सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीले मन्त्रालय भागबन्डा अझै टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। ११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादीले लिएर अन्य साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागेको छैन। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, सहरी विकासलगायतका विकासे मन्त्रालयमा दुवै दलले दाबी छाडेका छैनन्। माओवादीले विगतमा कांग्रेसले लिएको मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने र माओवादीले लिएका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने गरी मन्त्रालय भागबन्डा लगाउन चाहेको थियो। तर, सहमति नजुटेपछि भागबन्डामा दुवै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी सहमतिको खोजी भइरहेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए।
कार्यदलले टुंग्याइसकेका मन्त्रालयमा पनि पुनः दाबी भएपछि कार्यदल प्रभावशाली बन्न सकेको छैन। ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन पहिले सहमत भइसकेको थियो, तर अहिले माओवादीले दाबी गर्न थालेको छ,’ कार्यदलका एकजना सदस्यले भने।
दुवै दलका दोस्रो तहका नेता सम्मिलित कार्यदलले दैनिकजसो बैठक गरे पनि ठोस सहमति जुटाउन नसकेपछि विषय अब शीर्ष तहमै पठाउने तयारी छ। ‘कार्यदलले लगभग टुंगो लगाइसकेको थियो, केही मन्त्रालयमा दुवै पक्षको दाबी आएपछि शीर्षमा छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने भन्ने भएको छ,’ माओवादीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘नेताहरूको कार्यव्यस्तताले टुंगो लगाउन ढिलाइ भइरहेको छ।’
शीर्षको बैठक भने भागबन्डाकेन्द्रित भएर अझै केही दिन छलफल नहुने देखिएको छ। राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड केही दिन राजधानीबाहिर रहने भएकाले पनि शीर्ष तहमा छलफल ढिलाइ हुने देखिएको छ।
टुंगिएको मन्त्रालय
कांग्रेस–माओवादीबीच ६ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएर मन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन्। कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिइसकेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह, लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिएका छन्। विनाविभागीयमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका माओवादी नेता प्रभु साहलाई सहरी विकासको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ।
विवाद के–के मा ?सत्तागठबन्धन दुई दल कांग्रेस–माओवादीले विकासे मन्त्रालयमा आ–आफ्नो दाबी छाडेका छैनन्। भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा दुवै पक्षको दाबी छ। कांग्रेसले सहरी विकास माओवादीलाई दिएर भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार आफैँले राख्न चाहेको छ।
दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन पनि कांग्रेसले सो मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। दोस्रो तहका नेताहरूको कार्यदलमा सो मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने सहमति भए पनि पुनः माओवादीले दाबी गरेको छ।
पर्यटन मन्त्रालय साना दललाई दिने वा कांग्रेस–माओवादीको भागबन्डामा मिलाउने भन्ने ठेगान पनि लागेको छैन। साना दलबाट पनि केही आकर्षक मन्त्रालय दाबी भएकाले पर्यटन अन्य दललाई दिने विषयमा दुई दलले छलफल गरिरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा पनि सुरुमा दुवै पक्षको दाबी भए पनि कांग्रेसले आफनो तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीका रूपमा नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई शपथ खुवाएका कारण अब माओवादीको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य दुई मन्त्रालयमा एक–एक मन्त्रालय बाँड्ने दुई दलको सहमति छ।
कानुन र सामान्य प्रशासन, वाणिज्य र आपूर्तिजस्ता मन्त्रालय पनि यसैगरी भागबन्डा लगाउनेमा दुई दलको कार्यदलमा करिब सहमति छ। वाणिज्य साना दललाई दिने विषयमा पनि कांग्रेस–माओवादीले छलफल गरेका छन्। पर्यटन, भूमिसुधार, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय साना दललाई दिने गरी छुट्याइएको छ।
कांग्रेस–माओवादीले युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय आफूहरूबीचको भागबन्डामा राखेका छन्। यसमध्ये वन, कृषि मन्त्रालयमा पनि दुवै पक्षका नेताहरूले दाबी छाडेका छैनन्।
-1746009348.jpg)
