३० नागरिक अगुवाले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनावको वातावरण तयार पार्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएका छन्।
‘गत भदौ २३–२४ गतेको जेन– जी पुस्ताको विद्रोह सफल भई बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा मार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व हो। तर सरकारले अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो। त्यसैले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर निष्ठापूर्वक न्याय सम्पादन गरेकी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र नागरिक सर्वोच्चतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर आफ्नो विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास लिएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो सर्त भएको बताउँदै वर्तमान सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरूको ठहर छ।
‘निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो सर्त हो। तर शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले अहिले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएको सूचना सरकारले नै जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग पोशाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत छैनन्। गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र अपराधीहरूले हत्या, चोरी, डकैती गर्न थालेपछि समाजमा भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएको छ। त्यसैले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई आवश्यक साधन–स्रोत व्यवस्थापन गरी अविलम्ब शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं,’ उनीहरूको आग्रह छ।
उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई पनि यदि, तर नभनी फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुन उनीहरूले अपिल गरेका छन्।
‘नेपालको संविधान अनुसार यदि ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा अर्को गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने वास्तविकताप्रति दलहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्वले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै नभइ लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
‘जेन–जी विद्रोहपछि सिर्जना भएको विशेष र असाधारण राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्व विशेष महाधिवेशन गरी ती दलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक छ।
यसैगरी विशेष महाधिवेशनबाट दललाई मौलिक रूपमा पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यदि जनभावना अनुसार दलले आफूलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण नगरे थप अलोकप्रिय, कमजोर र अनुत्तरदायी हुने भन्ने वास्तविकता पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ उनले भनेका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट केवल नयाँ नेतृत्व मात्रै होइन, परिवर्तित परिदृश्यमा जनता र विशेष गरी नवयुवा पुस्ताको एजेन्डा, भावना र प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरी समयसापेक्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
नयाँ नेतृत्व र नयाँ नीतिको आधारमा निर्वाचनमा दलहरू सहभागी हुन पनि उनीहरूले अपिल गरेका छन्।
भदौ २३ गतेको सरकारी दमन तथा नवयुवाको हत्या र २४ गतेको विध्वंश, अराजकता, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र सञ्चारगृहको तोडफोड, आगजनी र आक्रमणको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
‘तर भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्ने आयोगको बहाना बनाएर घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही नगरे दण्डहीनता तथा अपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरी विधिको शासनको आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति प्रश्नचिह्न खडा हुने वास्तविकताप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अर्चना थापा, चरण प्रसाई, मीना पौडेल, इन्द्र अधिकारी, चन्द्रकिशोर, रजनी ढकाल, उद्धव प्याकुरेल, झलक सुवेदी, राजाराम गौतम, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, लोकराज बराल, कसमस विश्वकर्मा, दीपेश घिमिरे, विद्याधर मल्लिक, कृष्ण खनाल, दोभान राई, विनोद सिंजापति, केदारभक्त माथेमा, तारानाथ दाहाल, संगीता लामा, केशव दाहाल, तुलानारायण शाह, सञ्जीव उप्रेती, खगेन्द्र संग्रौला, भोजराज पोखरेल, श्रवण मुकारुङ, गेजा शर्मा वाग्ले, मुमाराम खनाल र युग पाठक छन्।
-1746009348.jpg)
