देशका जलविद्युत आयोजना लगायतका विकास आयोजनमा भइरहेको विलम्व र अव्यवस्थाको आधारमा मैले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरलाई दिएर समयमा नबन्ने र बन्ने प्रक्रिया सुरू भइहाले पनि नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने कुरा २१ बुँदामा लिखत वितरण गरेर नेपाल सरकार तथा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गर्नुका साथै सञ्चार माध्यम र संसदमा समेत कुरा उठाएको थिएँ । मेरो उद्देश्य योजना समयमै बन्नुपर्छ, बनोस् र देशको हितमा आघात नपरोस् भन्ने थियो। अहिले पनि मेरो त्यही धारणा छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू समक्ष माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना के जीएमआर कम्पनीले सम्झौता अनुसार निर्माण गर्ला भन्ने प्रश्न बारम्बार उठाएको थिएँ। ‘बनाउँछ, सम्झौताको शर्त अनुसार गरेन भने सम्झौता खारेज हुन्छ’ भनी मलाई आश्वस्त गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
आज तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला हाम्रामाझ हुनुहुन्न तर अरू नेताहहरू हुनुहुन्छ नि। त्यसबखत दिइएका वचनहरूको पालना गर्न स्मरण गराउन चाहन्छु।
नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चरणमा रहेको बेला २०६४ पुस १५ अर्थात् डिसेम्बर ३०, २००७ मा पहिलो र २०६४ माघ १० अर्थात् २४ जनवरी २००८ मा जीएम्आर संलग्न ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग दोस्रो समझदारी पत्र ९एम्ओयू० मा हस्ताक्षर भयो। २०६४ साल माघमा दिइएको अनुमति पत्रको म्याद २०६५ साल जेठ ८ गते पुनः २०७० साल जेठ ४ गतेसम्मका लागि बढाइयो। २०७० साल वैशाख ३ गते अर्थात् अप्रिल १६, २०१३ मा अर्को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सात सदस्यीय आयोजना सम्झौता समिति बनाइयो।
अन्ततः नेपालको संविधान आउनु अगावै २०७१ साल असोज ३ गते जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता गर्यो। स्मरण रहोस्, लगानी बोर्डको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ।
सम्झौताको बुँदा नं। ३ को उपबुँदा ३।१।२। मा हस्ताक्षर भएको २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन ९फाइनान्सियल क्लोज० गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ। कम्पनीको काबुबाहिरको स्थिति उत्पन्न भए बढीमा एक वर्षको म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। यसरी म्याद थप्दा पनि काबुबाहिरको स्थितिबारे प्रयाप्त कारण लिखित रूपमा लगानी बोर्डलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। बुँदा नं। ३ को ३।१।४। मा सम्झौता भएको ४८ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन ९फाइनान्सियल क्लोज० गरिसक्नु पर्ने र काबु बाहिरको स्थिति परेमा बढीमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। बुँदा नं। ३ को ३।१।९। मा एक वर्षभित्र उत्पादित विद्युतको ४४ प्रतिशत निर्यात तथा अर बाँकी उत्पादित उर्जा बिक्रीको सम्पूर्ण योजना कम्पनीले बुझाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ। यस्तै अरू पनि बाध्यकारी व्यवस्थाहरू सम्झौतामा गरिएका छन्। तर सम्झौता भएपछि ६८ महिना १५ दिन बितिसकेका छन्। काबुबाहिरको के स्थिति आइपर्यो भन्ने स्पष्ट नगरिए पनि सम्झौताको प्रावधान विपरित दुई(दुई पटक म्याद थप्दा पनि जीएमआर कम्पनीले सम्झौताको उल्लंघन गर्दै थप २० महिना १५ दिन गुजारी सकेको छ। सम्झौताविपरित अकारण नेपाल सरकारले यस अघि नै जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोज) को म्याद दुई पटक बढाउनु सम्झौता विपरित हो। दश वर्षको समय यत्तिकै खेर गइसकेको छ। सुनिन्छ, फेरि म्याद बढाउनको लागि अभ्यास गरिदैँछ। राष्ट्रिय हितको संवेदनशील विषयमा आफैंले गरेको सम्झौतामा समेत सरकार नअड्ने हो भने राज्य र सरकारको अस्तित्व र गरीमा कसले बचाइ दिनेरु यसरी लम्पसार परेर के देश र जनताको हित, सुरक्षा र उन्नति गर्न सकिन्छरु उत्तर नकारात्मक मात्र हुन्छ।
अझ स्मरणीय कुरा के छ भने दुई वर्षदेखि जीएमआर कम्पनीले अनुमति पत्र अरूलाई बेच्ने प्रयास गर्दै आएको छ र यस प्रसंगमा एउटा विदेशी टोली अछाम जिल्लाको सदरमुकाम मंगलसेन पनि पुगेको थियो। यसरी अनुमति पत्र बिक्री गर्ने कुराको जिल्लाका राजनीतिक दलहरूबाट विरोध भएपछि फेरि आयोजना अनुमति पत्र किन्ने प्रयोजनको लागि त्यहाँ कोही गएको जानकारी छैन।
नेपालको सबैभन्दा राम्रो, उत्पादित उर्जाको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सम्झौता विपरित वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि नथपियोस्। नेपाल सरकार आफैंले विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाउने काम गरोस्। कर्णाली नदीसँग जोडिएको अछाम जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट नेपाल सरकारलाई कुनै एउटा कम्पनीका सामू कानून विपरित गएर नझुक्न, तथा राष्ट्रिय हित र सम्झौताका शर्तहरु पालना गर्न गराउन हार्दिक आग्रह गर्दछु। यससम्बन्धमा बहस छलफल आवश्यक ठानिएमा त्यसका लागि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले म तथ्यसहित तयार रहेको कुरा यस सम्मानित सदन मार्फत सम्बन्धित सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु।
२०७१ साउन १८ र १९ गते अर्थात् अगस्त ३ र ४, २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं। २० मा ४५ दिनभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता तथा उर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो। कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता गरियो तर उर्जा व्यापार सम्झौता थन्क्याइयो।
२०७१ साल साउन ९ देखि ११ गते अर्थात् जुलाई २५ देखि २७, २०१४, मा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं। १७ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भनियो तर अहिलेसम्म बनेको छैन। २०५२ साल माघ २९ गते भएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भएको २३ वर्ष भयो, १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रावधान छ। तर न सन्धिको पुनरावलोकन हुन्छ नत त्यो अनुसार काम नै हुन्छ।
२०७१ साउन ९ र १० अर्थात् जुलाई २५ र २६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकको निर्णय बुँदा नं। ५५ मा माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने कुरा गरिएको थियो। यसको विपरित जीएमआर कम्पनीले आयोजनालाई तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेर नेपालमाथि थप अनावश्यक व्ययभार थोपरिसकेको छ।
(नेकपा सांसद रावलले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखेको धारणाको सम्पादीत अंश)
