सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटालामा आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकत्रय ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । सर्वोच्चले वैशाख १७ मा गरेको फैसलामा राणालाई दुई वर्ष, चन्द र गुरुङलाई एक/एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । तर अदालतले दोषी ठहर गरेको एक महिना कटिसक्दा पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । उल्टै सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउने सबै सुविधा पाइरहेका छन् । यो खबर जनकराज सापकोटाले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
स्रोतका अनुसार हेमविक्रम राणाले एक असई, एक हवल्दार, एक प्रहरी जवान र एक प्रहरीबाट कार्यालय सहयोगीका रूपमा सेवा लिइरहेका छन् । ओमविक्रमले पनि एक हवल्दार र दुई प्रहरी जवानबाट सेवा लिइरहेका छन् । ठकुरीले एक असई, दुई प्रहरी जवान र एक प्रहरी कार्यालय सहयोगी राखिरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकाहरूको सेवामा १२ प्रहरी खटाइरहेको छ । एक उच्च प्रहरी अधिकारीले जेलमा हुनुपर्ने भ्रष्टाचारीको सेवामा प्रहरीले आफ्नो जनशक्ति खटाउनु लाजमर्दो घटना भएको बताए । ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘जनताको करबाट पालिएको प्रहरीले भ्रष्टाचारीको सेवामा प्रहरीलाई खटाउनु नैतिक रूपमा सामान्य विषय हुँदै होइन ।’
सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली प्रहरीका निम्ति बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सर्वोच्चले तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । फरार भनिएका तीनै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक काठमाडौंमै भेटिन्छन् । तर प्रहरीले यसबारे थाहा नपाएजस्तो गरी अनौठो मौनता साधिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै भने, ‘यो विषय मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तत्काललाई प्रवक्ताको हैसियतमा म यसबारे जानकार छैन ।’
सर्वोच्चको फैसलामा राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, गुरुङ र ठकुरीलाई १/१ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने उल्लेख छ । फैसलामा राणाले खरिद प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै सर्त विपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा निर्णायक भूमिका खेलेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख छ । गुरुङलाई आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्सबापत भन्दै भुक्तानी दिएकामा कसुरदार ठहराएको छ भने ठकुरीलाई गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको थाहा हुँदाहुँदै रकम भुक्तानी नरोकी बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएकोमा दोषी ठहर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ मा शान्ति मिसनमा सुडान खटिएका प्रहरीका लागि खरिद गरिएको बन्दोबस्तीको सामान गुणस्तरीय नभएको आरोपमा २८ करोड ८१ लाख बिगो दाबीसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ फागुन १ मा यो मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतले यो प्रकरणमा पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए ।
प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले सर्वोच्चको आदेशबारे आधिकारिक पत्र नआएकाले कुनै निर्णय नलिइएको बताए । खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्चबाट लिखित जानकारी आउनेबित्तिकै सुविधा खोसिन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, बलात्कार र अरू नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर हुनेबित्तिकै सबै सरकारी सुविधा खोसिने बताए ।
-1746009348.jpg)
