२०८० सालको गर्मी मौसममा पनि तराई–मधेसका मुख्य सहर जनकपुर र वीरगञ्जमा सुख्खा परेको थियो। इनार र हातेपम्प (ट्युब–वेल) सुकेका थिए। यस सम्बन्धमा पत्रपत्रिकामा समाचार पनि धेरै आएको थियो।
त्यस्तो समस्या यी दुई सहरमा मात्र सीमित थिएन, मधेसका अन्य सहरमा पनि थियो।
त्यही वर्ष म राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था 'ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र' मा आबद्ध भएर सर्लाही र तराईका अन्य केही जिल्ला घुम्दै थिएँ। मैले पनि जताततै हातेपम्प सुकेको देखेको थिएँ।
मलंगवाको सहरी खानेपानी सञ्चालन गर्ने ओभरहेड प्रणालीबाट धारा जडान गर्न धेरै वटा निवेदन परेका थिए। त्यही समय मनसुनी वर्षा भयो। हातेपम्पबाट पानी आउन थाल्यो।
यस वर्ष फेरि गर्मी मौसममा तराईको सुख्खा लम्बियो। पानीको समस्या विकराल भयो। हालै संघीय सरकारले तराई–मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
म कामका सिलसिलामा यही साउन ४ देखि ९ गतेसम्म महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका चार वटा स्थानीय तह घुमेँ। म त्यहाँ रहुन्जेल एक पटक पनि वर्षा भएन। आकाशमा बादल देखिन्थ्यो तर त्यसले वर्षा गराउन सकेन।
तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियससम्म थियो। प्रचण्ड गर्मी थियो तर छिनछिनमा बिजुली जान्थ्यो। दुईवटा पंखा चलाएर सुत्दा पनि शीतल भएन। राति दुई–तीन पटक नुहाउनुपर्यो।
मलंगवाका सबैजसो घरमा हातेपम्प सुकेका थिए। खानेपानीको पाइप जोड्न ठाउँठाउँमा पिचबाटो भत्काइएको थियो।
मलंगवामै कार्यरत एक जना साथीले पानी अभावको अनुभव सुनाए — म आफूले लगाएको लुगा १० दिनमा एक पटक बरहथवा लगेर धुन्छु। नुहाउन छिमेकीकहाँ जान्छु। छिमेकी पनि रिसाइसकेका छन्।
ती साथी मलंगवामा काम गर्छन्। उनको घर बरहथवा हो।
यो भयो खानेपानीको कुरा।
कृषिको स्थिति अझै विकराल देखियो। मैले महोत्तरीको मनराशिसवा नगरपालिकाका बासिन्दा रहेका एक जना चिनारूसँग त्यहाँको १० किलो लोकल चामल किन्ने कुरा गरेँ। उनले त उल्टै 'हामीले चामल किनेर खाएको पाँच वर्ष भइसक्यो' भने।
मनराशिसवा नगरपालिका पानीको चरम अभाव भएको क्षेत्र हो। त्यहाँ सबै हातेपम्प सुकेका छन्। नगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा डीप ट्युब–वेल गाडेर खानेपानी पुर्याएको छ। कृषिका लागि पनि वितरण गर्ने गरेको छ।
मलंगवाबाट पूर्व सम्सी र मनराशिसवासम्म आउँदा सबैतिर खेत सुख्खा देखिन्थ्यो। खेतमा धाँजा फाटेको थियो। मलंगवाबाट पश्चिमतर्फ धनकौल गाउँपालिका र बलरा नगरपालिकातिर जाँदा पनि अवस्था उस्तै थियो। कुनै पनि खोलामा पानी थिएन।
मनुस्मारा सिँचाइ आयोजनाको क्षेत्र भएको र बागमती नदी पनि भएकाले तुलनात्मक रूपमा यो भेग सुख्खाबाट अलि कम प्रभावित देखियो।
२०८० सालमा केही दिन सुख्खा लागेर पानी परेको थियो तर यसपालि त्यस्तो भएन। दुई–चार दिन सुख्खा लागे पनि मनसुनको समय हो, पानी परिहाल्छ नि भन्ने विश्वास थियो। तर त्यसो भएन।
मौसम पूर्वानुमानको पनि कस्तो विडम्बना! यसपालि सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान थियो। यस्तो सुख्खा होला भनेर त कसैले कल्पना गरेकै थिएन।
म ६ दिन मलंगवामा छँदा एक दिन पानी परिहाल्लाजस्तो भयो।
खुसी हुँदै स्थानीय एक जना सहकर्मीसँग भनेँ, 'आज चाहिँ मज्जाले पानी पर्छ, आकाशमा पानी पर्ने बादल लागेको छ।'
उनले त धेरै पटक त्यस्तो अवस्था देखेका रहेछन्।
मेरो कुरा पत्याएनन् अनि भने, 'यस्तो बादल लागेको त एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, पानी परेको छैन।'
उनले एउटा भविष्यवाणी पनि गरे, 'अब साउनभरि पानी पर्दैन अनि भदौमा बाढी आउँछ।'
ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रको मासिक बैठकमा एक जना सहभागीले भने, 'भ्यागुताको बिहे गराउनुपर्छ अनि बल्ल पानी पर्छ।'
सम्सीबाट आएका अर्का सहभागीले भने, 'वर्षा होओस् भनेर स्थानीय परम्परा अनुसार सम्सीमा इन्द्र देवताको पनि पूजा भइसक्यो।'
थारू समुदायको मान्यता अनुरूप संघ र प्रदेशका सांसदलाई हली बनाएर खेत जोत्न लगाउँदा पनि पानी परेन रे!
मानिसहरूले सबै किसिमका परम्परागत उपायहरू अपनाइसके तर पानी परेको छैन।
बन्धुदत्त बज्राचार्यको समयमा नेपाल मण्डलमा यस्तै खडेरी हुँदा कामारूप कामाख्या, असमबाट रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ल्याएर पानी पारिएको थियो रे!
अहिले जमाना अर्कै छ, कुनै देउताले पनि पानी पार्न नसक्ने!
यसपालि तराईमा भएको खडेरी मौसमी चक्रमा आउने फेरबदलको परिणाम हो भन्ने मान्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था जलवायु परिवर्तनको असरले छिटोछिटो दोहोरिने र प्रभाव पनि सघन हुँदै जाने हुन्छ।
केही वर्ष अघिदेखि बढ्दै गएको सुख्खा र त्यसको प्रभावको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने यो तथ्य सिद्ध हुन्छ। मौसम फेरबदल र जलवायु परिवर्तन मानिसको नियन्त्रणमा छैन।
तराईका बासिन्दामा मौसमी चक्रमा हुने फेरबदलको प्रभाव झेल्न सक्ने क्षमता कमजोर छ। यो निकै चिन्ताको कुरा हो।
सिँचाइका लागि डीप ट्युब–वेल गाडिएका छन् तर भूमिगत पानीको सतह घटेपछि पानी निस्किन कम भएको छ। कतै त पानी निस्किनै छाडेको छ। सिँचाइ नभएपछि धान रोपाइँ पनि नहुने भएको छ।
डीप ट्युब–वेलबाटै पानी आउन छाडेको छ भने हातेपम्प सुक्नु अनौठो हुने नै भएन। ट्यांकरले खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसरी तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ।
आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तो विपद दोहोरिइरहने छ। जनजीवन झन् झन् कठिन हुनेछ।
अबको मुख्य सवाल हो — यस्तो प्राकृतिक विपद कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ?
खडेरीको यो समस्या प्राकृतिक भए पनि मानिसका गतिविधिको परिणाम पनि हो भन्ने धेरैको धारणा छ।
औलो उन्मूलन गरिएपछि चुरे–भावर क्षेत्रमा मानवबस्ती विस्तार हुँदै गयो। खेतीका लागि आवादी गर्न जंगल फाँड्ने क्रम तीव्र गतिमा अघि बढ्यो।
वनफँडानी गर्दै वनपैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भूउपयोग आदि कारणले चुरे–भावर क्षेत्रको जैविक विविधता र जमिनको उत्पादकत्वमा ठूलो ह्रास आएको छ। परिणाम स्वरूप यस क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको विनाश बढेपछि तराई–मधेसमा वातावरणीय समस्या हुन थाल्यो। पानीको स्रोत सुक्दै गयो। भूमिगत पानीको सतह घट्दै गयो।
यस्तो समस्या तत्काल समाधान हुने होइन तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने त न्यूनीकरण?
चुरे–भावर क्षेत्रको वातावरणीय समस्या धेरै वर्षअघि पहिचान भएको हो। यसलाई रोक्न सकिएन भने चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली अझै कमजोर हुनेछ र तराई–मधेसको जनजीवन पनि अझै संकटग्रस्त बन्दै जानेछ।
नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या तराई–मधेसमा छ। तराई–मधेस अन्नको भण्डार भनिन्छ। चुरे–भावर विनाशको वातावरणीय असर सोझै तराई–मधेसमा परेको छ।
यो अवस्था ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम' का नाममा चुरे संरक्षणको काम अघि बढायो।
चुरे संरक्षणको काम बहुआयामिक, बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला भएकाले यसमा सबै पक्षको समन्वय आवश्यक पर्छ।
यो तथ्य विचार गरेर नेपाल सरकारले २०७१ असारमा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 'राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) २०७१' आदेश जारी गर्यो।
सरकारले यति त गर्यो तर चुरे–तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम कति प्रभावकारी भयो? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
यो कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ। होइन भन्ने आधार पनि छैन। काम सुरू भएको २०६६ सालयताको १६ वर्षमा केही न केही सकारात्मक परिणम देखिनुपर्ने हो। खोइ त?
चुरे–भावर क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्दै तराई–मधेसलाई संकटबाट जोगाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन काम सुरू गर्नुपर्छ।
यहाँ तत्कालै सुरू गर्नुपर्ने केही काम प्रस्ताव गरिएको छ।
१. राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण अभियानलाई स्रोतसाधनयुक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यस कार्यक्रमको हालसम्मको उद्देश्य, लक्ष्य र रणनीतिहरूमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक नहोला तर कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ।
२. स्थानीय तह र प्रदेशको संस्थागत प्रणाली सुदृढीकरण गरी सिँचाइ र पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बनाउनुपर्छ।
३. अत्यधिक भूमिगत जलस्रोत प्रयोग नियमन गर्नुपर्छ। सिँचाइ, औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनका लागि भूमिगत पानी निकाल्न इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. हाल प्रयोगमा नआएका डीप ट्युब–वेल मर्मत गरी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
५. ड्रिप तथा माइक्रो इरिगेसन जस्ता आधुनिक सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ।
६. स्थानीय तहका प्राविधिकलाई डीप ट्युब–वेल सम्बन्धी प्राविधिक तालिम दिई क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
७. डीप ट्युब–वेल र ओभरहेड खानेपानी प्रणालीका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेर हरेक घरमा खानेपानीका लागि मिटरजडित धारो वितरण गरी गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्छ।
८. भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरणका लागि भौगर्भिक अनुसन्धानमा आधारित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।
९. सहरी क्षेत्रमा वर्षाको पानी जम्मा गर्ने प्रविधिजडित घरको नक्सापासमा कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१०. सहरी क्षेत्रमा वर्षाको पानीले भूमिगत स्रोत र पोखरी पुनर्भरण गर्ने वयवस्था गर्नुपर्छ।
११. पोखरीको संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
१२. घर, शिक्षण संस्था, कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, बजार क्षेत्र लगायतमा पानीको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनका लागि जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।
अन्त्यमा, उल्लिखित सुझाव–उपायहरू नौला होइनन्, धेरैलाई थाहा भएमध्येकै हुन्। तराई–मधेसमा पानीको समस्या कुनै खोज तथा विश्लेषणको कमीको कारणले भएको होइन। समाधानको उपाय थाहै नपाएर भएको पनि होइन।
थाहा भएकै उपयाहरू पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगरेको, राजनीतिक नेतृत्व उदासीनता रहेको, जबाफदेहिताको अभाव रहेको र बजेट दुरूपयोग भएको लगायतका कारणले तराई–मधेसमा संकट बढेको हो।
(लेखक चार दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत सिनियर इन्जिनियर हुन्।)
-1746009348.jpg)
