राष्ट्रपति पदको मानमर्दन


यदि मिडियाको मुख्य काम सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुका गलत काम जनतासामू छर्लंग पार्ने मान्ने हो भने नेपाली मिडियाले केही प्रसंगहरुमा असाध्य राम्रोसँग त्यस्तो काम गरेका हुन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन प्रमुख चुडामणि शर्मा लगायतले कर फछर्योट आयोगमा रहँदा गरेका कुकृत्य यसरी उधिनियो कि देशमा भ्रष्टाचार कसरी करोडको स्केलबाट बढेर अर्ब वा दशौं अर्ब पुगेछ भन्ने मानिसहरु सामू छर्लंग भयो। त्यस पछि आयल निगमका तत्कालीन प्रमुख गोपाल खड्काले कसरी अधमरो भइसकेको निगमका लागि इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्ने क्रममा अरबौं अनियमितता गरेर हामी करदाताहरुको ढाड सेकिरहेका छन् भन्ने कुरा सिलसिलेवर रुपमा प्रमाणसहित आयो। संसदीय समितिको छानविनले समेत त्यसको पुष्टि गर्यो। त्यही समय साझा प्रकाशन डुबाउन डोलिन्द्र शर्मा भनिने मानिसले कति घोटाला गरे भन्ने पनि छताछुल्ल भएर मिडियामा आयो।

त्यसपछि काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको खाली भवनले एमबीबीएस पढाउन सम्बन्धन पाएको कुराले हप्तौंसम्म मिडियामा प्राथमिकता पायो। तर डा गोविन्द केसीले सम्बन्धन खारेज नगरे सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेपछि उहाँको पत्रकार सम्मेलन शुरु हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि त्रिविले छानविन गर्यो र त्यो छानविन प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धन खारेज गर्यो।

चारै वटा प्रकरण हेर्दा देखियो— मेडिकल शिक्षामा डा केसी हुँदा र अन्त नहुँदा फरक पो पर्ने रहेछ। सत्याग्रहको शक्तिले सयौं विद्यार्थीको भविष्य र लाखौं बिरामीको ज्यानमा आइलागेको जोखिमलाई टार्न पनि सक्दोरहेछ।

हामी जुन लोकतन्त्रमा छौं, त्यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता छ। त्यसले सत्यााग्रहजस्ता भावनामा आधारित कुरा बुझ्दैन र यी विषयमा कुनै भेदभाव गर्न जान्दैन।

त्यसैले जसरी चुडामणि शर्माको केसमा तल्लो तहको अदालतको न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुने गरी फैसला भयो, उसै गरी गोपाल खड्का र डोलिन्द्र शर्मा अन्तरिम आदेशहरुमार्फत पुरस्कृत भए। स्वभाविक रुपमा खाली भवनका लागि एमबीबीएसको सम्बन्धन किन्ने बसरुद्धिन अन्सारीले पनि अदालत पुगेर सम्बन्धन खारेजीको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश पाए।

पछिल्लो नेतृत्व परिवर्तनपछि हाम्रो न्यायालय जसरी चलिरहेको छ, यी कुनै पनि फैसलाहरु सुनेर मान्छे अचम्ममा पर्ने अवस्था छैन। निराश वा आक्रोशित हुनु अर्कै कुरा हो तर ‘यस्तो कसरी हुन सक्यो होला?’ भन्ने जिज्ञासा छैन। बरु कुनै राम्रो फैसला आयो भने ‘अहो, यस्तो पनि हुन्छ है’ भनेर छक्क पर्नु पर्ने अवस्था छ।

तर यो प्रकरण अरुभन्दा फरक किन भयो भने यसमा देशको न्यायालयसँगै राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहने राष्ट्रपतिको संस्था पनि मुछियो।

यही कार्तिक ६ गते सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। त्यो काम सरकारले स्वेच्छाले पक्कै गरेको थिएन। डा गोविन्द केसीको अगुवाइमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि वर्षौं देखि चलेको संघर्षको उपज थियो त्यो अध्यादेश। डा केसीको पछिल्लो सत्याग्रह टुंगिने मुख्य आधार पनि त्यही अध्यादेश थियो।

राष्ट्रपतिले सरासर प्रमाणिकरण गरेर अध्यादेश जारी गरेको भए संचालन अवस्थामा अस्पताल सम्म नभएको घट्टेकुलो स्थित नेशनल मेडिकल कलेजले अनुमति पाउने थिएन। दश बर्ष सम्म उपत्यका भित्र कुनै पनि कलेजक्षो खुल्ने बाटो बन्द हुन्थ्यो।

तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेकै बेला सर्वोच्च अदालतले सो कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने

त्रिविविका को निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दियो।

त्यही आदेशसमा टेकेर सो कलेजलाई यसै वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न यस्तो कसरत हुँदैछ। उहिल्यै शुरु हुने शैक्षिक सत्र नै रोकेर यो केलजकालागि बाटो खोल्न त्रिवि पदाधिकारीहरु आफैं लागी परेका छन्। प्रवेश परीक्षामा भएको चिट चोरीलाई वहाना बनाएर छानविनका नाममा अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया लम्ब्याएर हजारौं विद्यार्थीको भविष्य बन्धक बनाइएको छ।

यथार्थमा काठमाडौं नेशनलको भर्ना पनि यही सत्रदेखि शुरु गर्न सकियोस् भन्ने मनसायले बिद्यार्थी भर्ना रोकिएको अहिले प्रष्ट भएको छ।

अझै पनि अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा हाल विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा रहेका अनेक अधिकारहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सर्ने हुँदा व्यवहारतः काठमाडौं नेशनलले यो शैक्षिक सत्रलाई भर्नाको अनुमति पाउने देखिंदैन।

एकतिर राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरु निर्लज्ज रुपमा राष्ट्रपतिको हुँदै नभएको अधिकारको वकालत गर्दै अध्यादेश रोक्ने कामको बचाउ गरिरहेका छन्। अर्कोतिर राष्ट्रपतिको त्यही कदममा टेकेर काठमाडौं नेशनलमा तत्काल भर्ना शुरु गर्न त्रिवि पदाधिकारीहरुलगायत मेडिकल माफियाको सञ्जाल परिचालित भइरहेको छ।

बसरुद्धिन अन्सारी एमाले पार्टीमा छन्। अन्सारीको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन त्रिविविले खारेज गरेलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए।

अन्सारीलाई पार्टीले बिरगन्ज मेयरको टिकट दिएपछि सरकारकले पुर्वाग्रहवस् सो कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको प्रतिक्रिया ओलीले दिएका थिए।

यसरी राजनीतिक बन्दै गएको चिकित्सा शिक्षाको सुधारको बिसयमा राष्ट्रपति कार्यलय मुिछन सक्ने सम्भावनालाई उनका राजनीतिक सल्लाहकारहरुले पन्छाउनु पर्थ्यो।

तर पार्टी बिशेसका नेताहरुको ब्यवसायलाई सघाउ पुर्याउने गरी जसरी राष्ट्रपति कार्यलय प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ, त्यसले सो संस्थाको गरिमालाई धुमिल्याउछ।

संसद छँदा पनि एमालेको एउटा पङ्तीले सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरी आफ्नो व्यवसायको पक्षमा कानुन बनाउने पर्यास गरेको थियो। अब राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई प्रयोग आफ्नो स्वार्थको बिरुद्द हुने कानुन रोक्ने उनीहरुको प्रयास देखिन्छ।

सरकार वा संसदले लालमोहरका लागि कानुनहरु पठाउँदा तिनले संविधानको मर्ममाथि नै तुषरापात गर्ने वा प्रलय निम्त्याउने अवस्थामा राष्ट्रपतिको स्वविवकेले संविधान बाहिरै गएर भए पनि तिनलाई रोक्नु अर्कै कुरा हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरुको जीवनकालमा त्यस्तो अवस्था विरलै आउँछ।

तर एउटा व्यवसायी, जसले आवासीय भवनमा अवैध रुपमा मेडिकल कलेज चलाएको छ उसको व्यवसाय सुनिश्चित गर्नका लागि न्यायालयदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म परिचालित भएको भान पर्नु  लाजमर्दो कुरा हो।

अब चुनाव आइरहेको छ। गठबन्धन र एकताको अभियानमा रहेका एमाले र माओवादी अहिले विजयको माला पहिरिन अधीर देखिन्छन्। काँग्रेसको शुष्कता र नालायकी हेर्दा त्यो त्यति असंगत पनि लाग्दैन।

तर दुवै पार्टीका सोच्ने शक्ति भएका मानिसहरुले के ध्यान दिनु जरुरी छ भने, पारा यही रहने हो भने भोलि काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको खाली भवनबाट एमबीबीएसको डिग्री बेचिरहनेछ र मिडियाले त्यो तमाशा देखाइरहनेछन्। न्यायालयले भोलि फेरि न्युनतम यति सिट देऊ भनेर आदेशमार्फत सो कलेजको नाफाखोरी सुनिश्चित गरे पनि (विगतमा त्यस्ता अनेकौं फैसला भइसकेका छन्) मिडियाको मुख थुन्न सक्ने छैन।

अहिले पदको तुजुकमा हुनेहरुले हामी सडकका नागरिकहरुको आवाज नसुने पनि कुनै दिन उनीहरु पदमुक्त हुनेछन् र इतिहासले उनीहरुको मुल्यांकन गर्नेछ।

लोकतन्त्र यस्तो गजब व्यवस्था हो जहाँ मानिसहरुले जति सहजै कुनै पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउँछन्, उति नै सहजतापूर्वक तिनलाई सत्ताबाट ओराल्छन् पनि। २०१४ मा प्रचण्ड बहुमतका साथ मसिहाका रुपमा उदाएका नरेन्द्र मोदी अहिले तीन वर्षमै धर्मराउने अवस्था देखिएको छ।

यदि बाम दलहरुले आफू जित्नेमा अति आत्मविश्वासका कारण खुलेआम राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विवादको दलदलमा घचटेर मेडिकल शिक्षामा माफियागिरी गर्ने योजना बनाएका हुन् भने तिनलाई सुहाउने पाकिस्तानी कवि हबिब जालिबको एउटा गजल छः

तुझसे पहेले जो इक शख्स यहाँ तख्त नसीं था

उसे भी अपने खुदा होनेका उतना ही यकीं था

अर्थात्, तिमीभन्दा अघि जो यो कुर्सीमा पुग्यो, उसलाई पनि आफू इश्वर भएको यत्तिकै घमण्ड थियो।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.