सुरूमा म निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमको पक्षमा थिएँ।
रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला एक करोडकाे माग मिलेर राख्यौं। कृष्णबहादुर महरा मन्त्री हुँदा ३ करोड भयो।
यो कार्यक्रम बजेट पाएपछि सांसदको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ भनेर सोचेर ल्याइएको हो।
१ करोडभन्दा ३ करोड प्रभावकारी हुन थाल्यो। यसले हामीमा लोभ बढायो। बढी योजनामा काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा केन्द्रीत हुन थाल्यौं।
सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि १० करोड मागिरहेका छन्। यसका दुईवटा पक्षमा हामीले हेर्नुपर्छ।
पहिलो, संविधानअनुसार- तीन तहको सरकार बनेको छ। अब निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ।
सांसदहरुले जोखिम मोलेरै भए पनि भन्नुपर्छ- यो एक करोड र दश करोडमा हामी लाग्दैनौं।
सांसदसँग संविधानले जे भूमिका अपेक्षा गरेको छ त्यही गरौँ। सुरुआतका केही वर्ष हामीलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने मतदाताले वडाअध्यक्ष र मेयरजस्तै कामको अपेक्षा हामीसँग राखेका छन्। हामीले पनि निर्वाचनका बेला यो र त्यो गर्छौं भनेर आएका छौं।
जनताको अपेक्षासँग जुध्न हामीलाई एक/दुई वर्ष लाग्छ। त्यसपछि यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ। सांसदको काम सरकारलाई ठीक ठाउँमा राख्ने हो।
सांसदले पैसा लिनु किन जोखिमपूर्ण छ?
सांसदले बजेट र पैसा लिने विषयमा हाम्रो छलफल जसरी भैरहेको छ यो धेरै हदसम्म पैसा केन्द्रीत छ।
बहस सांसदहरूको भूमिकामा केन्द्रीत हुनुपर्छ।
सांसदले संघीय सरकारले गर्ने कामसँग सम्बन्धित कानून बनाउने हो। हामीले मतदातालाई पनि त्यही ढंगले सूचीत गर्नुपर्छ।
हामीसँगको जनताको अपेक्षा अहिले वडाअध्यक्ष र मेयरकोजस्तो छ। सांसदसँग सरकारको जस्तो अपेक्षा राखेपछि त्यसलेजनप्रतिनिधि दबाबमा हुन्छ। त्यो दबाबले कानून निर्माणको भूमिकामा असर गर्छ।
सांसदले केन्द्रीय सरकारलाई ठीक ठाउँमा राख्ने भूमिका दुई ठाउँबाट निभाउँछ, संसदको बैठक र संसदीय समितिमार्फत्।
मैले संसद र कृषि तथा जलश्रोत समितिको सभापति भएर काम गरें। त्यतिबेला भोगेको एउटा कटुसत्य यहाँ उल्लेख गर्छु।
मैले संसदमा पनि भनेको छु- संसदमा बोल्नु र रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्नुमा फरक छैन। सांसदले कुनै विषय उठाएपछि सरकार डराउनुपर्थ्यो।
सरकारले त्यसलाई सांसदको बोलीको रूपमा लिनुपर्थ्यो। कुनै चौरमा नभई संसदमा बोलेको विषय भनेर बुझ्नुपर्थ्यो। जनप्रतिनिधिलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने डर हुनुपर्थ्यो। त्यसो भएको भए मैले आफ्ना क्षेत्रका समस्या संसदमा उठाउँथे। नीतिमा प्रश्न उठाउँथें।
संसदको भूमिकालाई जानाजान प्रभावकारी बनाइएन। हाम्रो संसदको नेतृत्व पछिल्ला दश वर्ष चुक्यो। यो कुरा सुवास नेम्वाङलाई पटकपटक भेटेर भनेको थिएँ।
संसदमा बोल्दा केही नहुने भएपछि सांसदहरूलाई 'बोलेर के हुन्छ' भन्ने पर्न थाल्यो। जनताले पनि 'बोलेर केही हुदैँन, सांसदबाट वास्तवमै काम चाहियो' भन्न थाले।
सांसदको रूपमा हाम्रो भूमिका जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन। सांसदहरूमा छटपटाहट भयो। सांसदले बजेट माग्न थाले।
सांसदको छटपटाहट उसको निर्वाचन क्षेत्रको जनतासँग कर्तव्य र उत्तरदायित्वका कारण हो। उसले संसदमा बोल्दा कसैले सुनेन।
संसदीय समितिमा मन्त्री बोलाएर निर्देशन दिँदा पनि कसैले सुनेन। एउटा काम भएन। सांसद हुनु र नहुनुको अर्थ भएन। उसले उपाय खोज्यो। बजेटको बाटो रोज्यो।
यो पनि हेर्नुहोस् :
त्यो बाटो गलत थियो। त्यसको तरिका पनि मिलेको थिएन।
सांसदको भूमिका जे हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। सांसदले भनेको न समितिले भनेको सुनेको छ न सरकार हामीसँग जवाफदेही छ, न डराउँछ नै।
यसको मतलब समिति र सरकारलाई जवाफदेही नबनाएर आफैं पैसा बोकेर सांसद हिँड्ने होइन। जुन बाटोबाट हामीले जाने भनेका छौं त्यो गलत छ। नयाँ बाटो पहिल्याउनु पर्छ।
संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले सही योजना ल्याउँदा केन्द्र सरकारले बजेट दिनुपर्छ। त्यसलाई 'म्याचिङ फन्ड' भनिन्छ। यस्तैगरी सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने कार्यकारी निकाय नगरापलिका वा गाउँपालिका भित्रबाट काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
मेरो निर्वाचन क्षेत्र, काठमाडौं- ४ का लागि मैले कुनै नयाँ आइडिया निकालें भने त्यो अब नगरपालिकामार्फत् बढ्नु पर्छ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय उही हो।
यो प्रक्रिया सहज छैन।
मेरो निर्वाचन क्षेत्रको नगरपालिकामा फरक राजनीतिक दलका मेयर छन्। उनले मलाई प्रवेश दिदैँनन्। नगर परिषदमा पनि निम्त्याउँदैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका केही वडा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छन्। मेयरसँग अहिलेसम्म एकचोटी भेट भएको छैन। जनप्रतिनिधि भएर पनि मेरो क्षेत्रको विकास निर्माणबारे कुरा राख्नसमेत पाउने अवस्था छैन।
अर्को कार्यकारी निकाय प्रदेश सरकार हो। जसले मलाई चिन्दैन। प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम बजेट र आयोजनामा मेरो कुनै भूमिका हुदैँन। त्यो जायज हो किनभने म त्यहाँको सांसद होइन।
केन्द्र सरकारले निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हेर्दैन। उसको दायित्व राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम मात्र छ।
यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै दायित्व नै नहुने अवस्था सिर्जना भयो।
जनप्रतिनिधिको हिसाबले कम्तिमा निर्वाचन क्षेत्र भित्रका विकास आयोजनामा सांसदले अनुगमन गर्ने र नीति बनाउने ठाउँको भूमिका दिनुपर्छ।
चाबहिलमा धेरै जाम हुन्छ। मसँग जाम हल गर्ने एउटा उपाय/योजना छ। मेरो उपाय र योजना केन्द्रीय सरकारलाई भन्दा उसले मेरो प्राथमिकता र क्षेत्राधिरकार होइन भन्छ। प्रदेशको सरकारलाई भनौं, उसले चिन्दैन। स्थानीय सरकारले ममाथि रूची देखाउँदैन।
प्रश्न उठ्छ, सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ कहाँ त?
हो, मलाई १० करोड बजेट चाहिएन। सांसदको हैसियतमा मसँग भएका उपाय/योजना, नीति कार्यान्वयनका लागि भने पहुँच पाउनुपर्यो ।
सांसदले आफ्नो कुरा कहाँ राख्ने ठाउँ निकाल्नुपर्छ। बहस यतातिर केन्द्रीत हुनुपर्छ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा यो सहज थियो। मैले सहरी विकास मन्त्रालयबाट दुईवटा योजना बढाएँ। 'रिभाइटलाइजेशन अफ चाबेल' र 'रिभाइटलाइजेशन अफ नक्साल'। जसको उद्देश्य काठमाडौँ आएका पर्यटकलाई दिनभरि काठमाडौँ राख्ने थियो। मैले मन्त्रालयमा योजना पेश गरें। मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्यो।
यस्ता आयोजना मन्त्रालयले गर्दैन। नयाँ संरचना अनुसार यी काम नगरपालिकाको भयो। दुबै योजना काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। यो यस्तो निकाय हो जसले मलाइ भित्र छिर्नै दिँदैन। चिन्दै, चिन्दैन। जनप्रतिनिधि नै मान्दैन।
हो, यहाँनेर जनप्रतिनिधिलाई पहिलाभन्दा धेरै समस्या भएको छ। छटपटाहट भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा कहीँ पनि भएनौं भन्ने परेको छ।
अनि १० करोड अथवा १५ करोड भए जोडिन पाउँछौं कि भन्ने सोचाइ राखेको देखिन्छ। तर यो उपाय बिल्कुल गलत छ।
हामीले अहिले छलफल गर्नुपर्छ कसरी सांसदहरु जनतासँग जोडिने भन्ने विषयमा। नगरपालिका र गाउँपालिकाले आयोजना बनाउँदै गर्दा कहाँनेर जनप्रतिनिधिले ठाउँ पाउने?
१० करोड हुँदा आफ्नो भाउ (भ्यालु) हुन्छ कि भन्ने सांसदहरूलाई लागेको होला। सांसदको भाउ विकास आयोजनामा पैसा छरेर बढ्ने होइन, संसदमा उसले बोल्दा सरकार डराउने अवस्था बन्दा बढ्ने हो।
अब संसदमा प्रश्नोउत्तर हुँदैछ। यसले गर्दा सांसदसँग मन्त्री डराउने अवस्था बनेको छ। सांसदको भाउ बढेको छ।
(नेपाली कांग्रेसका सांसद थापासँग सेतोपाटीका मनोज सत्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
यी पनि हेर्नुहोस्:
