नेपाली किसानको दिन फिरेको हो? मेलम्ची नगरपालिकाका उपप्रमुख भगवती नेपालले आश्चर्य मान्दै प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले “अनुदानको रकम खर्च गर्न कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनुहोस् मन्त्रालयले कुनै अवरोध गर्दैन’ भनेर जवाफ दिए।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कृषि कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा पदाधिकारीबाट सोधनी हुँदा मन्त्रालयले उक्त जवाफ दिएको हो।
सरकारले आगामी आव २०७४।७५ को बजेटमार्फत तल्लो तहसम्म कार्यक्रम पुर्याइसकेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको विकासका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली तथा उत्पादन विशेष क्रियाकलाप, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम र कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम तथा कृषि आयआर्जनको लक्षित कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पशु विकास सेवाअन्तर्गतका बङ्गुर तथा कुखुरापालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु आहारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशुसेवा प्रसार कार्यक्रम तथा कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम स्थानीय तह आफैँले सञ्चालन गर्न पाउने गरी हस्तान्तरण गरिएको आव २०७४÷७५ को बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ।
यस वर्ष सरकारले कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। आव २०७३÷७४ मा सरकारले कृषिमा पाँच अर्ब ७८ करोड र पशुपालनमा आठ अर्ब ४६ करोड गरी कुल १४ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट किसानले बालीनाली, पशुपक्षी तथा सिँचाइ, कृषि सडक निर्माणसम्बन्धी समस्या स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष सुनाउन पाउने भएका छन् । स्थानीय तहको तल्लो निकाय (वडा) बाट प्राप्त सुझाव सङ्कलन गरी नगरपालिकाका हकमा नगरसभा र गाउँपालिकाको हकमा गाउँसभाबाट कार्यक्रम पारित गरेपश्चात् कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
आगामी आवको वजेटमा सरकारले क्षेत्रगत मन्त्रालयबाट गाउँपालिकाभित्र ५० लाख, नगरपालिकाभित्र एक करोड, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाभित्र दुई करोडसम्मको आयोजना, कार्यक्रम र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
“प्राप्त अनुदान रकमलाई के कसरी र कस्ता कस्ता स्थानमा खर्च गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ,” अर्थसचिव सुवेदीले भने।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले अनुदान रकम गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित भएपछि खर्च गर्न पाउने कानुनी बाटो खुल्ला हुने बताए।
कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था, रासायनिक मल र उन्नत बीउमा दिइंँदै आएको अनुदान तथा सुविधा कृषकको बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ। रासस
