संसारमा २६ जना अति नै धनाढ्य छन्। यी धनी व्यक्तिहरूको कुल सम्पत्ति कति होला?
यसको जवाफ अक्सफामको सन् २०१९ को प्रतिवेदनले दिएको छ- संसारका आधा जनसंख्याको सबै सम्पत्ति बराबर। र, यी अर्बपतिहरूको सम्पत्ति प्रतिदिन २५ अर्ब डलरले बढिरहेको छ।
विश्व जनसंख्यामा यी अर्बपतिहरूको संख्या एक प्रतिशत मात्र छ। सन् २०१७ मा आर्जित विश्वको कुल सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत हिस्सा यिनै धनीहरूको पोल्टामा गयो। २६ जना अर्बपतिको सम्पत्ति दिनहुँ अर्बौंले चुलिँदा संसारका आधा अर्थात् ३.७ अर्ब जनसंख्याको सम्पत्ति बढेन भन्दा हुन्छ।
सन् २०१० देखि अर्बपतिहरूको सम्पत्ति वार्षिक १२ प्रतिशत बढिरहेको छ। सामान्य कामदारको भने दुई प्रतिशत मात्र। सन् २०१६-२०१७ मा प्रत्येक दुई दिनमा एक जना अर्बपति थपिए। इकोनोमिस्ट पत्रिकाका अनुसार अमेरिकामा ०.१ प्रतिशत (१६ हजार परिवार) धनीहरूको सम्पत्ति सन् १९८० को कुल राष्ट्रिय आयको एक प्रतिशत थियो। यो बढेर सन् २०१४ मा पाँच प्रतिशत पुगेको छ।
सन् १८७० देखि १९०० सम्म बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको छदेखि सात वर्षको राष्ट्रिय आय बराबर निजी सम्पत्ति पुगेको थियो। निजी सम्पत्तिमा ठूलो हिस्सा धनीहरूकै हुनाले व्यापक आर्थिक असमानता चुलिएको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध, महामन्दी तथा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विस्तारै निजी सम्पत्ति कम हुँदै गयो। सन् १९५० मा आइपुग्दा निजी सम्पत्ति घटेर दुई-तीन वर्षको राष्ट्रिय आय बराबर हुन आयो। सन् १९५० पछि फेरि बढ्यो। सन् २०१० मा निजी सम्पत्ति पाँच वा छ वर्षको राष्ट्रिय आय बराबर नै पुग्यो। यो असमानताको भयावह चित्र हो।
विद्यमान विश्व ‘गरिबीको समुद्रमा समृद्धिको टापु’ जस्तो हुन्छ। मार्टिन लुथर किङ भन्छन्, 'कुनै ठाउँको अन्याय, जुनसुकै ठाउँको न्यायका लागि चुनौती हुन्छ।' त्यसैले असमानताको यो प्रवृत्ति निरन्तरता धनीहरूकै लागि पनि प्रत्यूत्पादक हुन सक्छ।
विश्व आर्थिक व्यवस्थामा सुधारको प्रस्तावना
पूर्ण समानता सम्भव र अपेक्षित दुवै होइन। यसको वाञ्छित सीमा भने सम्भव र अपेक्षित हो। चरम असमानताको कारक वित्तीय नीति हो।
उसो भए पश्चिमा देशका आर्थिक प्रणाली पूर्णत: असफल भएकै हो त?
केही हदसम्म असफल भएकै हो। तर यसको समाधान प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु हो वा नीतिगत सुधार गर्नु? कुनै चलिरहेको प्रणाली छाड्न राम्रो वैकल्पिक प्रणाली प्रस्तुत हुनुपर्छ। मार्क्सको निजी सम्पत्तिरहित आर्थिक प्रणाली सफल भएन। त्यसैले वैकल्पिक प्रणालीबिनै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। यो भनेको भइरहेको प्रणाली सुधार्नू हो। यस सम्बन्धमा केही अर्थशास्त्रीका विचार यो लेखमा चर्चा गरिनेछ।
पल म्यासन ‘पोष्ट क्यापिटलिजम: अ गाइड टु आवर फ्युचर’मा क्रमश: समाप्त हुँदै गइरहेको पुँजीवादको सजीव चित्रण गर्दै भन्छन्, 'पुँजीवाद एउटा जीव हो, जसको जन्म, विकास र अन्त्य छ। यो व्यक्ति, सरकार र महाशक्तिको नियन्त्रणबाहिर चल्ने जटिल प्रणाली हो। मानिसको विवेकशील कार्यका बावजुद यसले अनपेक्षित नतिजा दिन्छ। पुँजीवाद सिक्ने प्रणाली पनि हो। यो परिस्थिति सापेक्ष निरन्तर अनुकूलन हुन सक्छ। प्रतिकूलतामा सिर्जित खतराको प्रतिक्रियास्वरूप यसले आफ्नो रूप र आनुवांशिक संरचना परिवर्तन गरी नयाँ ढाँचा र संरचना निर्माण गर्छ। मानिसलाई यसको भेउ पाउनै मुश्किल हुन्छ। प्रविधि परिवर्तन आत्मसात गर्नु यसको बाँच्ने आधारभूत जैविक खुबी हो। तर विद्यमानमा विकासशील प्रविधिले कुनै पनि स्वरूपमा पुँजीवादसँग संगति राख्दैन। जब पुँजीवाद प्रविधि-असंगत हुन्छ, उत्तरपुँजीवाद देखापर्छ। संगठन र मानव व्यवहार जब प्रविधि-संगत र प्रविधि-अभ्यस्त हुन्छ, तब उत्तरपुँजीवादको जन्म हुन्छ। पुँजीवाद जटिल र अनुकूली प्रणाली हो, जो अनुकूलनको सीमामा पुगिसकेको छ। अदृश्य रूपमा बजार प्रणालीको साँघुरो-लामो छिद्रभित्र छुट्टै ढङ्गको आर्थिक जीवन-उत्तरपुँजीवाद फरक लयका साथ अगाडि बढिरहेको छ।'
यसरी म्यासनले पुँजीवाद क्रमशः नाश हुने भने पनि उत्तरपुँजीवादमा आर्थिक असमानताको स्वरूपबारे उनी मौन छन्।
जोसेफ स्टिगलिज 'मेकिङ् ग्लोबलाईजेशन वर्क' तथा 'द प्राइस अफ इनईक्वालिटी'मा प्रणाली होइन, नीतिगत परिवर्तनको खाँचो औंल्याउँछन्। उनले वित्तीय संस्थाहरूको अत्यधिक जोखिम वहन र संस्थाहरूको आकार र अत्यधिक अन्तरसम्बन्धन नियन्त्रण गर्नका साथै डेरिवेटिभ बैंकिङ पारदर्शी बनाउन, बैंक र क्रेडिट कार्ड कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, ऋण लगानीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा क्रेडिट कार्ड दुरूपयोग, बोनस र कर छली नियन्त्रण गर्न 'अफसोर बैंकिङ' केन्द्र बन्द गर्न सुझाएका छन्।
त्यस्तै, स्टिगलिजले सबल र प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा कानुन निर्माण गर्न, संस्थागत श्रोतसाधन व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्नसक्ने कार्यकारी प्रमुखको अधिकार कटौती गर्न, दिवालिया कानुनमा व्यापक सुधार गर्न, निगमहरूलाई दिइने सरकारी श्रोत तथा अनुदान बन्द गर्न र न्यायसम्मको पहुँचलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
उनी भन्छन्, 'उपर्युक्त सुधारबाट वित्तीय अस्थिरता नियन्त्रण हुन्छ। तर तल्लो तहको आर्थिक-सामाजिक स्तर उकासेर असमानता कम गर्न सार्वजनिक लगानी र शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्छ। वचत वृद्धि, सबैका लागि स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरीब र मध्यम वर्गलाई सहायता गर्नुपर्छ। सबै तहका मान्छेका लागि अवसर सिर्जना गर्न प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। र, कर कानुनका छिद्र टाल्नुपर्छ। हाम्रो कर प्रणाली कानुनी छिद्र, छुट, अपवाद र प्राथमिकताबाट ग्रस्त छ। यो नाम मात्रको भएकोले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। एउटा निष्पक्ष कर प्रणालीले सट्टेबाजलाई कम्तीमा पनि उसका कर्मचारी सरह कर लगाउनुपर्छ। संस्थागत आयकरका छिद्रहरू टाली लगानी र रोजगारी सिर्जना प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नयाँ कुलीन वर्ग सिर्जना हुन नदिन सम्पत्ति कर लागू गर्नुपर्छ। यसबाट पुँजीगत लाभलाई सहुलियत दिने कुलीनतन्त्र अन्त्य हुन्छ। यो करका प्रतिकूल प्रभाव पनि कम हुन्छन्। यो न्याय संगत पनि छ। किनकि ठूलो सम्पत्तिका मालिकहरू प्राय: भाग्य, एकाधिकारको अभ्यास वा गैरमौद्रिक सुविधाको परिणामस्वरूप अस्तित्वमा आएका हुन्।'
पल कोलियरले 'द बटम बिलियन'मा विश्वका एक अर्ब गरिबको उत्थान गर्न वैदेशिक सहायता, सुरक्षा, कानुन तथा वडापत्र र व्यापार प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिन्छन्।
कोलियर वैदेशिक सहायता सुधारको प्रमुख समस्या विश्वासको संकटलाई मान्छन्। दातातर्फको जनमत सहायताबाट आर्थिक वृद्धि हुनेमा आशंका गर्छ। प्राप्त गर्ने जनमत सहायताप्रति नै आशंका गर्छ। अल्पविकसित देशमा सहायताको रणनैतिक उपयोग गरी आर्थिक वृद्धि गर्नुमा राजनीतिको प्राथमिकता छैन। त्यस्तै विकसित मुलुकले अल्पविकसित राष्ट्रलाई अवरोधरहित छुट सुविधासहितको निष्पक्ष व्यापार प्रवर्द्धन गर्न विश्व व्यापार संगठनको भूमिका बढाउन, गरिब देशको प्राकृतिक श्रोतको पासो (नेचुरल रिसोर्स ट्रयाप) हटाउन तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न उनले जोड दिएका छन्।
जेफ्री साचले 'द इन्ड अफ पभर्टी'मा गरिबी निवारणमा प्रतिवद्धता तथा सहश्राव्दी विकास लक्ष्य जस्तै कार्ययोजना (अहिले एसडिजी ल्याइएको) ल्याउन सुझाव दिन्छन्।
'जी एट' मुलुकहरूले बिना दवाव गरिबी निवारणमा चासो नदिने हुँदा महात्मा गान्धी र मार्टिन लुथर किङले स्वतन्त्रताको आवाज उठाएका थिए। यस्तै गरी गरिबहरूको आवाज बुलन्द गराउनुपर्ने साचको ठम्याइ छ। सम्पन्न शक्तिशाली अमेरिका विगतको प्रेरक प्रजातान्त्रिक आदर्श राष्ट्र भए पनि पछिल्लो कालमा यो विभाजनकारी र त्रासद रुपमा प्रस्तुत भएको छ। यसैले संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका पनि अप्रभावकारी भएको उनको विचार छ। सुरक्षा, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणमा अमेरिकाले बहुपक्षीय मञ्चमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
उनी भन्छन्, 'ज्ञान, सीप र दक्षताले भरिपूर्ण मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय एजेन्सीले १८२ सदस्य राष्ट्रको भावनाभन्दा ठूला राष्ट्रको स्वार्थमा काम गर्न थाले। त्यसैले यिनीहरूको भूमिका पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। राष्ट्र संघको कमजोर भूमिकाको कारण पनि शक्तिशाली राष्ट्रको प्रभुत्वशाली व्यवहार हो। राष्ट्र संघको भूमिका पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ। त्यस्तै विज्ञान प्रविधि विकासको लाभलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्छ। दिगो विकास प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। र, व्यक्तिगत तहबाट पनि गरिबी निवारणमा प्रतिबद्धता आउनुपर्छ।'
थोमस पिकेटी भन्छन्, 'बजार अर्थतन्त्रद्वारा सिर्जित ज्ञान र सीपबाट उत्पन्न शक्तिशाली तत्वहरू आय तथा सम्पत्ति समानताको कारक हुन नसक्ने होइन। तर बजार अर्थतन्त्रमा लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय उपर चुनौती दिने समानता विरोधि शक्तिशाली तत्व पनि रहन्छन्। असमानता र अस्थिरताको कारक निजी पुँजीको प्रतिफल दर हो, जो राष्ट्रिय आय र उत्पादन वृद्धिदर भन्दा बढी हुन्छ। निजी सम्पत्तिको वृद्धिदर राष्ट्रिय आय र उत्पादनभन्दा तीव्र पनि हुन्छ। यसले असमानता सिर्जना हुन्छ। यस्तो असमानता आधारभूत विरोधाभाषको अभिव्यक्ति पनि हो। एउटा उद्यमी श्रमिकमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने नाफाखोरमा परिणत हुन्छ। पुँजीले उत्पादनभन्दा तीव्र गतिमा स्वयं पुँजी कै पुनर्उत्पादन गर्छ। यसबाट विगतले भविष्य नष्ट गर्ने अवस्था आउँछ।'
एक्काईसौं शताब्दीका मार्क्सको उपमा दिइएका पिकेटीले पनि पुँजीवाद अन्त्य हुने विचार राख्दैनन्। उनी असमानता नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा प्रगतिशील कर तथा पुँजीमाथि ‘ग्लोबल ट्याक्स्’ लगाउन सिफारिस गर्छन्।
नेपालको अवस्था
अक्स्फाम नेपालले दुई गैर-सरकारी संस्थासँग मिलेर सन् २०१८ मा एउटा अध्ययन गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदनले नेपालको ‘पाल्मा अनुपात’ देखाएको थियो। अर्थात् हाम्रा १० प्रतिशत धनी मान्छेको आय ४० प्रतिशत गरिबकोभन्दा तीन गुणा बढी छ।
विश्व बैंकको २०१५ को तथ्यांक (इन्डेस्क मुण्डी डट कम) अनुसार हाम्रो सन् २०१०-११ को 'गिनी कोफिसियन्ट' ३३ छ। 'गिनी कोफिसियन्ट' भनेको आय असमानता मापन सूचक हो। यसमा अंक १०० ले पूर्ण असमानता जनाउँछ भने शून्यले पूर्ण समानता देखाउँछ।
जम्मा १४९ राष्ट्रमध्ये नेपाल आय असमानता भएको ४३ औं राष्ट्र हो। आय असमानतामा नेपालभन्दा १०६ राष्ट्र अगाडि छन्।
सबभन्दा बढी दक्षिण अफ्रिका-६३, नामिविया र वोत्स्वानाको ६१ छ। सबभन्दा कम युक्रेन, आइसल्याण्ड, स्लोभेनिया, चेक रिपब्लिक र स्लोभाक रिपब्लिक छन्। यिनीहरूको 'गिनी कोफिसियन्ट' २६ छ।
त्यस्तै छिमेकी मुलुकहरूको कुरा गर्दा चीन-४२, भुटान र श्रीलंका-३९, माल्दिभ्स, म्यान्मार र थाइल्याण्ड-३८, र भारत-३५ मा नेपालभन्दा बढी आय असमानता छ। बंगलादेश-३२ र पाकिस्तान-३१ मा भने नेपालभन्दा कम आय असमानता छ।
त्यस्तै अमेरिका-४१, जापान र दक्षिण कोरियाको ३२ छ। नर्डिक राष्ट्रहरूमा २९ र सोभन्दा कम छ। धेरैजसो अफ्रिकी राष्ट्रमा भने उच्च आय असमानता छ।
यी सबै तुलना गर्दा नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो छैन। सन् १९९५-९६ देखि २०१०-११ बीचमा यो स्थिर रहनु सुखद पक्ष हो। हाम्रो उपभोग खर्चको असमानता त आय असमानताभन्दा पनि कम छ। किनकि उपभोग असमानताभन्दा आय असमानता सँधै बढी हुन्छ। नेपालमा उदारीकरणले असमानता चुलिएको भन्ने भनाई तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन।
अर्कोतर्फ, विश्व बैंकको २०१७ को प्रतिव्यक्ति आय तथ्यांकका आधारमा नेपाल १५९ औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा २४ वटा देश गरिब छन्। सन् १९९० मा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १८० अमेरिकी डलर थियो। इथियोपियापछि संसारको सबभन्दा गरिब मुलुक नेपाल थियो। अहिले त्यो अंक करिब १००० डलर पुगेको छ। आर्थिक सुधार नीति नलिएको भए हाम्रो अवस्था यत्तिको पनि हुने थिएन।
नेपालमा असमानताको सन्दर्भ
अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेटको सिद्धान्तअनुसार विकासक्रमको प्रथम चरणमा असमानता बढ्दै जान्छ। यो चरम अवस्थामा पुग्छ र निश्चित स्तरको विकासपछि क्रमश: घट्दै जान्छ।
आर्थिक असमानता नियन्त्रण नीति जरूरी हुन्छ। तर यो आर्थिक वृद्धि विरोधी हुनु हुँदैन। आर्थिक वृद्धि अवरोध गर्ने नभइ वृद्धिको लाभ वितरण समन्यायिक हुने नीति लिनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिले एक तहको असमानता स्वत: सिर्जना गर्छ। सँगै एक तहको गरिबी पनि निवारण गर्छ। तर असमानता कै बहानामा आर्थिक वृद्धि र विकास अवरूद्ध गर्ने नीति लिनु प्रत्यूत्पादक हुन्छ।
विकसित देशहरूले आर्थिक असमानता हटाउन लिने नीति र नेपाल जस्ता देशले लिने नीति फरक हुन्छन्। असमानता कम गर्न सम्पत्ति कर, ग्लोबल ट्याक्स र प्रगतिशील कर उनीहरूको आवश्यकता हो। हामीलाई भने उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी मैत्री कर नीति आवश्यक हुन्छ। उनीहरूले भनेको प्रगतिशील कर हाम्रो लागि अहिले नै ग्राह्य हुँदैन। हामीलाई प्रगतिशील होइन, प्रतिस्पर्धी कर नीति चाहिन्छ। ताकि नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुन सकोस्।
हामी क्रमश: सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर असमानता बढ्न दिँदैनौं। उनीहरूका र हाम्रा आर्थिक सुधारका सूची भिन्न हुन्छन्। उनीहरूका बैंक र कर्पोरेट हाउसहरू अत्यन्तै ठूला र अन्तरसम्बन्धीत भएर समस्या छ। हामीलाई बैंक र कर्पोरेट हाउसहरूको आकार सानो, कम प्रतिस्पर्धी र कम अन्तरसम्बन्धीत भएर समस्या छ।
हामीले पुँजी निर्माण प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने हो। सम्पन्न देशको कुरा नगरौं, हामी अन्य विकासशील देशभन्दा पनि धेरै तल छौं। उन्नतिशील विकासोन्मुख मुलुकको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ।
नेपालमा उदारीकरण र निजीकरणले बेरोजगारी, असमानता र गरिबी बढायो भन्ने आरोप छ।
वास्तविकता के यस्तै हो?
संस्थानहरूको तत्कालीन उत्पादन, बजार, प्रतिस्पर्धा र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण बिना निजीकरणको आलोचना गरिएको छ। उदारीकरण र निजीकरण तत्कालीन आवश्यकता र बाद्यता दुवै थिए। ती संस्थान सरकारले चलाउनुको उपादेयता थिएन। तर निजीकरणको पद्धतिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ अवश्य छ।
जमिनसहित संस्थानको सम्पत्ति बिक्री गर्नु गलत थियो। व्यवस्थापन करारमा दिएर नतिजा हेर्न सकिन्थ्यो। तर त्यतिखेर निजीकरणमा नपरेका हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना किन चल्न सकेनन्? किनकि, राज्यको स्वभाव उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने होइन। अझै हाम्रो जस्तो अस्थिर राजनीति, राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवसायिकता तथा योग्यता प्रणालीको कमी र ट्रेड युनियनको ज्यादती भएको मुलुकमा राज्यले उद्योग चलाउनु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आग्रहमा व्यवहारिक ज्ञानको कमी देखिन्छ।
निजीकरण नगरेको भए ती संस्थान वित्तीय र प्रशासनिक भार हुने थिए। जनताले तिरेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिँचाइ जस्ता सामाजिक-आर्थिक पूर्वाधारमा लगाउने कि असक्षम सार्वजनिक संस्थानका श्रमिक र कर्मचारीको तलबमा खर्च गरी घाटा व्यापार गर्ने?
सरकारले कुशलतापूर्वक चलाउन सक्थ्यो भन्ने पनि आग्रह होला। तर हामीले चाहँदैमा राजनीतिमा कुशलता आयो र? एक त राज्यले उद्योग गरेर कुनै मुलुकमा पनि राम्रो भएको छैन। दोस्रो नेपालको अस्थिर राजनीतिबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु मूर्खता मात्र हुन्छ।
तर शिक्षा र स्वास्थ्यको अनियन्त्रित निजीकरण तथा कृषि र सिँचाइमा अनुदान कटौती भने गलत थियो।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान किन निजीकरण गर्नुपर्यो भन्ने तर्क गरेको पनि पाइयो। उता अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ। करिब १९.३९ ट्रिलियन डलरको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको उक्त योगदान पुष्टि गर्ने आधार छैन। फेरि अमेरिकामा निर्माण उद्योग सरकारले चलाउँदैन। अधिकांश सार्वजनिक संस्थान वित्त, बीमा, रेल र हुलाक जस्ता सेवासँग सम्बन्धित छन्।
चीनमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान शतप्रतिशत थियो। निजीकरण र उदार नीतिले ४० प्रतिशतमा ल्यायो। विश्व व्यापार संगठनका पूर्व महानिर्देशक पास्कल लेमे भन्छन्, ‘चीनलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा थप खरो उत्रिन तथा देशभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक खुलापनको अर्को चरणमा सफलता पाउन सार्वजनिक संस्थानको उपस्थिति सावधानीपूर्वक क्रमश: कम गर्नु जरूरी छ।’
हामीले यी देशका अनुभवबाट सिक्ने हो।
उदारीकरण बिना नेपालको अवस्था अझै खराब हुनसक्थ्यो। वित्तीय, बीमा, सञ्चार, होटल, पर्यटन, हवाइ सेवा लगायत क्षेत्रमा भएको विकास उदारीकरणकै देन हो। अन्यथा हामी अहिले पनि नेपाल बैंक, बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, दूरसञ्चार, गोरखापत्र, नेपाल वायु सेवा निगम, हरिसिद्धि तथा भक्तपुर इँटा, हिमाल, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट मात्र चलाएका हुन्थ्यौं। कति त विविध कारणले बन्द भइसक्थे। निजी क्षेत्रका नयाँ आउन सक्थेन्न। सोल्टी, एभरेष्ट, याक एण्ड यती र अन्नपूर्ण होटल मात्र रहने थिए। शिखर, फिटराइट लगायत जुत्ता उद्योगको अस्तित्वै हुने थिएन। निजी क्षेत्रका सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योग र यति धेरै ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सी हुन्थेनन्। उद्योग-व्यवसाय गर्न लाईसेन्स लिनुपर्थ्यो। पासपोर्ट दिँदा कडाइ गरिन्थ्यो। विदेशी विनिमय सटही असहज हुन्थ्यो। के यो अवस्था अहिलेको भन्दा राम्रो हो त?
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको असमानताले आर्थिक असमानता ल्याएको छ। तर निजी क्षेत्रको अनुपस्थितिमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरहीनता झन् खराब विकल्प हुनसक्थ्यो। क्षमता र इमान्दारीको कसीमा जाँच्दा विगत तीन दशकको राजनीतिले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र राम्रो गर्थ्यो भन्ने के आधार छ? अब यी खुला भइसकेका क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी बनाई विस्तारै राज्यको भूमिका बढाउँदै जानुपर्छ, जसले आर्थिक असमानता क्रमश: घटाउँछ। ‘डिजिटल डिभाइड’ अन्त्य गरी अवसर वितरणमा समानता ल्याउनुपर्छ।
स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उदार आर्थिक, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानी नीति नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। विदेशी लगानी आकर्षित नहुनुका कारण पहिल्याउनुपर्छ। तिनको सम्बोधन गर्नुपर्छ। असमानता कम गर्ने नाममा उदारीकरण र निजीकरणको उछितो काढ्ने समय होइन यो। यसले लगानीकर्ताको विश्वास डगमगाउँछ।
विश्वव्यापी रूपमा उदारीकरणले गरिबी घटाएको छ। नेपालमा सन् १९९० को ४९ प्रतिशतको निरपेक्ष गरिबी अहिले २३ प्रतिशतमा झरेको छ। आर्थिक उदारीकरणबाट नै चीन र भारत गरिबी निवारण गर्दै आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाए। चिनियाँलाई मावोकालीन संकटापन्न चीनभन्दा अहिलेको जाज्वल्यमान चीनमा नै गर्व छ। भारतीयलाई समाजवादी नीतिले कायल गरेको ३.५ प्रतिशतको 'हिन्दु रेट अफ ग्रोथ'को गरीब र निरीहभन्दा अहिलेको गर्जिने भारत नै ठीक लाग्छ।
सन् १९९० अघिको अनुदार गतिहीन नेपालभन्दा आजको सम्भावनायुक्त उदार लोकतान्त्रिक नेपाल हरेक नेपालीका लागि प्रिय छ। त्यस्तै, भियतनाम, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, कम्बोडिया लगायत धेरै देशले उदारीकरण नीतिबाटै प्रगति गरिरहेका छन्। यति स्पष्ट तस्वीर हाम्रा लागि कसरी अदृष्य हुन सक्ला?
सरकारको बजेट
अर्थतन्त्रीय गतिशीलताका ज्ञाता हुनाले डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक समानता नाममा वितरणमुखी 'पपुलिष्ट' नभई सन्तुलित बजेट ल्याउन सके। उनको बजेटमा सत्तापक्षकै अधिकांश नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आफ्नै दलका नेताहरूको दबाव झेलेर खतिवडालाई निरन्तरता दिन लोकतन्त्र र उदारवादमा विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कति सम्भव होला, त्यो भविष्यले नै बताउला।
खतिवडाको अनुपस्थितिमा वृद्धिभन्दा वितरणलाई प्राथमिकता दिएर दीगो आर्थिक वृद्धि प्रतिकूल हुने नीतितर्फ ढल्कने अवस्था आयो भने सत्तासीन दलले ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमका आधारमा अर्को चुनाव त सजिलै जित्ला। तर १० वर्षपछि त्यसले निम्त्याउने विसंगतिको खाल्डोमा परेर देश भने ५० वर्ष पछाडि नधकेलिएला भन्न सकिन्न। विश्वमा वामपन्थी सरकारहरूको पतन अनुभवले त्यस्तै भन्दैन र?
