विश्वभरि महिला सजगता, सशक्तीकरण, सचेतना र आत्मनिर्भरता अभियान तीव्र रूपमा बढ्दैछ। महिला हिंसा न्यूनीकरण अभियान नयाँ शिराबाट विकास हुँदैछ।
उजुरी र कारबाही अभावमा जोगिएँ भन्ठानेका व्यक्ति वा संस्था र राज्यलाई समयले न्यायको कठघरामा उभ्याएरै छाड्ने इतिहास विगतमा स्थापित छ। एउटा उदाहरण 'कम्फर्ट विमेन' हो। दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानीहरूले महिलालाई यौनदासीका रूपमा प्रयोग गरे। त्यसलाई पछि 'कम्फर्ट विमेन' भनियो। समय बित्दै जाँदा ती महिलाले सहेको पीडा र राज्यले भोगेको अपमानविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो।
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दशकौंपछि जापान सरकारले आफ्ना सिपाहीको अपराधका लागि क्षमा माग्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो। आज जापान विकास मापनमा धेरै अगाडि छ। तै मुलुकको नाममा लागेको अपराधको दाग मेटिन सकेको छैन। पटकपटक नतमस्तक भएर क्षमायाचनाको क्रम सकिएको छैन।
एक अरबको जागरण
केही वर्षअघि राष्ट्रसंघले महिलाविरुद्ध हिंसाबारे एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै भन्यो, 'विश्वका तीन अरब महिलामध्ये एक अरब जीवनकालमा हिंसाबाट प्रभावित छ। अर्थात्, हरेक तीन महिलामा एक जना कुनै न कुनै यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित। यो एक्काइसौं शताब्दीको सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय हो।'
यही तथ्यांकका आधारमा न्यायका पक्षपाति नागरिक तर्फबाट ती एक अरब महिलामाथिको हिंसाविरुद्ध गोलबद्ध हौं भन्ने अभियान सुरु गरियो। यसलाई 'ओबिआर' (वन मिलियन राइजिङ) अर्थात् 'एक अरबको जागरण' नाम दिइयो।
महिलाहरू समान हैसियत र स्वाभिमानसहित जन्मिए पनि विनादोष र अपराध अर्को पक्षबाट पीडित छन्। तर, समाजमा उनीहरू न्यायसहित सम्मानजनक रूपले बाँच्न पाउनुको बदला उल्टै प्रताडित र विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता छ। यही अन्यायविरुद्ध एकीकृत आवाज निकाल्नु नै पीडित पक्षका लागि न्याय र हिंसा अन्त्यको एउटा उपाय हो भन्ने अनुभूतका साथ उक्त अभियान सुरु भएको हो।
यो अभियान झन्डै दुई सय मुलुकमा फैलिएको छ। पीडितले आफूमाथि हिंसाको पीडा र त्यसको प्रभाव हिम्मतसाथ बाहिर ल्याउन थालेका छन्। यसले प्रभावित महिलालाई मात्र होइन, हिंसाविरुद्ध न्यायका पक्षपाति पुरुष र नागरिक समाजको सहभागिता वृद्धि हुँदै आएको छ।
नेपालमा पनि यो अभियानले प्रवेश गरेको केही वर्ष भइसकेको छ। यद्यपि जुन रूपमा विस्तार हुनुपर्थ्यो, हुन सकेको छैन।
'मिटू' अर्थात् 'म पनि' अभियान
सन् २००६ बाट सुरु 'मि टू' अर्थात् 'म पनि' अभियानले यौनहिंसा प्रभावितलाई सहानुभूतिसाथ सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। अमेरिकी सामाजिक अभियन्ता ताराना ब्रुकेले यो अभियान सुरु गरेकी हुन्। सन् २०१७ मा अर्की अमेरिकी कलाकार आलिसा मिलानोले यो अभियानलाई 'ह्यासट्याग मिटू' (#मिटू) मा रूपान्तरण गरिन्। यो छोटो समयमै भाइरल भयो।
२०१७ अक्टोबर १५ मा सुरु #मिटू लाई त्यो एक दिनमै दुई लाखभन्दा बढीले फलो गरे। समाजमा लुकेर बसेका थुप्रै घटना यस अभियानअन्तर्गत उजागर हुन थाले। यसले सामाजमा चौतर्फी सरगर्मी ल्याइदियो।
राजनीतिदेखि प्रशासन, सुरक्षा निकायदेखि मनोरञ्जन र अन्य सबै किसिमका पेसा व्यवसायमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिबाट कमजोर ठानिएकामाथि यौन दुरुत्साहन र दुर्व्यवहार गर्दै आएका घटना धमाधम बाहिर आउन थाले। हिंसाजन्य कार्यमा संलग्न अनगिन्ती 'ठूला शक्ति/व्यक्तिहरू' कारबाहीको दायरामा आए।
महिला र पुरुष पात्र सबै यो अभियानको अंग बने। कतिले विगतमा भएको कमजोरी स्वीकार्दै आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। कतिले यस्ता हिंसाविरुद्ध लाग्ने र आफूले हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दै अभियानको पाटो बने।
यो अभियानले समाजमा नचिताएको नतिजा दियो। हिंसा पीडितहरूलाई म एक्लो छैन र यस्ता घटना बाहिर ल्याउनु लज्जाको विषय होइन भन्ने आत्मविश्वास जगायो। समाजका असल व्यक्तिहरूलाई हिंसाविरुद्ध जुझ्ने दायित्व मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति गरायो। अमेरिकामा 'मिटू' विधेयक नै संसदमा पेस भयो। यसले यौन दुरुत्साहनसम्बन्धी नीति र कानुन पीडितपक्षीय रूपमा परिवर्तन हुन पुग्यो।
हामी पनि
हाम्रो समाजमा पनि हिंसाको संस्कार संस्थागत हुँदै आएको छ। यस्ता घटना विगतमा पनि हुन्थे। अहिले आपराधिक तहको हिंसा, जबर्जस्ती करणी, हत्या, एसिड प्रहार लगायत घटनाले डरलाग्दो रूप लिँदैछ। जनचेतना वृद्धि र बलियो बन्दै गएको कानुनले उजुरीको क्रम बढेको छ। तै प्रभावितप्रति परम्परागत सामाजिक दृष्टि र अपराधीमाथि राज्यद्वारा प्रभावकारी कारबाही अभावमा जनआक्रोश बढ्दो छ। हरेक सचेत नागरिक मनैदेखि विक्षिप्त छन्।
महिलामाथिको असुरक्षाले महिला मात्र होइन, हरेक पुरुषमा हिंसाको मनोवैज्ञानिक दबाब बढ्दो छ। यसैको अभिव्यक्तिस्वरुप हिंसामा परेका केही साहसी प्रभावितले सामाजिक सञ्जालमा '#मिटू' सुरु गर्न थालेका छन्। यसले साँच्चै अभियानको रूप लियो भने आज शक्तिमा भएका क–कसलाई कहाँ पुर्याउँछ भविष्यले बताउनेछ।
यसै सिलसिलामा गत साता एक राजनीतिक नेतासँग कुरा हुँदै थियो। 'मिटू' अभियानबारे उनको भनाइ थियो, 'अब त हात मिलाउन पनि सतर्क हुनुपर्ने भयो।'
प्रतिउत्तरमा मैले भनेँ, 'शुद्ध मन हुनेले हात मिलाउन डराउनै पर्दैन।'
हात मिलाउनेलाई अवसरका रूपमा लिनेले भने अवश्य सतर्क हुनु राम्रो। किनकि, सचेत नेपाली नागरिकमा अब हिंसाविरुद्ध बोल्न र अपराध भण्डाफोर गर्ने आँट भरिन थालेको छ।
हिंसा बढेको हो वा बाहिर आउन थालेको हो भन्नेबारे केही साथीहरूसँग छलफल हुँदै थियो। एक पूर्व कमलरी साथीको भनाइ थियो, 'सरकारले कारबाही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी मात्र गरोस्, हिजो कमलरी प्रथाको समयमा कति महिला जमिन्दारको यौनहिंसामा परेका छन्, ती सबै घटना ताँती लागेर बाहिर आउने छन्। यस्ता घटना बाहिर ल्याउँदा न्याय पाउनुको बदला उल्टै समाजले पीडितप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने डरले पीडाका आँशु पिएर हजारौं पीडितहरू चुपचाप बसेका छन्।'
यसै क्रममा हिजो सशस्त्र विद्रोहलाई नजिकबाट नियाल्ने एक जना साथीको भनाइ थियो, 'पीडक कति चिनिएका छन्, कति नचिनिएका। आज पनि त्यो पीडा लुकाएर सयौं पीडितहरू बाँचेका छन्। रिपोर्ट गर्दा राज्य तर्फबाट न्याय पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भए त्यस्ता सयौं घटना दर्ता हुन सक्छन्। तर, पीडितप्रति सामाजिक दृष्टिकोण र राज्यप्रति अविश्वासका कारण सत्य निरुपण आयोगमा समेत त्यस्ता घटना दर्ता गर्न प्रभावितहरू मानसिक रूपमा तयार छैनन्।'
श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को साथीको भनाइ थियो, 'प्रवासमा काम गर्न गएका र काम गरेर फर्किएका महिलाले भोगेका यौनहिंसाबारे आजकल चर्चा हुन थालेको छ। हाम्रो आफ्नै मुलुकमा विगतदेखि वर्तमानसम्म घरेलु श्रमिक वा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू पीडित हुँदै आएका छन्।'
केही साताअघि 'समकोण' टेलिभिजन कार्यक्रममा एक जना महिला कर्मचारीको अभिव्यक्ति थियो, 'असल हाकिम पाउनु पनि भाग्य ठान्नुपर्छ।'
यो भनाइमा लुकेको मर्मले हाम्रो कार्यथलोमा हिंसाको अवस्था के छ भन्ने झलक दिन्छ। हाम्रो श्रम बजारको संरचना आम रूपमा पुरुष हाकिम र महिला कामदार तथा कर्मचारी भएर काम गर्दाको अवस्था उक्त भनाइका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। हाम्रो सुरक्षा निकाय, राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक आन्दोलनसमेत यस्ता घटनाबाट मुक्त छैनन् भन्ने समय-समयमा बाहिर आउने घटना आफैंमा साक्षी छन्।
यहाँ आवश्यकता पीडकमाथि कारबाही र पीडितहरूले घटना बाहिर ल्याउँदा थप पीडा भोग्न पर्दैन भन्ने सुनिश्चितताको हो। राज्यबाट न्याय र समाजबाट सहानुभूति पाउने सुनिश्चितता मात्र भए र नेपाली समाजमा 'मिटू' अर्थात् 'म पनि' अभियान चलाउने हो भने अमेरिकाभन्दा कम हुने देखिँदैन।
समयमै राज्य तथा राजनीतिक र नागरिक आन्दोलन महिलाविरुद्ध हिंसाबारे संवेदनशील हुन नसक्ने हो भने निश्चित छ हिंसाको बढ्दो अवस्था एउटा विन्दुमा पुगेर विष्फोट हुनुको विकल्प छैन। त्यसो भए त्यस विष्फोटनले क–कसको व्यक्तित्व र शक्तित्व कसरी ध्वस्त हुन्छ, समयले बताउनेछ।
यसको प्रभाव घरपरिवारदेखि समाज, समुदाय र राज्य संयन्त्रसम्म पुग्नेमा शंका छैन। तसर्थ, हिंसाको संस्कृतिलाई 'जस्टिफाई' गर्नतर्फ होइन, संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्दै हिंसा न्यूनीकरणमा थप गम्भीरता जरुरी छ।
(लेखक सांसद हुन्।)
