काठमाडौं महानगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेका महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाको बजेटबाट आफ्नै सुविधा र फाइदाका लागि लाखौं रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेकोखुलेको छ । यो खरब हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
महानगरपालिकाको गत ६ असारमा बसेको नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूका लागि कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयासम्म पर्ने मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत १७ जेठदेखि मात्रै पदभार ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनताका आपूmले जनाएका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रविपरीत व्यक्तिगत सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ३ (ख) मा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल फोन खरिद गर्ने र मोबाइल रिजार्च खर्च बिलअनुसार भुक्तानी दिइने निर्णय उल्लेख छ । यस निर्णयअनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले जति महँगो परे पनि आफूले रोजेअनुसारको ‘स्मार्ट मोबाइल फोन’ खरिद गर्न सक्नेछन् । नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूका लागि भने ३० हजार रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ भने उनीहरूका लागि मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मोबाइल रिचार्ज खर्च दिइनेछ ।
प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल खरिद शीर्षकमा बजेटको सिलिङ तोकिएको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले आफैंले आप्mना लागि मोबाइल खरिद गरी बिल पेस गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाका सदस्यमा महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाका अध्यक्ष र आठ जना सदस्य गरी ४० जना छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधाबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेका बेला महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हतारो गर्दै आफ्नो सुविधाका लागि ‘अलोकप्रिय र विवादित’ निर्णय गरेका छन्।
नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकलगत्तै सोही दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले ८ बुँदे निर्णय गरिएको भन्दै निर्णयपत्र बाँडेका थिए । सो निर्णयपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष (आगामी असार मसान्त) सम्मका लागि जनप्रतिनिधिहरूको तलब र भत्ताबापत ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने उल्लेख थियो ।तर हाल नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले जनप्रतिनिधिहरूका लागि ३५ लाख रुपैयाँबाहेक अन्य शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो ।
बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र आमन्त्रित सहभागीहरूलाई भने जनही १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता दिइने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भने निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि तलबको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यहरूका लागि बैठक भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन बनाएर मात्रै सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ भने महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बिनाकानुन, बिनाकार्यविधि जथाभावी रूपमा तलब, भत्ता, मोबाइल फोन, सिम कार्ड र रिचार्ज खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल सेटसहितको सुविधा दिने कार्यको बचाउ गरे । ‘यो स्वभाविक काम हो, जनताका काम गर्नलाई नै यस्तो सुविधा दिइएको हो, यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने ।
-1746009348.jpg)
