कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाहीका क्रममा भएको अनियमितताको फाइल खुल्नासाथ अनियमितताको ‘ग्राफ’ ७५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १० दिनको अवधिमा छानबिन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा मात्रै कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । यो खबर कृष्ण ज्ञवालीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भ्याटमा मात्रै कम्तीमा पनि ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुमान गरेभन्दा निकै ठूलो आकारमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र तयार होला जस्तो छ ।’ कर निर्धारणमा भएको अनियमितता छानबिनका क्रममा असहयोग गरेको आरोपमा १० दिनअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा पक्राउ परेयता अख्तियारले ८७ वटा फाइल खोलिसकेको छ । कर फस्र्योटका क्रममा एक हजार ७९ फाइल तयार भएकोमा करिब हजार फाइल अझै अख्तियारमा पुगेका छैनन् ।
८७ वटा फाइल हेर्दा नै भ्याटतर्फको अनियमितताको आकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुन लागेको हो । निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको छुटका कारण भएको अनियमितता मात्रै करिब २१ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म एक करोडभन्दा बढीका ८७ वटा फाइल अख्तियारमा ल्याइसकिएको छ । अब खुल्नुपर्ने फाइल भने एक करोड रुपैयाँभन्दा सानो आकारका छन् । बाँकी रहेका फाइलमा भएको अनियमितताको आकार अधिकतम १० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्नेछ । पहिलो चरणमा एक करोड रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारका फाइलको छानबिन चलिरहेको छ ।
यस्ता छन् अनियमितता
सुरक्षाकर्मीको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने एक कम्पनीले सरकारलाई ४७ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने थियो । कर फस्र्योट आयोगले ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरेर ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । ‘सरकारले नै भुक्तानी गरिसकेको भ्याट बापतको रकम मिनाहा गर्नु सोझै भ्रष्टाचार हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो विवादास्पद निर्णय आफैंमा भ्रष्टाचारको अकाट्य प्रमाण हो, अरू विवरण तपसिलका विषय हुन् ।’
मदिरा उत्पादक कम्पनी श्री डिस्टिलरीसँग सरकारले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर असुलउपर गर्न बाँकी थियो । आयोगले ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै असुलेर ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मिनाहा गर्यो । यो विवादमा निवेदनमा छुट माग रहेको रकम खुलाइएको थिएन । कम्पनीले पटक–पटक गरी कर छुट पाएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ गोलमाल गरी उत्पादन लुकाएकामा निर्धारण गरेको कर मिनाहा गरेको देखिएको छ ।’
स्रोतका अनुसार अनियमितताको ‘ग्राफ’ अख्तियारले अनुसन्धान गरेमध्ये हालसम्मकै ठूलो हो । अनियमितताको प्रकृति र फाइल अनुसन्धान प्रकृति भने फरक खालको भएको उच्च अधिकारीले बताए । ‘यो हामीले अहिलेसम्म अनुमान नगरेको विषय हो, त्यसैले अनुसन्धानमा ज्यादा मेहनत र परिश्रम खपत भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो अनुसन्धान टुंगिएपछि राजस्व प्रशासनकै ठूलो विकृतिको चिरफार हुनेछ ।’
मिलेमतो कुन हदसम्म छ भने छुट माग नगरेको, फेरि छुट माग्न लगाई मिनाहा गरेको, कच्चा पदार्थ गोलमाल गरेका मदिरा कम्पनीले नै अधिकतम कर छुट पाएका छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले नाम खुलाउन नचाहेको अर्को एक कम्पनीले ३ प्रतिशत कर मात्रै तिरेर १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मिनाहा पाएको छ । ८ प्रतिशत कर तिरेबापत अर्को कम्पनीले पाएको कर छुट ५४ करोड रुपैयाँ छ ।
अर्को मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदकर्ताले पाएको छुट झनै रोचक छ । उसले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएर ३ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ । त्यसमा अरूको कट्टा गर्नुपर्ने कर २६ लाख रुपैयाँ थियो भने बाँकी आयकर र भ्याट थियो ।
स्रोतका अनुसार विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मा पक्राउ पर्नुअघि नै अख्तियारले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर शर्माले आफूसँग कुनै विवरण नभएको र आयोगको कामकारबाही अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने प्रतिउत्तर दिएपछि उनीमाथि नै छानबिन सुरु गरिएको हो । छानबिनपछि विभागबाट धमाधम फाइल आउन सुरु गरेको अख्तियारले बतायो । आयोगले खटाएको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले काम जारी राखेको भन्दै प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले छानबिनका क्रममा थप फाइल खोजी भइरहेको बताए । ‘केही फाइल अख्तियारमा आइसकेका छन् भने अन्य केही झिकाउन पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू निर्णयकर्ताका रूपमा देखिएका छन् भने अनुसन्धानका क्रममा संलग्न अरू व्यक्तिको तथ्यसमेत खुल्दै जानेछ । अख्तियारले सदस्यसचिवको भूमिकामा रहेका शर्मासहित विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आयोगको सम्पर्कबाहिर छन् ।
-1746009348.jpg)
