संविधानप्रति असन्तुष्ट राजपाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले हदैसम्मको लचकता अपनाएको पाइएको छ। संविधान संशोधन र स्थानीय तह वृद्धि गर्नसमेत सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएर पनि असफल भएको र अन्य माग सरकारले पूरा गरेको छ। राजपाले प्रदेश–२ को निर्वाचन सार्न गरेको मागसमेत सरकारले निर्वाचन आउन १३ दिनअघिमात्रै पूरा गरेको छ। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
यसअघि राजपाले स्थानीय तह वृद्धि गर्न गरेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले २२ वटा स्थानीय तह थप गरेको थियो भने २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नतिसमेत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि तह वृद्धि कार्यान्वयन रोकिन पुगेको हो।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा १७ वैशाखमा सरकारले संविधान पारित गराउन प्रक्रियासमेत अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो। सरकारबाट बाहिरिसकेको राप्रपाका नौ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि संशोधन प्रक्रियाबाट सरकार पछि हटेको थियो। प्रतिपक्षी एमालेसहित साना नौ दलको विरोधका बाबजुद संशोधन पारित नहुने स्थितिपछि सत्तारूढ दलले राजपाकै सहमतिमा दुई तिहाइ पुगेको अवस्थामा मात्र अघि बढाउने गरी होल्ड गर्ने समझदारीसमेत गरेका थिए।
यसअघि राजपाले दल दर्ता र चुनाव चिह्नका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो। सरकारले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन ऐनसमेत संशोधन गरेको थियो।
राजपाले २०७३ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ। सरकारले उक्त मागमा समेत सहमति जनाइसकेको छ। राजपाले मधेस र थरूहट आन्दोलनमा सक्रिय भएका करिब ४ सय जनालाई सरकारले झुटा मुद्दा लगाएको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको समयमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहा गर्ने निर्णय भइसकेको र कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव तयार भइरहेको बताए। प्रदेश सीमांकनको विषयमा भने प्रदेश निर्वाचनअघि छलफल गर्ने सहमति राजपासँग रहेको छ। राजपाले प्रदेश सीमांकनको विषयलाई अहिले उठाएको छैन।
-1746009348.jpg)
