सुरक्षा निकायलगायत सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सङ्गठित संस्थाले अब कर्मचारीसम्बन्धी आफूखुसी नियम बनाउन नपाइने भएको छ। स्थापनाको ६७ वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर लोकसेवा आयोगले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै निकायका लागि एउटै सामान्य सिद्धान्त लागू गर्ने भएपछि आफूखुसी नियम बनाउने परम्परा अन्त्य हुने भएको हो। यो खबर करुण अर्याल र शम्भु प्रसाईले गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
सङ्गठित संस्थामा कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी कानुन, योग्यता प्रणाली, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अवलम्बन गर्ने सामान्य सिद्धान्त फरकफरक भएकाले एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सबैका लागि एउटै नियम बनाउन लागिएको आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।
‘सुरक्षा निकायलगायत नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहेका सङ्गठित संस्थामा अब एउटै सिद्धान्त लागू हुन्छ’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘असार १ गतेदेखि लागू गर्दैछाँ’ जसले सबै सङ्गठित संस्थामा कर्मचारीसँग सम्बन्धित बिषयमा एकरूपता आउँछ।’ उनले बिहीबारदेखि नै सबै सङ्गठित संस्थालाई पत्राचार गरिने जानकारी पनि दिए।
नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगलाई सुरक्षा निकायलगायत सरकारको स्वामित्व रहेका सङ्गठित संस्थामा कर्मचारी छनोट गर्दा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यो जिम्मेवारी पाएलगत्तै आयोगले सबै निकायमा एउटै नियम बनाउने गृहकार्य गरे पनि समयमै लोकसेवा आयोग ऐन नआउँदा कठिनाइ भएको उनले बताए।
सामान्य सिद्धान्त लागू भएपछि ती निकायमा भनसुनको कुनै गुञ्जायस नरहने बताउँदै अध्यक्ष मैनालीले भने, “आयोगले सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षा लिन थालेपछि सबैलाई महसुस हुने गरी काम गरेका छौँ। ”
यसैगरी आयोगले असार १ गतेदेखि नै आफ्नो छुट्टै मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। एप सञ्चालनमा आएपछि आयोगबारे सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी पाउन सकिनेछ।
एपको प्रयोगले परीक्षार्थीले आफ्नो परीक्षा केन्द्रसमेत पत्ता लगाउन सक्ने आयोगका सहसचिव एवं मुख्य मनोविज्ञानवेत्ता (सहसचिव) डा. खगेन्द्र सुवेदीले बताए।
यस्तै आयोगले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना बनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७८/०७९ भित्र आयोगले गर्ने कामको रणनीति यसमा समेटिनेछ। डा. सुवेदीका अनुसार प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आयोगको रणनीतिक योजना बनाइएको हो।
आयोगले उच्च तहका कर्मचारीका लागि लिइने परीक्षामा अपनाइने परीक्षण विधिमा पनि आमूल परिवर्तन गरेको छ। पेपर र पेन्सिलको माध्यमबाट मात्र योग्यता परीक्षण गर्ने विधिलाई वैज्ञानिक र थप वस्तुनिष्ठ बनाउने उद्देश्यका साथ ‘एसिस्मेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी’ विधि भित्र्याइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले अहिले नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने सहसचिवको पदमा यो परीक्षण प्रविधि सुरु गरेको छ। यो प्रविधिलाई क्रमशः उपसचिव र अधिकृत तहका परीक्षामा पनि लागू गर्ने आयोगको तयारी छ।
-1746009348.jpg)
