सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा शाखाका रूपमा मर्ज गर्ने गृहकार्य थालेको छ । स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी गर्दै सरकारले सरकारी कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा मर्ज प्रक्रिया सुरु गरेको हो । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई विषयगत रूपमै स्थानीय तहमा खटाउने कार्य थालिएकाले अब जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय पनि स्थानीय तहमै मर्ज हुने भएका छन् । यो खबर सागर पण्डितले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयबाट सुरुवात
सरकारले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मर्जर सुरु गरेको छ । अब जिल्लामा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयको साटो स्थानीय तहमै शिक्षा शाखा स्थापना गरी कर्मचारी खटाइने भएको छ । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखको सहभागितामा शुक्रबार बसेको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा तत्काल कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहबाटै शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अब जिल्लामा शिक्षासम्बन्धी सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत नभएर स्थानीय तहमा रहने शिक्षा शाखाबाट हुने गरी निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका २ सय ८३ स्थानीय तहमा एक साताभित्र शिक्षा शाखा गठन गर्ने र ती शाखामा आवश्यकताअनुसार शिक्षा मन्त्रालयमातहत रहेका उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई खटाइने भएको छ । निर्वाचन हुन बाँकी रहेका ४ सय ६१ स्थानीय तहमा भने आगामी १५ असारभित्र शिक्षाका कर्मचारी खटाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार महानगरपालिका तथा नगरपालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतलाई पठाइनेछ । उनीहरू शिक्षा शाखाको प्रमुख रहनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव लामिछानेले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरणअनुसार हाल कायम रहेका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण तथा निकाय स्थापना गर्ने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफूमातहतका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटाउँदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस“ग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका संस्था पनि हस्तान्तरण हुने
अब स्थानीय तहलाई तोकेको कार्यजिम्मेवारीभित्रका जिल्ला, नगर, वा गाउँस्तरका सरकारी स्वामित्वका संघ, संस्था, समिति संरचनालाई आगामी ६ महिनाभित्र स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
आदेशअनुसार नगर विकास समितिसमेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । नगरविकास समिति ऐन, २०४५ बमोजिम गठन भएका नगर विकास समितिहरू र सो समितिको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति स्रेस्ता तथा अभिलेख स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयले मिलाउनुपर्नेछ । नगर विकास समितिमा कार्यरत रहेका कर्मचारी विद्यमान कानुनमा भएको सेवा, सर्त र पारिश्रमिकमा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहमा खटाइने भएको छ ।
संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन प्रायोजनका लागि स्थानीय तहमा विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई संगठन तथा दरबन्दी संरचना कायम नभएसम्म आवश्यकताअनुसार सरकारले कर्मचारी खटाउनेछ । कार्यकारी अधिकृतको पदमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
असार मसान्तसम्म सबै सरकारी कार्यालय मर्ज हुने
जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय आगामी असार मसान्तसम्म स्थानीय तहमा मर्ज गरिनेछन् । कृषि, स्वास्थ्य, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालविकास केन्द्र, सामुदायिक सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, खेलकुदसम्बद्ध कार्यालयहरू मर्ज हुने भएका हुन् ।
मर्जरको गृहकार्य थालिएका कार्यालयमा खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास कार्यालय, वन कार्यालय, घरेलु कार्यालय भवन तथा सहरी विकास कार्यालय, नगर विकास समिति, सडक कार्यालय, श्रम कार्यालय, पर्यटन, सहकारी युवा कार्यालयलगायत छन् । हाल ती निकायमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बजेट तथा कर्मचारीसमेत सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म नयाँ नियुक्ति नगर्ने
सरकारले हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नहुँदासम्म नयाँ भर्ना गर्न पाउनेछैन
-1746009348.jpg)
