछि पनि यस्ता प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण योजना र बजेट निर्माणमा संलग्नहरू र त्यो प्रक्रिया प्रभाव पार्न सक्नेहरूको नियत नै हो।
राजनीति र प्रशासन संयन्त्रमा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिहरूको आफ्नो गाउँ, जिल्ला वा उनीहरूले चाहेको ठाउँमा योजना थुप्रिएका उदाहरण खोज्न गत वर्षको बजेट हेरे पुग्छ। यही प्रवृत्ति यो वर्ष नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।
प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा प्रक्रिया सैद्धान्तिक रुपमा मात्र चर्चा गरिने विषय होइन। सही सूचना, तथ्य र प्रमाण सदुपयोग गर्दै बनाइएका योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिन्छ। सीमित श्रोतको भरपुर सदुपयोग हुन्छ। असल र सक्षम सरकारले यस्ता कुरा मर्म बनाएको हुन्छ र त्यस्ता सरकारले चलाउने देशले समृद्धि हासिल गरेका छन्।
उक्त कार्यक्रममा प्रस्तोता र कतिपय सहभागीले सूचकांकमा आधारित बजेट निर्माण आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए। अहिले प्रयोग गरिँदै आएका र अन्य श्रोतबाट आउने सूचकांकलाई केही गहिराइमा छलफल चलाउन सके धेरै दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छन्। कतिपय भ्रम हट्छन्।
सूचकमा पछाडि परेका भनिएका कर्णाली प्रदेश र प्रदेश दुई भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र प्रशासनिक संरचनामा धेरै भिन्न छन्। त्यसैले यी दुईमा एकै प्रकारका योजना उपयुक्त हुँदैन। कर्णाली प्रायः सबै क्षेत्र, जस्तै भौतिक संरचना, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत सामाजिक सूचकमा नै पछि परेको छ।
कर्णालीको मानव विकास सूचकांक अरुभन्दा न्यून छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या (५१.२ प्रतिशत) बहुआयामिक रुपमा गरिब छन्। औषत आय ५०० डलरभन्दा कम छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ६ प्रतिशत जति मात्र छ। भूगोल, आवादी, साँस्कृतिक पक्षमा व्यापक विविधता भएको कर्णालीका विशेषता यी सूचकले समेट्न सक्दैनन्। यिनलाई गहिराइमा हेरिनुपर्छ।
जस्तै मानव विकास सूचकांक गणना गर्न प्रयोग हुने औषत आयु (स्वास्थ्य सूचक), शैक्षिक उपलब्धि (शिक्षा सूचक) र प्रतिव्यक्ति आय (आर्थिक सूचक) लाई थप अध्ययन गरी ती सूचकमा प्रभाव पार्ने क्षेत्र र कारण पहिचान गरिनुपर्छ। र, त्यसैका आधारमा योजना बन्नुपर्छ।
प्रदेशगत भिन्नता र विशेषता पहिल्याउन अति आवश्यक छ।
उदाहरण, सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा प्रदेश नम्बर दुई र कर्णाली दुवै पछि पर्नुको कारणमध्ये उच्च बाल मृत्युदर एउटा हो। यसलाई थप गहिरिएर हेर्दा नवजात शिशु अवस्थामा मृत्यु धेरै हुन्छ। बच्चा जन्मिँदा र त्यसपछिको पहिलो सातामा हुने मृत्यु रोक्न सके सामाजिक क्षेत्रको यो एउटा सूचकमा द्रूत सुधार आउने देखिन्छ।
नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन हरेक आमाको गर्भवती, सुत्केरी र प्रसुति अवस्था सुरक्षित हुन अनिवार्य छ। यसका लागि स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती जाँच, सुत्केरी र प्रसुति सेवा लिनु बलियो उपाय हो। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने दर अन्य प्रदेशमा दुईतिहाइभन्दा बढी हुँदा कर्णालीमा एकतिहाइ मात्र छ। प्रदेश दुईमा आधाभन्दा कम छ।
यसका कारण भिन्न छन्। प्रदेश दुईका समुदायसँग स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच तुलनात्मक रुपमा सहज छ। तर ८० प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्था जान आवश्यक नरहेको भन्ठान्छन्। स्वास्थ्य संस्थाको सेवा-तत्परता अवस्था पनि न्यून छ।
कर्णालीका महिलालाई भने स्वास्थ्य संस्था पायकै नपर्ने, टाढा हुने, यातायात सुविधा नहुने जस्ता समस्या छन्। झण्डै एकचौथाइ महिलाले त स्वास्थ्य संस्था जाँदा बाटैमा बच्चा जन्मिन्छ भनेका छन्। केही महिलाले स्वास्थ्य संस्थाप्रति विश्वास नै नभएको पनि बताएका छन्।
यसले संकेत दिन्छ, सामाजिक सूचकमा सुधार ल्याउन गरिने प्रयास सबै प्रदेशका लागि एकनासे हुन सक्दैनन्। त्यसैले जनतालाई गरिबीबाट निकाल्ने हो भने कारण र निकास अध्ययन गरी 'फोकस' कार्यक्रम लागू गर्दै काम गरिनुपर्छ। देशभर एउटै योजनाले सबै ठाउँका जनता लाभान्वित हुँदैनन्।
आर्थिक तथ्यांकमा पनि कर्णाली पछाडि छ। भर्खरैको आर्थिक सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार कर्णालीको समग्र अर्थतन्त्र सवा एक खर्ब जति मात्र छ। आर्थिक बृद्धिदर पनि सबभन्दा कम ५ दशमलव ७ प्रतिशत छ।
कुनै पनि क्षेत्र आशलाग्दो छैन। सबभन्दा धेरै बृद्धि भएको क्षेत्र (११.११ प्रतिशत) सार्वजनिक प्रशासन हो, त्यो पनि अरूको भन्दा कम छ। कृषि तथा वन क्षेत्रमा अरूले १० प्रतिशत माथि बृद्धि हासिल गर्दा कर्णालीको ५ प्रतिशत जति छ।
त्यस्तै उत्पादन क्षेत्रमा अरू प्रदेशको ५ देखि ३६ प्रतिशत बृद्धि हुँदा कर्णालीको एक प्रतिशतभन्दा कम छ। पर्यटन 'हब' बन्न सक्ने आश भएको प्रदेशमा होटल-रेष्टुरेन्ट क्षेत्रको बृद्धिदर पनि जम्मा ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ।
एक त आकार नै सानो, त्यसमाथि सुरूआती बृद्धिदर पनि निकै कम हुँदा कर्णालीबारे विकास र योजनाका छलफल विशिष्टिकृत ढंगले गरिनुपर्छ। अर्थतन्त्रको आयतन नै कमजोर भएको प्रदेशले अहिले नै ऋणमा ठूला आयोजना ल्याउने प्राथमिकता तय गर्ने कि आन्तरिक आधार मजबुत पार्दै अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्ने?
कर्णालीको समग्र क्षमता पनि अर्को विचारणीय कुरा हो। श्रोत पहिचान, वितरण र परिचालनमा कर्णाली प्रदेशले अहिलेसम्म सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न सकेको छैन।
गत नौ महिनामा बजेटको १२ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले प्रदेश संरचना र संयन्त्रको क्षमतामै प्रश्न खडा भएको छ। यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत हुनै पाउँदैन। यही अवस्था रहिरहे सायद कर्णालीका योजना बजेट कार्यान्वयनको छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्न सक्छ।
साढे दुई दशकयता हालका प्रदेशभित्रका जिल्लाको समष्टिगत मानव विकास सूचकमा आएको परिवर्तन विश्लेषण हेर्दा कर्णाली निरन्तर पुछारमा छ। स्वास्थ्य सुधारले सरदर आयु लम्बिएर प्रदेश एक र गण्डकी प्रदेश मध्यम अवस्थामा पुगे। गत दशकमा शिक्षा र आर्थिक सूचकमा आएको सुधारका कारण प्रदेश तीन पनि मध्यम अवस्थामा पुगेको छ।
सूचकहरू हेर्दा, कर्णाली भने २५ वर्षअघि जहाँ थियो, अहिले पनि खास सुधार छैन। उदाहरण, २५ वर्षअघि यहाँको स्वास्थ्य-शिक्षा सूचक ०.३६४ थियो। हाल ०.४२७ मात्र पुगेको छ।
न्यून सुधार हुनुका धेरै कारण हुनसक्छन्। विगतमा गरिएका अनेक प्रयासले किन पूर्ण सफलता पाएनन् भन्ने बुझ्न जरूरी छ। अब पनि त्यही प्रथा र प्रक्रियाले नीति तथा योजना बनाउँदै जाने हो भने अर्को २५ वर्षमा पनि कर्णाली जहीँको तहीँ हुनेछ।
कर्णालीलाई राष्ट्रिय औषत नजिक पुर्याउन नीति र योजना बनाउँदा सकारात्मक विभेदको आवश्यकता छ। वास्तवमा त्यो संविधानमै उल्लेख हुनुपर्थ्यो। कर्णाली विशेष अधिकारप्राप्त क्षेत्रका रुपमा आउनुपर्थ्यो। त्यसो भएन। तर अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा विचार पुर्याउन सकिन्छ।
अन्तरप्रदेश समन्वय र लाभ बाँडफाँटको विषय सोचे जस्तो सहज नभएकाले भविष्यमा कुनै पनि बेला संकट स्थिति आउन सक्ने क्षेत्र हो। भेरी-बबई डाइभर्सनको ब्रेकथ्रु समारोहमा भएको मुख्यमन्त्री-प्रधानमन्त्री छेडछाडले संकेत गरिसक्यो। त्यसैले प्रदेश सरकार आफू जति बलियो र आत्मनिर्भर भयो उति जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा कायम रहन्छ।
यी सबैले संकेत गर्छन्, वास्तवमा कर्णाली विकासको मोडल नै अरुको भन्दा भिन्न हुनुपर्छ। अब यो बहस जरुरी छ।
संघीय सरकार जेठ १५ मा बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। संघीय योजना आयोग पनि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिमरुप दिई यो वर्षको बजेट यही योजना अन्तर्गत राख्दैछ। त्यसैगरी प्रदेश सरकार र उसको योजना आयोग पनि जिल्ला दौडाहा गर्दै बजेट सुझाव लिइरहेको छ।
विगतका अनुभव र हालका चर्चाअनुसार आगामी बजेटमा कर्णालीका योजनामा कुनै नयाँ विशेषता हुने देखिँदैन। तथापी केही दीर्घकालीन महत्व राख्ने भौतिक पूर्वाधारका योजना पर्नसक्ने देखिन्छ। जस्तै, कोहलपुर-सुर्खेत, सुर्खेत-जुम्ला-कर्णाली राजमार्ग मर्मत र सुधार, हुम्ला जोड्ने बाटो विस्तार, भेरी करिडोर, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार।
भौगोलिक रुपमा अलग्गिएका र कठिन स्थानमा रहेका बस्तीलाई सडक र सञ्चारले जोड्न जरुरी छ। नयाँ बस्ती विकास र सहरीकरण गर्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तरिकाभन्दा आफ्नै पूर्खासँग जोडिएको माटोमा मान्छेले बढी सुखी महशुस गर्छ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले आश्वासन मात्र दिएर झुक्क्याएको भन्ठानिएको रारा लगायत पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट पर्नसक्छ। यसलाई 'भ्रमण वर्ष २०२०' सँग जोडेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।
कर्णालीमा कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छैनन्। सरकारको सांकेतिक महत्वका लागि यो आवश्यक हुनसक्छ।
कर्णालीका नदी देखेर होला, हाइड्रो सम्भावनाको चर्चा खुब हुन्छ। सञ्चालन र उत्पादन क्रमशः ४ र ४० मेगावाट जति छ। हाम्रो क्षमता भने हजारौं मेगावाटको छ। त्यसैले यो लगानीयोग्य आकर्षक क्षेत्र हो। यसले गरिबी घटाउने छ।
तर यो भ्रम हुनसक्छ। जुन रफ्तारमा अन्त हाइड्रो बनिरहेका छन्, के यो क्रमले कर्णालीको हाइड्रोको बजार भविष्यमा सुनिश्चित हुन्छ?
यसपालि पनि सम्भाव्यता अध्ययन भन्दै थुप्रै टुक्रे योजना आउने पक्का छ।
समाजवाद उन्मुख अर्थ र राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको सरकारले बजार नियन्त्रित विकल्पमा मात्र योजना बनाउँदैन होला।
कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्ने साना र मझौला योजना चाहिन्छन्। ती योजनाले स्थानीय संस्कृति, पहिचान, मौलिकता र पर्यावरण जोगाएर राख्न पनि सक्नुपर्छ।
(लेखक चौलागाईं तातोपानी गाउँपालिका ५, कर्णाली प्रदेशका बासिन्दा हुन्।)
