‘प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध; रहिरहोस अनन्त’ यस वर्ष नेपालको वातावरण दिवसको सन्दर्भ पारेर तय गरिएको विश्व वातावरण दिवस २०७४ को नारा हो।
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९७२ देखि हरेक जुन ५ तारिखलाई विश्व वातावरण दिवसका रूपमा संसारभर मनाइन्छ। आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उद्देश्यले वातावरणीय र पर्यावरणीय मुद्दाहरूबारे समाजमा जागृति ल्याउने उद्धेश्य र एजेन्डा बोकी यो दिवसको घोषणा गरिएको हो। विश्व वातावरण दिवसमा प्रत्येक वर्ष एउटा उद्देश्य तय गरि मनाउने गरिन्छ।
वातावरण संरक्षणमा बढ्दो चुनौती:
देशमा बढिरहेको आधुनिक प्रविधि, उद्योग, कलकारखाना, बढ्दो जनसंख्या तथा अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा दिन प्रतिदिन वातावरणीय समस्या देखा परिरहेका छन्। दैनिक प्रयोग गरिने तथा बाटो घाटो जताततै फ्यालिएका शीशा, प्लास्टिक जस्ता माटोमा नमिल्ने र नकुहिने वस्तुले वातावरणीय समस्या थपिरहेका छन्। नेपालमा अवैज्ञानिक रूपवाट स्थापना गरिएका उद्योग, कलकारखाना, सवारी साधन, ईँटाभट्टाबाट निस्कने धुवाँ, धुलो, रसायनयुक्त फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नगर्नाले नदीनाला, खोलाको पानी, आफू बसोवास गर्नेस्थान वरिपरिको वायु प्रदूषित भैरहेको छ।
प्रदूषित वातावरणले संक्रमण फैलन गइ विभिन्न रोगहरू भित्रिएको अवस्था छ। घरको फोहोर बाटोमा फालेर आफूलाई सफासुग्घर भएको ठान्ने परम्परागत प्रवृत्तिले गर्दा घर टोल वरिपरिको वातावरण दुषित भैरहेको छ । बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित वासस्थानका कारण चर्पीको फोहोर पानी नदीमा पठाई आफ्नो घर सफा बनाउने जस्ता गलत कार्यले पनि घर टोल वरिपरिको वातावरण दूषित भइरहेको छ। बढ्दो जनसंख्याका कारण घरबार जोड्न खेतीयोग्य तथा हरियालीयुक्त जमीन नष्ट हुने क्रम बढ्दो छ।
लामो समयसम्म स्थानीय सरकार नहुँदा हाम्रो शहरी क्षेत्रमा आधुनिक शहर तथा बस्ती विकास गर्ने परम्परागत परिपाटीको विकासले पनि यसको समस्या विकराल हुँदै गएको छ। शहरको आधुनिकीकरणसँगै बढ्दो मानवबस्तीले पानीको मुहान सुक्ने, हरिया वनजंगल, खेतीयोग्य जमीन नष्ट हुने, घट्दै जाने कारणले वातावरण दूषित बन्दै गइरहेको छ।
नकारात्मक वातावरणीय प्रभावले गर्दा बाढी, पहिरो, भूःस्खलन, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, बेमौसमी वर्षा जस्ता हानिकारक कार्यको शुरूवात हुन गएका कारण समस्त प्राणी जगतको लागि चुनौती सावित भएको छ। त्यसैले फोहोर उचित व्यवस्थापन हुनु जरूरी छ। प्रयोग गर्न योग्य फोहोरबाट जैविक मल बनाई कृषिको लागि प्रयोग गरेको खण्डमा यसको व्यवस्थापनको समस्यामा अझै कमी आउँछ । फोहोरलाई जैविक मल बनाउन सके देशको अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ ।
सरकारको दायित्व :
आफ्ना नागरिकहरूको वातावरणीय हक संरक्षित गर्न राज्यले विभिन्न सयममा कानून निर्माण गर्ने गर्दछ । कानूनका अपूर्ण व्यवस्थालाई हटाई तथा निर्मित कानुनलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्दै राज्यले वातावरण संरक्षण प्रति विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले वातावरण ऐन, नियम, निती,मापदण्ड जारी गर्नुका अतिरिक्त वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरी वातावरण संरक्षण प्रति सचेत रहेको महसुस गरिएको छ।
प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी, १९६६ को धारा ११, १२ ले उच्चस्तरीय एवं स्वस्थ जीवनको अधिकारको प्रत्याभूत गराउनु राज्यको दायित्व भएको प्रष्ट्याएको छ । त्यसरी नै नेपालद्वारा हस्ताक्षर गरेका जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम कानून सरह हुने भएकाले पनि वातावरण संरक्षणका लागि राज्यले त्यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अतिरिक्त सन् १९९२ मा ब्राजिलमा भएको रियो घोषणामा पनि नेपालले सहमति जनाइसकेको हुँदा वातावरण संरक्षणप्रति राज्यको दायित्व भएको कुरालाई नकार्न सकिंदैन ।
नागरिकको दायित्व:
हाम्रा अमूल्य प्राक्रितिक श्रोतहरू नदीनाला, पहाड, वायुमण्डल, वनस्पति, जीवजन्तु लगायत मानवीय क्रियाकलाप तथा मानवद्वारा सृजित र निर्मित विभिन्न प्रणालीको समष्टिगत रूप नै वातावरण हुँदा यसको संरक्षणका लागि प्रतेक नागरिकको दायित्व रहन्छ। वातावरण सदैव सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ । स्वच्छ वातावरण विना मानिसको भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवनले निरन्तरता दिन सक्दैन । वातावरणले मानिसको जन्मने, हुर्कने तथा व्यक्तित्व विकासमा प्रभाव पारिरहने हुँदा स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ वातावरणको आवश्यक पर्छ । राज्यले वातावरण संरक्षणका लागी विभिन्न ऐन, कानुन र नीति नियम वनाएको छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र चेतना फैलाउने कार्यमा सरकार लगायत सरोकारदाताहरू संग सहकार्य गर्नु पर्दछ।
वातावरण संरक्षणमा नीतिगत कार्यान्वयनको आवस्यकता:
प्रदूषित वातावरणमा मानवीय जीवन मात्र होइन, समस्त प्राणी जगत नै खतरामा पर्छ । यस स्थितिमा मानवजातिको बाँच्न पाउने हक प्रायः समाप्त हुन जान्छ । त्यसैले वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाउने, भौतिक विकासको क्रियाकलापबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने र यसको संरक्षणमा विशेष जोड दिने दिगो नीति तर्जुमा गर्दै नागरिकहरू संग सहकार्य गर्नुपर्छ।
वातावरणीय क्षतिबाट हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न सरकारले ऐन पनि वनाएको छ। यस ऐनले कुनै पनि व्यक्तिले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी जनजीवन वा जनस्वास्थ्यमा खतरा हुनसक्ने किसिमको प्रदूषण सृजना गर्न वा मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोरमैला निष्काशन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा त्यसको प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ।
यसै ऐनका अधीनमा रही लागू गरेको वातावरण संरक्षण नियमावलीले वातावरणलाई प्रभाव पार्न सक्ने विभिन्न उद्योगका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ । त्यसरी नै वायुमण्डललाई मानव उपयोगी बनाई राख्न वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड र पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर यूरो ३ को नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, सिमेन्ट तथा क्रसर उद्योगका लागि मापदण्ड जारी भइसकेको छ भने इँटाभट्टा सञ्चालकले परम्परागत चिम्नी प्रयोग गर्न नपाउने, स्थायी चिम्नी प्रयोग गर्नुपर्ने, वनक्षेत्रबाट १ कि.मी. टाढा हुनुपर्ने, रबर, प्लास्टिक, टायर, दाउरा प्रयोग गर्न नपाउने जस्ता शर्तको मापदण्ड समेत वनेका छन।
राज्यले उद्योगलाई बसोबासको अधिकारसँग जोडेर सोबाट पर्ने असरलाई तत्काल न्यूनीकरण गरी सुरक्षित वातावरणमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ।
ऐनले तोकेको मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्वरूपमा परिवर्तन गरेमा त्यस्तो कार्यलाई कानूनबमोजिम दण्डित गरी साविकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, वनक्षेत्रको एक रुख काट्दा अन्यत्र २५ रुख रोप्नुपर्ने भनी राष्ट्रिय भू उपयोग नीतिले व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । वातावरण जोगाउन राज्यले विभिन्न समयमा निर्माण गरेका ऐन, नियम, नीति तथा अदालती आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
