प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाईको समर्थन जुटाउन सकिने गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्। त्यसैको कसरतमा जुटेका देउवाले बुधबार सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएका हुन्।
मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी भएको देउवा निकट स्रोतले बतायो। कुलचन्द्र न्यौपानेले यो खबर कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
बुधबार देउवाले आफ्नो टिमका सात सदस्य मन्त्रीसहित सपथ लिए। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित औपचारिक समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर देउवाले आफ्नो पदभार सम्हाले। त्यसअघि देउवा सिधै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पार्टीका दिवंगत नेताहरुको तस्विरमा माल्यार्पण गरेका थिए। पदभार सम्हाल्न साथ देउवाले दोस्रो तहको स्थानीय तहको चुनाव सहज बनाउन संविधान संशोधनलाई जोड दिएका छन्। राजपाले चुनावमा सहभागिताको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान दोर्याईरहेका कारण देउवा त्यसका लागि दुई तिहाई मत पुर्याउने कसरतमा जुटेका हुन्। उनले आफूलाई मत नहाल्ने साना दलहरुलाई समेत सरकारमा ल्याएर संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउने गृहकार्य थालेको स्रोतले बतायो।
देउवाले बुधबार आफ्नो सपथसँगै तीन उप्रधानमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका हुन्। जसमा कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्रबाट ३ र फोरम लोकतान्त्रिकबाट १ जनाको प्रतिनिधित्व छ। कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठ उपप्रधानसहित शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ र फरमुल्लाह मन्सुर श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानसहित परराष्ट्र, जनार्दन शर्मा गृह र प्रभु साह विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन्। महरा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री थिए भने शर्मा उर्जा मन्त्री थिए। सरकारमा सामेल हुने राजनीतिक दलहरुबीच ककसलाई कति मन्त्रालय दिने बारेमा टुंगो नलागेका कारण शाहलाई विना विभागिय हैसियतमै सपथ खुवाइएको थियो। फोरम लोकतान्त्रिकबाट अध्यक्ष विजय गच्छदार आफैं उपप्रधानसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री भएर सरकारमा सामेल भएका छन्। ०४८ सालदेखि उनी निरन्तरजस्तो मन्त्री बन्दै आएका छन्। तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी यसै हैसियतमा थिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाले सरकार छाडेपछि गच्छदार दाहाल सरकारमा प्रवेश गरेका थिए। संसदमा १६ सीट रहेको उनको पार्टीलाई यसपटक पनि तीन मन्त्रालय दिने समझदारी भएको छ।
संविधान संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर देउवाले चुनावअघि र पछि गरी दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्। चुनाव अघि दाहाल सरकारमा रहेका दलहरुलाई समेट्न देउवाको योजना छ। तर, संसदको चौथो ठूलो राजनीतिक दल राप्रपालाई भने संविधान सशोधनमा एक ढिक्का नहुँदासम्म सरकारमा सामेल नगर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ। ‘सरकारमा बस्ने तर संविधान संशोधनको विपक्षमा जाने हो भने राप्रपालाई ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन,’ देउवा निकट एक नेताले भने, ‘संविधान संशोधनमा मतदान गर्ने बेलामा मात्रै राप्रपालाई सरकारमा ल्याईनेछ।’ गत बैशाख १७ गते सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजान खोज्दा राप्रपाका १० जना सांसद अनुपस्थित हुने जनाउ दिएका थिए। राप्रपा एक ढिक्का नभएकै कारण सरकारले संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजान सकेको छैन। यसपटक पनि एक ढिक्का हुनेमा मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी सशंकित छन्। तर, राप्रपाका लागि चार मन्त्रालय दिने समझदारी भने भइसकेको छ।
राप्रपा एक ढिक्का भए पनि दुई तिहाई मत पुर्याउन सरकारलाई ५ मत अपुग हुन्छ। त्यसका लागि मन्त्री पदको आकर्षण दिएर संशोधनको पक्षमा अन्य साना दललाई तान्ने योजना प्रधानमन्त्री देउवाको छ। स्रोतका अनुसार सरकारमा समेट्नु पर्ने राजनीतिक दल र संविधान संशोधनका लागि विपक्षमा रहेका दललाई समेत तान्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन देउवालाई सकस परेको हो। मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगाउन कांग्रेस र माओवादीको अनौपचारिक कार्यदलले बुधबार रातिसम्म प्रयास गरेको थियो। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको निवासमा बसेको बैठकले मोटामोटी समझदारी गरे पनि शीर्ष तहमा बसेर अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी छ। यसपटक कांग्रेस र माआवादीले दाहाल नेतृत्वको सरकारका बेला पाएका मन्त्रालय भन्दा केही कम पाउने भएका छन्। कांग्रेसले न्यूनतम दश मन्त्रालय पाउने छ भने माओवादीले ६ या ७ मन्त्रालय मात्रै पाउने भएको स्रोतले बतायो। तर, कांग्रेस नेता निधिले ककसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारेमा टुंगो लागि नसकेको बताए। ‘सरकारमा सामेल हुने राजनीतिक दलहरुको संख्या बढेकाले भागबण्डा मिलाउनै बाँकी छ’ निधिले भने ‘केही दिनमै सवै टुंगिन्छ।’
पौडेल पक्ष असन्तुष्ट
मन्त्रिमण्डलमा जाने बिषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रै किचलो सुरु भएको छ। कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो समूहले पाउने मन्त्रालय र संख्याको यकिन नभई मन्त्रिमण्डलमा नपठाउने बताएका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो समूहलाई प्रभावहीन मन्त्रालयमा थन्काईएको र यसपटक पनि कुनै छलफल नगरिएको आरोप पौडेल पक्षको छ। देउवा निकट स्रोतका अनुसार देउवाले बिहानै पौडेललाई टेलिफोन गरी मन्त्रिमण्डलमा लैजान एक जनाको नाम मागेका थिए। मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगीनसकेका कारण पहिलो चरणमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने भन्दै एकजनाको नाम माग्दा पौडेलले दुईजनाको नाम पठाउने बताएका थिए।
मन्त्रालय टुंगो नलागेका कारण तत्काल विना विभागीयमा सपथ लिने र पछि मन्त्रालय तोक्ने देउवाको भनाई थियो। तर, पौडेलले मन्त्रालय पहिल्यै तोक्नुपर्ने सर्त अघि सारेर कसैको पनि नाम नपठाएपछि पौडेल पक्षबाट मन्त्रिमण्डलमा कसैले पनि सपथ लिएनन्। पौडेल पक्षबाट महेश आचार्य, शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादवलगायतको नाम चर्चामा थियो।
मन्त्रिपरिषमा पठाउने नामका विषयमा पौडेल पक्षको अनामनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बिहान बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डलमा पठाउने सदस्यहरुको मापदण्डबारे छलफल नै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। ‘शेरबहादुरजीले मन्त्रिपरिषदमा कुन मापदण्डका आधारमा लैजाने भन्नेबारे पार्टीभित्र सरसल्लाह नै नगरी आफ्नो ढंगले निर्णय गर्न थाल्नु भयो’ पौडेलले भने, ‘सल्लाह नगरी गरेको निर्णयप्रति हामीले असन्तुष्टि जनाएका हौं।’
-1746009348.jpg)
