नेपालका इन्जिनियरहरूले पहिलोपटक देशमै स्याटलाइट निर्माण गरेका छन्।
इन्जिनियरहरू राकेशचन्द्र प्रजापति, जितेन थापा, राजेश ध्वुसु र सौरभ पौडेलले स्याटलाइट निर्माण गरेका हुन्। उनीहरूको योजना अनुसार काम भए आगामी डिसेम्बर महिनामा उनीहरूले बनाएको स्याटलाइट पृथ्वीको कक्षमा हुनेछ।
यसअघि नेपाली विद्यार्थीहरूको समूहले अध्ययन प्रयोजनका लागि बनाएको 'नानो स्याटलाइट' जापानबाट पृथ्वीको कक्षमा पठाइएको थियो।
यसपटक भने काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ग्र्याजुएट भएका नेपाली इन्जिनियरहरूको समूहले नेपालमै स्याटलाइट निर्माण गरेका हुन्।
स्याटलाइट भने निकै सानो आकारको रहेको छ। खल्तीमा अट्ने साइजको स्याटलाइटको तौल २५० ग्राम छ भने ५ सेन्टिमिटर उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ छ।
'यस्तो स्याटलाइटलाई 'पकेट क्युब' भनिन्छ', निर्माणमा संलग्न इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर जितेन थापाले भने, 'हामीले यसको दुइटा नाम दिएका छौं- 'नेपाल पिक्यू वान' र 'सानो स्याट वान'।
दुइटा नाम राख्नुमा भने उनीहरूको बाध्यता छ।
स्याटलाइट निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्तरिक्षमा पठाएर त्यसबाट डाटा आदान-प्रदान गर्ने फ्रिक्वेन्सी उनीहरूले अझै पाएका छैनन्।
उनीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई 'नेपाल पिक्यू वान'का लागि फ्रिक्वेन्सीको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन ६ महिनाअघि निवेदन दिएका थिए।
तर मन्त्रालयले 'इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन, आइटियू'लाई फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था गर्न पत्र पठाइदिएन।
उनीहरूले त्यसपछि स्याटलाइटको नाम परिवर्तन गरेर 'सानो स्याट वान' राखेका छन्। नेपालबाट फ्रिक्वेन्सी पाए नेपालकै नाममा स्याटलाइट पठाउने उनीहरूको इच्छा छ।
'नेपालबाट फ्रिक्वेन्सी पाउने प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि उनीहरूले स्पेनबाट फ्रिक्वेन्सी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्', इन्जिनियर सौरभ पौडेलले भने,'नेपालबाट फ्रिक्वेन्सीको प्रक्रिया अगाडि बढेको भए हामीले यहीँबाट स्याटलाइटलाई कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यौं। तर अनुमति नपाए हामीले अर्को देशबाट सूचना पठाउनुपर्नेछ।'
स्याटलाइटको प्रयोगबाट उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको अनुगमन गर्न सकिने सौरभले बताए।
'त्यस्ता ठाउँमा राखिने सेन्सरले स्याटलाइटलाई सूचना दिनेछन् र त्यस्ता सूचना काठमाडौं वा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ', सौरभले भने,'हामीले स्याटलाइटको शैक्षिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं।'
उनले स्याटलाइटमा रेडिएसन सेन्सर राख्न लागेकाले अन्तरिक्षबाट प्राप्त हुने रेडियसनको डाटा अध्ययनमा प्रयोग गर्न सकिने बताए।
जितेनका अनुसार स्याटलाइटको अब वातावरणीय परीक्षण बाँकी छ। त्यसपछि स्पेस एक्सको रकेटले यसलाई अन्तरिक्षमा लैजानेछ।
स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन २५ हजार युरो खर्च हुने उनले बताए। स्याटलाइट निर्माण र त्यसको परीक्षणमा पनि त्यति नै खर्च भएको सौरभले बताए।
'हामी रकेटबाट पठाउन लाग्ने खर्च क्राउड फन्डिङबाट उठाउने तयारीमा छौं', उनले भने, 'अहिले निर्माणमा लागेको खर्च स्वीट्जरल्याण्डमा रहेका इन्जिनियर राकेशचन्द्र प्रजापतिले व्यहोरिरहनु भएको छ।'
सरकारसँग भने कुनै अपेक्षा नराखेको उनले बताए।
'सरकारले हामीलाई फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा सहयोग गरोस् भन्ने चाहेका थियौं', सौरभले भने, 'सरकारी ढिलाइले गर्दा हामीले एकपटक नि:शुल्क स्याटलाइट पठाउने मौका गुमाइसकेका छौं।'
सुरूआतमा आफूले ओरिअन स्पेसको नाममा सरकारलाई फ्रिक्वेन्सीको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको तर सरकारले निजी कम्पनीलाई नदिने बताएपछि संस्था दर्ता गराएर काम अगाडि बढाएको जितेनले बताए।
'हामीले एम स्याट नेपाल नामको संस्था दर्ता गराएर पुन: निवेदन दियौं, तर सरकारले हाम्रो पत्र अनुसार आइटियूलाई पत्र लेखिदिएन', जितेनले भने, 'हामीले त नेपालमा स्याटलाइट बनाएकाले सरकारले यहीँबाट छिटो काम गरिदिनुपर्ने हो। तर हामी अहिले विदेशी सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।'
उनले फ्रिक्वेन्सीकै कारण काम अगाडि बढ्न नसकेकोमा दु:ख लागेको बताए।
'सरकारले हुँदैन भन्दैन। तर काम गर्दैन', जितेनले भने, 'नेपाली पारा देखाउँछन्।'
सौरभ भने नेपालबाट स्याटलाइटलाई कमाण्ड गर्ने मौका सरकारले गुमाउन नहुने बताउँछन्।
'नेपालको आग्रहमा आइटियूले फ्रिक्वेन्सी दिएको अवस्थामा हामीले यहीँबाट कमाण्ड पठाउन सक्थ्यौं। हामीले स्पेनबाट अनुमति पाएको खण्डमा पनि कमाण्ड पठाउन सकिन्छ। त्यस्तोमा सरकारले अनुमति दिन्छ भन्ने आशा हाम्रो छ।'
